आपत्ती व्यवस्थापन आणि लिंगभावाधारित धोरण

covid19 विरुद्धच्या लढ्यामध्ये डॉक्टर्स, समाजकार्यकर्ते, नर्सेस, आया, सफाई कामगार, पोलीस आणि गृहिणी अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर महिला खूप मोठं योगदान देत असल्या तरी समाजातल्या विषमतेमुळे त्यांच्यावर ह्या आपत्तीचे विपरीत परिणाम जास्त प्रमाणात होत आहेत. हे  टाळण्यासाठी जगात यापूर्वी येऊन गेलेल्या विविध आपत्तींच्या वेळी केलेल्या उपाययोजनातून कोणते धडे शिकता येतील ?

आजवर जगात आलेल्या वेगवेगळ्या आपत्तींच्या परिणामा बद्दल झालेल्या संशोधनात असं निष्पन्न झालं आहे की आपत्तींमुळे समाजातल्या सगळ्या घटकांवर सारखाच परिणाम होत नाही. आपत्ती जरी स्त्रीपुरुष, गरीबश्रीमंत असा भेदभाव करीत नसली तरी समाज मात्र असे भेदभाव करतच असतो. समाजात आधीपासून अस्तित्त्वात असलेली विषमता आणि असुरक्षितता आपत्कालात जास्तच वाढते. त्यामुळे समाजातील वंचित गटांवर आपत्तींचा खूपच मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम होतो म्हणूनच कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये लिंगभावाच्या (gender) मुद्दयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

उदाहरण द्यायचं झालं तर 2005 मधल्या हिंदमहासागरातील त्सुनामीचे घेता येईल. या त्सुनामीने  भारताच्या किनारपट्टीवरील २,००० किलोमीटरहून अधिक जमीन उद्ध्वस्त केली. त्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झाली आणि मालमत्तेचेही नुकसान झाले. तथापि, स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यावर या आपत्तीचे वेगवेगळे परिणाम झाले. ऑक्सफॅमने केलेल्या अभ्यासानुसार आपत्तीग्रस्त लोकांपैकी जवळजवळ पंचाहत्तर टक्के महिला आणि मुले होती. याचे कारण महिला आणि मुलींवर घातलेल्या वेगवेगळ्या पितृसत्तात्मक निर्बंधांमुळे त्यांच्याकडे पोहण्यासारखे साधे जीवनरक्षक कौशल्यही नव्हते. त्यांनी घातलेल्या साडी आणि दुपट्ट्यासारख्या कपड्यांमुळे त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा पडली, त्यांना झाडावर देखील चढता आले नाही आणि स्वत:चा जीव वाचवू शकल्या नाहीत. घराच्या चौकटी बाहेरचे जग माहीतच नसल्यामुळे अनेक जणीना कोणत्या दिशेने धावायला पाहिजे ही देखील समजले नाही आणि त्या त्सुनामीच्या दिशेने गेल्या म्हणून त्यांची सुटका होऊ शकली नाही.

वरील उदाहरण ही काही अपवादात्मक घटना नाही. 2015च्या नेपाळ भूकंपातदेखील मोठ्या प्रमाणावर स्त्रियाच मृत्यूमुखी पडल्या होत्या. बहुतांश संस्कृतींमध्ये महिला घराबाहेर जाऊन काम करत नाहीत, तशा नेपाळमध्येही पुरुष कामासाठी घराबाहेर असताना त्या घरातच होत्या. त्यामुळे भूकंपाच्या वेळी घरातच असलेल्या या महिलांचा मृत्यू झाला. आपत्तीच्या प्रसंगी फक्त दक्षिण आशियाई प्रदेशातच स्त्रियांवर जास्त विपरीत परिणाम होतो असे नाही. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशातही आपत्तीत महिलाच अधिक प्रमाणात बळी पडतात. कतरिना चक्रीवादळानंतर ऐंशी टक्के स्त्रियाच शहरात मागे राहिल्या होत्या. न्यूऑर्लीन्सच्या वादळग्रस्त शहराबाहेर जाण्यासाठी त्यांच्या हाताशी काहीच साधन नसल्यामुळे त्यांना तिथेच अडकून पडावे लागले. जात, वर्ग, वंश अशा भेदभाव निर्माण करणार्‍या सामाजिक व्यवस्थांमुळेही अनेकदा पीडितांपर्यन्त बचाव आणि पुनर्वसनाची मदत पोहोचू शकत नाही. हे टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्तींना सामाजिक नियम आणि सांस्कृतिक रीतीरीवाजाची जाण असणे आवश्यक आहे.

भारतात सध्या सुरू असलेल्या Covid-19 च्या संकटातही आपल्या समाजातील अशाच कुरूप वास्तवाचे दर्शन घडते आहे. सध्याच्या परिस्थितिमध्ये स्त्रियांवर होत असलेल्या विपरीत परिणामांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेने (ILO) हल्लीच जाहीर केले आहे की या आपत्तीमुळे दीड अब्ज लोकांचा रोजगार जाऊ शकतो. त्यापैकी सर्वात जास्त लोक असंघटित क्षेत्रातले असणार आहेत.

भारतात, जवळपास 94% महिला असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या महिला रोजंदारीवर काम करणार्‍या कंत्राटी कामगार असतात, किंवा भाजीपाला आणि फळांची विक्री करतात तशा त्या सफाई कामगार, घरकामगार आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुश्रुषा करणाऱ्या आयासारखी कामंही करतात. अशा प्रकारच्या रोजगारामध्ये उत्पन्नाची कोणतीही हमी नसते. असंघटीत क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार संरक्षणाच्या नियमांचे अभावानेच पालन केले जाते. अनौपचारिक क्षेत्रात रोजगाराच्या हमीची काहीच तरतूद नसल्यामुळे सर्वप्रथम या महिला रोजगार गमावतील. विधवा, अविवाहित माता, घटस्फोटिता अशा एकल महिलांना लॉकडाऊन दरम्यान सर्वात जास्त त्रास होतो आहे. जात, वर्ग, वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा यामुळे येणार्‍या सामाजिक असुरक्षितते सोबतच आर्थिक असुरक्षिततेमुळे या संकटकाळात महिलांच्या आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचणार आहे. घरेलू कामगारांना देखील सध्या कामावर जाता येत नसल्यामुळे त्यांना पगार मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी दिसते आहे.
भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात देखील जी उतरंडीची रचना आहे आणि त्यात बहुसंख्य स्त्रिया तळातल्या स्तरावर आहेत. आपल्या देशातल्या नर्स आणि मिडवाईफ म्हणून काम करणाऱ्यामध्ये ८३% महिला आहेत. संसर्गजन्य आजारांच्या वेळी त्यांनाच पुढच्या फळीत राहून आजाराला सामोरे जावे लागते. भारतात खेडोपाडी काम करणार्‍या ‘आशा’ (सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते), आरोग्य सेविका आणि हॉस्पिटलमधल्या आया किंवा परिचारिकांनासुद्धा संरक्षक मास्क किंवा हातमोज्यांसारख्या आवश्यक गोष्टी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्यांची साथीला बळी पडायची शक्यतादेखील जास्त आहे. कोविडची आपत्ती येण्यापूर्वी कर्नाटकातील ‘आशा’कामगारांना १५ महिन्यांचा पगार मिळाला नव्हता. हक्काचा मोबदला मिळण्यासाठी त्यांना मोर्चा, निदर्शनांसारखे संघटित प्रयत्न करून राज्य सरकारकडे मागणी करावी लागली होती. महामारीसारख्या सध्याच्या परिस्थितीत तर मोठी आर्थिक कोंडी होऊन अनेक ठिकाणी अशी वेळ पुन्हा ओढवू शकते.

घरोघरी गृहीणींवर देखील कामाचा जास्त ताण येत आहे. त्यांच्या नेहमीच्या कामांसोबत घरातल्या आजारी माणसांची जास्त काळजी घेणे, दिवसभर घरात असलेल्या मुलांना गुंतवून ठेवणे, त्यांच्याकडून अभ्यास करून घेणे आणि घरात असेल तेवढ्याच अन्नधान्यातून रुचकर पदार्थ बनवून घरात कोंडल्या गेलेल्या सर्वांची मर्जी राखणे – या सगळ्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. अनेक महिलांना हिंसक जोडीदारांच्या सोबत अडकून पडावे लागते आहे आणि त्यांच्या पर्यन्त मदत पोचवणे कठीण झाले आहे. जगात सगळीकडे घरगुती हिंसाचारात कित्येक पटीने वाढ झाली आहे असे उघडकीस आले आहे. मेक्सिकोत गेल्या तीन महिन्यात कौटुंबिक हिंसाचारामुळे 1000 महिलांचे खून झाले आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय महिला आयोगानेही देशातल्या देशातल्या वाढत्या कौटुंबिक हिंसेच्या बातम्यांना दुजोरा दिला आहे. कार्यालयातले काम ऑनलाइन करावे लागत आहे आणि अनेक मुलींना ऑनलाइन शैक्षणिक वर्गात सहभागी व्हावे लागते आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सायबर हिंसा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

गर्भवती महिलांना वैद्यकीय मदत मिळण्याच्या बाबतीत खूप गैरसोय होते आहे. सर्वसामान्य महिलांना सॅनिटरी नॅप्किनस् मिळणेही अवघड झाले आहे. विविध संस्था मदतीसाठी पुढे येत असल्या तरी त्या अपुऱ्या पडत आहेत. एकवेळ महिलांना काही प्रमाणात मदत मिळाली तरी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना मदत द्यायला अनेकजण नकार देत आहेत. सध्याची ही आपत्ती निरनिराळ्या लिंगभावाच्या व्यक्तींवर वेगवेगळे परिणाम करते आहे ही दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब नाही. समाजातल्या विविध असुरक्षित गटांवर त्यामुळे कोणकोणते परिणाम होत आहेत त्यांची गंभीर चौकशी केली जायला हवी आणि त्यानुसार धोरणे आखली जायला पाहिजेत. तसेच ही धोरणे नुसती कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबाजवणी करायला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्याविषयीची ही सध्याची आपत्ती टळल्यानंतर मानवी हक्कांना महत्त्व देणारे आणि लिंगभाव समतेवर आधारित जग आपल्याला उभारायचे आहे.

लावण्या अरविंद

सध्या मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत सेंटर फोर डिझास्टर्स अॅन्ड डेव्हलपमेंट या विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत.