ती अंध म्हणून जन्माला आली आणि जन्मदात्री तिला सोडून, संसार मोडून निघून गेली. वडलांनी तिच्या सांभाळासाठी म्हणून दुसरं लग्न केलं. पण, नव्या आईने काहीच दिवसात तिची जबाबदारी नाकारली. वडलांना अंधशाळेबद्दल कळल्यावर तिचा शाळेत प्रवेश झाला. तेव्हा तिला ठाऊक नव्हतं की, ही शाळाच तिचं घर बनणार आहे!
वडिल आणि भाऊ एवढाच भावनिक पाश असलेली ती ६ वर्षांची चिमुरडी अनाथ झाली होती. मामाकडे सुट्टीसाठी तिला ठेवून कर्मचारी शाळेत आले तर, दोनच दिवसात मामा नकोशा भाचीला घेऊन शाळेत हजर! आपला वाटणारा एक आधार, तोही निखळला.
यानंतर शाळेतल्या तिच्याबरोबरीच्या सर्व मैत्रिणी मोठ्या सुट्टीत जेव्हा आपापल्या घरी जात तेव्हा ती मात्र शाळेतच ३-४ मजल्यांच्या इमारतीत कर्मचाऱ्यांसोबत रहात असे. कोणाशी बोलणार, काय आणि किती खेळणार? पहिली ते सातवीपर्यंत ती अशीच राहिली. हळूहळू अबोल होत गेली, आपल्याच जगात गुरफटत गेली. तरी, शाळेतल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी पुढच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. तिला पुण्यातल्या अंधशाळेत घातलं. तिच्या शैक्षणिक वाटचालीवर शक्य तितकं लक्ष ठेवलं. तिच्या वडलांशी काही संपर्क करायचं प्रयत्न केला. पण तिचे वडिल अद्याप हयात असूनही मुलीची जबाबदारी घेऊ इच्छित नाहीत. अशात, संपूर्ण कुटूंब हरवून बसलेल्या या मुलीला सरकार मात्र अनाथ समजत नाही. तिला कोणत्याही अनाथाश्रमात राहण्याची संधी मिळत नसताना एका वृद्धाश्रमाने तिला आधार दिलाय. ती आता एम.ए करतेय.
ती स्वतंत्र भारताची नागरिक असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र मिळवण्यासाठी खूप झुंजावं लागलं. आधार कार्ड काढायचं असलं की, आपल्याला रेशन कार्ड, वडलांचं नाव असलेलं लाइट बिल किंवा आई/वडलांचं आधार कार्ड द्यावं लागतं. हिच्याबाबतीत ही काहीच शक्यता नव्हती. एकच कागद होता आणि म्हणजे शाळा सोडल्याचा दाखला. आधारकार्ड नाही म्हणून तिला अपंगत्वाचा दाखला नाकारला गेला. बसचा पास देखील मिळाला नाही मग, इतर कागदपत्रांचं तर सोडूनच द्या!
पुन्हा तिला मदत झाली ती तिच्या शिक्षिका पुष्पा ठेले यांची. पुणे महानगर पालिकेत नोकरी करणार्या आपल्या एका मित्राला त्यांनी या मुलीकडे पाठवलं. शाळेचा दाखला ती रहात असलेल्या वृद्धाश्रमाकडून घेतलेलं पत्र आणि पुणे विद्यापीठात शिकत असल्याचं प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रं या दोघांनी मिळून जमा केली. त्यावर आधार कार्ड निघालं. आता पॅन कार्ड आणि अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र लवकरच हाती येणार आहे. आपण स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी तिला द्यावा लागलेला लढा हा फार अस्वस्थ करतो. पण तरीही, मदतीच्या अनेक हातांनी तिला आधार दिला हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
सामाजिक न्यायासाठी दिलेला असा आणखी एक लढा मी खूप जवळून बघितलाय.
“तुम्हांला एक आख्खा माणूस सोबत लागतो, तुम्ही कशाला काम करता बसून पगार घ्या, सांगितलेलं काम स्वतंत्रपणे नसेल जमत तर नोकरी सोडून द्या.” इ. शेऱ्यानी नीलिमाताई बेजार होत. तरी, नोकरी, नियमित पगार आणि आपण काम करू शकतो या विश्वासाच्या बळावर त्या हे टोमणे सहन करत होत्या. पण, २००७ सालच्या मार्च महिन्यात महाविद्यालयाकडून कोणतीही पूर्वसुचना न देता त्यांना कामावरून कमी करण्यात आल्याच पत्र हाती देण्यात आलं.
मुंबईच्या चाळीत, वयाने ज्येष्ठ असलेल्या आईसोबत नीलिमा एकट्या रहात होत्या. त्यांच्या पगारावर घर चालत होतं. नोकरी गेली. आता पुढे काय? हा प्रश्न त्यांना पडला आणि समाज कार्यकर्ते प्रकाश पंडागळे यांच्याशी त्यांनी संपर्क साधला. “निव्वळ अंध असल्यामुळे नोकरी नाकारणं योग्य नाही. याविरुद्ध तक्रार करणं आवश्यक आहे.” पंडागळेनी नीलिमाताईंना समजावलं. त्यांनी कायदेशीर कारवाईला संमती दिली.
पुण्याच्या डिसेबिलिटी कमिशनरच्या पुढे ही केस मांडली. ही केस जवळपास ३ वर्षं चालली. दरम्यान , नीलिमाताईंकडे प्रवासासाठीही पैसे नसायचे. त्यात हा प्रवास मुंबई पुणे व्हायचा. अशात, कित्येकदा केसची तारिख पुढे ढकलली जायची वा रद्दच व्हायची. कितीतरी वेळा त्या पुण्यात पोहोचल्यावर त्यांना ह्या गोष्टी कळायच्या. त्या मानसिक दृष्ट्या थकत चालल्या होत्या. एका क्षणी त्यांनी “नोकरी नको आणि ती केसही नको” असा निर्णय घेतला. हे प्रकाश पंडागळेंना कळवण्यासाठी जेव्हा त्यांनी फोन केला तेव्हा पंडागळेंनी म्हटलेल्या एका वाक्याने पुन्हा नीलिमाताईंनी केसचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार सुरू केला. ते म्हणाले होते, “ही केस तू कोर्टात फक्त तुझ्यासाठी लढत नाहीस. अशा प्रत्येक अंध माणसासाठी लढतेस ज्याला फक्त अंधत्वामुळे आपली उपजिविका करण्याचा मुलभूत अधिकार नाकारला जातो. तू जिंकलीस तर हा प्रश्न सुटेल.”
डिसेबिलिटी कमिश्नरने २०११ साली निकाल महाविद्यालयाच्या बाजूने दिला. पुन्हा सर्व धैर्य गोळा करून ही केस उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली. तिथल्या वकिलांनी नीलिमाताईंना कागदपत्र तयार करण्यापासून ती न्यायालयात जमा करण्यापर्यंतची सर्व मदत केली. नीलिमाताईंची बाजू न्यायाधिशांपुढे मांडताना वकिलांचा एक मुद्दा अपंगांच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे - ते म्हणतात, “आम्ही डोळस व्यक्तींप्रमाणेच काम करू शकत असलो तरी फक्त अंधत्वामुळे नोकरी का नाकारली जातेय?” न्यायाधिशांनी सर्व मुद्द्यांचा विचार करून नीलिमाताईंच्या बाजूने न्याय दिला. हा विजय फक्त एका व्यक्तीपुरता न राहता सर्व अंध व्यक्तींसाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरला.
या दोन्ही उदाहरणातून एक अस्वस्थ करणारी बाब प्रकर्षाने जाणवते की,
अजूनही अंध व्यक्तीला मूलभूत हक्कांसाठी देखील प्रचंड संघर्ष करावा लागतो!
आपल्या देशात सामाजिक न्याय या संकल्पनेमध्ये अपंग व्यक्तींचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. अन्यथा जीवनावश्यक हक्क आणि अधिकारांसाठी इतका तीव्र संघर्ष त्यांच्या वाट्याला आला नसता. जर धडधाकट माणसांनी संवेदनशीलपणे आजूबाजूची परिस्थिती, आपल्या भोवतालच्या विशेष गरजा असलेल्या माणसांचा विचार केला तर अंध-अपंगांच्या स्थितीमध्ये नक्कीच फरक पडू शकेल असं मला मनापासून वाटतं. आपल्या सोबत शिकत असलेल्या, काम करत असलेल्या वा अगदी प्रवास करत असलेल्या अंध वा अपंग माणसाला त्यांच्या क्षमता उपयोगात आणता यावी म्हणून आपण के केले पाहिजे? हे जाणून घेण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला तर आमच्या सारख्यांना समाजाचा एक भाग म्हणून वावरणं खूप सोयीचं होईल!अनुजा संखे
या सदरात अपंग व्यक्तींचे संघर्ष,
त्यांच्या यशोगाथा, त्यांचे समाजातले योगदान
आणि समाजाकडून त्यांना मिळालेली मदत
अशा विविध मुद्यांविषयी अनुजा लिहीत आहे.
ती स्वत: पूर्णपणे दृष्टिहीन आहे.
खूप वाईट वाटले वाचून.
ReplyDelete