हॉस्पिटल्समधल्या लैंगिक छळाचा विषाणू

• भागलपूर रुग्णालयात करोनाबाधित पती आणि आईची काळजी घेणाऱ्या महिलेचा लैंगिक छळ
• दिल्लीच्या कोविडकेअर सेंटरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर बाथरूममध्ये नराधमाचे लैंगिक अत्याचार
• जामनगर मधील रुग्णालयात परिचरिकेचा सुपरवायझर कडून लैंगिक छळ
• कल्याण महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या महिलेचा विनयभंग

या आहेत फक्त गेल्या दोनतीन महिन्यातल्या काही बातम्या!

करोनोत्तर काळात देशातल्या विविध भागांतून अशा अनेक बातम्या आपण बघत आहोत. या काळात जशी घरगुती हिंसाचारात वाढ झाली; त्याचप्रमाणे कोविड सेंटर्स, क्वारंटाईन केंद्रात आणि रुग्णालयांमध्येही लैंगिक छळाची असंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. महिला डॉक्टर, परिचारिका, महिला रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाईक महिलांनाही लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागले आहे. थोडक्यात, करोना विषाणूच्या बरोबरीने लैंगिक छळाच्या विषाणूचा सामना देखील महिलांना करावा लागतो आहे. अशा घटना म्हणजे एक प्रकारे रुग्णालयांमधल्या कमकुवत सुरक्षेचे प्रतिबिंब आहेत. भारतातल्या रूग्णांना सुरक्षिततेचा मूलभूत हक्कदेखील नाकारला जातो.
करोनापूर्व काळात सुद्धा डॉक्टरांनी किंवा इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांचे लैंगिक शोषण करण्याच्या घटना घडतच असतील! पण ह्या महामारीच्या काळात सामान्य माणसांच्या मनातली भीती आणि हतबलता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा गैरफायदा घेऊन वैद्यकीय माहिती आणि तंत्रज्ञान हातात असलेल्या लोकांना आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करणं जास्तच सोपं झालं आहे. काही जणींनी त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसेबद्दल बोलायची हिंमत दाखवली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र अशा कितीतरी घटना दडपल्याच गेल्या असतील. कारण एखाद्या महिलेचा लैंगिक छळ होत असेल तर तिलाच दोषी ठरवायचे आणि तिचीच बदनामी करायची – ही तर आपली थोर परंपराच आहे. याच भीतीमुळे अनेक जणी लैंगिक शोषणा विरोधात तक्रार नोंदवत नाहीत.

मुंबईजवळ मीरारोड इथे असलेल्या कोविड सेंटर मध्ये एका महिलेला तिच्या 10 महिन्याच्या मुलीसोबत एका खोलीत क्वारंटाइन करण्यात आले होते. या लहान मुलीला ठार मारण्याची धमकी देऊन केंद्रातील कर्मचाऱ्याने महिलेवर अत्याचार केले. आपल्या कुटुंबाची बदनामी होईल या भीतीपोटी पीडित महिलेनं तेव्हा तक्रार दाखल केली नव्हती. पण अखेर संतापाचा उद्रेक झाल्यामुळे या महिलेनं पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली.

मागच्या वर्षी महाराष्ट्रातल्या अमरावतीमध्ये करोना चाचणी करायला गेलेल्या एका महिलेच्या योनीतून स्वॅब घेण्यात आला होता. करोना चाचणीसाठी फक्त नाक आणि घशातूनच स्वॅब घेतला जातो – ही माहिती जेव्हा तिला समजली तेव्हा तिने पोलिसांत तक्रार केली होती. त्यानंतर त्या लॅब टेक्निशियनला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या घटणे विषयी बोलताना अमरावतीच्या पालकमंत्री आणि राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी इतर अनेक महिलांच्या बाबतीत देखील असा गुन्हा घडला असण्याची शक्यता बोलून दाखवली होती. अशा गुन्ह्याला बळी पडलेल्या महिलांनी पुढे येऊन तक्रार नोंदवावी – असे आवाहन त्यानी केले होते.

पण वस्तुस्थिती अशी आहे की लैंगिक शोषणाबाबतच्या तक्रारींकडे अनेकदा गांभीर्याने बघितलेच जात नाही. खरंतर कोविड पेशंटस् आणि त्यांचे नातेवाईक सुद्धा अतिशय बेचैन मनस्थिती मध्ये असतात. परिस्थितीवर आपलं काहीच नियंत्रण नाही अशी त्यांची भावना झालेली असते. त्यांच्या आजूबाजूला PPE सूटमधले कर्मचारी वावरत असतात, त्यामागच्या माणसाला ओळखणे कठीण असते. तक्रारीसाठी पोलिसांकडे धाव घेणेही तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. कारण या काळात पोलिसांच्या प्राथमिकता बदललेल्या आहेत. म्हणूनच या काळात सुरक्षेबद्दलच्या विद्यमान यंत्रणा बळकट करणे जास्त गरजेचे झाले आहे.

लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रुग्णालये, दवाखाने अशा ठिकाणी कोणकोणत्या सुविधा असाव्यात याविषयी कायद्यामध्ये उल्लेख असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र जगभरात बहुसंख्य ठिकाणी ते कायदे पाळले जात नाहीत; असे विविध संशोधनात्मक अभ्यासातून सिद्ध झालेले आहे. आपल्या देशात सुद्धा महिला लैंगिक शोषण (मनाई, प्रतिबंध आणि निराकरण ) कायदा आहे. त्यानुसार रुग्णालयांचे कर्मचारी आणि रुग्ण आशा दोघांनाही संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. रुग्णालयाची अंतर्गत तक्रार समिती रुग्णांच्याही तक्रारींवर कारवाई करू शकते. पण अंतर्गत तक्रार समितीपर्यन्त कसे पोचता येईल – याबद्दलची माहिती रुग्णांना दिली जाते का? बहुतेक रुग्णालयांमधे अशी समिती तयार केलेलीच नसते. इंदोरच्या मेदांता हॉस्पिटलला अशी समिती गठित न केल्याबद्दल 50,000/- चा दंड देखील झाला होता. पण परिस्थिती मध्ये कितीसा फरक पडलेला दिसतो?

जेव्हा रुग्णालयात एखाद्या महिलेचे लैंगिक शोषण केले जाते – तेव्हा बरेचदा आपल्या बाबतीत जे घडते आहे त्याला ‘लैंगिक छळ’ म्हणतात हे देखील अनेक जणींना माहीत नसते. जरी माहीत असले तरी तिच्यावरचे संस्कार त्याविरुद्ध तक्रार करायची हिंमत तिला येऊ देत नाहीत. एखादीने तक्रार करायचे ठरवले तरी तिच्या कुटुंबातले लोकच तिला नाउमेद करतात. चुकून एखाद्या बाईला कुटुंबियांचा पाठिंबा मिळून ती हॉस्पिटलच्या समितीकडे तक्रार करायला पोचलीच तर तिला समितीचे सदस्य तक्रारीपासून परावृत्त करायचा कसोशीने प्रयत्न करतात. बहुतेक वेळा समितीचे सदस्य सहसा आरोपीच्या बाजूने बोलतात, पीडितेची गैरसमजूत झालीअसेल   – असं म्हणतात. किंवा नुसती माफी मागण्यावर निभावण्याचा प्रयत्न करतात. एक तर पीडिता आधीच आजारपणामुळे गांजलेली असते. त्यातच आरोग्य अधिकाऱ्यांशी पंगा घेतला तर आणखीनच प्रतिकूल परिणाम होण्याची तिला भीती वाटते. आणि मग बहुतेक स्त्रिया या प्रकरणाचा पाठपुरावा न करण्याचाच निर्णय घेतात.
खरंतर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने सुद्धा रुग्णांच्या सुरक्षिततेची नैतिक जबाबदारी डॉक्टरांवरच दिलेली आहे. व्यावसायिक गैरवर्तन करणाऱ्या डॉक्टर्स वरती कारवाईचा बडगा उगरण्याचे अधिकार मेडिकल कौन्सिल कडे असतात. परंतु, महिला लैंगिक शोषण (मनाई, प्रतिबंध आणि निराकरण ) कायद्याची किंवा मेडिकल एथिक्सची अंमलबजावणी धडपणे केलीच जात नाही. करोना काळातील लैंगिक छळाच्या अनेक घटनांनंतर महाराष्ट्र सरकारने कोविड/क्वारंटाईन सेंटरमध्ये उपचारार्थ दाखल महिलांच्या सुरक्षेसाठी मे महिन्यात SOP जारी केली आहे. परंतु त्यात अनेक बाबतीत संदिग्धता आणि त्रुटी आहेत असे दिसते. त्यामुळे या SOP ची अंमलबजावणी तरी कशी होईल याबद्दल शंकाच आहे.

मुळात रुग्णांच्या हक्कांविषयी वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये अधिक जागरूकता येण्याची गरज आहे. आपल्या तक्रारींची वेळेवारी दखल घेतली जाईल आणि कुणाच्याही पदाचा किंवा प्रतिष्ठेचा मुलाहिजा न ठेवता लैंगिक शोषण करणाऱ्याला शिक्षा होईल अशी खात्री वाटली तरच तक्रार करायला पीडिता पुढे येतील. करोनाचा प्रसार थांबवणे तर गरजेचे आहेच, पण उपचारांच्या दरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले तर लैंगिक छळाची एक नवी साथ पसरायला वेळ लागणार नाही!

वंदना खरे

संपादक -पुन्हास्त्रीउवाच