या ताज्याघटना घडल्यानंतरलगेचच कडक कायदाआणण्याचीघोषणामा. गृहमंत्र्यांनीकेली आणि विरोधीपक्षनेत्यांनीबलात्कारालाफाशीचीशिक्षादेण्याचीमागणीकेली! राष्ट्रीयमहिलाआयोगहीधावूनआले. खरेतरसध्याआपल्याकडेस्त्रियांवरहोणार्‍या विविधप्रकारच्याहिंसेलाआळाघालण्यासाठीअनेककायदेआहेत – बलात्कारविरोधीकलमांत२०१३मध्येकेलेल्यासुधारणा(ज्यात बलात्कारालाफाशीदेण्याचीतरतूदकरूनठेवलीआहे!), पॉक्सो, कामाच्याठिकाणीलैंगिकछळप्रतिबंधककायदा, ४९८ अ कलम, कौटुंबिकहिंसाचारविरोधीकायदा, एट्रॉसिटीकायदा, सायबरएक्ट, अल्पवयीनलग्नरोखण्यासाठीकायदा, हुंडाप्रतिबंधककायदा, लिंग निदानविरोधीकायदा इत्यादी. परंतुखराप्रश्नआहेत्यांच्या चोख आणि संवेदनशील अंमलबजावणीचा, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा आणि ते करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करून पैसे खर्च करण्याचा!
मा. मुख्यमंत्र्यांनी१५दिवसातआरोपपत्रदाखलकरून१महिन्यातनिकाललावण्याचेआदेशपोलीसअधिकार्‍यांना दिलेआहेत. परंतु‘झट कीपटन्याय’यापेक्षाव्यवस्थिततपासकरूनसर्वपुरावेगोळाकरणारेप्रशिक्षितआणिसंवेदनशीलपोलीस – प्रशासन – न्यायव्यवस्थाउभीकेलीआणित्यासाठीदरवर्षीअर्थसंकल्पातपुरेशीतरतूदकेलीतरचजास्तीतजास्त अत्याचारग्रस्त स्त्रियांना खरा न्याय मिळेल असेआमचेस्पष्टमतआहे! एवढेचनाहीतरहिंसाचाररोखण्यासाठीवर्मासमितीच्याशिफारसीअंमलातआणल्यातरअधिकउपयुक्तठरेल. दोनवर्षेसत्तेवरअसलेल्यामहाआघाडीसरकारनेअशीठोसपावलेउचलावीतअशीआमचीअपेक्षाहोती, परंतुतीफोलठरलीआहेअसेखेदानेआम्हीनमूदकरीतआहोत. समुपदेशक, फास्टट्रॅककोर्ट, प्रशिक्षणकार्यक्रम, वन स्टॉपसेंटर, पीडितमहिलांसाठीवसतिगृह, संरक्षणअधिकारी, स्थानिकसमित्या.. सर्वत्रसुविधांचाअभाव आणि नोकरशाहीवृत्तीमुळेप्रचंडविलंब दिसतो आणि सुविधाअसलीचतरीपीडितेबाबतसंवेदनशीलतेचाअभावदिसतो! शिवायन्यायालयीनप्रक्रियाप्रचंडवेळखाऊआहे. बलात्कारालाफाशीचीशिक्षादिल्यानेगुन्हेगारांनाशिक्षाहोण्याचेप्रमाणवाढतनाही, हेआकडेवारीतूनसिद्धहोते! किंबहुनाशिक्षाजितकीकडकतितकीतीहोण्याचेप्रमाणकमीहेचआजवरदिसलेआहे. अगदीवर्माकमिटीनेहीमृत्युदंडानेबलात्काराच्यागुन्ह्यांनाआळाबसतनाहीअसेचम्हटलेआहे. त्यामुळे अस्तित्वातअसलेलेकायदेअधिकप्रभावीपणेअंमलातआणलेतरआरोपींनाशिक्षाहोण्याचीअधिकखात्रीअसेल. त्यामुळेकायद्याचाधाकवाढूनस्त्रियाआणिबालकांच्याविरोधातलीहिंसाकमीहोण्याचीशक्यतावाढेल.
गेली अनेक वर्षेदेशातराबवलेल्याआर्थिकधोरणांमुळेवाढतजाणारीगरिबी, बेरोजगारीआणिसामाजिकअस्थैर्य, यांतूनस्त्रियांचेजीवनअधिकाधिकअनिश्चितआणिअसुरक्षितहोतचाललेआहे; कोविडनेत्यातभरटाकलीआहे. अशास्थितीतस्त्रियांच्याअत्याचाराच्याप्रश्नांकडेसर्वांगीणपद्धतीनेपाहूनसरकारनेबहुआयामीपावलेउचलायलाहवीत. परंतुमहाराष्ट्रातस्त्रियांसाठीविशेषरोजगारनिर्मितीआणिविकासासाठीकार्यक्रम, महिलाआयोगाचीनेमणूक, महिलाधोरणाचीअंमलबजावणी, सार्वजनिकठिकाणांचेसेफ्टीऑडीट, प्रशासकीयवपोलीससुधारणा, शैक्षणिकअभ्यासक्रमातबदल अशा अनेक महत्वाच्यापैलूंकडेसरकारनेअक्षम्यदुर्लक्षकेल्याचेआम्हालादिसते.
पण योग्यधोरणेआणिकायदेराबवूनस्त्रियांवरीलगुन्हेरोखण्याचीजबाबदारीजशीशासनाचीआहे तशीच समाजाकडूनपणआमच्याकाहीअपेक्षाआहेत. आपल्याभारतीयसमाजातल्याविषमतेवरआधारितवर्ग-जात-पितृसत्ताकव्यवस्थेमुळेनिर्माणझालेलेस्त्रीचेदुय्यमस्थानकायमठेवण्यासाठीविविधप्रकारचेनियंत्रणआणिहिंसेचावापरसततकेलागेलाआहे. हुंड्याचीमागणी, लिंग निदान, जात-धर्माच्याबाहेरलग्नकरण्यावरनिर्बंध, एकूणचस्त्रीच्यानिवडस्वातंत्र्याचाअभाव हे त्याचेकाहीपैलूआहेत. त्याच्याजोडीलासद्यआर्थिक-सामाजिकपरिस्थितीतघरातआणिघराबाहेरस्त्रियाकरतअसलेल्याश्रमांचेसातत्यानेहोणारेअवमूल्यन, वाढत जाणाराभणंगपणा, बाजारीकरणाचाप्रभाव, माध्यमांकडूनस्त्रियांचेहोणारेवस्तूकरण यामुळेस्त्रियांप्रतिहिंसाहीकेवळभारतातचनव्हेतरजगभरातवाढतचाललीआहे.
याची नोंद घेऊन, “आम्हीस्त्रियांवरीलहिंसासहनचकरणारनाही!” (WE WILL NOT TOLERATE VIOLENCE AGAINST WOMEN!) असे प्रत्येकसमाजघटकाने ठणकावूनसांगायलाहवेअसेआमचेस्पष्टमतआहे आणि असे वातावरणनिर्माणकरण्यासाठीकृतीकरायलाहवी. जिथेअत्याचारघडतोतिथेपीडितेच्याबाजूनेउभेराहूनतिलाआपापल्यास्तरावरसर्वप्रकारचीमदतकरावी. केवळबलात्काराबाबतबोलूनचालणारनाहीतरकौटुंबिकहिंसा, कामाच्याठिकाणीलैंगिकछळ, जात आणि धर्माच्यानावाने, अस्मितेचेनावपुढेकरूनकेलेलीहिंसा, राजकीयहेतूनेप्रेरितहिंसा, सर्व प्रकारचाभेदभावयासगळ्यालामूठमातीदेण्यासाठीएकमोठ्यासामाजिकप्रतिबंधात्मकमोहिमेचीगरजआहे. भारतीयराज्यघटनेनेस्त्रियांनासन्मानपूर्वकजगण्याचाअधिकारदेऊन जे हक्क बहालकेलेआहेत, त्यांचाआधारघेऊनसमतेवरआधारितसमाजनिर्मितीसाठीसर्वांनीहातभारलावलातरचहीहिंसाथांबणारआहे. सर्वलोकशाहीप्रेमीआणिधर्मनिरपेक्षनागरिक, राजकीयपक्ष, ट्रेडयुनियन, स्वयंसेवीसंस्थाआणिमहिलांच्याउन्नतीसाठीकामकरणाऱ्या तमाम गटांनीएकत्रयेऊनहीभूमिकापुढेघेऊनजावेअसेआमचेआवाहनआहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या
- महाआघाडी सरकारने वरवरच्या तरतुदी असलेले ‘शक्ती विधेयक’ मागे घ्यावे. सर्व अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी तपास यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि न्यायालयांची संख्या वाढवण्यासाठी आवश्यक खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण (सध्या फक्त १९%) वाढवण्यासाठी कसून प्रयत्न करावेत.
- न्यायाधीश वर्मा समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात प्रशासन, पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलावीत.
- प्रशासन, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांचे सर्व स्तरांवर लिंगभाव संवेदनशील दृष्टिकोनातून प्रशिक्षण तातडीने करण्यात यावे, त्यामध्ये स्त्री-बालक हक्कांसाठी काम करणाऱ्या, परिवर्तनवादी चळवळीतल्या संस्था संघटनांना सामील करावे.
- महिला वा बालक यांच्यासाठी असलेल्या सर्व कायदे, कार्यक्रम आणि सुविधांचे (उदा. विविध हेल्पलाईन, महिला कक्ष, विशेष पथके, देखरेख समित्या इत्यादी) सोशल ऑडिट करावे. यात विशेषतः गृह, न्याय, सामाजिक न्याय, शिक्षण, विधी विभाग, आरोग्य या विभागांचा समावेश असावा. तसेच सार्वजनिक आणि महिलांचा अधिक वावर असलेल्या ठिकाणांचा सुरक्षा लेखाजोखा (सेफ्टी ऑडीट) करून त्याच्या आधारावर कृती कार्यक्रम आखावा.
- शालेय व उच्च शिक्षणात लिंगभाव संवेदनशील अभ्यासक्रम तयार करून समाविष्ट करावा. राज्य महिला आयोगावर पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या सक्रीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक करावी.
- पूर्वीच्या महिला धोरणांचा आढावा घेऊन अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करावा.
- मनोधैर्य तसेच एट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत पीडितांना मदत मिळवताना येणाऱ्या अडचणी त्वरित दूर कराव्यात.
- पीडितांना महिलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण मिळावे तसेच समुपदेशन, वैद्यकीय उपचार, पुनर्वसन यासाठी दीर्घकाळ साहाय्य केले जावे.
- बेघर, तसेच भटके-विमुक्त आणि स्थलांतरित नागरिक आणि विशेष करून त्यांच्यातील महिला व मुलांसाठी रात्र निवारागृहांची (नाईट शेल्टर) सोय करावी.
- आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाहितांना संरक्षण देणारा तसेच तथाकथित प्रतिष्ठेपायी घडणारे गुन्हे (ऑनर क्राईम) विरोधी कायदा करावा.