विधवा सन्मानाची मलमपट्टी

गेल्या काही दिवसांपासून विधवाप्रथाबंदीचा खूप बोलबाला सुरू आहे. हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून सरकारने परिपत्रक जारी केलं आणि आता अनेक ग्रामपंचायती तसे ठराव करीत आहेत. थोडक्यात, या विधवाप्रथाबंदीच्या मुद्द्याला भरपूर पाठिंबा मिळतोय असं दिसतंय. सध्या या विषयावरची किमान एकतरी बातमी कुठल्या ना कुठल्या न्यूजचॅनेलवर ऐकायला मिळते आहे. त्याच बरोबरीने सोशल मिडियावर देखील गावोगावच्या विधवांना हिरवी साडी, बांगड्या, जोडवी असे अलंकार देत असतानाचे फोटोसुद्धा सोशल मिडियावर झळकत आहेत. एखाद्या समारंभात विधवांकडून कुंकू लावून घेणे किंवा विधवांना वास्तुपूजेला बोलावणे अशा प्रसंगांचे फोटोदेखील शेयर केले जात आहेत. या सगळ्या घडामोडींकडे समतेच्या दिशेने पडणारी पावलं म्हणून बघायला मलादेखील आवडले असते... पण विधवाप्रथाबंदीची अशा प्रकारे अंमलबजावणी होणे मला धोकादायक वाटते.

 हे ठराव विधवांच्या खऱ्या समस्यांना हात घालण्याऐवजी केवळ कॉस्मेटिक पातळीवर रहाण्याची मोठी शक्यता दिसते.  

पतीच्या निधनानंतर महिलेकडून कुंकू, मंगळसूत्रा सारखी चिन्हं हिसकावून घेण्यामुळे आणि तिच्यावर इतरही अनेक निर्बंध लादण्यामुळे तिचा जो ठायीठायी अपमान होतो, तो होऊ नये - ही भावना चांगली असली तरी त्या निमित्ताने जे उपक्रम केले जात आहेत त्यातून दोन गोष्टी प्रामुख्याने घडतायत.

- कुंकू, मंगळसूत्र, बांगड्या यासारख्या पितृसत्ताक प्रतिकांना अनाठायी महत्त्व मिळते आहे

- विधवांच्या समस्या फक्त सौभाग्यालंकारांच्या मनाई पुरत्याच मर्यादित आहेत, असा समज निर्माण होतोय

म्हणून हे ठराव विधवांच्या खऱ्या समस्यांना हात घालण्याऐवजी केवळ कॉस्मेटिक पातळीवर रहाण्याची मोठी शक्यता दिसते. आपल्या देशातली बहुसंख्य सर्वसामान्य स्त्रियांच्या शिक्षणाची आणि श्रमशक्तीमधील सहभागाची अवस्था बघितली तर कुठल्याही महिलेला पतीच्या निधनानंतर भेडसावणारी समस्या आर्थिक बाबतीतली असते. अनेकदा शहरातल्या स्त्रियांना सुद्धा आपल्या पतीचा पगार, कामाचं ठिकाण, त्याने केलेल्या गुंतवणुकी याबद्दल फारशी माहिती नसते. गावातल्या महिलांनाही पतीच्या नावे असलेली संपत्ती आणि त्याच्या मृत्यू नंतर पत्नीला आणि मुलांना मिळणारा वाटा याविषयी क्वचितच माहिती असते. त्यामुळे त्यांना लुबाडणं सोपं असतं.
गुजराथमधल्या Working Group for women and land ownership (WGWLO) – ह्या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असे आढळले आहे, की अनेकदा विधवा महिलांचे जमीनविषयक वारसाहक्क हिरावून घेतले जातात. कधीकधी गावाच्या सरपंचांशी संगनमत करून मृत पुरुषाचे नाव कुटुंबाच्या जमिनीच्या कागदपत्रातून काढून टाकले जाते, तर कधी विधवेला घरातून हाकलूनच दिले जाते, तर काहींचे खून पडतात ! WGWLO ही संस्था गेली 19 वर्षे गुजरातमधे स्त्रियांच्या जमीनी बद्दलच्या हक्कांच्या अनुषंगाने काम करते आहे. महाराष्ट्रात असा पद्धतशीर अभ्यास झाला आहे की नाही, यांची मला कल्पना नाही. पण देशभरातल्या इतर ठिकाणच्या विधवांची परिस्थिती गुजरातपेक्षा खूप वेगळी नसणार ! महाराष्ट्रातल्या ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये विधवाप्रथाबंदीचे ठराव करण्यात आले - त्यापैकी किती गावांनी आपल्या गावातील विधवांना संपत्तीचे अधिकार मिळवून देण्याचा उल्लेख ठरावात केलेला आहे? खरंतर, गावपातळीवर विधवांची अशा प्रकारे होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी जागरूक राहून मदत करणे फारसे कठीण नाही. पण यानिमित्ताने जारी केलेल्या सरकारी आदेशात देखील विधवांच्या आर्थिक हक्कांची काळजी घेतली जावी – अशी सूचना केलेली दिसत नाही. कदाचित, अशा प्रकारे महिलांच्या आर्थिक हक्कांच्या बाबतीत आग्रह धरणे राजकारणातल्या पुरुषप्रधानतेला गैरसोयीचे ठरले असते. त्यापेक्षा सौभाग्यचिन्हांच्या बाबतीतली मुभा देणं पुरोगामी प्रतिमेला साजेसं आणि काहीसं सोपं वाटलं असेल!

 विधवांनी पुन्हा कुंकू, मंगळसूत्र वापरायला लागण्याने 
त्यांची पितृसत्तेच्या पिंजऱ्यातून सुटका होऊ शकत नाही. 

विधवांना सौभाग्यचिन्हं वापरायला मनाई असणं हेदेखील पितृसत्तेचं प्रतीक आहे, त्यामुळे ती मनाई नाकारणं हे जणू काही पुरोगामीपणाचं लक्षण आहे, असा भास होऊ शकतो! पण म्हणून विधवांनी पुन्हा कुंकू, मंगळसूत्र वापरायला लागण्याने त्यांची पितृसत्तेच्या पिंजऱ्यातून सुटका होऊ शकत नाही. कुंकू, मंगळसूत्र, जोडवी, सवाष्ण भोजन, वटपौर्णिमा, हळदीकुंकू समारंभ, सुवासिनीचा मान, पुत्रवती असण्याचे महत्त्व इ. सगळ्या गोष्टी पुरुषकेंद्री विचारसरणीतून आलेल्या आहेत. एखाद्या बाईचे कोणत्या पुरुषाशी कशा प्रकारचे नाते आहे - त्यावर तिला किती मान मिळणार ते अवलंबून असतं. घरातल्या सर्वात मोठ्या मुलाच्या बायकोला जर मुलगे असतील तर तिला सर्वात अधिक मान असतो, पण तिला जर मुलगा नसेल तर तिचा मान कमी होतो. जिचा नवरा जीवंत आहे, पण मूल नसेल तर तिला वांझोटी म्हणून दूर लोटलं जातं, जीचं ‘योग्य’ वयात लग्न होऊ शकलेलं नाही – तिलाही अनेक अपमान सोसावे लागतात, एखादीचा नवरा परागंदा झाला असेल तर तिलाही अनेक सणासमारंभात स्थान नसतं, अशा ‘टाकलेल्या’ बाईने देखील दागिने, फुले वापरू नयेत- अशी पद्धत असते. घटस्फोटीत बाईला माहेरीदेखील अपराधाची भावना बाळगून जगावं लागतं आणि अपमानासोबत त्यांच्या खाण्यापिण्यावर, कपड्यालत्त्यावर देखील असंख्य बंधनं असतात. थोडक्यात, बाईचा सन्मान पुरुषाच्या अस्तित्वावर अवलंबून असतो. बायाबायांच्या मधले हे भेदभाव त्यांच्या अंगावरच्या सौभाग्यअलंकारांमुळे जास्त अधोरेखित होत रहातात. नवरा अस्तित्त्वात असणे ही मोठी भाग्याची गोष्ट असते – हेच त्यातून सर्वांच्या मनावर ठसवलं जात रहातं. नवरा नसेल तर तो मिळावा आणि असेल तर तो टिकावा यासाठीचे उपासतापास, व्रतवैकल्य त्याच दडपणातून केली जातात.
या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे; ज्याप्रमाणे विधवांनी रंगीत कपडे किंवा अलंकार, प्रसाधनं वापरायचे नाहीत असं बंधन असतं, त्याचप्रमाणे नवरा जीवंत असलेल्या बाईने कुंकू, बांगड्या, मंगळसूत्र यासारखे अलंकार घातलेच पाहिजेत – अगदी एखाद्या मेडल प्रमाणे मिरवले पाहिजेत - असंही सांस्कृतिक दडपण असतं. लग्न होताना ते समारंभपूर्वक तिच्या अंगावर चढवले जातात आणि मग नवरा आयुष्यातून गेला तर कोर्टमार्शल केल्याप्रमाणे तिच्या अंगावरची ती सौभाग्यलेणी हिसकावून घेतली जातात. जोपर्यंत विवाहित असणं ही सन्मानाची बाब आहे, असं आपण मानतोय तोपर्यंत नवरा गेल्यावर तो सन्मान गेला असंच मानलं जाणार! म्हणून विधवा बाईला अलंकार घालायला मिळणं हा तिचा “सन्मान” आहे – ही कल्पनाच मुळात चुकीची आहे. कारण ती पारंपरिक मान-सन्मानाच्या पुरुषकेंद्री संकल्पनेला धक्का लावत नाही.

कुंकू, सिंदूर, जोडवी, मंगळसूत्र यासारखी अनेक प्रतिकं किंवा लग्नानंतर मुलीचं नाव-आडनाव बदलण्यासारख्या अनेक प्रथा म्हणजे पितृसत्तेने स्त्रियांवर लादलेल्या दुय्यमतेची चिन्हं आहेत. छद्मविज्ञानाच्या गावगप्पा सांगून असल्या प्रथा, परंपरा सुरू ठेवल्या जातात. पण कुंकू हे केवळ एक प्रसाधन आहे, तसं मंगळसूत्र-बांगड्या हे फक्त दागिने आहेत – अशा वस्तुनिष्ठपणे बघायची आणि निवड करायची संधी नवरा जीवंत असलेल्या किंवा नसलेल्याही बाईला पितृसत्तेमध्ये मिळतच नाही. विधवेचे अलंकार हिरावून घेऊन पुरुषप्रधान समाज तिच्यावर जो अन्याय करतो, त्यावर उपाय म्हणून तिला ते अलंकार घालायची मुभा देणं म्हणजे पुरुषप्रधान चौकटीतली फक्त वरवरची मलमपट्टी आहे. असल्या उपायांमुळे ही चौकट खिळखिळी होणार नाही. उलट पितृसत्तेने लादलेली प्रतीकं नाकारायचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलांवरची सांस्कृतिक दडपणं वाढायचीच शक्यता आहे. एखाद्या सरकारी परिपत्रकामुळे खोलवर रुजलेली ही पुरुषकेंद्री मानसिकता बदलणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष संवाद, प्रसारमाध्यमं, वैयक्तिक वागणुकीची उदाहरणं असे वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न करावे लागतील. याबाबतीत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पनवेल शाखेतल्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेले काम मोलाचे आहे.

ह्या मंडळींनी वटपौर्णिमेच्या आधी आठ दिवसांपासून “हो, मी समतावादी” हे अभियान सुरू केलं. या अभियाना अंतर्गत ते वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना भेटत होते. त्यांच्याशी वटपौर्णिमा, सौभाग्यालंकार आणि विधवाप्रथाबंदी ह्या तिन्ही विषयांवर छोट्या अनौपचारिक गटांमध्ये चर्चा घडवून आणत होते. कुंकू-मंगळसूत्रा सारखे अलंकार घालण्याचा किंवा न घालण्याचा चॉइस, त्यातून स्त्रियांवर लादलेले भेदाभेद आणि नवऱ्याच्या अस्तित्त्वावर स्त्रीची प्रतिष्ठा अवलंबून असणे – या मुद्यांवर ही चर्चा होत होती. चर्चेनंतर ज्यांनी अनुकूल मतं व्यक्त केली, त्यांना त्याच मुद्यांवर आधारित एक शपथपत्र दिले जात असे. त्याचसोबत त्यांनी एक प्रश्नावली गूगल फॉर्म च्या रूपात तयार केलेली होती. ती देखील विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांशी ऑनलाइन शेयर केली. शहरी भागातल्या सुशिक्षित तरुण मुलामुलींनी आपापल्या कोशातून बाहेर येऊन परिवर्तनाच्या मुद्यांवर विचार करून ते विचार सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सलग आठ दिवस वेळ खर्च करणे – लोकांना विचार प्रवृत्त करणे, बांधिलकी निर्माण करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. ज्यांना खऱ्या अर्थाने “विधवाप्रथा” बंद व्हावी असं वाटतं, त्यांनी अशा प्रयत्नाचे अनुकरण करायला हवे!
( हा लेख 25 जून रोजी 'साप्ताहिक साधना' मध्ये आणि त्यानंतर 

Think Maharashtra ह्या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेला आहे. ) 

वंदना खरे

संपादक,

पुन्हास्त्रीउवाच