देसाईगंज आणि आरमोरी तालुक्यातील विधवा महिलांची स्थिती : आरोग्य प्रबोधिनीचा अभ्यास

पार्श्वभूमी

विधवांचा प्रश्न हा जगभरातील महिलांचा मानवाधिकार,स्त्री-स्वातंत्र्य, विधवांना मिळणारी मानहानीकारक वागणूक या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेलेला प्रश्न आहे, संपूर्ण जगातच विधवांना मानहानी,अवहेलना, दुय्यमपणा, दारिद्र्य,अनारोग्य आणि विधवांच्या मुलांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या समस्या ह्या कायम आहेत. 
भारत हा तर सर्वात जास्त विधवा असणाऱ्या महिलांचा देश आहे. समाजशास्त्रीय सर्वेक्षणांच्या अंदाजानुसार एकूण महिला लोकसंख्येच्या सुमारे दहा टक्के म्हणजे 4 कोटी विधवा भारतात आहेत.आणि आता त्यात कोविड विधवांची  भर पडली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात विधवांची स्थिती अधिक दाहक आणि भयावह आहे , कारण सर्वसाधारण महिलांनाच दुय्यमपणाला तोंड द्यावे लागते, तिथे विधवा महिला म्हणून अनेक समस्यांची वाढ होते! 
विधवांच्या बाबतीत कौटुंबिक,सामाजिक, आर्थिक, शिक्षणविषयक आणि आरोग्याच्या बाबतीतही सर्व समस्या प्रखरपणे समोर येतात. 

भारतातील कोणतीही शासनयंत्रणा विधवांची स्वतंत्रपणे दखल घेत नाही.तीच स्थिती महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचीसुद्धा आहे.राज्यातही विधवांची स्वतंत्रपणे कोणतीही नोंद घेतली जात नाही, त्यामुळे जे मोजले जात नाही त्यावर कुठल्याही प्रकारचा उपाय शोधला सुद्धा जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात सावित्रीबाई आणि ज्योतिबा फुले, भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई ज्यांनी आपले आयुष्य विधवांच्या कल्याणासाठी खर्ची घातले तिथेसुद्धा विधवांची आबाळ होताना दिसते. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला एकूणच एकल महिलांचे कोणतेही धोरण नाही.
विशेषतः ग्रामीण भागात बहुतेक विधवा महिला असंघटित क्षेत्रातील आहेत,शेतकरी आहेत, शेतमजूर आहेत. त्यामुळे त्यांना विमा, पेन्शन,अनुकंपा यासारखे कुठलेही शासकीय लाभ नाहीत. ग्रामीण भागात अनेक महिलांकडे शेतीकाम, शेतमजुरी याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारचे कौशल्य नसल्यामुळे त्यांना कुठल्याही प्रकारचे व्यवसाय करता येत नाहीत.त्यामुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच हलाखीची होते, परिणामी त्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित होऊन शोषणाला समोरे जावे लागते.
अत्यंत तुटपुंज्या विधवा कल्याणाच्या योजना आणि त्या योजना मिळवण्याच्या अत्यंत क्लिष्ट कार्यपद्धती, त्यामुळे अनेक महिला अशा कल्याणकारी योजनापासून वंचित राहतात. या विधवांना कुटुंबाच्या किंवा शासनाच्या दयेवर विसंबून राहायचे नाही तर त्यांना कुठलातरी व्यवसाय,रोजगार करून सन्मानाने जगण्याची आस आहे, पण त्यासाठी लागणारे भांडवल आणि त्यासाठी लागणारे कौशल्य त्यांच्याकडे नाही. 

पूर्वानुभव व आरोग्य प्रबोधिनी प्रयोग
आरोग्य प्रबोधिनीच्या माध्यमातून ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री हेरंब कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनात कोरोना एकल विधवांसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात अत्यंत कुशलतेने कार्य झाले. कोरोना एकल महिलांना पन्नास हजाराची शासकीय मदत,बालसंगोपन,संजय गांधी निराधार योजना यासोबतच खाजगीरीत्या ३० हजार रुपयांची मदत,शेळीपालन यासारखे लाभ मिळाले.विधवांची गोड दिवाळी यासारखे उपक्रम घेण्यात आले. आता जिल्ह्यातील देसाईगंज व आरमोरी तालुक्यात 55 वर्षाखालील सर्व विधवांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या गरजा,शासकीय योजनांसाठी त्यांची तयारी,त्यांच्यासाठी व्यवसाय आणि उपजीविकेच्या संधी यावर स्वयंस्फूर्तीने कार्य सुरु आहे.अनेक कर्तव्यदक्ष अधिकारी व गावपुढारी आणि गावपातळीवरील कार्यकर्ते यांच्या सहकार्याने हे कार्य सुरु आहे.
अभ्यासविषय  ज्या एकल विधवा महिलांना पतीच्या अकाली निधनानंतर पेंशन,अनुकंपा,विमा यासारखे कुठलेही लाभ नाहीत,अशा महिलांची कौटुंबिक,सामाजिक व आर्थिकस्थितीची माहिती घेण्यात आली.ह्या सर्व महिला कष्टकरी व असंघटीत क्षेत्रातील आहेत. नातेवाईकांनी जवळ घेतले तर त्यांच्या सहानुभूती व दयेवर आपल्या मुलाबाळांसह जगण्याच्या धडपडीत असलेल्या व आलेला दिवस ढकलत कसेतरी जगावे,हे या विधवांचे जिणे आहे. राहण्याचा निवारा,आरोग्य,शिक्षण या मुलभूत सुविधांची व कोणत्याही आर्थिक उत्पन्नाची हमी नाही,अशा स्थितीत जगणाऱ्या या एकल महिला आहेत.
अभ्यासक्षेत्र
गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी व देसाईगंज तालुक्यातील 40 गावे व दोन शहरी भाग ( तालुक्याचे ठिकाण )  हे भाग लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील अन्य तालुक्यांसारखेच आहेत.

कार्यपद्धती
गाव व शहरातील विधवांना भेटून, त्यांना उपक्रमाची माहिती देऊन,प्रत्यक्ष त्यांच्याशी बोलून माहिती घेण्यात आली. यात 20 ते 55 या वयोगटातील 490 विधवा महिला यात सहभागी झाल्यात. त्यांची सामाजिकदृष्ट्या ओळख,शिक्षण व आर्थिक उत्पन्नाच्या अंगाने स्वतःचे,शासनाचे मिळणारे लाभ, 18 वर्षाखालील व वरील असणारे अपत्ये,रोजगाराच्या माध्यमातून त्यांची रुची यादृष्टीने माहिती विचारण्यात आली. यासाठी एक नमुना प्रश्नावली करण्यात आली.
निरीक्षणे
सर्वेक्षणात भाग घेतल्यापैकी 92% महिला या 20 – 50 या वयोगटातील आहेत.
20-30 या वयोगटातील 6%, 30-40 वयोगटातील 35 % , 

40-50 वयोगटातील 51 % 50-55 वयोगटातील 8 % 

• मृत्यूची कारणे   – विधवांच्या पतीच्या मृत्युच्या कारणामध्ये अचानक मृत्यू (हृदयविकाराचा तीव्र धक्का),अपघात,दीर्घकालीन आजार,व्यसनांमुळे आजार,कर्करोग हे प्रामुख्याने दिसून आलेत. ( कोविड विधवांचा यात समावेश नाही. त्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास व माहिती आरोग्य प्रबोधिनीकडे उपलब्ध आहे.)

• जात व प्रवर्ग

    प्रामुख्याने इतर मागास वर्गीय OBC - 51.39%

    अनुसुचीत जाती SC - 13.61%

    अनुसुचीत जमाती ST - 16.94%

    भटक्या व विमुक्त NT- A/B/C - 15.83%

    इतर - 2.23 % असे प्रमाण दिसून आले.

• विधवांचे शिक्षण –

    साधारणपणे 15% महिला निरक्षर आहेत.    11% महिला या फक्त प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या आहेत.
    सर्वाधिकपणे 45% हायस्कूल शिकलेल्या आहेत. 2% महिला पदवीधर आहेत.

• व्यवसाय

    शहरी-ग्रामीण भागातील अधिकांश महिला ह्या (82%) शेतमजुरी करतात. ग्रामीण भागातील शेतात राबतात तर         शहरी एकल विधवा भांडे- धुणे,विविध आस्थापने व दुकानात कामे करतात.
    गडचिरोली सारख्या उद्योगधंदे नसलेल्या जिल्ह्यात व ठराविक पीकपद्धतीमुळे महिलांना धानरोवणी, निंदणी व         कापणी असे मिळून जास्तीत जास्त 45-50 दिवसच निश्चित रोजगार मिळतो.इतरवेळी मजुरीसाठी वाट पहावी         लागते.

• सामाजिक - आर्थिक स्थिती

    38% महिलांकडे दारिद्र्यरेषेचा पुरावा आहे, तर 62% महिला गरीब असूनही त्यांच्याकडे गरिबीचा कोणताही             पुरावा नाही. तलाठी संजय गांधी निराधार साठी आवश्यक असलेला व अत्यंत अल्प असा रु.21 हजाराचा                 उत्पन्न दाखला सहजतेने द्यायला तयार नसतात.

• निवारा

        85% महिलांना नातेवाईकांच्या आश्रयावर अवलंबून राहावे लागते.
         76% महिला या निकषपात्र असूनही घरकुलाचा लाभ मिळालेला नाही. त्या घरकुलाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

• शेतीची मालकी

    82% विधवा शेतमजुरी किंवा शेती करत असल्या तरी त्यातील निम्म्या जणीकडे शेतीच नाही. आपल्या हक्काच्या     शेतीवर सासरच्या मंडळीकडून शेतमजूरसारख्याच त्या काम करतात. त्याबदल्यात कुटुंबियांकडून अर्धा पोता         तांदुळ मिळाले तरी पुरे, अशी स्थिती आहे.
    पतीनंतर वारसा हक्काने 72% महिलांना शेती नावाने मिळायला पाहिजे होती; पण त्यांची हिस्से वाटणी झाली         नाही,परिणामी त्यांचे नाव 7/12 वर नाहीत.

• मुलांचे वय

    490  कुटुंबांमध्ये –

    1 ते 5 वयोगटातील मुलामुलींची 27

    6 ते 10 वयोगटातील 75

     11 ते 15 वयोगटातील 145

    16 ते 18 वयोगटातील 103

    तर 18 वर्षे च्या वर मुलामुलींची संख्या 206 आहे. त्यांना रोजगार मार्गदर्शनाची गरज आहे.

शासनाच्या कल्याणकारी योजना व सद्यस्थिती

संजय गांधी निराधार योजना
70% महिला ह्या निकषपात्र आहेत,त्यापैकी 60% महिलांना योजनेचा लाभ मिळतो.
30 % महिला ह्या निकषपात्र नाहीत, त्यातील प्रमुख कारण व अडचण ही की, त्यांच्या मुलांची पंचविशी गाठली हे आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी अवैध मध्यस्थ व दलालांचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो. ते अधिकाऱ्यांच्या नावावर महिलांकडून 2000 ते 5000 रुपये उकळतात,वरून धमकीसुद्धा देतात की,पैसे दिले नाही तर तुमची योजना बंद करू.
अपुरी माहिती व गावगाड्यातील दिरंगाई या कारणामुळे योजना मिळण्यात अडचण जाते.दर महिन्याला पैसे मिळत नाही.
बालसंगोपन योजना

बालकांनी शिक्षण प्रवाहात कायम राहावे या हेतूने बालसंगोपन योजना आली. पण बालसंगोपन योजनेसाठी निकषात बसू शकणाऱ्या बहुतेक बालकांना लाभ मिळत नाही,ही वस्तुस्थिती आहे.

या योजनेबद्दल हवी ती जनजागृती नाही.वास्तविक महिला बालकल्याण विभागाचे अंगणवाडी हे माध्यम सर्वदूर व दुर्गम –अतिदुर्गम भागातही विस्तारलेले आहे.परंतु बालसंगोपनाचा अर्ज जिल्ह्याच्या बाल संरक्षण कक्षाकडे महिलांनी न्यावा अशी अट आहे.
अंगणवाडी सेविका,शिक्षक,पोलीस विभाग व स्वयंस्फुर्तीने काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांना अर्ज आणण्याची / पाठविण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला बालकल्याण विभागाने दिली,त्त्याला अपेक्षित प्रतिसादसुद्धा मिळाला,जिल्हाभरातून शेकडो अर्ज जमा झाले,पण पडताळणी अभावी ते कार्यालयात पडून आहेत.

दोन-तीन वर्षापासून महिलांनी अर्ज केले आहेत.अर्ज करतेवेळी 15 वर्षाची असलेली मुले 18 वर्षाची होऊन योजनेच्या परिघाबाहेर निघून गेलीत.काही महिलांनी सलग 2 ते 3 वेळा अर्ज केलेत,पण अजूनही दखल नाही.
वास्तविक या कामासाठी शासनाने तालुकानिहाय संस्था नेमल्या आहेत,त्यांना या कामाचा मोबदला सुद्धा मिळतो,पण त्यांचे कार्यकर्तेच, आम्ही पैसे मंजूर करून आणले आम्हाला पन्नास टक्के रक्कम काढून द्या, असा तगादा महिलांना लावतात.यासंबंधी तक्रार कुठे करायची हे महिलांना माहित नाही.
490 महिलांच्या 556 मुलामुलीपैकी 350 मुलेमुली निकषपात्र असताना फक्त 22 मुलांना (6%) बालसंगोपनाचा लाभ मिळतो, बाकीच्यांचे फक्त अर्ज भरले आहेत किंवा त्यांना योजना माहित नाही.

20 हजार रुपयांची मदत
साधारण 21% निकषपात्र विधवांना हा लाभ मिळाला परंतु बहुतांश गरीब गरजु महिलांना तो मिळू शकला नाही.याचे कारण -
i दारिद्र्यरेषेची अट
ii पतीच्या मृत्युनंतर 6 महिन्यांच्या आत तहसीलदाराकडे अर्ज सादर व्हायला पाहिजे
iii कागदपत्रांची जुळवाजुळव
iv माहितीचा अभाव

व्यवसाय
व्यवसायासंबंधी उत्तरांमध्ये अनेक महिलांना कोणता व्यवसाय करावा, कोणता सांगावा हे सांगतांना संकोच होतो.घराबाहेर- गावाबाहेर फारसा वावर नसलेल्या 62% महिलांना याचे उत्तर तत्काळ सुचले नाही, 

व्यवसायाला लागणारे भांडवल,व्यवसायाची उभारणी,तयार मार्केटींगचे तंत्र याबद्दल,आपण तयार केलेला माल विकला जाईल का ? याबद्दल संकोच आहेत. त्यामुळेच मिळेल ती मजुरी मिळवण्याकडे त्यांचा कल दिसतो.

यासाठी व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रमाची खूप गरज आहे.
ग्रामीण भागातून 68 महिलांनी शेळी पालनासाठी तर 17 महिलांनी पशुपालनाची तयारी दर्शवली आहे. कुक्कुटपालन, भाजीपाला विक्री, पारंपारिक कामे ( उदा.कुंभारकाम, ) ह्या व्यवसायांना 5% ते 20% महिलांनी तयारी दर्शवली.शहरी व ग्रामीण भागात बहुसंख्येने शिलाईकामास पसंती मिळाली.
व्यवसायासंबंधी प्रशिक्षण घेण्याची गरज व इच्छा 238 महिलांनी व्यक्त केली.

उपाययोजना :

महिला धोरणाच्या धर्तीवर राज्याचे एकल विधवा महिला धोरण आखायला हवे.

संजय गांधी निराधार योजना,बालसंगोपन योजना आणि दारिद्र्यरेषेखालीलसाठी एकरकमी वीस हजार रुपयांची राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ह्या गरीब आणि असंघटीत क्षेत्रातील विधवांसाठी शासकीय कल्याणकारी योजना आहेत. त्या महिलांना फारशा माहीत नाहीत आणि तेथील कागदपत्रांची जमवाजमव करताकरता त्यांची दमछाक होते. खेड्यातील महिलांना योजना माहिती नसतात, तालुक्याच्या ठिकाणी सुद्धा त्यांचा वावर नसतो. त्यामुळे विधवांसाठीच्या योजना गावपातळीवरच पूर्ण करून तालुका आणि जिल्हा पातळीवर पाठवायला हव्यात. विशेषतः महिला व बालकल्याण विभागाने ग्रामपंचायतशी सांगड घालून विधवा महिलांना एकखिडकी द्वारे सर्व योजना द्यायला हव्यात.
बहुतेक वेळा सासरची मंडळी मालमत्तेतला वाटा विधवा आणि तिच्या मुलांना देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. गावपातळीवर तंटामुक्तीसारखी प्रभावी यंत्रणा वापरून अशा महिलांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावायला हवेत. अनेकींना मालमत्तेतील हिस्सा नाकारण्यात येतो.घरातून हाकलले जाते.शेतीत वाटा मिळत नाही,अशा घटना ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात आहेत. विधी प्राधिकरणाद्वारे पुढाकार घेऊन अशा महिलांचे संपत्तीतील वाटे-हिस्से यासंदर्भात पुढाकार घेऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लागायला हवेत. त्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करून त्यांना संपत्तीतील हक्क मिळवून देऊन त्याचे कागदपत्र तयार करायला हवे.महिला शेती करू इच्छितात पण सातबारा नाही त्यामुळे शासनाच्या कृषीशी संबंधित कोणत्याही योजना त्यांना घेता येत नाही. अशा महिलांना शेतीत विविध सवलती मिळवून देणे, शेतीपूरक व्यवसाय वाढविणे, पशुपालन,शेळीपालन, कुकुटपालन यासारख्या ठोस योजना विधवा महिलांना द्यायला हव्यात.
महाराष्ट्रात विधवाविवाहांची फार मोठी परंपरा समाजसुधारकांनी पुढे आणली. पण एकविसावं शतक लागून सुद्धा त्यात फार मोठा टप्पा आपल्याला गाठता आला नाही. विधवांच्या पुनर्विवाहाच्या बाबतीत खुपदा व्यवहार आडवा येतो,पुनर्विवाह करतेवेळी मुलांचा सांभाळ करायला पुरुष तयार नसतात आणि विधवेची यामध्ये कुचंबणा होते, हे टाळण्यासाठी समाजानेही विधवांचा स्वीकार करायला हवा.
आंतरजातीय विवाहच्या धर्तीवर शासनाने विधवांसोबत लग्न करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना सुरू करायला हवी. जेणेकरून विधवांच्या पुनर्विवाहाला एक गती मिळेल.
शेतमजुरी शिवाय दुसरे कौशल्य अनेक महिलांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना कुठलेही काम आर्थिक फायद्यासाठी करता येत नाहीत आणि शेतीची कामे वर्षभरात पन्नास साठ दिवसांपेक्षा जास्त असत नाही. अशावेळी शासनाने कायमस्वरूपी रोजगार देणाऱ्या व्यवसाय करू शकणाऱ्या योजना विधवांसाठी तयार करायला हव्यात.यासाठी जिल्हा सहकारी बँक अशा विधवांना कर्ज देऊ इच्छितात, त्यांचाही सहभाग घ्यायला हवा.विधवांनी तयार केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे, त्यांची विक्री आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी त्यांना संबंधित प्रशिक्षण देणे आवश्यक वाटते.
विधवा महिलांच्या मुलांसाठी शिक्षणविषयक तरतुदी करून, योजना आखून अधिकाधिक मुले शिक्षण प्रवाहात येतील याची काळजी घ्यायला हवी. नुसते शिक्षण प्रवाहात येऊन चालणार नाही तर विधवांच्या मुलांना उच्च शिक्षण कसे पूर्ण करता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
सरतेशेवटी, 2022 हे वर्ष भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे, विधवांच्या तारणहार पंडिता रमाबाई यांचे स्मृतीशताब्दी वर्ष आहे. या निमित्ताने शासनाने एकल महिला धोरण जाहीर करून विधवा महिलांना न्याय, समता हे संविधानातील तत्त्व प्राप्त करून द्यावे. एकंदरीत विधवांना अर्थपूर्ण आणि स्वाभीमानाने जगता येण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

डॉ.सूर्यप्रकाश गभने 

(अध्यक्ष,आरोग्य प्रबोधिनी)