मानसिक आरोग्य आणि त्यातही स्त्रियांचे मानसिक आरोग्य ही अत्यंत दुर्लक्षित असलेली गोष्ट आहे! त्यावर विचार, कृती, प्रत्यक्ष काम आणि संशोधन कमीच होते. कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर वाईटातून चांगली गोष्ट अशी आहे की हा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. गेले तीन महिने विविध स्तरातील स्त्रिया सध्या अनेक पातळ्यांवर आणि अनेक प्रकारचे संघर्ष करत आहेत. त्यांच्याबद्दल आपण हया लेखांमध्ये जाणून घेऊयात.
जगभरातील आकडेवारी आपल्याला असे सांगते आहे की या काळामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार तसंच बालकांचे लैंगिक शोषण खूपच वाढले आहे . राष्ट्रीय महिला आयोग आणि विविध संस्था संघटनांनी चालवलेल्या हेल्पलाइन्स यातून मिळालेल्या माहितीनुसार भारतामध्ये मार्च अखेर ते जून पर्यंत मिळालेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. मला व माझ्यासारख्या अनेक तज्ञांना असे वाटते की मदती करता जे संपर्क करु शकत नव्हते अशा अनेक स्त्रिया व लहान मुलं यांची या आकडेवारीत भरच पडेल.स्त्री चळवळ आणि स्त्री अभ्यासाने आपल्याला दाखवून दिले आहे की “सर्व स्त्रिया” नावाचा कोटीक्रम नसतो. स्त्रियाही जात, वर्ग ,धर्म, भौगोलिक स्थान आणि लैंगिकता अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी विभागलेल्या असतात. त्यामुळे आपल्याला ‘स्त्रियांचे मानसिक आरोग्य’ असे म्हणत असताना इंटरसेक्शनालिटीचा विचार करावाच लागतो.
लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात सरकारी यंत्रणेतर्फे एक घोषवाक्य आपल्यापर्यंत आले – ‘स्टे होम, स्टे सेफ’
स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि अभ्यासक म्हणून आपल्याला पहिल्यापासूनच माहिती आहे की कुटुंबसंस्था अनेकदा शोषण, हिंसा आणि संघर्ष याने पुरेपूर भरलेली असते. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती त्याला मुळीच अपवाद नाही. सर्व वर्गातल्या स्त्रिया या घराच्या चारभिंतीआड घडणाऱ्या हिंसेला सामोरे गेल्या आहेत. अर्थशास्त्रीय अभ्यास असे सांगतात की सध्या अनेक मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय स्त्रियांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत किंवा जाणार आहेत. मध्यमवर्गीय स्त्री आणि उच्च मध्यमवर्गीय स्त्री पुन्हा एकदा कुटुंब आणि घरगृहस्थीच्या कचाट्यात सापडली आहे. तिच्याकरता तिहेरी ताण निर्माण झाला आहे. घरकाम, घरातील संघर्ष आणि वर्कफ्रॉमहोम स्वरूपातले व्यावसायिक काम. बॉसची मर्जी सांभाळा, घरच्यांचीही मर्जी सांभाळा, काम उत्तम झालं पाहिजे हा अट्टाहास आणि नोकरी जाण्याची भीती! हा सर्व अतिरिक्त ताण, तिच्या मानसिक आरोग्या करता खूप मोठे आव्हान म्हणून समोर येत आहे. घरात अडकल्यामुळे तरुण मुलींवर लग्नाची जबरदस्ती केली जाते आहे तसंच विवाहित स्त्रिया मूल होऊ देण्याचा निर्णय आता लांबणीवर टाकू शकत नाहीयेत ही जबरदस्ती सुद्धा त्यांच्या मानसिक आरोग्याकरता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते आहे. कोविडच्या वातावरणात सुरक्षित गर्भपात ही सोय सुद्धा अवघड झाली आहे. हा मुद्दा जरी वरवर पाहता रेप्रॉटडक्टिव राईट्स् बद्दल वाटला तरी त्याचा थेट संबंध त्यांच्या विचार, भावना आणि आणि सर्वांगीण मानसिक आरोग्याशी असतो. बाल संगोपन, मुलांचा अभ्यास आणि शिक्षण, नातेवाईकांची सेवासुश्रुषा यामुळे मध्यमवर्गीय स्त्रियांचं मानसिक आरोग्य या काळात नातेसंबंधांशीही तीव्रपणे जोडलेले सतत दिसून येत आहे.
समाज माध्यमांमध्ये ज्या प्रकारे पुरुषांनी पाककृतींचे फोटो आणि व्हिडिओ तसंच वर्णन टाकली होती आणि प्रचंड फुशारकी मारली होती, त्यातून पुन्हा एकदा हे अधोरेखित झाले की पुरुषांनी स्वयंपाक केला, पाककलेतील प्राविण्य दाखवलं तर, ती कौतुकाची गोष्ट असते आणि बायकांवर मात्र पाककला निपुण असण्याची सक्ती असते. अठराव्या शतकापासून आजतागायत ही अपेक्षा त्यांच्या पाचवीला पुजली आहे. आपले मनोसामाजिक विश्व विस्तारले नाही हेच खरे. इतक्या वर्षाच्या स्त्री चळवळींनी नेमके काय साधले असा प्रश्न यामुळे पडतो!
घर कामातील पुरुषांचा सहभाग हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. असा सहभाग मग तो कोणत्याही स्वरूपातला असला हा घरातील बाई किंवा कुटुंबियांवर उपकार समजला जातो. या संकुचित अभिवृत्तिमधून आपण अजूनही बाहेर पडलेलो नाही. समाज माध्यमाच्या स्वरूपात त्याला फक्त एक नवीन झालर, आणि वेष्टन मिळालं आहे. ही नक्कीच खेदाची बाब आहे.
घर कामगार, फॅक्टरी कामगार तसंच कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कामगार यांच्याही शारीरिक तसंच मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अतिशय कमी संसाधने, सुरक्षिततेची हमी नाही, पगाराची हमी नाही अशाही परिस्थितीत अनेक गरीब स्त्रियांचा झगडा पुढचा काही काळ चालू राहणार आहे.या स्त्रियांची सामाजिक आर्थिक आणि मानसिक ससेहोलपट ही उच्च मध्यमवर्गीय स्त्रियांच्या तुलनेत किती तरी पटीने जास्त आहे.
ट्रांसजेंडर स्त्रिया, सेक्सवर्कर स्त्रिया या सदैव दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत. सध्या त्यांच्या मानसिक आरोग्याला अनेक प्रकारची आव्हाने आहेत. त्यामुळे चिंता, नैराश्य अशा अनेक गंभीर मानसिक आजारांना त्या सामोरे जात आहेत. कष्टकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना त्यांच्या परीने या स्त्रियांना मदत करायला पुढे सरसावले आहेत पण त्यांचे आर्थिक प्रश्न इतके बिकट आहेत की मानसिक आरोग्य या गोष्टीला प्राधान्यक्रम मिळत नाही.
मोलकरीण आणि घर मालकीण यांच्यामधला तिढा सुटायला पाहिजे. या काळात घर कामगारांना योग्य मोबदला आणि वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. हे खरेतर घर मालकिण आणि घर कामगार दोघांच्याही मानसिक आरोग्य करता पोषक आहे. पण आपल्याकडील सामाजिक उतरंड, भेदभावाचे वातावरण आणि जातीय प्रांतीय अशा असंख्य पूर्वग्रहांमुळे या आव्हानात्मक परिस्थितीतसुद्धा या दोन घटकांमध्ये सामंजस्य दिसून येत नाही. लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा व्यक्तिगत आणि संघटनात्मक पातळीवर मध्यम, उच्च मध्यम वर्गीय तसंच उच्चवर्गीय घर मालकिणीना हे आव्हान केले गेले की घर कामगार स्त्रियांना त्यांच्या पगारापासून वंचित ठेवू नका. तेव्हा स्वतःच्या पगाराबद्दल जागरूक असलेल्या अनेक स्त्रियांनी मोलकरणीना सहानुभूतीपूर्ण वागणूक दिली नाही. त्यांचे काम तर आम्हीच करतो आहे - अशा प्रकारचे चर्चाचर्वितचर्वण झाले. काही ठिकाणी घरकामगार स्त्रियांना संशयामुळे मज्जाव केलेला होता. आता अनलॉकच्या कालखंडातसुद्धा त्यांना अतिशय आक्षेपार्ह वागणूक दिली जात आहे.
मानसिक आरोग्यावर काम करणारे विविध तज्ञ - म्हणजे चिकित्सा मानसशास्त्रज्ञ, मनोविकार तज्ञ, या विषयावर काम करणारे समाजकार्यातील तज्ञ तसंच समुपदेशक हेसुद्धा सर्व स्तरातील लोकांच्या (यामध्ये स्त्रिया पण आल्या) समस्या हाताळायला प्रशिक्षित नाहीत. वंचितांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याकरता तज्ञांना प्रशिक्षणाशिवाय लोकाभिमुख आणि स्त्रीवादी दृष्टिकोनाची आवश्यकता असते जी अभावानेच सापडते.
शेतकरी आत्महत्या, स्त्रियांच्या आत्महत्या आणि तरुणांच्या आत्महत्या ह्या 2014 पासून भारतासाठी एक मोठा आव्हान ठरले आहे. कोविडमुळे आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा गांभीर्याने घेतला जाईल असे वाटते. त्यामध्ये जोडप्याच्या आत्महत्या, जोडपं आणि लहान मुलांच्या आत्महत्या आणि स्त्रियांच्या आत्महत्या हे तिन्ही प्रकार गेल्या तीन महिन्यात वृत्तपत्रांमधून आपल्या समोर आले आहे. कोविडच्या रुग्णांमधील स्त्रियांचं मानसिक आरोग्य आणि कोविडच्या भीतीने स्त्रियांची आत्महत्या यांची ठोस आकडेवारी अजून आपल्यासमोर व्यवस्थित आली नाहीये. पण नजिकच्या काळा मध्ये यावर अभ्यास आणि हस्तक्षेप होणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
गेले दोन महिने ज्या स्त्रियांनी मोफत ऑनलाइन कौन्सिलिंग करता माझ्याशी संपर्क साधला त्यातील बहुतांश स्त्रियांनी माहिती घेणे, कुटुंबीयांची काळजी वाटणे, भविष्याची काळजी यागोष्टींबद्दल जास्त प्रश्न विचारले. ज्यांनी वैयक्तिक मानसिक आरोग्याबद्दल चे प्रश्न विचारले त्यांनी समुपदेशन घेण्याकरता पुन्हा संपर्क साधला नाही. याचा अर्थ थोडसं बरं वाटल्यावर – ‘आता करता समायोजन झालंय मग,पुन्हा कशाला स्वतःला वेळ द्या’ असे वाटलेले दिसते. स्त्रियांचं Help seeking behaviour हे नेहमीच शेवटच्या क्षणी, प्रश्न अधिक जटिल झाल्यावर आणि कमी वेळा करता असतं. भावनिक व मानसिक समस्यांकरता तज्ञ व्यक्तीची मदत घेणे, हे नेहमीच बिनमहत्त्वाचे मानले गेले आहे आणि त्याला कोविडचा काळही अपवाद नाही.
एका महिलेनी घरच्यांच्या नकळत मला फोन केला होता आणि ती म्हणाली कि तिला बहुदा अशा दोन-तीनच सेशन करता वेळ मिळेल. तिच्या घरी खूप सारे पाहुणे येत होते आणि त्यामुळे तिच्या मनावरचा ताण वाढत होता. तिच्या मनामध्ये कुटुंबीय आणि तिच्या मुलांबद्दलची काळजी साठली होती. या पाहुण्यांना मज्जाव करण्याचे स्वातंत्र्य तिच्याकडे नव्हते. तिच्या भावभावनांवरचे नियंत्रण, केवळ तिच्या एकटीच्या हातात नव्हते. पुरुषप्रधान व्यवस्था आणि त्याचे स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्यावरचे परिणाम या काळात अधिक तीव्र झाले आहेत असेच या उदाहरणातून दिसते.
या काळामध्ये जा स्त्रिया मानसिक आरोग्य करता मदत घेऊ इच्छितात किंवा घेत आहेत त्यांच्यासमोर एक कळीचा प्रश्न आहे. त्या स्वतः करता वैयक्तिक मदत घेत नाहीत किंवा मागत नाहीत तर त्यांना सार्‍या कुटुंबीयांची, त्यांच्या मुलांच्या मानसिक आरोग्याची सुद्धा काळजी आहे. त्यामुळे त्यांचा ताण हा खूप वाढला आहे. एरवी समुपदेशनामध्ये आम्ही असं सांगतो की तुमचं मानसिक आरोग्य सुदृढ असेल तरच तुम्ही कौटुंबिक आणि सार्वजनिक विश्वातल्या वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करू शकता. सेल्फ केअर स्वतःच्या मानसिक आरोग्याची प्रथम काळजी घेणे हे सर्वांचे कर्तव्य तसंच हक्क आहे. स्त्रिया एरवीसुद्धा हे विसरतात आणि आताच्या काळात तर महामारीच्या संकटामुळे सेल्फ केअर विसरून त्या पुन्हा एकदा अतिरिक्त ताण घेताना दिसत आहेत.
आताच्या ‘न्यू नॉर्मल’ काळात स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याचे जे निकडीचे प्रश्न आहेत त्याबद्दल काय करता येईल? काही ठोस अशा उपाय योजना नक्कीच करता येतील. मानसिक आरोग्य कायदा 2017 अनुसार प्रत्येक व्यक्तीला उपचार व समुपदेशन मिळणे हा त्याचा व तिचा हक्क बनला आहे. फक्त याची पूर्तता काटेकोरपणे होत नाहीये. कोविडच्याच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरच खूप ताण आल्यामुळे आणि लोकांना या कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे अशी उपाययोजना आपल्याकरता आहे हे त्यांच्या खिजगणतीतच नसतं. मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्था, संघटना, या कायद्यावर खास काम करणारे तज्ञ आपापल्या परीने जनजागृती करत असतात, पण आम्ही सर्वजण या कामांमध्ये कमी पडतो आहोत. आपली लोकसंख्या, त्या मधल्या मानसिक आरोग्याचे प्रश्न आणि ग्रस्त असलेल्या स्त्रिया यांची संख्या बघता हे काम खूप मोठे आहे.
एरवी आणि कोविडच्या काळातही सर्वप्रथम शासन यंत्रणेने ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. शासनावरील दबाव कमी होता कामा नये आणि त्याकरता सर्व सुज्ञ आणि समाजाभिमुख नागरिकांनी दबावगट म्हणून एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. आपण पाहत आहोत कोविडच्याच्या काळात अनेक सामाजिक संस्थांनी साहयता व मदत कार्य रिलीफ वर्क भरपूर केले आहे ते पुढच्या काही काळातही चालू राहील. पण सर्वसामान्य नागरिक आणि सिव्हिल सोसायटीने आपली जबाबदारी उचलली पाहिजे.
Carol Gilligan या स्त्रीवादी मानसशास्त्रज्ञांनी Ethics of Care ची मांडणी केली होती आणि त्यामध्ये त्या असे म्हणतात की जेव्हा आपण काळजी घेणे, आपुलकीने वागणे, दुसऱ्याला सहाय्यभूत होण्याचे वर्तन करणे हे आपल्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये पूर्णपणे बिंबवून घेऊ ,तेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने Ethics of Care चे पूर्णपणे आचरण करू. सध्याच्या परिस्थितीत याची नितांत गरज आहे. आज ही गरज स्त्री-पुरुष लहान मुलं आणि कुटुंबा पर्यंतच सीमित नसून ती सर्व समूहाकरता निर्माण झाली आहे. जास्तीतजास्त सर्वसमावेशक बनणे, सर्व समूहांकरता आपुलकी आणि प्रेम मनामध्ये ठेवणे तसंच स्वतः बरोबरच इतरांची काळजी घेणे आणि करणे, हे कोविड काळाकरता आणि त्या नंतरही आवश्यक आहे.स्त्रीवादी मानसशास्त्र हे सातत्याने सर्वसमावेशकता, भेदभाव विरहित समाज, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आणि भगिनीभाव याचा पुरस्कार करत आला आहे. स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याकरता स्त्रीवादी मानस शास्त्राचा आणि सामूहिक मानसशास्त्राचा आधार तसेच समतावादी मूल्य ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्याकरता समुपदेशक, चिकित्सा मानसशास्त्रज्ञ, मनोचिकित्सा तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते अशा सर्व मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील लोकांना व्यक्तीकेंद्री उपचार पद्धती बाजूला सारून कम्युनिटी सायकोलॉजीचा विचार, आराखडा आणि उपचार पद्धती म्हणून वापरायचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याकरता पुन्हा प्रशिक्षणाची तयारी ठेवली पाहिजे आणि झापडबंद पद्धतीने चालणारे काम बदलले पाहिजे.ज्या सेवाभावी संस्था, संघटना, प्रशिक्षक, मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करताहेत त्यांनाही हे लागू आहे. कारण मानसिक आरोग्याची शास्त्र या प्रकारचं प्रशिक्षण अपवादानेच देतात व समूह केंद्रीत भूमिका कमीच घेतात. आव्हान नक्कीच मोठे आहे यामध्ये आपल्याला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
घर कामातील पुरुषांचा सहभाग हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. असा सहभाग मग तो कोणत्याही स्वरूपातला असला हा घरातील बाई किंवा कुटुंबियांवर उपकार समजला जातो. या संकुचित अभिवृत्तिमधून आपण अजूनही बाहेर पडलेलो नाही. समाज माध्यमाच्या स्वरूपात त्याला फक्त एक नवीन झालर, आणि वेष्टन मिळालं आहे. ही नक्कीच खेदाची बाब आहे.
घर कामगार, फॅक्टरी कामगार तसंच कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कामगार यांच्याही शारीरिक तसंच मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अतिशय कमी संसाधने, सुरक्षिततेची हमी नाही, पगाराची हमी नाही अशाही परिस्थितीत अनेक गरीब स्त्रियांचा झगडा पुढचा काही काळ चालू राहणार आहे.या स्त्रियांची सामाजिक आर्थिक आणि मानसिक ससेहोलपट ही उच्च मध्यमवर्गीय स्त्रियांच्या तुलनेत किती तरी पटीने जास्त आहे.
ट्रांसजेंडर स्त्रिया, सेक्सवर्कर स्त्रिया या सदैव दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत. सध्या त्यांच्या मानसिक आरोग्याला अनेक प्रकारची आव्हाने आहेत. त्यामुळे चिंता, नैराश्य अशा अनेक गंभीर मानसिक आजारांना त्या सामोरे जात आहेत. कष्टकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना त्यांच्या परीने या स्त्रियांना मदत करायला पुढे सरसावले आहेत पण त्यांचे आर्थिक प्रश्न इतके बिकट आहेत की मानसिक आरोग्य या गोष्टीला प्राधान्यक्रम मिळत नाही.
मानसिक आरोग्यावर काम करणारे विविध तज्ञ - म्हणजे चिकित्सा मानसशास्त्रज्ञ, मनोविकार तज्ञ, या विषयावर काम करणारे समाजकार्यातील तज्ञ तसंच समुपदेशक हेसुद्धा सर्व स्तरातील लोकांच्या (यामध्ये स्त्रिया पण आल्या) समस्या हाताळायला प्रशिक्षित नाहीत. वंचितांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याकरता तज्ञांना प्रशिक्षणाशिवाय लोकाभिमुख आणि स्त्रीवादी दृष्टिकोनाची आवश्यकता असते जी अभावानेच सापडते.
शेतकरी आत्महत्या, स्त्रियांच्या आत्महत्या आणि तरुणांच्या आत्महत्या ह्या 2014 पासून भारतासाठी एक मोठा आव्हान ठरले आहे. कोविडमुळे आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा गांभीर्याने घेतला जाईल असे वाटते. त्यामध्ये जोडप्याच्या आत्महत्या, जोडपं आणि लहान मुलांच्या आत्महत्या आणि स्त्रियांच्या आत्महत्या हे तिन्ही प्रकार गेल्या तीन महिन्यात वृत्तपत्रांमधून आपल्या समोर आले आहे. कोविडच्या रुग्णांमधील स्त्रियांचं मानसिक आरोग्य आणि कोविडच्या भीतीने स्त्रियांची आत्महत्या यांची ठोस आकडेवारी अजून आपल्यासमोर व्यवस्थित आली नाहीये. पण नजिकच्या काळा मध्ये यावर अभ्यास आणि हस्तक्षेप होणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
गेले दोन महिने ज्या स्त्रियांनी मोफत ऑनलाइन कौन्सिलिंग करता माझ्याशी संपर्क साधला त्यातील बहुतांश स्त्रियांनी माहिती घेणे, कुटुंबीयांची काळजी वाटणे, भविष्याची काळजी यागोष्टींबद्दल जास्त प्रश्न विचारले. ज्यांनी वैयक्तिक मानसिक आरोग्याबद्दल चे प्रश्न विचारले त्यांनी समुपदेशन घेण्याकरता पुन्हा संपर्क साधला नाही. याचा अर्थ थोडसं बरं वाटल्यावर – ‘आता करता समायोजन झालंय मग,पुन्हा कशाला स्वतःला वेळ द्या’ असे वाटलेले दिसते. स्त्रियांचं Help seeking behaviour हे नेहमीच शेवटच्या क्षणी, प्रश्न अधिक जटिल झाल्यावर आणि कमी वेळा करता असतं. भावनिक व मानसिक समस्यांकरता तज्ञ व्यक्तीची मदत घेणे, हे नेहमीच बिनमहत्त्वाचे मानले गेले आहे आणि त्याला कोविडचा काळही अपवाद नाही.
या काळामध्ये जा स्त्रिया मानसिक आरोग्य करता मदत घेऊ इच्छितात किंवा घेत आहेत त्यांच्यासमोर एक कळीचा प्रश्न आहे. त्या स्वतः करता वैयक्तिक मदत घेत नाहीत किंवा मागत नाहीत तर त्यांना सार्‍या कुटुंबीयांची, त्यांच्या मुलांच्या मानसिक आरोग्याची सुद्धा काळजी आहे. त्यामुळे त्यांचा ताण हा खूप वाढला आहे. एरवी समुपदेशनामध्ये आम्ही असं सांगतो की तुमचं मानसिक आरोग्य सुदृढ असेल तरच तुम्ही कौटुंबिक आणि सार्वजनिक विश्वातल्या वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करू शकता. सेल्फ केअर स्वतःच्या मानसिक आरोग्याची प्रथम काळजी घेणे हे सर्वांचे कर्तव्य तसंच हक्क आहे. स्त्रिया एरवीसुद्धा हे विसरतात आणि आताच्या काळात तर महामारीच्या संकटामुळे सेल्फ केअर विसरून त्या पुन्हा एकदा अतिरिक्त ताण घेताना दिसत आहेत.
आताच्या ‘न्यू नॉर्मल’ काळात स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याचे जे निकडीचे प्रश्न आहेत त्याबद्दल काय करता येईल? काही ठोस अशा उपाय योजना नक्कीच करता येतील. मानसिक आरोग्य कायदा 2017 अनुसार प्रत्येक व्यक्तीला उपचार व समुपदेशन मिळणे हा त्याचा व तिचा हक्क बनला आहे. फक्त याची पूर्तता काटेकोरपणे होत नाहीये. कोविडच्याच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरच खूप ताण आल्यामुळे आणि लोकांना या कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे अशी उपाययोजना आपल्याकरता आहे हे त्यांच्या खिजगणतीतच नसतं. मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्था, संघटना, या कायद्यावर खास काम करणारे तज्ञ आपापल्या परीने जनजागृती करत असतात, पण आम्ही सर्वजण या कामांमध्ये कमी पडतो आहोत. आपली लोकसंख्या, त्या मधल्या मानसिक आरोग्याचे प्रश्न आणि ग्रस्त असलेल्या स्त्रिया यांची संख्या बघता हे काम खूप मोठे आहे.
एरवी आणि कोविडच्या काळातही सर्वप्रथम शासन यंत्रणेने ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. शासनावरील दबाव कमी होता कामा नये आणि त्याकरता सर्व सुज्ञ आणि समाजाभिमुख नागरिकांनी दबावगट म्हणून एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. आपण पाहत आहोत कोविडच्याच्या काळात अनेक सामाजिक संस्थांनी साहयता व मदत कार्य रिलीफ वर्क भरपूर केले आहे ते पुढच्या काही काळातही चालू राहील. पण सर्वसामान्य नागरिक आणि सिव्हिल सोसायटीने आपली जबाबदारी उचलली पाहिजे.
