11 ऑक्टोबर हा आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो. ताज्या आकडेवारी नुसार भारतातल्या लिंगगुणोत्तरामध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे. NFHS-5 मधील माहिती नुसार प्रत्येक 1,000 पुरुषांमागे, 2019-2021 च्या भारतात 1,020 स्त्रिया आहेत, तरीही मुलींच्या बाबतीत अनेक क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये POCSO कायद्यांतर्गत(मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण) नोंदवलेले 99 टक्क्यांहून अधिक गुन्हे हे मुलींविरुद्ध घडलेले होते. मुली लैंगिक अत्याचाराच्या प्राथमिक बळी ठरत आहेत. मुलगी ही समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांपैकी एक आहे आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. महिलांची सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रात भारत अजूनही अत्यंत खालच्या पातळीवर आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि नागरी सुविधा यासारख्या सेवासुविधा मुलींना मिळू शकत नाहीत आणि विकासावर मर्यादा पडतात.
आणखी एक चिंताजनक मुद्दा म्हणजे मुलीचे लग्न! आपल्या देशात मुलीचे लग्न करण्याचे कायदेशीर वय १८ वर्षे असले तरी आजही जगात सर्वाधिक बालवधू भारतातच आहेत. युनिसेफच्या 2021 च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 1.5 दशलक्ष मुलींची लग्ने 18 वर्ष पूर्ण होण्याआधीच होतात. 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील 16 टक्क्यांहून अधिक मुली विवाहित आहेत.
NFHS-5 चा डेटा हायलाइट करतो की 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांपैकी 71.8 टक्के मुलींची शाळेत नोंदणी होते आहे. हे प्रमाण 2015-16 मध्ये 68.8 टक्के होते. मोठ्या संख्येने मुलींची शाळेत नोंदणी होणे हे नक्कीच उत्साहवर्धक असले तरी, शिक्षण सुरू ठेवणाऱ्या मुलींची टक्केवारी अजूनही कमीच आहे. हाच NFHS-5 चा अहवाल सांगतो की ५०.२ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ४१ टक्के स्त्रिया 10 किंवा अधिक वर्षे शालेय शिक्षण घेतात. मुली आणि मुले दोघांनाही शिक्षित केले तर बालविवाहासारख्या प्रथा थांबवायला मदत होईल आणि समाजाच्यातल्या इतर अनेक सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल.
बेकायदेशीर बालविवाहांचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षणाचा अभाव, गरीबी आणि लिंगभेद करणारे सामाजिक नियम आहेत. अजूनही मुलीला कुटुंबावरचे ओझे मानले जाते. स्त्रीपुरुष समता अस्तित्ववात आणायची असेल तर शिक्षण आणि आरोग्यसेवा दोन्ही बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहे. केवळ मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याचा काही उपयोग नाही.
मुलगी आणि मुलगा यांच्यात त्यांच्या जन्मापासूनच भेदभाव करण्याची प्रथा आजही समाजात प्रचलित आहे. मुलीचा जन्म झाल्यापासून तिला भेदभावाचा सामना करावा लागतो. ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS), भारतीय सांख्यिकी संस्था, पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी यांनी केलेल्या संयुक्त अभ्यासात असे दिसून आले आहे की लिंग-आधारित भेदभावाचा भारतातील महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतो.
भारतातील महिलांपर्यंत आरोग्य सेवा देखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. एका अभ्यासानुसार भारतात ६७ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ३७ टक्के महिलांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत. भारतातील माता मृत्यू दर देखील खूप जास्त आहे. सध्या SRS 2016-18 नुसार हा दर 100,000 जन्मांच्या मागे 113 इतका आहे. पूर्वी SRS 2014-16 मध्ये प्रति 100,000 जन्मांमागे 130 होता.
मुलींचे चांगले आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे. आरोग्य सेवेतील सुधारणेमुळे केवळ अतिरिक्त महिला मृत्युदर कमी होण्यास मदत होणार नाही तर महिलांसाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल. आरोग्य सुविधांमध्ये मुली आणि मुलांसाठी समान काळजी घेणारी यंत्रणा असायला हवी. भारतातील लिंगभाव असमानतेमुळेही संधीची विषमता निर्माण होते. अनेकदा मुलींना नोकरी मिळण्यासाठी पुरेसे शिक्षण दिले जात नाही.वाढत्या वयानुसार औपचारिक कार्यक्षेत्रात महिलांचा सहभाग कमी होतो. काहीवेळा मुलींचे कुटुंब किंवा त्यांचे पुरुष सहकारी त्यांचे शिक्षण असूनही त्यांना औपचारिक नोकरी करू देत नाहीत. जरी भारतातील काही महिलांनी भारतात उच्च नेतृत्व पदे प्राप्त केली असली तरी, जागतिक बँकेच्या अहवलानुसार भारतामध्ये महिला श्रमसहभागदर जगात सर्वात कमी आहे. ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2022 मध्ये भारत 146 देशांपैकी 135 व्या स्थानावर आहे.
निर्णय घेणे आणि धोरण ठरविण्याच्या क्षेत्रात म्हणजे विशेषत: संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांसारख्या ठिकाणी महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. भारतातील वरिष्ठ आणि व्यवस्थापकीय पदांवर महिलांचा सहभागही कमी आहे. 2022 मध्ये बोर्डाच्या केवळ 17.1 टक्के जागा महिलांकडे असताना, मंडळाच्या अध्यक्षांपैकी केवळ 3.6 टक्के महिला आहेत. याव्यतिरिक्त, 2021 मधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक लिंगभावात्मक तफावत ( Gender gap )अहवालानुसार, भारतातील महिलांचे सरासरी अंदाजे उत्पन्न पुरुषांच्या तुलनेत केवळ एक पंचमांश आहे. NITI आयोगाच्या 2017 च्या अहवालानुसार महिलांनी विनामोबदला कामात घालवलेला वेळ पुरुषांच्या तुलनेत 9.8 पट जास्त आहे.
बालिकादिन खऱ्या अर्थाने साजरा करायचा असेल तर आपण समाज म्हणून लिंग-आधारित भेदभाव संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले पाहिजे. लिंगाच्या आधारावरचा भेदभाव अनेकदा घरातून सुरू होतो. जर मुलींना त्यांच्या घरात समान वागणूक दिली गेली आणि कुटुंबाने त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि करिअरसाठी पाठिंबा दिला, तर त्यांना समाजात अधिक चांगल्या संधी मिळतात. घरात स्त्रीया व पुरुष दोघांनाही समान वागणूक मिळाली पाहिजे आणि त्यांना घरात आणि शाळांमध्ये लिंगभाव समानतेबद्दल शिक्षित केले पाहिजे.
मुलींना योग्य शिक्षण आणि आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन, धोरणनिर्मिती आणि नेतृत्व भूमिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचे उपाय आणि महिलांवरील लैंगिक हिंसाचारासाठी कठोर शिक्षा - या काही महत्त्वाच्या सुधारणा व्हायला पाहिजेत.
हा मूळ इंग्लिश लेख https://feminisminindia.com/2022/10/11/international-day-of-the-girl-child-how-far-ahead-are-we-in-terms-of-securing-the-girl-child/ येथे 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित झाला आहे.
 |
| फोटो unicef |
आणखी एक चिंताजनक मुद्दा म्हणजे मुलीचे लग्न! आपल्या देशात मुलीचे लग्न करण्याचे कायदेशीर वय १८ वर्षे असले तरी आजही जगात सर्वाधिक बालवधू भारतातच आहेत. युनिसेफच्या 2021 च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 1.5 दशलक्ष मुलींची लग्ने 18 वर्ष पूर्ण होण्याआधीच होतात. 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील 16 टक्क्यांहून अधिक मुली विवाहित आहेत.
NFHS-5 चा डेटा हायलाइट करतो की 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांपैकी 71.8 टक्के मुलींची शाळेत नोंदणी होते आहे. हे प्रमाण 2015-16 मध्ये 68.8 टक्के होते. मोठ्या संख्येने मुलींची शाळेत नोंदणी होणे हे नक्कीच उत्साहवर्धक असले तरी, शिक्षण सुरू ठेवणाऱ्या मुलींची टक्केवारी अजूनही कमीच आहे. हाच NFHS-5 चा अहवाल सांगतो की ५०.२ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ४१ टक्के स्त्रिया 10 किंवा अधिक वर्षे शालेय शिक्षण घेतात. मुली आणि मुले दोघांनाही शिक्षित केले तर बालविवाहासारख्या प्रथा थांबवायला मदत होईल आणि समाजाच्यातल्या इतर अनेक सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल.
 |
| फोटो unicef |
मुलगी आणि मुलगा यांच्यात त्यांच्या जन्मापासूनच भेदभाव करण्याची प्रथा आजही समाजात प्रचलित आहे. मुलीचा जन्म झाल्यापासून तिला भेदभावाचा सामना करावा लागतो. ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS), भारतीय सांख्यिकी संस्था, पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी यांनी केलेल्या संयुक्त अभ्यासात असे दिसून आले आहे की लिंग-आधारित भेदभावाचा भारतातील महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतो.
भारतातील महिलांपर्यंत आरोग्य सेवा देखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. एका अभ्यासानुसार भारतात ६७ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ३७ टक्के महिलांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत. भारतातील माता मृत्यू दर देखील खूप जास्त आहे. सध्या SRS 2016-18 नुसार हा दर 100,000 जन्मांच्या मागे 113 इतका आहे. पूर्वी SRS 2014-16 मध्ये प्रति 100,000 जन्मांमागे 130 होता.
मुलींचे चांगले आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे. आरोग्य सेवेतील सुधारणेमुळे केवळ अतिरिक्त महिला मृत्युदर कमी होण्यास मदत होणार नाही तर महिलांसाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल. आरोग्य सुविधांमध्ये मुली आणि मुलांसाठी समान काळजी घेणारी यंत्रणा असायला हवी. भारतातील लिंगभाव असमानतेमुळेही संधीची विषमता निर्माण होते. अनेकदा मुलींना नोकरी मिळण्यासाठी पुरेसे शिक्षण दिले जात नाही.वाढत्या वयानुसार औपचारिक कार्यक्षेत्रात महिलांचा सहभाग कमी होतो. काहीवेळा मुलींचे कुटुंब किंवा त्यांचे पुरुष सहकारी त्यांचे शिक्षण असूनही त्यांना औपचारिक नोकरी करू देत नाहीत. जरी भारतातील काही महिलांनी भारतात उच्च नेतृत्व पदे प्राप्त केली असली तरी, जागतिक बँकेच्या अहवलानुसार भारतामध्ये महिला श्रमसहभागदर जगात सर्वात कमी आहे. ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2022 मध्ये भारत 146 देशांपैकी 135 व्या स्थानावर आहे.
निर्णय घेणे आणि धोरण ठरविण्याच्या क्षेत्रात म्हणजे विशेषत: संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांसारख्या ठिकाणी महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. भारतातील वरिष्ठ आणि व्यवस्थापकीय पदांवर महिलांचा सहभागही कमी आहे. 2022 मध्ये बोर्डाच्या केवळ 17.1 टक्के जागा महिलांकडे असताना, मंडळाच्या अध्यक्षांपैकी केवळ 3.6 टक्के महिला आहेत. याव्यतिरिक्त, 2021 मधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक लिंगभावात्मक तफावत ( Gender gap )अहवालानुसार, भारतातील महिलांचे सरासरी अंदाजे उत्पन्न पुरुषांच्या तुलनेत केवळ एक पंचमांश आहे. NITI आयोगाच्या 2017 च्या अहवालानुसार महिलांनी विनामोबदला कामात घालवलेला वेळ पुरुषांच्या तुलनेत 9.8 पट जास्त आहे.
 |
| फोटो unicef |
मुलींना योग्य शिक्षण आणि आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन, धोरणनिर्मिती आणि नेतृत्व भूमिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचे उपाय आणि महिलांवरील लैंगिक हिंसाचारासाठी कठोर शिक्षा - या काही महत्त्वाच्या सुधारणा व्हायला पाहिजेत.
हा मूळ इंग्लिश लेख https://feminisminindia.com/2022/10/11/international-day-of-the-girl-child-how-far-ahead-are-we-in-terms-of-securing-the-girl-child/ येथे 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित झाला आहे.
प्रगती परिहार
लेखिका डब्लीन येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध
याविषयी पदव्युत्तर शिक्षण घेतात.