स्त्रियांच्या संपत्तीवरील हक्कांसंदर्भात अनेक अभ्यास प्रकाशित झाले आहेत . केरळमधील काही समूहांच्या झालेल्या अभ्यासामध्ये स्त्रियांनी सांगितले की, संपत्ती किंवा स्वतःच्या हाताशी काही मालमत्ता असल्यास आत्मविश्वास येतो, संकटांशी सामना करण्याचं धाडस वाढतं, नवं काही घडवण्याची उमेद तयार होते. मात्र नव्याने काही व्यवसाय सुरू करायचा अथवा स्वतःच्या नावे काही मोठी खरेदी करायची तर मालमत्ता नाही म्हणून पत नाही अशी तक्रार अनेक स्त्रिया करतात. मालमत्ता असेल, पत असेल तर उत्पन्न वाढीच्या शक्यता दुणावतात, कुटूंबात-नातेवाईकांमध्ये मान मिळतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे घरामध्ये अन्याय-कौटुंबिक हिंसा होत नाही, झाल्यास आवाज उठवता येतो असे अनेक फायदे संपत्ती बाळगण्याने मिळू शकतात असे स्त्रिया सांगतात. अगदी साध्या कुटूंबांमध्ये बचत गटातून कर्ज मिळू शकते म्हणून नवरा आता घरातल्या काही आर्थिक निर्णयात माझा सल्ला विचारू लागला असे सांगताना स्त्रियांचा चेहेरा स्वाभिमानाने, आनंदाने फुलून येतो. थोडक्यात काय स्त्रियांसाठी संपत्तीचा अर्थ दागिने, बँक बॅलन्स याही पलिकडे काहीतरी आहे. स्त्रियांना माणूस म्हणून संपत्तीच्या माध्यमातून मिळणारा सन्मान, स्वातंत्र्य, निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग, कुटूंब सदस्य म्हणून दखल घेतली जाणे असे सर्व हवे आहे. मग माणूस म्हणून जगण्यासाठी स्त्रियांना संपत्तीचा हक्क मिळवावाच लागेल.
इतिहासातील अक्षम्य भेदभाव
मुळात मानवाच्या उत्क्रांतिबरोबरच स्त्रियांवरील भेदभाव माणसाने अधिक ठळक, गडद बनवला. स्त्री ही व्यक्तिची, कुटूंबाची, समूहाची आणि नंतर जातीची, धर्माची मालमत्ता मानली गेली. अशा समाजात स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ति म्हणूनच मान्यता नसताना तिच्या जगण्याचा, सन्मानाचा, संपत्तीचा आणि एकंदर हक्कांचा विचार होणे तर दुरापास्तच होते.
पाषाणयुगामध्ये, इतिहासपूर्व काळामध्ये अर्धमर्कटावस्थेतून माणूस हळूहळु घडत असताना, एकाच भौगोलिक क्षेत्रामध्ये स्थीर होण्याचा, वेगवेगळ्या जाणिवा विकसीत होण्याचा हजारो वर्षांचा कालावधी. या कालखंडामध्ये स्त्री-पुरुषांच्या परस्परपूरक सहजीवनामध्ये समानता-विषमतेपेक्षा निसर्गाच्या चढ-उतारांना टक्कर देत, स्वतःच्या कौशल्यांच्या, शरीराच्या ताकदीच्या आधारे टिकून रहाणे एवढेच माणूस शिकला होता. या कालावधीबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण मांडले जाते ते म्हणजे त्या काळातील माणसांना माणसाळविण्याचे काम प्रामुख्याने स्त्रियांनी केले. उत्पादन, पुनरुत्पादन, सौंदर्य, वगैरेबाबत स्त्रियांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याअर्थाने स्त्रिया संपत्तीच्या निर्मिक होत्या. पुढे टोळी जीवनात प्रत्येक कुलाची स्वतःची ओळख निर्माण होण्याच्या, प्रत्येक कुलाची स्वतःची संपत्ती संचयीत होण्याच्या काळामध्ये संपत्ती म्हणजे काय, ती कोणाच्या मालकीची आणि त्या संपत्तीचा उत्तराधिकारी कोण हे प्रश्न समुहांना पडू लागले, आणि या प्रवासादरम्यान संपत्तीची निर्मिती करणारी स्त्री ही क्रमशः टोळीची, कुळाची, विशिष्ठ जाती-धर्माची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाऊ लागली. धर्मपंडीत पुरूष आणि त्यांनी बनविलेल्या धर्मशास्त्रांनी स्त्रियांच्या दमनाची पुरुषप्रधान व्यवस्था टिकवून ठेवली. स्त्रियांच्या दमनाला, वस्तूकरणाला विरोध करणारे संघर्षाचे प्रवाह इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कार्यरत होतेच मात्र स्थितीप्रिय प्रथांपुढे हे प्रयत्न क्षीण, विखुरलेले होते.
श्रृती-स्मृती-धर्मशास्त्रांची स्त्रीविरोधी हातमिळवणी
समाजातील एकंदर व्यवहार नियंत्रीत केले जात असतानाच कुटूंबातील खासगी संपत्तीसंदर्भातील नीतिनियम तयार करणारी दोन नावे महत्वाची ठरतात ती म्हणजे विजनेश्वर आणि जिमूतवाहन. बंगाल प्रांत आणि परिसरामध्ये प्रचलित दायाभाग प्रणाली प्रामुख्याने जिमूतवाहनाने निर्माण केली. कुटूंबातील संपत्तीवरील स्त्रीचा अधिकार नाकारणारी मिताक्षर प्रणाली, ही विजनेश्वराने मांडली.
जिमुतवाहनाने श्रृती-स्मृतींचा अन्वयार्थ लावून रचलेली दायाभाग प्रणाली ही स्त्रियांच्या हक्कांसाठी पूरक होती, सबब कुटूंबातील संपत्तीवर स्त्रियांचा अधिकार काही प्रमाणात तरी समाजाने मान्य केला. या प्रणालीनुसार ‘सपिंड नातेवाईक’ अशी व्यापक व्याख्या केल्याने स्त्रियाही संपत्तीच्या वारसांमध्ये समाविष्ट झाल्या.’सपिंड नातेवाईक’म्हणजे व्यक्ति मयत झाल्यावर तिला पिंडदान करण्याचा अधिकार असलेले जवळचे नातेवाईक! मुलांच्या बरोबरीने मुलीही संपत्तीच्या सहहिस्सेदार मानल्या गेल्या. पतीच्या पश्चात त्याच्या विधवा पत्नीला संपत्तीमध्ये अधिकार मिळाला. एवढेच नाही तर मुले आईच्या हयातीत त्या संपत्तीची आईच्या परवानगीशिवाय विल्हेवाट लावू शकत नाहीत अशीही तरतूद करण्यात आली. एखाद्या स्त्रीला मुलगा नसेल तर पतीची पूर्ण संपत्ती त्याच्या निधनानंतर पत्नीला मिळण्याच्या तरतूदीचे वैशिष्ठ्य म्हणजे दायभाग प्रणालीने पुत्र नसलेल्या स्त्रीला कलंक मानले नाही. मृत व्यक्तिच्या अविवाहीत बहिणींची त्यांच्या विवाहापर्यंतची देखभाल व नंतर त्यांच्या विवाहाचा आवश्यक तो सर्व खर्च भावांनी करायचा आहे अशी तरतूद करुन बहिणींच्या अस्तित्वाची दखलही घेतली गेली.
मिताक्षर प्रणाली
मिताक्षर प्रणाली ही प्रामुख्याने उत्तर भारतामध्ये रुजली. हिंदु अविभक्त कुटूंबाच्या वडीलोपर्जीत संपत्तीमध्ये सपिंड व्यक्तिंनाच अधिकार मिळतो. मिताक्षरा प्रणाली नुसार ‘सपिंड’ म्हणजे पुरूषांच्या नजीकच्या नातलगांच्या चार पिढ्या म्हणजे वडील, मुलगा, नातू आणि पणतू अशा चार पिढ्या सहहिस्सेदार असतात व त्यांनाच संपत्तीमध्ये अधिकार मिळतो, तो ही जन्मतःच. स्त्री मात्र विवाहविधींच्या माध्यमातून एका कुटूंबातून दुस-या कुटूंबात पाठविली जाते, सबब तो कुटूंबातील अस्थीर घटक, पर्यायाने तिच्यामार्फत होऊ शकणारे संपत्तीचे विभाजन टाळण्यासाठी मिताक्षरा प्रणालीने संपत्तीच्या अधिकारापासून स्त्रीला बेदखल केले. त्याअर्थी विवाहानंतर सासरी नांदायला जाणे हे माहेरच्या संपत्तीत अधिकार न मिळण्याचे एक कारण ठरले. तेव्हापासून स्त्री ला तिच्या हयातीत 'स्त्रीधन', चोळीबांगडीची वहीवाट, मुलांचे हक्काचे आजोळ आणि अडी-अडचणीला माहेरपणाच्या दोन घटका एवढ्यावरच समाधान मानावे लागले.
ब्रिटीशांची ढवळाढवळ काही अंशी फायद्याची
भारतातील काही परिवर्तनवादी मंडळींच्या पुढाकारामुळे स्त्रियांसंदर्भात काही चांगले बदल स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाले. व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे धोरणही काही अंशी त्या बदलांसाठी पूरक होते. स्त्रियांच्या संपत्तीच्या हक्कांसाठीचे कायदेही याच काळात पुढे येऊ लागले.
विवाहीत स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १८७४ – या कायद्यानुसार स्त्रीने कमावलेला रोजगार, स्वतःच्या कलाकौशल्यांचा उपयोग करून तिने मिळविलेले उत्पन्न, तिने केलेली बचत, गुंतवणूक इत्यादी सर्व मालमत्ता स्त्रीच्या स्वतःच्या मालकीची असेल अशी तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली. स्त्रियांच्या श्रमाला मोल मिळावं, बचत करुन केलेला संचय ही स्त्रीने निर्माण केलेली संपत्तीच आहे आणि त्या संपत्तीवर तिचा हक्क असावा, मुख्य म्हणजे स्त्री ने स्वतंत्र संपत्ती बाळगण्याला कायद्याची मान्यता मिळावी हे सर्वच धाडसी, नवं आणि स्वागतार्ह होते. मात्र पुढील तब्बल ४८/४९ वर्षे हा कायदा फक्त ब्रिटीश स्त्रियांपुरताच सीमित राहीला. हिंदु स्त्रियांना या कायद्याच्या कक्षेत येण्यासाठी १९२९ सालापर्यंत वाट पहावी लागलीं.
हिंदू वारसा हक्क कायदा १९२९
या कायद्याने वडीलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींचा वाटा असला पाहीजे या विचाराला काही प्रमाणात मान्यता मिळाली. याच काळात स्त्रियांच्या आयुष्यातील इतरही गंभीर प्रश्नांची दखल घेतली जात होती. सबब मुली-मुलांच्या विवाहाचे किमान वय निश्चित करणारा बालविवाह प्रतिबंध कायदाही अस्तित्वात आला.
विवाहीत स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १९३७
कुटूंबांतर्गत संपत्तीचे वाटप व वारसा हक्कांसदर्भात स्त्रियांच्या अधिकारांचा उहापोह करणारा हा सुधारीत कायदा १९३७ साली पारीत करण्यात आला. या कायद्याने पतिच्या निधनानंतर तिच्या वाट्याला आलेल्या संपत्तीवर तिच्या हयातीपुरताच मर्यादीत हक्क निर्माण केला. विधवा सून, सासू यांच्यात संपत्तीची विभागणी कशी होईल, अविवाहीत मुलींच्या पालनपोषणाचा, विवाहाचा खर्च वडीलांच्या संपत्तीतून होणे अपेक्षीत आहे. मग भावजयीने तसे करण्यास नकार दिला तर नणंद-भावजयींमध्ये संपत्तीमुळे वाद उत्पन्न होतील, भावजय नणंदेला रस्त्यावर आणेल, बहिणीला संपत्तीमध्ये समान अधिकार मिळाला तर भाऊ बहिणीची जबाबदारी झटकून टाकेल अशा अनेक भित्या निर्माण केल्या गेल्या होत्या.
हिंदु कोड बील – सुधारणांविरोधात स्थितीप्रिय मनोवृत्ती
हिंदु उत्तराधिकार कायदा १९५६
इतिहासात प्रथमच या कायद्यानुसार मुलींना वडीलांच्या संपत्तीमध्ये वडीलांच्या पश्चात मुलांच्या बरोबरीने हिस्सा मिळण्याची तरतूद झाली. म्हणजेच वडील हयात असताना मुलींना त्यांच्या संपत्तीमध्ये अधिकार नव्हता. त्यामुळे मुलींना माहेरच्या संपत्तीचे वाटप करून मागण्याचाही अधिकार नव्हता. स्त्री-पुरुषांमध्ये समानता हवी असे म्हणताना स्त्रीला एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून मान्यता हवी एवढीच मागणी स्त्रीवादी चळवळीने सुरुवातीपासून केली. मात्र कुटूंबात असो वा समाजात पुरुषांना सर्व सोयी-सवलती, हक्क हे जन्मतःच मिळालेले असल्याने स्त्रियांच्या हक्कांना पुरुषांच्या हक्कांचे प्रमाण नकळत मिळाले आणि मग संपत्तीमध्येही मुलीला मुलाइतकाच हक्क हवा असे म्हणावे लागते. हिंदु मिताक्षरा प्रणालीने मुलांना एकत्र कुटूंबामध्ये सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार दिले त्याप्रमाणे मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीमध्ये सहहिस्सेदार म्हणून १९५६ च्या तरतूदींमधूनही स्थान मिळाले नव्हते.
स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये देशात काही चांगले बदल घडत होते तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घडत असलेले काही बदल स्वागतार्ह होते. स्त्रियांच्या संदर्भाने महत्त्वाचा म्हणजे सर्व प्रकारच्या भेदभावाचे उच्चाटन करण्यासाठीचा सिडॉ करारही १९७९ मध्ये पारीत केला. महाराष्ट्रामध्ये स्त्रियांच्या हक्कासाठी परीवर्तनाचे वारे होतेच, त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची जोड मिळाली.
राज्य पातळीवरील कायदेबदल
हिंदु उत्तराधिकार कायद्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश यांनी कमीअधिक फरकाने आपापल्या राज्यांपुरते बदल करुन घेतले. या कायदेबदलांमुळे वडीलांच्या हयातीतच मुलाच्या बरोबरीने मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीमध्ये सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार मिळाला. महाराष्ट्रात हा बदल १९९४ मध्ये करण्यात आला. मुलींना वडीलांच्या हयातीत जन्मतः मुलाप्रमाणेच सहहिस्सेदार म्हणून तिला मान्यता मिळावी यासाठी महाराष्ट्रामध्ये महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले. महाराष्ट्रातील २२ जून १९९४ सालचा कायदेबदल हा मुलगी ही जणू काही ती मुलगाच आहे याप्रमाणे वडिलोपार्जित व वडीलार्जित संपत्तीमध्ये वडीलांच्या हयातीत आणि वडीलांच्या मृत्यूपश्चात मुलींना सर्व अधिकार आणि जबाबदा-या विनाअडथळा मिळण्यासाठी हा प्रयत्न होता. मात्र कायदेबदल झाल्यापूर्वी विवाह झालेल्या स्त्रियांना माहेरच्या संपत्तीचा सहहिस्सेदार मानले गेले नाही.
हिंदु वारसा हक्क कायदा २००५
२००५ चा केंद्र पातळीवरील कायदेबदल हे स्त्रियांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह होते. एक म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये झालेले कायदेबदल त्यातील उणीवा कमी करून पूर्ण देशासाठी लागू झाले. पूर्वीच्या कायद्याचे कलम ६ पूर्णतः नव्याने बांधण्यात आले. स्त्री तिच्या हयातीत तिच्या मालकीची संपत्ती बाळगण्यास, संपत्तीचा मनाप्रमाणे उपभोग घेण्यास, तिची व्यवस्था लावण्यास मुखत्यार झाली. तसेच वडीलांच्या मृत्यूपश्चात तिला मिळणा-या हिश्शावरही ती हक्क सांगू शकली असती. परंतु, संपत्तीच्या वाटपासंदर्भातील विविध दाव्या-अपिलांमध्ये कायद्यातील तरतुदींचे परस्पराविरोधी अन्वयार्थ लावण्यात आल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
एक प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की हा कायदा २००५ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींनाच लागू होईल तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामध्ये हा हक्क १९५६ नंतर जन्मलेल्या सर्व मुलींना प्राप्त होतो असे म्हटले आहे. काही निवाड्यांमध्ये म्हटले आहे की मुलीला संपत्तीमध्ये हिस्सा प्राप्त होण्यासाठी त्यावेळी वडीलांचे हयात असणे आवश्यक आहे तर काही खटल्यांमध्ये मुलगी हयात असणे अनिवार्य मानले. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये अलिकडे आलेल्या विनीता विरूद्ध राकेश शर्मा या निवाड्याने बरीचशी स्पष्टता येण्यास मदत होते. या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमुर्तिंच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे की, मुलगी ही जन्मतःच एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीची सहहिस्सेदार बनते. कायदे दुरूस्ती आली त्या दिवशी म्हणजेच दि.९,९,२००५ रोजी वडील हयात असणे अनिवार्य नाही; मात्र त्या दिवशी मुलगी हयात असली पाहीजे व एकत्र कुटूंबाची मालमत्ता अस्तित्वात असली पाहीजे.
संपत्तीचा हिस्सा मुलींना देणे, म्हणजेच जावयाच्या घरची धन करणे असे मानून, हिस्सा देणे टाळण्यासाठी आमचे पूर्वीच तोंडी वाटप झाले आहे असे तुणतुणे वाजवले जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट केले आहे की कुटूंबाच्या संपत्तीचे वाटप हे लेखी, नोंदणीकृत असेल तरच ग्राह्य धरण्यात येईल. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तसेच तमिळनाडू या चार प्रांतांमध्ये यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची कायदेदुरूस्ती झाली असली तरीही त्या प्रांतांमधील मुलींनाही २००५ च्या कायदेदुरूस्तीचा फायदा घेता येईल.
संपत्तीचा हक्क मिळवायचा, पण कसा?
आतापर्यंत आपण चर्चा केली ती हिंदु स्त्रियांच्या वारसा हक्कासंदर्भात हिंदु वारसा हक्क कायद्यासंदर्भातील एका निवाड्याच्या निमित्ताने. मात्र संपत्तीचा हक्क मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी सर्वच स्त्रियांना हवा. प्रत्येकच धर्मातील कायदे कमीअधिक फरकाने स्त्रियांना दुय्यमत्त्व देतात. मुद्दा जेव्हा स्त्रियांचा आणि त्याच्या हक्कांचा येतो तेव्हा ती सर्व समाजाची जबाबदारी बनते. परंतू तसे घडत नसेल तर आपले हक्क मिळवण्यासाठी सर्व वयोगटाच्या, सर्व धर्माच्या, जातीच्या स्त्रियांनी किमान स्वतःच्या हक्कांसाठी तरी पुढे आले पाहीजे. आता अनेक पुरूष गटही स्त्रियांच्या हक्कांना पाठींबा देत आहेत ही जमेची बाजू आहे!