लिंगाधारीत भेदभाव हटविण्याच्या प्रयत्नात, या शाळेने नुकताच निर्णय घेतला की सर्व प्राथमिक विद्यार्थी शर्ट आणि ट्राऊजर्स घालतील तर पूर्व-प्राथमिक वर्गात टीशर्टस् आणि शॉट्स असतील. तिथे शाळेतल्या मुलांना एक नवीनच जाणीव झाली, “मुली आता आमच्यापेक्षा वेगाने धावतात कारण त्यांना धावताना स्कर्ट धरून ठेवण्याची गरज नसते.”
स्त्रियांचा पेहराव हा त्यांच्या गतिशीलतेवर मर्यादा आणणारा असतो, असे मत सिमॉन दि बोव्हुआर यांनी व्यक्त केलेले आहे आणि शालेय मुलींनाही ते लागू होते.
शाळेच्या गणवेशाचं उदाहरण जरी घेतलं तरी मुलांसाठी शर्ट आणि हाफपॅन्ट किंवा पुढे नववीदहावीला फुल पॅन्ट असे सुटसुटीत कपडे असतात. तर मुलींना शर्ट आणि त्याला जोडलेला बॉडीफ्रॉक असतो - जो मुलींच्या बसण्या उठण्यात , खेळण्यात अगदी लहान वयापासूनच अडथळा आणतो. कारण मुलींना लहानपणापासूनच आपले पाय, मांड्या झाकून ठेवण्याची सवय लावली जाते. मुलींचा बॉडीफ्रॉक हा सगळीकडून मोकळा असल्यामुळे बसताना, खेळताना अंतर्वस्त्र दिसू नये याची मुलींनी पुरेपूर काळजी घ्यावी, असाही एक अलिखित नियम असतो. लहान मुलांपासून मोठ्या मुलींपर्यत अशा बाबतीत तोंडाला हात लावून 'अव्वा गडे' 'इश्य गडे' असे म्हणत लाजवण्याचे, हिणवण्याचे प्रकार जवळपास सर्वच शाळांमध्ये रूढ झालेले दिसतात. असे काही लाजिरवाणे प्रकार घडल्यास दिवसभर त्या मुलीच्या मनात ती घटना, त्या आठवणी घर करून राहतात. वाचण्या लिहिण्यापासून त्यांचे लक्षही विचलित होते. पण कधीही या गोष्टी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नसे. सुमारे तीसपस्तीस वर्षांपूर्वी तर मुलींना शाळेत येताना अगदी पायघोळ पेटीकोट आणि फुल स्लिव्ह असलेलं शर्ट वापरावं लागत असे. मागच्या पिढीत वयात आलेल्या मुलींना शाळेचा गणवेश म्हणून साडी नेसावी लागत असे. दोन वर्षांपूर्वी हैद्राबादेतील एका कॉलेजमध्ये मुलींच्या सलवारकमीजच्या कमीजची लंबी किती असावी यावर निर्बंध लादले गेले होते. त्याविरुद्ध तिथल्या मुलींना संघर्ष करावा लागला होता.
शाळेतले वातावरण, शाळेचे नियम, अभ्यासक्रम, खेळ, शिक्षा, छंद या सगळ्याच गोष्टींमध्ये लिंगभेद केला जातो. अगदी लहान वयात म्हणजे बालवर्गापासून चौथीपर्यंत मुलं-मुली वर्गात एकत्र बसतात, खेळतात. पण पाचवीपासून मुलं आणि मुलींना वेगवेगळं बसवण्यापासून ही सुरुवात होते. अभ्यासक्रमातले छोटे-छोटे उपक्रम देतानाही नजाकतीचे किंवा स्वयंपाकघराशी निगडित उपक्रम मुलींना दिले जातात तर वैज्ञानिक, मेहनत घेऊन करण्याचे, धाडसाचे उपक्रम जाणीवपूर्वक मुलांना दिले जातात.
शाळेतही डिश डेकोरेशनच्या स्पर्धांमध्ये मुलींचीच नावं अधिक घेतली जातात. तर लांब उडी, उंच उडी, एरोबिक प्रात्यक्षिक, मैदानी खेळात बहुतेक मुलांची नावे घेतली जातात. वर्गात शिक्षा देतानाही मुलांना कोंबडा बनवून ठेवणे, तर मुलींना कान धरून उभे करणे, मुलांना रिंगणात, मैदानात दहा चकरा मारत पळायला लावणे तर मुलींना हातावर दोन छड्या मारून जागेवर बसवणे, अशा शिक्षा दिल्या जातात. अशा भेदभावपूर्ण स्पर्धा आणि शिक्षा मुलींच्या मनात आपण नाजुक आहोत, कमकुवत आहोत अशी भावना तर मुलांच्या मनात आडमुठेपणाची, दांडगाईची एक भावना रुजवतात.
सुमारे २०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारतात जी जुजबी शिक्षणपद्धती सुरू केली त्यावर दीर्घकाळ फक्त पुरुषांची मक्तेदारी होती. स्त्रियांनीही शिक्षण घेतले पाहिजे, हा विचार सुद्धा भारतातल्या पुरुषांच्या मनाला शिवला नव्हता. अशा काळात ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ साली मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. समाजातल्या धर्ममार्तंडांनी या दांपत्याला ही शाळा बंद व्हावी आणि मुलींना शिक्षण घेता येऊ नये, यासाठी हरप्रकारे त्रास दिला. तरीही नेटाने त्यांनी हे काम चालूच ठेवले. म्हणूनच आज स्त्री बाहेर पडू शकली. यासाठी त्यांनी जे कष्ट उपसले, समाजाचा विरोध पत्करून अवहेलना सोसली त्याचे फलित आज स्त्रीचा समाजातला शैक्षणिक स्तर आहे, असे आपण म्हणू शकतो. पण ही शिक्षण घेण्याची जी प्रक्रिया आहे ती समाजातल्या कोणत्याही पुरुषाने शिक्षण घ्यावे इतकी सहज आणि सोपी मात्र नक्कीच नाही. जितक्या सहजपणे कुटुंबातला एक मुलगा त्याला हवं ते शिक्षण घेऊ शकतो, तेवढ्याच सहजपणे एक मुलगी अजूनही घेऊ शकत नाही. जात, वर्गनिहाय यात थोडाफार वेगळेपणा असू शकेल. म्हणजे उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलगी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याइतपत शिकू शकते आणि काही अपवादात्मक कुटुंबात मुली स्वतःची ओळख आणि स्थान निर्माण करण्यातही यशस्वी झाल्या आहेत.
तरीही मुलींसाठी सुरक्षित चौकट असलेली नोकरी निवडण्यावर तिच्या कुटुंबाचा व आजूबाजूच्या लोकांचा भर असतो; जेणेकरून तिला कौटुंबिक जबाबदारी आणि मातृत्व सांभाळून शिक्षण घेता येईल अथवा नोकरी करता येईल. विज्ञान आणि तंत्रशिक्षणाच्या महाविद्यालयांत मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या अगदीच कमी असते. उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबाची मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत हीच अवस्था असते, तिथे कनिष्ठ वर्गातल्या जातीतल्या मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत काय परिस्थिती असेल हे सांगायला नकोच! ज्या कुटुंबात आई-वडील दोघांनाही आजचा दिवस निभावला उद्या काय, ही चिंता सतावत असते. तिथे मुलीने शाळेत जाण्यापेक्षा घरातल्या कामाला हातभार लावावा व जमेल तसे अर्थार्जनही करावे, अशी अपेक्षा असते. तिथे मुलींची शाळा, पुढील शिक्षण, नोकरी असा विचार करण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट थोडी मोठी झाली की तिचे लग्न करून दुसऱ्या कुटुंबावर तिची जबाबदारी ढकलून देण्याकडे कल असतो. याउलट मुलाला मात्र हवे तितके कष्ट घेऊन शिकवण्याची, त्याला आपल्या पायावर उभे करण्याची तयारी गरीब कुटुंबातही दिसून येते. एवढे करूनही ज्या मुली शाळेत पोचू शकतात, माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मजल मारू शकतात त्यांच्या बाबतीत शाळेत आणि महाविद्यालयातही ही लिंगभेदाची मानसिकता झिरपत आलेली दिसते. त्यावेळी शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था व शिक्षण पद्धती सुद्धा अशाच भेदाभेद मानणाऱ्या समाजाचा एक भाग आहेत याची खात्री पटते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड समता संग्रामाच्या वेळी दि. २७ डिसेंबर १९२७ रोजी स्त्रियांना उद्देशून जे भाषण केले, त्यात स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व विशद करताना - "तुम्ही आपल्या मुलींनाही शिक्षण दिले पाहिजे. ज्ञान आणि विद्या या गोष्टी काही पुरुषांसाठीच नाहीत. त्या स्त्रियांनाही आवश्‍यक आहेत,'’ असा उपदेश केला होता. अस्पृश्‍य समाजाच्या प्रगतीसाठी अस्पृश्‍य स्त्रियांची प्रगती होणे आवश्‍यक आहे आणि त्या प्रगतीसाठी शिक्षण महत्त्वाचे आहे. म्हणून स्त्री-शिक्षणाकडे पाठ करून चालणार नाही, हा महत्त्वाचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भगिनींसमोर मांडावयाचा होता. 'स्त्रियांमध्येही उच्च शिक्षणाचा प्रसार झाल्याशिवाय, त्यांच्यात स्वत्वाची जाणीव निर्माण होऊन, त्या निर्भय होऊन त्यांचा जगण्यातील आत्मविश्‍वास वाढणार नाही आणि आत्मविश्‍वासाशिवाय त्यांची उन्नती होणार नाही.’ असे त्यांचे मत होते. बाबासाहेबांची स्त्री शिक्षणाची ही तळमळ आपण आपल्यात रुजवली असे केव्हा म्हणता येईल? शाळेतल्या वर्तणुकीतला लिंगाधारीत भेदभाव जेव्हा नाहीसा होईल तेव्हाच समतेवर आधारीत समाज प्रत्यक्षात येऊ शकतो!
सारिका उबाळे
विद्यार्थी समुपदेशक व कवयित्री
सारिकाच्या यूट्यूब चॅनलची लिंक
https://youtube.com/channel/UCD0-Imw6U9O0dpBLhSnYuug