कोरोनाच्या छायेत आखलेल्या लोकसभा व राज्यसभा यांची सत्रे कदाचित सर्वांनी पाहिली असतील आणि तिथे लोकशाहीचा कसा कस लागतो तेही लक्षात आले असेल. एखादे बिल आपल्या बाजूने पारीत होत नाही असे लक्षात आल्यावर घाईघाईने आवाजी मताने ते बिल पास करून घ्यायचे आणि लोकशाहीचे सर्व नियम, संकेत तोडून टाकायचे आणि वर आरडाओरडा केला म्हणून विरोधीपक्षाला दोष द्यायचा हे सध्याच्या सरकारचे धोरण दिसते आहे. लोकसभेत भरभक्कम बहुसंस्ख्या आहे पण राज्यसभेत ती नाही हे वास्तव मान्य करायचे नाही आणि लोकशाहीची ऐशी तैशी करत राज्य चालवायचे. हया सगळ्या गोंधळामध्ये हे शेतकरी वर्गासाठी विधेयक आहे तरी काय हे समजून घेणे आपल्यासारख्या शहरी मध्यमवर्गीयांनाही आवश्यक आहे. त्यातील काही कलमांचा आपल्यावरही परिणाम होणार आहे.
सरकारच्या मते एकच एक बाजारपेठ, म्हणजेच एपीएमसी असणे योग्य नाही कारण त्यामुळे शेतकरी बांधला जातो. शिवाय यामध्ये मध्यस्थ तयार होतात. उदाहरणार्थ शेतकरी आपला माल घेऊन बाजारपेठेमध्ये येतो तेव्हा त्या धान्याची स्वच्छता करून तो पोत्यामध्ये भरून, आणि तोलून द्यायला हे मध्यस्थ मदत करतात. परन्तु पुष्कळदा हेच मध्यस्थ शेतक-याला पैशाची मदत करतात आणि धान्याचा भाव निघण्यासाठी जो वेळ लागतो त्यासाठी न थांबता शेतकरी मिळाले ते पैसे घेऊन निघून जातो. यामध्ये मध्यस्थाचा फायदा होतो. बहुधा या मध्यस्थांना किंमतीचा अंदाज आलेला असतो. कारण त्यांची तेथे ऊठ्बस असते. मोठ्या व्यापा-यांना एकदम बराच जास्त माल हवा असतो. हे मध्यस्थ लहान शेतक-यांकडून माल घेऊन तो सौदेबाजी करून मोठ्या व्यापा-यांना विकतात. एपीएम्सीची प्रक्रिया लांबलचक आणि कंटाळवाणी असते. यामुळे ती जाचक होते. राज्याचा कर, एपीएम्सीचे भाडे यावरही खर्च होत असतो. आणि म्हणून अनेक दिवस शेतक-यांची मागणी होती की एपीएम्सीमध्ये काही बदल होणे आवश्यक आहे आणि अधिक मोकळी बाजारपेठ, जेथे स्पर्धेला वाव असेल अशी निर्माण होणे आवश्यक आहे.
या विधेयकांचा मुख्य विषय आहे तो शेतक-यांनी पिकविलेल्या मालाची विक्री कशी व्हावी याबद्दल. भाजप हा पक्ष सर्वच उत्पादन व्यवस्था आणि त्याची विक्री व्यवस्था सातत्याने बाजारपेठेकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. नुकत्याच पारीत झालेल्या शिक्षणविषयक धोरणापासून हे दिसून आलेले आहे. शासनाने आपल्यावर कमीतकमी जबाबदारी घ्यावी, अर्थव्यवस्थेमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप करावा आणि बाजारपेठेतील फोर्सेसना, किंवा प्रेरणांना मुक्त वाव द्यावा असे त्यांचे सतत म्हणणे आहे. याच तत्वज्ञानावर हे शेतकरी विधेयक आधारीत आहे. त्यांच्या मते शेती मालाची बाजारपेठ मुक्त झाली, शेतक-यांना आपला माल कोणालाही विकायचे स्वतंत्र्य मिळाले तर त्यांना अधिक चांगली किंमत मिळू शकेल. आणि मग किमान आधारभूत किंमतीची गरज उरणार नाही. एपीएम्सी या मंडीमध्ये आज अडते, किंवा मध्यस्थ यांचे वर्चस्व आहे आणि ते शेतक-याला खरी किंमत मिळवू देत नाहीत. शिवाय तेथे राज्य सरकारला कर द्यावा लागतो. एपीएम्सीच्या जागेचा आणि समितीचा कारभार चालविण्यासाठी पैसे घेतले जातात. आणि शेतकरी हे एक प्रकारे या एपीएम्सी व्यवस्थेचे गुलाम असतात. आणि म्हणूनच १९९१ साली भारत जेव्हा जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा सभासद झाला आणि उद्योग धंद्यावरील निर्बंध उठले, निर्यात व आयातीला परवानगी मिळाली, मोनोपोली कमिशन बरखास्त झाले हा जसा उद्योगधंद्याच्या स्वातंत्र्याचा क्षण होता तसाच शेतीवरील निर्बंध उठणे हाही असाच ऐतिहासिक क्षण म्हणून पाहिला पाहिजे अशी हाकाटी भाजप पक्ष आज करत आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एपीएम्सी ह्या कायम रहाणार आहेत. तसेच किमान आधारभूत किंमत हीही संकल्पना कायम असणार आहे. फक्त एपीएम्सीच्या पलिकडे सुध्दा बाजारपेठ उपलब्ध असणार आहे आणि निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर थोडा इतिहास पहाणे आवश्यक आहे. १९९१ नंतर, कॉंग्रेस सरकार आणि तेव्हाचे अटल बिहारी बाजपैयींचे सरकार यांनीही यातील काही संकल्पना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला होता. पंजाबमध्येच पेप्सी कोला तर्फे कॉन्ट्रक्ट शेतीचे, विशेषत: टोमॅटोबाबत प्रयोग करून झाले. त्यांना टोमॅटो सॉससाठी मोठ्या प्रमाणात एकाच प्रकारच्या टोमॅटोचे उत्पादन हवे होते आणि पेरणी होण्यापूर्वीच त्याचा भाव निश्चित करण्याची त्यांची तयारी होती. बी बियाणे व इतर निविदा तेच देणार होते, फक्त श्रम शेतक-याचे होते. पण ती व्यवस्था जमली नाही आणि त्यांना काढता पाय घ्यावा लागला. तसेच आयटीसी ह्या तंबाखू कंपनीने खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करायला सुरवात केली आणि त्यांनी मध्यप्रदेशमध्ये चौपाल योजना आखली आणि शेतक-यांचा माल विकत घ्यायला सुरवात केली. आकर्षण होते ते हे की दाम जरी त्यांनी ठरविला तरी त्यांनी लगेच घाऊक माल घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था केली होती. पण तीही शेतक-यांना आवडली नाही आणि ती बंद पडली. कारण किंमत फारच कमी दिली गेली. बिहारमध्ये तेथील सरकारने २००६ मध्ये एपीएम्सी बंद केली तरीही आजचा अनुभव असाआहे की तेथे मका बराच पैदा होतो आणि त्यालाही भाव कमी मिळतो अशी शेतक-यांची तक्रार आहे. थोडक्यात आपल्याकडील शेतीची परिस्थिती अशी आहे की एकरी उत्पादन जगातील इतर देशांपेक्षा कमी आहे. यंत्रे आलेली नाहीत. शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणुक झालेली नाही. कोल्ड स्टोरेजची सोय नाही. त्यामुळे उत्पादन झाल्या झाल्या माल विकावा लागतो, उदाहरणार्थ, बटाटा व कांदा यासरखे पदार्थ. मनुष्यबळ जास्त आहे. त्यांनाही चांगली मजूरी मिळत नाही. अशारीतीने स्पर्धेसाठी योग्य असे वातावरण तयार नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा बाजारपेठ खुली होईल तेव्हा मोठ्या कंपन्या, ज्या आता शेतीमालाच्या व्यवहारात शिरत आहेत, उदा. रिलायन्स हे ’रिफ्रेश’ नावाने घरगुती गरजेच्या गोष्टींसाठी, वाणकामासाठी बाजारात उतरले आहेत, ह्या कंपन्या छोट्या व्यापा-यांपेक्षा कमी भाव देऊन व्यवहार करतील आणि शेतक-यांचा तोटाच होईल. सौदेबाजी करणे छोट्या शेतक-यांना जमणार नाही ह्याची त्यांना खात्री आहे. अशा परिस्थितीत सरकारतर्फे काहीतरी नियमन होणे आवश्यक आहे असे त्यांना वाटते. छोट्या शेतक-यांनाच नाही तर मोठ्या शेतक-यांना सुध्दा. वर पाहिल्याप्रमाणे वास्तवात केवळ देशातील ८ टक्के शेतक-यांना किमान आधारभूत किंमतीचा फायदा होत असतो. आणि तोही फक्त दोन पिकांच्या बाबतीत, गहू व तांदूळ जे अन्नसंरक्षण कायद्याखाली रेशनच्या दुकानातून वाटपासाठी उचलले जातात. प्रत्यक्षात २३ शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमती जाहिर केल्या जातात, पण बाकी पीके सरकारकडून विकत घेतली जात नाहीत. तरीही छोट्या शेतक-याला त्या भावाचा आधार वाटतो. सौदा करण्यासाठी त्याला एक प्लॅटफॉर्म मिळतो. एपीएम्सीमध्ये एकत्र आल्यावर चार ठिकाणी झालेल्या व्य्वहाराची माहिती मिळते. मोबाईलवरून भाव कळून उपयोग नसतो. लांबच्या बाजारात जास्त भाव मिळाला तरी वहातुकीचा खर्च परवडणारा नसतो. म्हणूनच एपीएम्सी हे एकप्रकारचे सरकारी नियमन आहे आणि त्याची कायद्यात तरतूद करणे आवश्यक आहे. जरी सरकार म्हणत असेल की आम्ही एपीएम्सी बंद करणार नाही, पण त्याच्या बाहेर देखील विक्रीची परवानगी देऊ तरीदेखील अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की बाहेरील बाजारपेठेला सुध्दा किमान आधारभूत किंमतीची संकल्पना कायद्याच्या अंतर्गत आणली गेली तर मदत होईल. तसेच माल विकला गेला नाही तर सरकार त्या भावाने खरेदी करेल याची गॅरंटी आवश्यक आहे. त्यातच हमीचे तत्व आहे. त्याची नोंद या कायद्यामध्ये नाही. आणि बाहेर जर चांगला भाव मिळाला नाही तर शेवटी सरकारला किमान आधारभूत किंमतीने खरेदीसाठी एपीएम्सीमध्येच यावे लागेल. सरकारी गोडाऊन आज रेशनव्यवस्थेसाठी वापरली जातात. ती सरकारने केलेली भांडवल गुंतवणुक आहे. उद्या सरकारने धान्य विकत घेणे नाकारले, किंवा कमी केले तर हीच गोडाऊन्स खाजगी कंपन्यांना भाड्याने दिली जातील. म्हणजे खाजगी कंपन्या स्वत: मोठी गुंतवणुक करतील ही अपेक्षा चुकीची आहे. सध्या जरी सरकार म्हणत असेल की आम्ही एपीएम्सी बंद करत नाही तरी बाहेरील बाजाराला उत्तेजन देत दोन तीन वर्षात ही संस्था बंद पडण्याचीच शक्यता आहे. सरकारचा मुद्दा आहे की आजही कायद्याने एपीएमसी आलेली नाही. ती प्रशासकीय योजना आहे. तसेच हमी भाव हीही कायदेशीर योजना नाही. सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा तो भाग आहे म्हणून आम्ही या दोन्ही संकल्पना शेतकरी विधेयकात घातलेल्या नाहीत. त्या एका अर्थाने वहिवाटी आहेत. परंतु शेतक-यांना भिती आहे की नवा पर्याय सुरू झाला आणि मोठ्या कंपन्या या व्यवहारात आल्या की सरकारला हळूच या वहिवाटीतून बाहेर पडणे शक्य होईल. नाहीतरी अन्नसुरक्षा कायद्यालाही सरकारची बांधिलकी यथातथाच आहे. पूर्वी साखर मिळत असे, तीही सध्या गायब आहे. डाळींची आवश्यकता अनेक पोषणतज्ञांनी पुन्हा पुन्हा सांगितली आहे पण तिकडेही सरकारचे लक्ष नाही. कुपोषणाची समस्या नुसती कायमच नाही तर कुपोषितांचे प्रमाण वाढत आहे. एकदा अन्नधान्याची खरेदी हमीभावाने सरकार करणार नाही म्हटले तर आज रेशनमध्ये जे स्वस्त धान्य मिळते तेही पुढे मिळणार की नाही याची खात्री देता येत नाही.
या विधेयकात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे काही शेतीमाल जो पूर्वी अत्यावश्यक वस्तू या नावाखाली त्याच्या विक्री व्यवस्थेवर सरकारचा दबाव असायचा, व्यापा-यांनी त्याचा साठा केल्यास त्यासाठी, व काळाबाजार केल्यास त्यांना सक्त सजेची व्यवस्था करण्यात आली होती त्यातील अनेक वस्तू आता मुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्या कोठेही विकता येतील, एव्ह्ढेच नव्हे तर त्यांची निर्यातही करता ये ईल असा नवा कायदा सांगतो. याचा शहरी मध्यम व निम्न मध्यमवर्गावर काय परिणाम होईल हे आपण सर्व जाणतोच. उदा. कांदा. बाजपैयींचे पहिले सरकार कांद्याच्या भावामुळेच पडले होते.
आणखी एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली असेलच. की शेतकरी स्त्रियांना या नव्या कयद्याचा फायदा किंवा तोटा काय होईल याचा विचार फारसा केला जात नाही आहे. भाजीपाला पिकवितांना शेतकरी स्त्रिया भरपूर मेहनत घेतात आणि भाजीपाला महाराष्ट्रात तरी खुल्या बाजारात विकता येतो. मी नाशिकहून येवल्याला जातांना दोन बायका घाई घाईने मोठाल्या पाट्या घेऊन चालत निघाल्या होत्या. सहज विचारले तर म्हणाल्या की, "जवळच रिलायन्सचे केंद्र आहे, तेथे ही भाजी नेऊन घालणार आहोत. लगेच पैसे हातात पडतील. चांगली सोय झाली आहे." आठवडी बाजारात तर बायकाच भाज्या घेऊन बसतात. फळे सुध्दा एपीएम्सीमध्ये नेण्याची गरज नसते. तेथेही बरेचवेळा बायकाच राबतात. पण बाजारात नेण्यासाठी वहातुक शोधणे आणि विक्री करणे हे पुरुषाचे काम समजले जाते. एकूणच लक्षात येते की विक्री हा पुरुषांचे काम आणि हक्क सुध्दा. यामध्ये बाजारपेठ दूर असणे, वहातुकीची व्यवस्था करणे, ओझी उचलणे ही पुरुषांची कामे मानली गेली आहेत. त्यामागची मुख्य गोम आहे की जमीन पुरुषाच्या मालकीची असते. एपीएम्सीचा सभासद जमीनीचा मालकच होतो. तेथेही बोली बोलणे, म्हणजेच किंमत काढणे ज्या गुप्त पध्दतीने केले जाते तेही पुरुषांच्या हातून केले जाते. त्यामुळे विक्रीव्यवस्थेच्या कायद्यात स्त्रियांना वेगळे स्थान नाही. पण रास्त किंमत मिळणे त्यांनाही आवश्यक आहे.
फार तपशीलामध्ये न जाता शेतकरी बांधव ज्यामध्ये ८ टक्के मोठे शेतकरी आहेत आणि बाकी छोटे शेतकरी, ५ एकरच्याहून कमी शेती असलेले आहेत, अशा एका मोठ्या समुदायासाठी, देशाच्या जवळजवळ ६० टक्के लोकसंख्याअसलेल्या या शेतकरी बांधवांसाठी आणि भगिनींसाठी जो कायदा केला जातो तो तपासून पहाणे आपल्यासाठीही आवश्यक आहे.
हा कायदा मुख्यत: विक्री व्यवस्थेसंबंधी आहे. पीक आल्यावर नेमकी त्याची किंमत काय हे कसे ओळखायचे तर साधारण किती प्रमाणात उत्पादन झाले, तेही त्या पीकाच्या गुणवत्तेनुसार, हे कळण्यासाठी त्यात्या भौगोलिक भागातील वेगवेगळी पीके घेऊन शेतकरी एका ठिकाणी जमले तर ती किंमत ठरविणे सोपे जाते. मागणी किती आहे याचेही प्रमाण व्यापा-यांकडून कळू शकते. आणि मग पुरवठा किती आहे हे एका ठिकाणी धान्य आले तर कळू शकते. शेवटी मागणी आणि पुरवठा या घटकांच्या परस्पर संबंधांवरच किंमत ठरत असते. हे सर्व मंडीमध्ये होते. प्रत्येक तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या ठिकाणी या मंड्या सरकारने स्थापन केल्या आहेत. त्यालाच APMC म्हटले जाते. येथे शेतकरी व अडते म्हणजे व्यापारी एकत्र येतात. शेतकरी आपण आणलेला माल स्वच्छ करून व त्याची गुणवत्ता ठरवून पोत्यांमध्ये भरतो आणि भाव काय निघतो याची वाट पहात रहातो. जवळ जवळ सर्व शेतक-यांनी येथे यावे अशी अपेक्षा असते. एखादा छोटा शेतकरी येतही नाही. कारण त्याला माल घेऊन जाण्याचा म्हणजेच वहातुकीचा खर्च झेपत नाही. शिवाय त्याला पैशाची घाई असते. मग तो अंदाजपंजे जो कोणी रोख रक्कम देऊ करतो त्याल विकतो. यामध्ये त्याची पिळवणूक होते. योग्य भाव मिळत नाही. पूर्वीच्या काळी तर सावकाराच्या कडून रक्कम उचलली असेल तर तोच आधी माल घेऊन जायचा. त्याच्या मनाला येईल तो भाव लावायचा. छोट्या शेतक-यांकडे सौदेबाजी करण्याची शक्ती नसते, कारण त्याला फार काळ थांबून रहाता येते नाही. उत्पादनाचा पैसा लवकरात लवकर हातात येण्याची त्याची गरज असते. या परिस्थितीच्या संदर्भात ही सरकारी बाजारपेठेची कल्पना जन्माला आली होती. बाजारपेठेच्या व्यवस्थेसाठी मग बाजार समिती आली. तिच्या प्रशासनाच्या खर्चासाठी राज्याने कर लावला. प्रत्येक शेतक-याला त्याच्या धान्याच्या प्रमाणात हा भरावा लागतो. येथेच मोठे व्यापारी येऊन धान्य खरेदी करतात. तसेच सरकारही रेशन दुकानातून धान्य वाटप करण्यासाठी येथूनच धान्य खरेदी करते. एव्हढेच नव्हे तर आजपर्यन्त सरकारने जवळजवळ २३ वेगवेगळ्या धान्य प्रकारांच्या किमान आधारभूत किंमती साधारण पेरणीच्या वेळीच घोषीत कराव्यात अशीही वहिवाट आहे. या किमान आधारभूत किंमती किंवा MSP कशा ठराव्यात याचेही गणित बसविले गेले आहे. उत्पादनाचा खर्च व त्यावर थोडा नफा अशा प्रकारे ही किमान किंमत ठरविली जाते. त्यातही बरेच वादविवाद आहेत. जमीनीची किंमत धरणे बरोबर आहे का? कारण जमीन वडिलोपर्जित असते. घरातील काम करणा-यांच्या श्रमाची किंमत धरणे योग्य आहे का? कारण ती मंडळी आठ तास काम करतीलच असे नसते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतक-यांचा व्यापार आतबट्ट्याचा होऊ नये म्हणून सरकारने किमान किंमतीची हमी देऊन जर बाजारात माल विकला गेला नाही तर सरकार तो विकत घे ईल याचे आश्वासन दिलेले असते. या व्यवस्थेमध्ये जे बदल करण्यात आले आहेत ते म्हणजे हे शेतीविषयक विधेयक आहे.
या विधेयकांचा मुख्य विषय आहे तो शेतक-यांनी पिकविलेल्या मालाची विक्री कशी व्हावी याबद्दल. भाजप हा पक्ष सर्वच उत्पादन व्यवस्था आणि त्याची विक्री व्यवस्था सातत्याने बाजारपेठेकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. नुकत्याच पारीत झालेल्या शिक्षणविषयक धोरणापासून हे दिसून आलेले आहे. शासनाने आपल्यावर कमीतकमी जबाबदारी घ्यावी, अर्थव्यवस्थेमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप करावा आणि बाजारपेठेतील फोर्सेसना, किंवा प्रेरणांना मुक्त वाव द्यावा असे त्यांचे सतत म्हणणे आहे. याच तत्वज्ञानावर हे शेतकरी विधेयक आधारीत आहे. त्यांच्या मते शेती मालाची बाजारपेठ मुक्त झाली, शेतक-यांना आपला माल कोणालाही विकायचे स्वतंत्र्य मिळाले तर त्यांना अधिक चांगली किंमत मिळू शकेल. आणि मग किमान आधारभूत किंमतीची गरज उरणार नाही. एपीएम्सी या मंडीमध्ये आज अडते, किंवा मध्यस्थ यांचे वर्चस्व आहे आणि ते शेतक-याला खरी किंमत मिळवू देत नाहीत. शिवाय तेथे राज्य सरकारला कर द्यावा लागतो. एपीएम्सीच्या जागेचा आणि समितीचा कारभार चालविण्यासाठी पैसे घेतले जातात. आणि शेतकरी हे एक प्रकारे या एपीएम्सी व्यवस्थेचे गुलाम असतात. आणि म्हणूनच १९९१ साली भारत जेव्हा जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा सभासद झाला आणि उद्योग धंद्यावरील निर्बंध उठले, निर्यात व आयातीला परवानगी मिळाली, मोनोपोली कमिशन बरखास्त झाले हा जसा उद्योगधंद्याच्या स्वातंत्र्याचा क्षण होता तसाच शेतीवरील निर्बंध उठणे हाही असाच ऐतिहासिक क्षण म्हणून पाहिला पाहिजे अशी हाकाटी भाजप पक्ष आज करत आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एपीएम्सी ह्या कायम रहाणार आहेत. तसेच किमान आधारभूत किंमत हीही संकल्पना कायम असणार आहे. फक्त एपीएम्सीच्या पलिकडे सुध्दा बाजारपेठ उपलब्ध असणार आहे आणि निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर थोडा इतिहास पहाणे आवश्यक आहे. १९९१ नंतर, कॉंग्रेस सरकार आणि तेव्हाचे अटल बिहारी बाजपैयींचे सरकार यांनीही यातील काही संकल्पना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला होता. पंजाबमध्येच पेप्सी कोला तर्फे कॉन्ट्रक्ट शेतीचे, विशेषत: टोमॅटोबाबत प्रयोग करून झाले. त्यांना टोमॅटो सॉससाठी मोठ्या प्रमाणात एकाच प्रकारच्या टोमॅटोचे उत्पादन हवे होते आणि पेरणी होण्यापूर्वीच त्याचा भाव निश्चित करण्याची त्यांची तयारी होती. बी बियाणे व इतर निविदा तेच देणार होते, फक्त श्रम शेतक-याचे होते. पण ती व्यवस्था जमली नाही आणि त्यांना काढता पाय घ्यावा लागला. तसेच आयटीसी ह्या तंबाखू कंपनीने खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करायला सुरवात केली आणि त्यांनी मध्यप्रदेशमध्ये चौपाल योजना आखली आणि शेतक-यांचा माल विकत घ्यायला सुरवात केली. आकर्षण होते ते हे की दाम जरी त्यांनी ठरविला तरी त्यांनी लगेच घाऊक माल घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था केली होती. पण तीही शेतक-यांना आवडली नाही आणि ती बंद पडली. कारण किंमत फारच कमी दिली गेली. बिहारमध्ये तेथील सरकारने २००६ मध्ये एपीएम्सी बंद केली तरीही आजचा अनुभव असाआहे की तेथे मका बराच पैदा होतो आणि त्यालाही भाव कमी मिळतो अशी शेतक-यांची तक्रार आहे. थोडक्यात आपल्याकडील शेतीची परिस्थिती अशी आहे की एकरी उत्पादन जगातील इतर देशांपेक्षा कमी आहे. यंत्रे आलेली नाहीत. शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणुक झालेली नाही. कोल्ड स्टोरेजची सोय नाही. त्यामुळे उत्पादन झाल्या झाल्या माल विकावा लागतो, उदाहरणार्थ, बटाटा व कांदा यासरखे पदार्थ. मनुष्यबळ जास्त आहे. त्यांनाही चांगली मजूरी मिळत नाही. अशारीतीने स्पर्धेसाठी योग्य असे वातावरण तयार नाही.
या विधेयकात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे काही शेतीमाल जो पूर्वी अत्यावश्यक वस्तू या नावाखाली त्याच्या विक्री व्यवस्थेवर सरकारचा दबाव असायचा, व्यापा-यांनी त्याचा साठा केल्यास त्यासाठी, व काळाबाजार केल्यास त्यांना सक्त सजेची व्यवस्था करण्यात आली होती त्यातील अनेक वस्तू आता मुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्या कोठेही विकता येतील, एव्ह्ढेच नव्हे तर त्यांची निर्यातही करता ये ईल असा नवा कायदा सांगतो. याचा शहरी मध्यम व निम्न मध्यमवर्गावर काय परिणाम होईल हे आपण सर्व जाणतोच. उदा. कांदा. बाजपैयींचे पहिले सरकार कांद्याच्या भावामुळेच पडले होते.
रेशनची दुकाने व मनरेगासारखी योजना हे दोन्ही मोदी सरकारला आवडत नाहीत, त्यांच्या मुक्त बाजारपेठेच्या प्रणालीमध्ये ते बसत नाही असे त्यांनी प्रथम निवडून आल्यावर अनेकवेळा बोलून दाखविले होते. या योजना जनतेला भीक मागायला लावण्याच्या योजना आहेत असे त्यांचे स्पष्ट मत अनेकवेळी बोलून दाखविले होते. त्याच योजनांनी लोकांना आणि सरकारलाही या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तारून नेले. या योजना नसत्या तर लोकांचा विद्रोह झाला असता. मनरेगाची जॉबकार्डे न वाटण्याचे तंत्र अवलंबिले गेले होते त्यालाच स्थलांतरीत लोकांनी गावी परत आल्यावर आव्हान दिले. रेशनकार्ड सुध्दा एक देश एक रेशनकार्ड या पध्दतीने वापरता आले पाहिजे याचीही जाणीव झाली. तसेच मला वाटते की शेतक-यांचा व विरोधी पक्षांचा विरोध असूनही जर हे विधेयक मोठ्या कॉर्पोरेटससाठी सोयीचे म्हणून वापरले गेले तर शेतक-यांचे बंड नक्कीच होईल. संख्येने ते जास्त आहेत. उद्योगधंद्यामधील संप, काम बंद, असे लढे वेगळे, त्यांची ताकद कमी, पण 6० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा वर्ग वेगळा. तो जर ढवळून निघाला तर सरकारला मागे पाय घ्यावा लागेल असे वाटते.
छाया दातार