दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण

स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती

महाराष्ट्रातील पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष स्त्री संघटना-गट-कार्यकर्त्यांचा संयुक्त मंच

दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याचे पालन न केल्याबाबत कडक कारवाई करावी
दिपाली चव्हाण, हरिसाल तेथील तरुण वनक्षेत्रपाल हिच्या आत्महत्येबाबत स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती तीव्र खेद आणि संताप व्यक्त करीत आहे.
वरिष्ठ अधिकारी विनोद शिवकुमार (उपवन संरक्षक, गुगामल विभाग, मेळघाट) यांनी केलेल्या मानसिक आणि लैंगिक छळामुळे दिपालीने आत्महत्या केली. वंचित समाजातून मेहेनतीने पुढे आलेली दिपाली चव्हाण निडर आणि तडफदार अधिकारी होती. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची (२०१३) शासनाच्या एका महत्वाच्या खात्यामध्येच अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने असा आत्महत्येचा प्रकार घडतो ही बाब अत्यंत धक्कादायक आणि निषेधार्ह आहे.
आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत दिपालीने छळाचे अनेक प्रसंग लिहून ठेवले आहेत. उपवनसंरक्षक शिवकुमार यांनी अवमानकारक आणि अशोभनीयभाषा वापरणे, कर्तव्य बजावताना कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा न पुरवणे, इतर अधिकाऱ्यादेखत पाणउतारा करणे अशा अनेक गोष्टी त्यात आहेत. गरोदरपणामध्ये प्रवास करण्याची सक्ती केल्याने त्यांना गर्भपात करावा लागल्याचे ही दिपाली यांनी पत्रात नमूद केले आहे. शिवकुमार यांच्या ज्याकृत्यांचा दिपाली यांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला आणि त्यांची सुरक्षा धोक्यात आली, ती सर्व कृत्ये कायद्याने गुन्हा आहेत.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक व वरिष्ठ अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी यांना दिपालीने छळाबाबत मीहिती देऊनही त्यांनी त्यावर काहीही केले नाही, कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेबाबत कोणत्याही उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत हे भयानक वास्तव यामध्ये दिसते आहे. समोर आलेल्या घटनाक्रमातून हे स्पष्ट होते आहे की अशा छळाच्या घटना हाताळण्यासाठी, कायद्यानुसार अनिवार्य अशी अंतर्गत समिती गठित करण्यात आलेली नाही किंवा ही समिती कृतीशील नाही. तसेच दिपालीची तक्रार या समितीकडे योग्य त्या कारवाईसाठी वर्ग करण्यात आलेली नव्हती. वनविभागामध्ये इतर शासकीय खात्यांच्या तुलनेत महिला कर्मचारी कमी संख्येने आहेत, त्याही विखुरलेल्या भौगोलिक क्षेत्रात काम करतात, अशा परिस्थितीत त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या पालनाकडे केलेल्या या अक्षम्य दुर्लक्षाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. कायद्यानुसार श्री शिवकुमार यांच्यावर कारवाई होऊन त्यांना शिक्षा होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. या व्यतिरिक्त आम्ही मागणी करतो की -
१. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत समुचित शासनाने गुगामल वनविभागाला, या कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल तातडीने कारणेदाखवा नोटीस पाठवावी आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांना दंड ठोठवावा. श्री रेड्डी यांची फक्त बदली करणे पुरेसे नाही तर कायद्यानुसार कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांच्यावर सुद्धा आरोपपत्र दाखल करण्यात यावे.

२. कायद्यानुसार अंतर्गत समिती गठीत केली किंवा नाही याबद्दल समुचित शासनाने तातडीने चौकशी करावी आणि लैंगिक छळ प्रतिबंध व निवारणासाठी खात्या तर्फे उपाययोजना केल्या जातात किंवा नाही याचीही चौकशी करावी. अमरावती जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे खात्या तर्फे या कायद्याप्रमाणे वार्षिक अहवाल दाखल झाला का तसेच अहवालाप्रमाणे कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे किंवा कसे हे ही तपासण्यात यावे. सदर चौकशीचा अहवाल जाहीर करून इतर खात्यांसाठीही उदाहरण घालून देण्यात यावे.

३. महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमावी. समितीने वन खात्यात कार्यरत महिलांशी संवाद साधून लैंगिक छळाबाबतची परिस्थिती जाणून घ्यावी आणि त्यानुसार या समितीने सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवाव्यात, ज्याची अमलबजावणी तातडीने व्हावी.

४. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या सर्व आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या पालनाचा आढावा घेऊन तो अहवाल जाहीर करावा. तसेच अंतर्गत समितीची माहिती, कार्यकक्षा, अधिकार आणि कार्यपद्धती तसेच या कायद्याबाबात जाणीव जागृती साठी त्वरित पावले उचलावीत.

दिपाली यांचा जोडीदार राजेश मोहिते, तिची आई शकुंतला चव्हाण व इतर कुटुंबियांच्या दु:खाशी आम्ही सहवेदना व्यक्त करतो. दिपालीप्रमाणे छळ सहन करावा लागलेल्या इतर स्त्रियांना आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी छळाविरोधात तक्रार करावी व छळाचे प्रकरण योग्य रीतीने हाताळले जात नसल्यास महिला संघटनांची मदत घ्यावी.

२७ मार्च २०२१