महिला दिवस चिरायू हो!

स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती, पुणे

८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस चिरायू हो!
समता, न्याय, बंधुता आणि समान अधिकारांचे रक्षण करण्याची लढाऊ परंपरा जिंदाबाद!

८ मार्च म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस. शंभर वर्षांहून अधिक काळ साजरा होणारा, अन्याय, शोषण, अत्याचार, भेदभावाच्या विरोधात स्त्रियांनी रस्त्यावर उतरून केलेल्या प्रतिरोधाचे जागतिक प्रतीक. पण आज समतेसाठी आणि हक्कांसाठी लढण्याचा हा अधिकारच धोक्यात आला आहे. जे.एन.यु-अलिगड-जामिया ई. विद्यापीठांमध्ये झालेले विद्यार्थ्यांचे लढे, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात किंवा सध्या सुरु असलेली शेतकरी आंदोलने, ठिकठिकाणी कामगारांच्या अधिकारांसाठी, रेशन-पाणी इत्यादी होणारी आंदोलने यांतून सर्वत्र स्त्रियांची भागीदारी आणि नेतृत्व ठळक पणे समोर आले आहे. पण “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” अशी घोषणा देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना हे अजिबात खपत नाही. स्वातंत्र्याची भाषा बोलणाऱ्या, अधिकारांसाठी संघटना बांधणी करून लढणाऱ्या स्त्रियांची त्यांना खरे तर भीती वाटते. त्यामुळे आपल्या अनेक बहादूर भगिनींवर “देशद्रोही” असा शिक्का मारून त्यांना तुरुंगात टाकले गेले आहे. सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, गुल्फिषा, सफूरा, देवांगना, नताशा, नोदीप, दिशा.... त्यांची यादी वाढतच चालली आहे. शिवाय तिकडे संसदेत स्वतः प्रधानमंत्री हक्कांची लढाई लढणाऱ्यांची “आंदोलनजीवी” म्हणून खिल्ली उडवतात, आणि सरकार आदेश देते की समाज माध्यमांवर शासनाच्या विरोधात लिहिणाऱ्या-बोलणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी “स्वयंसेवक” नेमले जातील! म्हणजे मनुने जसे स्त्रियांना बंधनात ठेवण्याचे फर्मान काढले होते, त्याच पद्धतीने हे मोदी सरकार स्त्रियांवर नजर ठेवून तथाकथित कायदे मोडले म्हणून शिक्षा करायला निघाले आहे. खोट्या आरोपांवर डांबून ठेवलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना ताबडतोबीने सोडावे, आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने आणू नयेत अशी आम्ही मागणी करतो. सरकारच्या धनिक-धार्जिण्या धोरणांना जसा लोकांचा विरोध वाढत आहे तशी या सरकारची एकाधिकारशाही वाढत आहे. पोलीस, नोकरशाही, न्यायपालिका, प्रसार माध्यमे, इतर स्वायत्त लोकशाही संस्थांवर दबाव आणून आपल्या बाजूने निर्णय घ्यायला त्यांना भाग पाडत आहे. ही फॅसिझमच्या दिशेने वाटचाल आहे. या अघोषित आणीबाणीला आम्ही आव्हान देतो. आम्हाला कोणत्याही तुरुंगाची भीती नाही! प्रतिकार हा आमचा अधिकार आहे. आमच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरणार! हेच ८ मार्च च्या निमित्ताने आम्ही ठणकावून जाहीर करीत आहोत.

स्त्रियांवरच्या अत्याचारांची वाढत जाणारी संख्या आणि दिवसेंदिवस भीषण होत जाणारे स्वरूप रोखण्यात शासन व्यवस्था पूर्णतः निकामी ठरली आहे. स्वतः लोकप्रतिनिधी, न्यायाधीश, पोलीस, प्रशासन त्यात भागीदारी करून स्त्रियांप्रति प्रतिगामी आणि बुरसटलेले विचार व्यक्त करताना दिसतात. असलेल्या कायद्यांची चोख अंमलबजावणीकरून अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या ऐवजी स्त्रियांनाच दोषी ठरवले जात आहे. प्रेम, मैत्री, लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे ‘लव-जिहाद’ सारखे कायदे करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा धर्मांध जातीयवादी कार्यक्रम राबवला जात आहे. आमच्या या मूलभूत अधिकारांवर आम्ही कधीही टाच येऊ देणार नाही असे आम्ही घोषित करतो.

कोरोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर देशात अभूतपूर्व मंदीचे वातावरण असून सामान्य महिलांच्या अडचणी खूपच वाढल्या आहेत. त्यांच्या बिनपगारी श्रमाचा वाटा वाढला आहे. महिलांवरील हिंसा वाढली व बालविवाहांचे प्रमाणही वाढले. वाढती बेरोजगारी आणि प्रचंड महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. रेशन, आरोग्य, शिक्षण, पाणी इत्यादी सार्वजनिक सोयींमध्ये कपात व त्यांचे खाजगीकरण अव्याहतपणे सुरु आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रापुढे नमते घेऊन सर्व धोरणे त्यांच्या हितासाठी राबवली जात आहेत. सर्व नियम धाब्यावर बसवून संसदेत बळजबरीने शेती विषयक तीन आणि कामगार विरोधी चार कायदे या सरकारने मंजूर करून घेतले, त्यांचे थेट परिणाम महिलांच्या जीवनावर होत आहेत. बजेट मध्ये मोठ्या कंपन्यांना सूट दिली गेली पण महिला, लहान मुले, दलित, आदिवासी, अपंग इ. वंचित घटकांच्या साठीच्या योजनेत कपात करण्यात आली. खाजगीकरणाचा पुरस्कार करणारे नवीन शैक्षणिक धोरण शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे आहे. पूर्ण बहुमतात असलेले हे सरकार महिलांसाठी संसदेत आणि विधिमंडळात ३३% आरक्षण ठेवायला तयार नाही.

शेतकरी आंदोलनाशी व देशात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या शोषण, अन्याय आणि भेदभाव विरोधी लढा देणाऱ्या सामान्य लोकांशी आम्ही एकजूट व्यक्त करतो. सध्याच्या आव्हानांची जाणीव ठेवून, आमच्यात जाती-धर्म-प्रांत-भाषा-पंथ इत्यादी नावाने फूट पाडण्याचे आम्ही सर्व प्रयत्न हाणून पाडू. ८ मार्च ची लढाऊ परंपरा स्मरून आमच्या अधिकारांचे रक्षण करू हाच आमचा निर्धार आहे.

आमच्या मागण्या

➢ खोट्या आरोपांखाली कैदेत असलेल्या सर्व कार्यकर्ते, पत्रकार, इत्यादींची त्वरित सुटका करा. यु.ए.पी.ए. रद्द करा. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घ्या.

➢ तीन शेतकरी विरोधी आणि चार कामगार विरोधी कायदे मागे घ्या. शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर आधार द्या. शेती व्यवस्थेचे कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण रद्द करा. सर्व राज्यांना विकास कार्यावर खर्च करण्यासाठी जी.एस.टी. ची थकीत रक्कम त्वरित द्या.

➢ महाराष्ट्रात पारित केलेला जमीन अधिग्रहण कायदा रद्द करा. शेतकरी आणि कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे राज्यात लागू करू नका.

➢ पेट्रोल-डीझेल-स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर कमी करण्यासाठी सेस व कर कमी करा. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा उपयोग करा. अन्न धान्याचा सट्टा बाजार बंद करा.

➢ रेशन व्यवस्था बळकट करून त्याचे सार्वत्रिकीकरण करा. अनावश्यक रेशन कार्ड तपासणी मोहीम मागे घ्या.

➢ शेतकरी महिलांची स्वतंत्र नोंद करा. त्यांना कृषी विषयक योजनांचा फायदा द्या.

➢ २००९ मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाने तयार केलेला महिला शेतकरी धोरणाचा मसुदा, तसेच २०१२ साली ज्येष्ठ कृषितज्ञ एम एस स्वामिनाथन यांनी राज्य सभेत मांडलेले महिला किसान अधिकार (खाजगी) विधेयक यावर व्यापक चर्चा घडवून ते अंमलात आणा.

➢ रोजगार हमी योजनेवरील तरतूद वाढवा. शहरी भागात रोजगार हमी कार्यक्रम राबवा. असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांच्या नोंदणीची व्यवस्था करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारा सक्षम कायदा व त्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद करा.

➢ शक्ती विधेयक मागे घ्या. महिला अत्याचार विरोधी कायद्यांच्या चोख अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करा.

➢ ‘लव जिहाद’ सारखे घटना विरोधी कायदे रद्द करा. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि निवारा, प्रशिक्षण, इत्यादी योजनांमध्ये प्रोत्साहनपर आरक्षण द्या. तथाकथित प्रतिष्ठेपायी केलेल्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करा.

➢ महिलांचे बचत गट आणि सहकारी संस्थांना स्वस्त दरात कर्ज आणि बाजारपेठेची हमी द्या. सरकार ला लागणाऱ्या वस्तु आणि सेवा त्यांच्याकडून घ्या.

➢ महिला विकासाच्या सर्व योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाच्या किमान ५% तरतूद करा. शिक्षण क्षेत्रावर राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या किमान ६ % आणि आरोग्यावर किमान ४% खर्च करा. दलित-आदिवासी समूहांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींच्या वर्गीकरणाला प्रतिबंध करणारा कायदा करा. अपंग महिलांसाठी तरतूद वाढवा. भटक्या विमुक्त स्त्रियांची नोंद घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष योजना करा.

➢ एल.आय.सी., जी. आय. सी. राष्ट्रीयकृत बँका व इतर सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण मागे घ्या.

स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीकरिता संघटना, संस्था व कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना - हिराबाई घोंगे सुभद्रा खिलारे; बहुजन महिला आघाडी - रेखा ठाकूर; भारतीय महिला फेडरेशन - लता भिसे सोनावणे; जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय - सुनीती सु. र.; कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत - सुरेखा गाडे, पूर्णिमा चिकरमाने; लोकशाही उत्सव समिती - मिलिंद चव्हाण, शंकर गवळी; पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना - किरण मोघे, सरस्वती भांदिर्गे; पुणे शहर मोलकरीण संघटना, समाजवादी महिला सभा - वर्षा गुप्ते; श्रमिक महिला मोर्चा - मेधा थत्ते; सत्यशोधक महिला सभा - प्रतिमा परदेशी; श्रमिक मुक्ती दल (लोकशाहीवादी) - नागमणी राव; स्त्री मुक्ती संघटना - मुक्ता शिंगटे; तथापि ट्रस्ट - मेधा काळे; पुरुष उवाच; मिळून साऱ्याजणी - गीताली वि. मं. आणि अर्चना मोरे, अंजली मायदेव, अरुणा बुरटे, जया सागडे, क्रांती अग्निहोत्री डबीर, मनिषा गुप्ते, मेधा टेंगशे, निर्मला भाकरे, प्रसन्ना इनवली, प्रीती करमरकर, रझिया पटेल, डॉ. साधना नातू, संध्या फडके, संयोगिता ढमढेरे, सीमा कुलकर्णी, शैलजा आरळकर, उज्वला मसदेकर, वंदना कुलकर्णी, विद्या कुलकर्णी, विनीता बाळ