जामखेड तालुक्यातल्या गुंजाळवाडी गावातल्या सात-आठ गोसावी बायका त्यादिवशी - ‘राज्यव्यापी भटके विमुक्त महिला परिषदे’ला आल्या होत्या. मोलमजुरी करून जगणाऱ्या या बाया एक दिवसाचा रोज बुडवून आल्या होत्या. दिवसाचा 200-300 रुपये रोज ही त्यांच्यासाठी केवढी मोठी गोष्ट. त्यांची आठवड्याची मीठ-मिरची त्यात येते. तरी त्या आल्या, त्यांचे प्रश्न घेऊन आल्या. कारण या परिषदेत त्यांचा आवाज ऐकून घेतला जाईल, असा विश्वास त्यांना वाटला.
तर या अशा बायका आल्या होत्या आमच्या परिषदेला. ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ साजरा करताना हे पण ध्यानात घेतलं पाहिजे की आमच्या भटक्या विमुक्त समाजातल्या आताच्या पिढीच्या पोरींपर्यंत पण शिक्षण पोहोचलं नाही. साधं तुम्ही आमची नावनोंदणीची कागदं बघितली तरी त्यात तुम्हाला सगळ्या भटक्या विमुक्त समूहाच्या बायांनी लावलेले अंगठे दिसतील. सही करता येण्यापुरतं पण शिक्षण त्यांच्या दारात पोचलं नाही, याचा यापेक्षा मोठा पुरावा काय द्यावा? पालांमध्ये राहणाऱ्या, बारा महिने फिरणाऱ्या या आमच्या बाया फिरून, मजुरी करून उन्हात राबलेल्या. त्यांना ना चांगलं खाणंपिणं ना कपडालत्ता. त्यांच्या डोळ्यात बघितलं तरी त्यांचा अशक्तपणा तुम्हाला जाणवंल, एवढी त्यांची तब्येत खराब असते. तरी जगण्यासाठी आमच्या वडार बाया जिद्दीनं डोंगर फोडतात.
या सगळ्याजणी परिषदेला आल्या. काही जणी नवऱ्याला घेऊन आल्या. घरातल्या माणसांना घेऊन आल्या. शेजार-पाजारच्या बायांना सोबत घेऊन गाडीला चार पैशे खर्च करून आल्या.
अनिता विकास काळे तर सव्वा महिन्याचं पोर घेऊन दोन तासाचा प्रवास करून परिषदेला आली होती. तिला वय विचाराल, तर अंदाजपचेसुद्धा वय सांगता येणार नाही. तिचे डोळे पिवळे. अनितासारख्याच आणखी काही बायांच्या डोळ्यात पाहिलंत तर त्यांच्या तब्येतीचं काय झालंय, हे तुम्हाला कळंल. अशी या आमच्या महिलांच्या आरोग्याची पण अवस्था…तरी त्यांचा आवाज कुठंच पोहोचत नाही. आधीच त्या महिला म्हणून दुर्लक्षित, मग भटक्या-विमुक्ताच्या महिला म्हणून आणखी दुर्लक्षित.
म्हणून आम्हीच आमचे प्रश्न मांडण्यासाठी राज्यव्यापी भटक्या विमुक्त महिलांची परिषद घ्यायचं ठरवलं.
या परिषदेत आम्हीच आमचे प्रश्न मांडले. या परिषदेचं नियोजन करण्यापासून ती नीट पार पाडण्यापर्यंत सगळं आपण महिलांनी करायचं, असं आम्ही ठरवलं होतं.
त्यानुसार आम्हा दोघींनी आणि छाया भोसले, शैला यादव, ललिता धनावटे, प्रियांका जाधव, लता सावंत, स्वाती माने, रजनी पवार, शोभा लोंढे, पपिता मालवे या भटक्या विमुक्त स्त्रियांनी परिषदेचं नेतृत्व केलं. चर्चासत्रांमध्ये आम्हीच आमचे प्रश्न मांडले. या मांडणीतून जातपंचायतीचा प्रश्न सारखा सारखा समोर आला. जातपंचायती आमच्या बायांना आज पण भयंकर शिक्षा देतात. बाईला माणूस म्हणून बघतच नाही जातपंचायती. सगळं सिद्ध करून दाखवायचं बायांनीच. ह्या जातपंचायती बंद व्हायला पाहिजेत, लोकांनी संविधानाला मानलं पाहिजे. हे कधी होणार? हा प्रश्न आम्हाला रोज पडतो. आता आमच्यातल्या काही जणी संविधानिक अधिकार, मूल्यांच्या आधारानी जातपंचायतींच्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत आहेत. पण ही हिंमत दोन-चारच महिलांमध्ये आली. सगळ्या जणींनी जातपंचायतीला विरोध करत ती संपवली पाहिजे, याचीच आम्ही वाट पाहत आहोत. पण हा बदल होण्याच्या आधी आमचे मूलभूत प्रश्न सुटले पाहिजे.
आमच्या समाजातल्या लोकांना आधीच राहायला घर नाही, खायला नाही, शेतजमीन नाही, मान सन्मानाचं जगणं नाही. कुठं चोरीमारी झाली की आधी त्यांचीच धरपकड. कधीपर्यंत हा गुन्हेगारीचा शिक्का आम्ही डोक्यावर वागवायचा? मी तर पोलिंसाना एवढी घाबरायचे आतापर्यंत…पोलीस दिसले की टळाटळा कापायचे, मला कधी वाटलं नव्हतं की माझ्यासारखी सुनीता भोसले नावाची पारधी बाई अशा परिषदेत चर्चासत्राची अध्यक्ष होईल आणि इथं पोलीस अधिकाऱ्याच्या बरोबर स्टेजवर बसंल. पण हे माझं झालं, बाकीच्यांचं काय? त्यांच्या नशिबी अजून पण जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, बाकी कागदपत्रांसाठी वणवण फिरणंच आहे. सरकारी अधिकारी पण किती आडवं लावतात, कागद करून देण्यासाठी. अमके पुरावे आणा, तमके पुरावे आणा. आमच्या पिढ्या न पिढ्या पोटासाठी फिरतात गावोगाव, आम्ही कुठून आणणार पुरावे? त्यामुळं अशी कागदपत्रं देण्यासाठी शासनाचे जे काय अटी आणि नियम असतील, त्यात बदल करावा अशी आमची मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्हाला या परिषदेत शासकीय अधिकाऱ्यांचा खूप चांगला, सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
बायांच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या स्त्रीवादी चळवळींनी, संस्था-संघटनांनी पण हे प्रश्न समजून घ्यावे आणि या लढ्यात आमची सोबत करावी, असं आमचं आवाहन आहे.
या परिषदेत आम्ही आमच्या महत्वाच्या मागण्या श्रीकांत देशपांडे यांच्यासमोर सादर केल्या. या मागण्या संयोजन समितीने केलेल्या एका सर्वेक्षणाच्या आधारावर ठरवलेल्या आहेत. संयोजन समितीतल्या 18 संस्था संघटनांनी 4271 पालांचा एक सर्वे केला होतं. या सर्वेतून समोर आलेले प्रश्न आणि मु्ददे पण आम्ही लवकरच जाहीर करू. तर या सर्वेनुसार आमच्या मागण्या - ‘भटक्या विमुक्तांना हक्काचं गाव, राहत्या जागेचं मालकी प्रमाणपत्र, त्यांच्या वस्तीवर शाळा, पाणी, स्वस्त धान्य दुकान, आरोग्य इ. सर्व सुविधा द्याव्यात. राज्यघटनेतील सर्व नागरी हक्क - जातीनिहाय जनगणना, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड इ. द्यावेत. सन्मानजनक रोजगार व मानवीय वेतन, ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषदसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व एकंदर सामूहिक विकास प्रक्रियेत या समूहांना प्रतिनिधित्व द्यावे. याशिवाय अंगणवाडीपासून प्राथमिक वस्ती-पाल शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती तसंच सर्व सोयी-सुविधा मोफत द्याव्यात. अंगणवाडी कार्यकर्ती, वस्ती शाळेतील शिक्षकही शक्यतो याच समूहांतील असावेत. भटक्या विमुक्त मुलामुलींच्या नावावर किमान प्रोत्साहन भत्ता दरमहा बँक खात्यावर जमा करावा. जेणेकरुन भटकणारे पालक स्थिर जीवन जगण्याची शक्यता निर्माण होईल. दर कुटुंबामागे किमान एकाला सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे.दत्तक -पालक योजना प्रथम भटक्या विमुक्तांसाठी व एकल महिलांच्या मुलांसाठी राबवावी, तसंच त्यांच्या सन्मानजनक उदरनिर्वाहाची तजवीज झाल्या त्यानंतरच यांच्या पारंपरिक भीक मागण्याला बंदी आणावी. भटक्या विमुक्तांसाठी विविध योजनांकरता खास निधीची तरतूद करण्यासाठी उद्योजक, बडे व्यापारी, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, प्राध्यापक, आदी मंडळींवर खास कर लावावा. भटकणाऱ्या व भीक मागणाऱ्या समूहांसाठी विकास निधी स्थापन करावा. आताच्या वसंतराव नाईक भ वि. आर्थिक विकास महामंडळाहून हा निधी स्वतंत्र नसेल आणि यावर नियंत्रण थेट राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल.’या मागण्या मांडून आम्ही इथंच थांबणार नाही, तर त्या पूर्ण करण्यासाठी, प्रश्नांची तड लावण्यासाठी संघटितपणे पाठपुरावा करणार आहोत. आमच्या डोळ्यासमोर आता आमचं जगणं आणि यापुढचा संघर्ष आहे. आता मागं न हटता आम्ही त्याचं नेतृत्व करू. आणखी काना-कोपऱ्यातल्या परिघावरच्या भटक्या विमुक्त स्त्रियांना त्यात सामावून घेऊ. आमच्या प्रश्नांशी बांधिलकी दाखवणाऱ्या सर्व गटांचं, व्यक्तींचं या संघर्षात स्वागत आहे. बायांच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या स्त्रीवादी चळवळींनी, संस्था-संघटनांनी पण हे प्रश्न समजून घ्यावे आणि या लढ्यात आमची सोबत करावी, असं आमचं आवाहन आहे.
भटक्या विमुक्त स्त्रियांची ही महाराष्ट्रात झालेली ही अशा प्रकारची पहिलीच आणि म्हणूनच ऐतिहासिक परिषद… तीचं आयोजन करून ती यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी आम्हाला समर्थ बहुउद्देशीय संस्था, ग्रामीण विकास केंद्र, कोरो इंडिया, आदिवासी बहुुद्देशीय संस्था, फासेपारधी सर्वांगीण बहुउद्देशीय संस्था, सावित्री बहुउद्देशीय संस्था, ओवी ट्रस्ट, भटके विमुक्त आदिवासी विकास संस्था, समावेशक संस्था, ग्रामीण जनविकास फाऊंडेशन, अग्रणी, क्रांती संस्था, वज्र महिला संस्थानी खूप मदत केली. या संस्था आणि येत्या काळात ज्यांना आमच्या प्रश्नांशी बांधिलकी दाखवणाऱ्या सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्ही पुढं जाणार आहोत. वेगवेगळ्या जातीच्या भटक्या विमुक्तांना - बायांना एकत्र करून त्यांचा दबाव गट आपण करू शकतो, आणि आपल्या प्रश्नांसाठी आपणच लढू शकतो, असा विश्वास वाटल्याने आता आम्ही इथंच न थांबता यापुढच्या काळात आपल्या प्रश्नांसाठी कसं लढायचं, कोणत्या समस्यांना प्राधान्य द्यायचं, याची रणनीती बनवणार आहोत. आता जसं आम्ही लीडरशिप करू शकलो, तसं भटक्या विमुक्त समाजाच्या आणखीन बायकांनी पुढं यावं, त्यांच्यातून लीडर घडावे, यासाठीही आम्ही प्रयत्न करणार.
द्वारका पवार, सुनीता भोसले(दोन्ही लेखिका परिषदेच्या संयोजकांपैकी आहेत.)