विधवा कुप्रथा बंदीच्या पलीकडे

२०१९ साली मी एक छोटा अभ्यास केला होता - “मराठा समाजातील लिंगभावाची समज तपासणे.” यात विविध वयोगटातले लोक सहभागी होते. माझ्या प्रश्नावलीतील काही प्रश्न हे विवाह आणि घटस्फोट या विषयाला धरून होते. त्यात एक प्रश्न विधवा स्त्रीने कुंकू लावण्या विषयी होता. तर ७३% स्त्रिया आणि ७६% पुरूषांना वाटत होते की विधवा स्त्रियांनी कुंकू लावू नये. यात १२-१८ वयोगटातील ६०% मुलग्यांचे आणि ६०% मुलींचेही तसेच मत होते. हा अभ्यास आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात गाजत असलेला “विधवा प्रथा बंदी” चा मुद्दा! पतीच्या निधनानंतर पत्नीची सौभाग्यचिन्हे हिरावून घेतली जाऊ नयेत, तिला अपमानास्पद वागणूक दिली जाऊ नये – अशी यामागची मुख्य भावना आहे. 

याची सुरुवात २०१५ साली लताताई बोराडे यांच्याकडून झाली होती. त्या लग्नाच्या पाचव्या दिवशी विधवा झाल्या, त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी, आमदार, महिला बालकल्याण विभाग यांना पत्र लिहून या विषयी कायदा करावा अशी मागणी केली. पण त्यावेळी सरकारने यावर काहीच पाऊले उचलली नाहीत. त्यानंतर प्रमोद झिंजाडे या सामाजिक कार्यकर्त्याने या ‘विधवा सन्मान’ ह्या मुद्याचा पाठपुरावा केला. त्यांनी एक प्रतिज्ञापत्र बनवले की माझ्या मृत्युनंतर माझ्या पत्नीच्या अंगावरील मंगळसूत्र काढू नये, कुंकू पुसू नये इ. त्यानंतर हेरवाड ग्राम पंचायतीने पतीच्या निधनानंतर पत्नीच्या गळयातील मंगळसूत्र काढून घेणे, बांगड्या फोडणे, जोडवी काढून घेणे, कुंकू पुसणे इ. या कुप्रथा मोडीस काढण्याबाबतचा ठराव संमत केला. या ठरावाला सोशल मीडिया, सामाजिक संस्था आणि इतर स्तरातून मिळणारा प्रतिसाद पाहता महाराष्ट्र शासनाने या ठरावात फारसे बदल न करता त्याचे शासकीय आदेशात रूपांतर केले.

खरंतर, महाराष्ट्र शासनाकडे विधवा महिलांच्या बाबतीत काहीतरी ठोस धोरण निर्मिती करण्याची ही चांगली संधी होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विधवा महिलांना अपमानास्पद आणि अन्यायकारक वागणूक मिळत आली आहे. मग विषय विधवांच्या केशवपनाचा असो की त्यांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याचा. सावित्रीबाई आणि ज्योतिबा फुले यांनी त्याकाळी विधवांच्या मुलांसाठी ‘बाल हत्या प्रतिबंधक गृह’ काढले आणि विधवांच्या विवाहासाठी काम केले. स्वातंत्र्योत्तर काळातही विधवा महिलांच्या स्थितीत फारसे बदल झालेले नाहीत. पतीच्या निधनानंतर महिलेला सन्मानाची वागणूक मिळावी हा मुद्दा महत्वाचा आहेच. मात्र तो सन्मान फक्त तिचे कुंकू, मंगळसूत्र इ. दागिने अशा दृश्य चिन्हांच्या पुरता मर्यादित नाही, तर तिच्या पुढील आयुष्यावर परिणाम करणारे आणखी काही व्यावहारिक मुद्दे त्याच्याशी जोडलेले आहेत – हे लक्षात घ्यायला पाहिजे!

विधवांचे आर्थिक सबलीकरण:
विधवा महिलांना वडिलांच्या, पतीच्या संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी शासनाने, सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा. बर्‍याचदा पतीच्या निधनानंतर सासरकडील मंडळी विधवा बाईला घराबाहेर काढतात. त्याचप्रमाणे अनेकदा त्या स्त्रीची मुलेही तिला घराबाहेर काढतात. अशा स्त्रियांना तात्काळ न्याय मिळणे गरजेचे असते. ‘मजलीस’ या संस्थेसोबत संपत्ती अधिकाराबाबतीतील एका सर्वेक्षणात मी सहभागी होते. त्यातील सर्व सहभागी स्त्रियांनी हक्कसोडपत्राने आपली वडीलोपार्जित जमीन सोडून दिली होती. हे हक्कसोडपत्र रद्दबातल ठरवयाला हवे.

बर्‍याचदा पतीच्या मृत्यूनंतर काहीही आर्थिक साधन हाती नसते, मुलांचा सांभाळ करणे कठीण असते, सासरी राहू शकत नाही आणि माहेरी जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती असते. अशावेळी केवळ मुलांकडे पाहत ही महिला सासरी छळ सहन करत राहते. म्हणून विधवा महिलांना अल्प/बिनव्याजी कर्ज मिळायला हवं. त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. संयुक्त घरमालकी, सातबार्‍यात स्त्रीचे नाव असणे, विवाह संपत्ती कायदा करणे, स्त्रीला कागदोपत्री ‘शेतकरी’ दर्जा देणं, विधवा महिलांना मोफत/माफक दरात शिक्षण देणं इ. गोष्टी शासकीय पातळीवर होणे आवश्यक आहे.

मुलांचा ताबा/कस्टडी मिळणे: पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला तिच्या मुलांचा ताबा न देणे किंवा मुले ठेऊन घेणे व विधवा स्त्रीला घराबाहेर काढणे असे प्रकार होतात. अशावेळी तिला तातडीची कायदेशीर मदत मिळणे गरजेचे असते, याची शासनाने स्वतंत्र दाखल घेणं आवश्यक आहे.
विधवा महिलांवरील शारीरिक, लैंगिक आणि मानसिक हिंसा :
आपणाकडे अपुरी शासकीय निवारागृहे, असंवेदनशील पोलिस, सजग नसणारा जिल्हा कायदेशीर साहाय्य कक्ष, मानसिक साहाय्याची सोय नसणं अशी अवस्था आहे. यात बदल होणं गरजेचं आहे. पतीपासूनच्या किंवा पतीच्या निधनानंतर होणार्‍या अपत्यांना जन्माचा अधिकार, संरक्षण, शिक्षण यासाठीही शासनाने तरतुदी करायला हव्यात. शिवाय विधवा स्त्रियांना लैंगिक अधिकारही आहेत हे तरी अधोरेखित करायला हवे.
कागदपत्रे:

कोणतीही प्रौढ स्त्री स्वत:ला आणि मुलांना कोणतेही नाव, आडनाव लावू शकते असा शासकीय आदेश आहे. तरीही अविवाहित, विवाहित आणि विधवा स्त्रियांना वडिलांचे अथवा नवर्‍याचे नाव लावण्यासाठी तगादा लावला जातो किंवा त्यांची कोणतीही कागदपत्रांची कामे केली जात नाहीत. मुख्य म्हणजे स्त्रिया आणि शासकीय आणि खाजगी संस्था हे या शासन आदेशाविषयी पुर्णपणे अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे या शासकीय आदेशाचा प्रचार आणि प्रसार करणे, अशा घटना घडत असतील तर तक्रार नोंदवण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. शिवाय अशा आदेशाच्या प्रती सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये ठेवणे, कर्मचार्‍यांना त्या प्रतींचे वाटप करणे हे आस्थापनाना बंधनकारक करण्यात यावे.
याला जोडूनच असलेला मुद्दा म्हणजे मुलांना कागदोपत्री आईची जात लावणे. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा मुलांना आईची जात लागू शकते असे आदेश देऊनही शाळा तसेच इतर ठिकाणी अनेक विवाहित आणि विधवा महिलांना जात प्रमाणपत्रासाठी वडिलांच्या वंशावळीतील जातप्रमाणपत्राचा आग्रह धरून प्रचंड आर्थिक आणि मानसिक त्रास दिला जातो. अनेकदा मुलांचे शाळेचे प्रवेश या तांत्रिक बाबींमुळे रखडतात. याबाबतील तक्रार यंत्रणा उभी करणे आणि न्याय मिळेल याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
विधवा विवाह: अजून दिवास्वप्नच?
स्वातंत्र्य पूर्व काळात फुले दांपत्य, डॉ. पंडिता रमाबाई आणि इतर समाजसेवकांनी विधवांचे विवाह व्हावेत यासाठी प्रचंड काम केले, मात्र स्वातंत्र्याच्या एवढ्या कालावधी नंतर सुद्धा विधवांचे सहजासहजी विवाह होत नाहीत. मराठासारख्या समुदायात तर ते आणखी अशक्य. मी केलेल्या संशोधनात एक प्रश्न होता, ‘मराठा समाजातील विधवांचे विवाह होतात का?’ यावर ९२% सहभागी सदस्यांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले आणि ७२% सहभागिनी विधुर पुरुषाचे लग्न होते असे उत्तर दिले. ज्यांची लग्नाची इच्छा असेल त्या विधवांचे विवाह लावण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशा स्वरूपाचा मुद्दा शासन आदेशात टाकण्याची अत्यंत आवश्यकता होती. पण त्याचसोबत , विधवेचे लग्न करून देणे – ह्याकडे तिच्या पुनर्वसनाचा उपाय म्हणून पहिले जाणार नाही, किंवा त्या निमित्ताने तिची संपत्ती हिरावून घेतली जाणार नाही – याचीही दक्षता घ्यायला हवी.

विधवा प्रथा निर्मूलन की नवा सांस्कृतिक दहशतवाद?
हेरवाड गावाने आणि शासनाने जे सार्वजनिकरीत्या ठरवले ते स्वागतार्हच! त्यामुळे निदान या कुप्रथांचा बंद होण्याची गरज अधोरेखित झाली. कोणतीही स्त्री आधी मुलगी, मग स्त्री आणि मग विधवा असते, हे चक्र लक्षात घ्यायला हवं. पतीच्या मृत्यूनंतर स्त्रियांची जोडवी, मंगळसूत्र काढणं किंवा कुंकू पुसणं या कुप्रथांना बंदी घालणे – यावर भर दिला गेला आहे. पण एखाद्या विधवा स्त्रीला सौभाग्यलेणी अंगावर ठेवायची नसतील तर तिला ही ‘चॉईस’ उपलब्ध असणार आहे का की तिलाही वाळीत टाकलं जाईल? कदाचित असा नवा सांस्कृतिक दहशतवाद तयार होऊ शकतो!

सध्या विधवा महिलांना हिरवी साडी, बांगड्या देऊन त्या महिलेसोबतचे फोटो समाजमाध्यमांवर टाकले जातात. त्याच्या बातम्या कौतुकाने छापल्या जात आहेत. त्यातून मंगळसूत्र, जोडवी अशा प्रतिकांचे गौरवीकरण होत आहे. मुळात हे सगळे अलंकार स्त्रियांना विवाह झाल्यावर घालावे लागतात. त्यांना ‘नवर्‍याच्या अस्तित्वाशी जोडून’ हे अलंकार अंगावर नसतील तर नवरा मरेल अशी भीती स्त्रियांच्या मनात तयार केली जाते. या भीतीपोटी कपाळावरची टिकली थोड्या वेळासाठी पडली तर आता नवरा मरेल या विचाराने स्त्रीयया प्रचंड घाबरतात. मुळातच हे अलंकार घालण्याची सांस्कृतिक जबरदस्ती करू नये, म्हणजे मग ते सगळे अलंकार अपमानास्पद रीतीने काढणे बंद करण्यासाठी आदेश काढण्याची गरज भासणार नाही.
काही लोक असा युक्तिवाद करतात की मुलीच आवडीने हे दागिने घालतात, ती त्यांची ‘चॉईस’ आहे. पण खरंच कधी कुठल्या मुलीला विवाहाची ही प्रतिके घालायची की नाही याचा चॉईस असतो का? माझ्या अभ्यासात ७०% स्त्री आणि पुरुषानी म्हटलं होतं की लग्नानंतर स्त्रीने मंगळसूत्र घालणं आणि टिकली लावणे आवश्यक आहे. 

या मानसिकतेवर काम करणे आवश्यक आहे! शहरात काही मुली थोड्याफार प्रमाणात हे स्वातंत्र्य घेत असल्या तरी अजूनही खऱ्या अर्थाने त्यातून विवाहितांची सुटका झालेली नाही. विवाहाच्यावेळी घालण्यात येणारे नवरीच्या भांगात कुंकु भरणे, कन्यादान या प्रथांवरसुद्धा शासनाने भाष्य करायची गरज आहे. वटसावित्री पूजा, करवा चौथ, मंगळसूत्र, जोडवी, लग्नानंतर साडी नेसणे अशा प्रथांच्या गौरविकरणाला पायबंद घातला पाहिजे. मंगळसूत्र उत्सव/मेळावे, सिंदूरची महती, सुहागनचे मालिका-सिनेमातील उदात्तीकरणसुद्धा शासन आदेशाने रोखले पाहिजे तरच विधवा कुप्रथा आदेशाचा उपयोग होईल. पासपोर्ट काढताना किंवा इतरत्र फक्त स्त्रीलाच विवाहित असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, अविवाहित किंवा विवाहित स्त्रीला जोडीदार किंवा पालकांच्या सहीशिवाय गर्भसमापन करता येणं मुश्किल आहे. लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलले जाणे कुठल्याही कायद्यानुसार आवश्यक नसते, तरी तिच्यावर त्यासाठी दबाव आणला जातो.

आज अनेक मुलीना विवाहातल्या अन्यायकारक व विषमतेवर आधारित बंधने, रीतीभाती नको असतात. मुळात विवाहाचे, नवर्‍याचे अतिरिक्त महत्व हे विधवा कुप्रथेचे मूळ आहे. विधवेचे कुंकू पुसणे आणि अलंकार काढून घेणे यापलीकडेही अनेक बाबतीत अन्यायकारक वागणूक दिली जाते. विधवेने आयुष्यभर सुखी राहावे यासाठी तर तिचा सर्वांगीण विकास होणं, तिला हवी ती मदत पुरवणारी यंत्रणा निर्माण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे शासनाने फक्त सध्याच्या शासन आदेशावर न थांबता; विविध प्रकारच्या एकल महिलांसाठी एक स्वतंत्र धोरण आखायला हवे. अशा महिलांच्या आर्थिक, भावनिक, सामाजिक, कायदेशीर, शैक्षणिक, राजकीय गरजांचा आणि त्यांच्या मुलांच्याही समस्यांचा अभ्यास करून काही विशेष योजना आणता येतील. खरं तर अशा महिलांच्या हक्कासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. तेव्हा शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील समता खर्‍या अर्थाने येईल. विधवा कुप्रथा निर्मूलन शासन आदेश ही याची सुरुवात असू शकते पण त्यापलीकडे डोळसपणे पाहण्याची नितांत गरज आहे.

#विधवाप्रथाबंदी #herwadpattern
#stopwodowpractices #widowpracticesban #purogamimaharashtra

लक्ष्मी यादव 

सामाजिक कार्यकर्ता