बजेट समजून घेणे म्हणजे आपल्याला यंदा किती आयकर भरावा लागणार किंवा अमुक घटकाला काय सवलती मिळाल्या (किंवा नाही) एवढा मर्यादित अर्थ नाही. बजेटचे आपल्या आयुष्यावर रोज आणि दीर्घ काळासाठी परिणाम होत असतात. अर्थसंकल्प केवळ सरकारी जमा खर्चाचा ताळेबंद नसतो तर तो सत्ताधारी सरकारच्या एकूण धोरणांचा दिशादर्शक असतो. त्या दृष्टीने त्याची चिकित्सा सर्वांनी करायला हवी. म्हणून स्त्रियांच्या नजरेतून बजेटचे विश्लेषण करताना केवळ महिला बाल विकास मंत्रालयाच्या तरतुदींचे विश्लेषण करून पुरेसे नाही, तर बजेटच्या निमित्ताने उचललेली शासकीय पावले स्त्रियांच्या जीवनासाठी पोषक आहेत अथवा नाही हे तपासायची गरज आहे.
खरेतर, या काळात सरकारी क्षेत्राचे महत्व परत एकदा अधोरेखित झाले, मग ती रेशन व्यवस्था असो अथवा सार्वजनिक आरोग्य सेवा. आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत १३७ % वाढ केली असल्याचे जाहीर झाले असले तरी प्रत्यक्षात त्यात पोषण, पिण्याचे पाणी असे घटक समाविष्ट आहेत. आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणाऱ्या नवीन योजनेची अंमलबजावणी पुढील ५ वर्षात होणार असून या वर्षी त्यासाठी एकही रुपयाची तरतूद केलेली नाही. उलट २१-२२ साठी आरोग्याची तरतूद तर मागील वर्षाच्या अंदाजित तरतुदी पेक्षा १०% कमी केलेली दिसते. कोव्हिड व्हायरस नवनव्या स्वरुपात अद्याप अवतीर्ण होत असताना यामागचे कारण समजत नाही. पण जे सामान्य लोक आणि विशेष करून स्त्रिया सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी हा धोकाच आहे. सध्याच्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी खरे तर मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात विविध योजनांवर खर्च करायला हवा. शहरी भागात रोजगार हमी सारखी नवीन योजना, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण सेवा, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधाचे बळकटीकरण, अंगणवाडी – आशा सेविकांना किमान वेतन, अशा गोष्टींवर खर्च केला तर जनतेच्या हातात पैसा येईल, तो खर्च केल्याने एकूण मागणी वाढेल आणि मंदीला सामोरे जाणाऱ्या उद्योगधंद्यांना उभारी येईल, इतके साधे गणित आहे. पण सार्वजनिक म्हणजे वाईट असे मानणाऱ्या नवउदारवादी विचारांनी प्रभावित मोदी सरकार काही वेगळीच पावले उचलताना दिसतंय.
या बजेट मध्ये वित्तीय तूट( म्हणजे सरकारी खर्च आणि उत्पन्न यातील फरक) ९.५% पर्यंत वाढली आहे. शासनाने खूप खर्च केला आहे हे त्याचे खरे कारण हे नाही, तर मंदीमुळे सरकारचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात खुंटले आहे. त्यावर खरा उपाय म्हणजे गलेलठ्ठ होत जाणाऱ्या श्रीमंतांवर कर बसवायला हवा. पण त्यांना हातच लावायचा नसेल तर मग पैसे आणायचे कोठून? तर मग देशाची संपत्ती विकायची, म्हणजेच रेल्वे, संरक्षण खात्याकडे असलेल्या जमिनी विकायच्या, चांगल्या नफा कमावणाऱ्या सरकारी तेल कंपन्यांचे समभाग कवडीमोल दराने विकून खाजगीकरण करायचे, किंवा “पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप” असे गोंडस नाव देऊन हॉस्पिटल पासून शाळांपर्यंत खाजगी तत्वावर चालवायच्या. (अर्थातच १०० नवीन सैनिक शाळा सुरु करण्यासाठी कोणत्या विचारसरणीच्या “एन.जी.ओ.” पुढे येतील हे सांगायला नको.) यात नेमकी “आत्मनिर्भरता” काय हे समजत नाही! पैसे हातात यायला वेळ लागेल, त्यामुळे कृषी आणि पायाभूत सुविधांच्या ‘विकासा’साठी अगोदरच शंभरी गाठणाऱ्या डीझेल-पेट्रोल वर उपकर (सेस) बसवून एकूण महागाई वाढवण्याचे उद्योग करायचे असा या निर्मलाबाईंचा कारभार आहे. एक नागरिक म्हणून स्त्रियांनी देखील बजेटच्या या बाजू समजून घेतल्या पाहिजेत.
परंतु नागरिक आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाचे योगदान करणारा आर्थिक घटक म्हणून स्त्रियांची ओळख जशी सर्वोच्च न्यायालयाला दिसली नाही तशीच या सरकारलाही दिसत नाही. बाई म्हणजे ‘चूल-मूल’ हाच दृष्टीकोन अधिक प्रभावी असल्यामुळे १ लाख जादा “उज्ज्वला” गॅस जोडण्या जाहीर करून आपण देशातल्या तमाम स्त्रियांची वाहवा जिंकू असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. २०१६ पासून सुरु असलेल्या या योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या कुटुंबाच्या यादीत नाव असेल तर नवीन गॅस जोडणी साठी रु १६०० अनुदान दिले जाते. परंतु सध्या गॅस सिलिंडरचे दर रोजच्या रोज वाढत आहेत यामुळे कोट्यावधी स्त्रियांच्या मासिक बजेट ला फटका बसत आहे, हे लक्षात घेऊन एकूणच पेट्रोलजन्य पदार्थांवर लावलेले उत्पादन शुल्क आणि इतर कर कमी करण्याची गरज अर्थमंत्र्यांना वाटली नाही.
त्याच बरोबर गेली काही वर्ष स्त्रियांचा रोजगार मोठ्या प्रमाणात घटत आहे, कोव्हिड मुळे त्यात आणखीन भर पडली, त्याची कारणे शोधून त्यावर उपाय करणे त्यांना संयुक्तिक वाटले नाही. स्त्रियांना रात्रपाळी करता येईल असे त्या म्हणाल्या, पण ही परवानगी तर अगोदरच देण्यात आली आहे. त्यासाठी सुरक्षित प्रवास आणि एकूण स्त्रियांवरचे अन्याय अत्याचार वाढत असताना कामासाठी रात्री बाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांसाठी सुरक्षित वातावरण कसे निर्माण करता येईल, त्यासाठी कोणत्या तरतुदी कराव्यात या बद्दल अर्थमंत्री गप्प राहिल्या. खरे तर स्त्रियांसमोर असलेल्या कळीच्या मुद्द्यांबद्दल त्यांच्या भाषणात उल्लेखच नव्हता. एवढे मोठे शेतकरी आंदोलन सुरु असताना आणि त्यात स्त्रियांची कळीची भूमिकाआहे हे उघड दिसत असतानाही एकूण कृषी क्षेत्राबद्दल आणि त्यातील स्त्रियांबद्दल काहीच ठोस घोषणा नाही. यावरूनच हे सरकार तीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने म्हणजेच अंबानी-अडाणी आणि देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे असल्याचे परत एकदा स्पष्ट झाले.
एरवी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात ‘जेन्डर बजेट’ चा एक तरी संदर्भ असतो. पण सध्या कोणती मोठी निवडणूक समोर नसल्यामुळे स्त्री मतदारांना आकर्षित करण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली नसावी, त्यामुळे तसा उल्लेख झाला नाही एवढाच निष्कर्ष काढता येईल! पण या निमित्ताने सध्या भारत सरकार सादर करते त्या तथाकथित “जेन्डर बजेट” चा आढावा घ्यायला हवा. महिला आंदोलन व विशेष करून विकास प्रक्रियेची समीक्षा करणाऱ्या स्त्रीवादी अभ्यासक-अर्थशास्त्रज्ञ यांनी ‘जेंडर रिसपॉनसिव बजेट’ ची जी संकल्पना मांडली आहे, त्यात आणि सरकार जे सादर करते, यात बराच फरक आहे. कोणतेच आर्थिक धोरण आणि अर्थातच अर्थसंकल्पही तटस्थ नसतो. त्यामुळे त्यातून प्रकट होणारे आर्थिक-सामाजिक अग्रक्रम, रणनीती (स्ट्रॅटेजी) आणि कार्यक्रमांचे स्त्रियांवर नेमके काय परिणाम होतात हे समजून घेऊन त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करणे, असे अपेक्षित आहे. त्याच बरोबर वस्तुस्थिती मधून पुढे येणारे स्त्रियांचे अग्रक्रम आणि प्रश्न अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित व्हायला पाहिजेत. पूर्वीच्या कार्यक्रमांचा आढावा, त्याला अनुसरून आकडेवारी आणि सादरीकरण यात हस्तक्षेप आणि देखरेख त्यात समाविष्ट आहे. आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातून स्त्री पुरुष समतेच्या दिशेने वाटचाल होईल असे त्या मागचे उद्दिष्ट आहे. हे सर्व काम निरंतरपणे करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर “जेन्डर बजेट कक्ष” (सेल) स्थापन करावेत अशी पण अपेक्षा आहे. याचा एक भाग म्हणून अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालय/विभाग आपापल्या स्तरावर आपल्या कार्यक्रमात स्त्रियांचे मुद्दे कशा पद्धतीने समाविष्ट करतात आणि त्यासाठी काय आर्थिक तरतुदी करतात याचे जे निवेदन सादर होते, त्याला “जेन्डर बजेट स्टेटमेंट” म्हणतात.
त्यामुळे सध्या जेन्डर बजेट स्टेटमेंट म्हणजे केवळ एक तांत्रिक जंत्री आहे. त्यात भाग “अ” मध्ये प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ज्या योजना/कार्यक्रमांमध्ये १००% खर्च स्त्रियांसाठी असतो, त्यांची माहिती व आर्थिक तरतूद देते. भाग “ब” मध्ये ज्या कार्यक्रमांचा ३०% निधी स्त्रियांसाठी राखीव असतो, ते सादर केलेले असतात. परंतु यात देखील अनेक गंमती- जंमती आहेत. उदा. ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ या ग्राम विकास मंत्रालयाच्या गृह प्रकल्पाची संपूर्ण तरतूद ही १००% स्त्रियांसाठी योजना अशी दाखवली आहे. या योजनेंतर्गत मिळणारे घर स्त्रियांच्याच नावे असते असे नाही आणि त्या घरातून तिला बाहेर काढले जाणार नाही याची पण शाश्वती नसते! पोलीस विभागाने तर “महिलांचे कपडे धुण्याचा” खर्च सुद्धा बजेट मध्ये दाखवला आहे! ज्या योजनांचे ३०% पैसे स्त्रियांच्या साठी राखीव आहेत, ते पूर्ण खर्च झाले की नाही आणि किती महिलांना कोणते लाभ झाले याची आकडेवारी प्रसिद्ध होत नाही. त्यामुळे सर्व पैसे महिलांसाठी खर्च झाले हे गृहीत धरले जाते, परंतु परिणामकारकतेचा आढावा घेतला होत नाही. शिवाय महिला हा काही एकजिनसी घटक नसतो. त्यात वेगवेगळे सामाजिक-आर्थिक स्तर आहेत, उदा. शेतमजूर, शहरी कष्टकरी, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त, अल्पसंख्यांक इ. या घटकांसाठी काय विशेष योजना किंवा तरतुदी होत्या आणि त्याना कितपत लाभ झाला याचे विश्लेषण केले जात नाही. ते करणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पाची आकडेवारी सादर करताना महिला बाल विकास मंत्रालयाच्या तरतुदीत १६% वाढ झाली असे म्हंटले असले तरी ही वाढ कशाच्या तुलनेत आहे हे महत्वाचे आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना वित्तीय वर्ष संपलेले नसते, त्यामुळे प्रत्यक्ष चित्र लगेच समोर येत नाही. सध्या आपल्याकडे २०१९-२० चा प्रत्यक्ष खर्च (रु. २३१६५ कोटी), २०२०-२१ ची अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद (रु. ३०००७ कोटी), वित्तीय वर्ष संपत असताना वास्तवाला धरून सुधारित तरतूद (रु २०००३ कोटी) आणि नवीन २०२१-२२ वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद (रु २४४३० कोटी) असे ४ प्रकारचे आकडे आहेत. सूज्ञ वाचकांना यातला गोंधळ लक्षात येईलच. सर्व मंत्रालय-विभागांचा महिलांवर होणारा एकूण खर्च लक्षात घेतला तर असे दिसते की हा खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.४ ते ०.५% - म्हणजे अर्धा टक्का – सुद्धा नाही! यावर अधिक काही भाष्य करण्याची आवश्यकता आहे काय?
थोडे आणखीन खोलात गेले तर असे लक्षात येते की प्रत्यक्ष तरतुदीत कपात केली आहे किंवा जवळ जवळ तेवढ्याच ठेवल्या आहेत, परंतु योजनांची नावे बदलून वेगळे शीर्षक दिल्याने हे पटकन लक्षात येत नाही. पूर्वीची अंगणवाडी सेवा आता “सक्षम” आणि “पोषण २.०” किंवा “मातृत्व योजनेचे “सांभाळ” किंवा “सामर्थ्य” झाली आहे. बालकांच्या सुरक्षेच्या योजनांचे “वात्सल्य” असे नामांतर केले आहे. आकडे व्यवस्थित तपासून पाहिले तर असे दिसते की गेल्या वर्षी अंगणवाडी योजनेवरचा खर्च रु २८५५७ कोटी असताना २०२१-२२ साठी फक्त रु २०१०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अलीकडे प्रसिध्द झालेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात देशात लहान मुलं व महिलांच्या कुपोषणात मोठी वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. पण प्रधान मंत्री मातृवंदना योजना म्हणजे मातृत्वलाभ योजनेत वाढ झालेली नाही. महिला सुरक्षा योजना केवळ कागदावर राहिल्या आहेत, कारण मागील तरतुदी समोर खर्चच मांडलेला नाही. सगळा बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी असे चित्र आहे.
