पर्यावरणीय स्त्रीवाद

एप्रिल महिन्याच्या मुक्त शब्दच्या अंकात ’पर्यावरणीय समीक्षा’ नावाचा लेख आलेला आहे. संदिप भुयेकर हे त्याचे लेखक आहेत. त्यांनी वर्षा गजेद्रगडकर यांच्या दोन्ही पुस्तकांचा आढावा घेतला आहे. ’स्त्री आणि पर्यावरण’ व ’भारतीय पर्यावरण- काही प्रश्न, काही उत्तरे’. यादोन्ही पुस्तकातून पर्यावरणीय स्त्रीवादाची ओळख करून दिली आहे. थोडक्यात त्यांनी मांडणी अशी केली आहे: इकोफ़ेमिनिझमचा समाजवादी दृष्टीकोन, सामाजिक पर्यावरणाकडे जातांना, भांडवलशाहीच्या प्राधान्यांची पुनर्रचना करून, उत्पादनाला केंद्रस्थानी न ठेवता पुनरुत्पादन आणि निसर्गाला अधिक महत्व देतो. जीवनाचे पुनरुत्पादन हाच या प्रकारच्या पर्यावरणीय स्त्रीवादाचा मुख्य मुद्दा आहे.

या मांडणीची थोडी पुनर्रचना करणे मला आवश्यक वाटते. या मांडणीमध्ये केवळ ’भांडवलशाहीच्या प्राधान्यांची पुनर्रचना करणे’  या उद्दिष्टावर भर दिलेला दिसतो. केवळ नफा किंवा आर्थिक विकास यावर भांडवलशाहीचा भर असतो.  डाव्या पक्षांचाही एका अर्थाने आर्थिक विकासावर भर असतो पण त्याबरोबर ते वाढीव लाभाच्या समान वितरणाचाही विचार करतात. म्हणूनच ते समाजवादी असतात. मात्र आतापर्यन्त डाव्या विचारवंतांनी हा वाढीव लाभ कशामुळे होतो, तंत्रज्ञानाच्या चुकीच्या वापरामुळे होतो का, त्यामुळे जी नैसर्गिक संसाधने मानवप्राणी वापरत आहे त्यांचा नाश भरून न येण्याइतक्या प्रमाणात होतो का या प्रश्नांचा विचार केला नव्हता. एका अर्थाने मानवप्राणीही निसर्गाचाच भाग आहे. आणि निसर्गातील इतर सजीवांप्रमाणे त्यालाही नैसर्गिक संसाधने वापरण्याचा हक्क आहे. मात्र तो विचारशील असल्यामुळे या संसाधनांचा वापर कशा पध्दतीने होतो आहे किंबहुना शाश्वत विकासाच्या पध्दतीने होतो आहे की नाही याचा विचार करणे आवश्यक आहे हे आज सर्वमान्य झाले आहे. मात्र पर्यावरणीय विचारवंतांनी हया शाश्वत विकासाच्या आड केवळ खाजगी भांडवलावरील नफा वाढविणे हे केंद्रीभूत तत्व नसून त्यासाठी लागणा-या तंत्रज्ञानाचा उदय या घटकाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. संसाधनांचा नाश हा ह्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे अधिक गतीमान झाला आहे असे त्यांचे मत आहे. म्हणून समतोल राखण्यासाठी केवळ उत्पादनाला महत्व देऊन चालणार नाही तर पुनरुत्पादन, संसाधनांचे आणि मानवाचेही, यावर भर दिला पाहिजे आणि ह्या समतोलाचा विचार केंद्रीभूत असणे महत्वाचे ठरते.

आजचा समाजवाद केवळ आर्थिक विकासाचे समान वितरण या मुद्द्यावर येऊन थांबत नाही तर पृथ्वीचे पर्यावरणही निकोप रहाणे आवश्यक आहे या मुद्द्यावर भर देतो. समानतेमध्ये जातीतील, धर्मातील विषमता आणि त्याच बरोबर लिंगभेदामधील विषमता याही मुद्द्यांचा विचार होतो. पण येथे पुन्हा समाजवादी स्त्रियासुध्दा लिंगभेद दूर करण्यासाठी फक्त आर्थिक समानतेकडे वळतात. पण स्त्रियांचे मानवी पुनरुत्पादनातील आणि नैसर्गिक पुनरुत्पादनातील वैशिष्ठ्यपूर्ण स्थान काय आहे याचा विचार करत नाहीत. म्हणूनच मीरा नंदा आणि बीना आग्रवाल यांच्यासारख्या विचारवंतांना स्त्री आणि भूमी यांच्यामधील साधर्म्य दिसत नाही व त्याचा आदर वाटत नाही. उलट स्त्रीला भूमीशी जखडून ठेवले तर ती अधिक मागास बनेल असे त्यांचे मत आहे. याउलट अनेक पर्यावरणवादी स्त्रीवाद्यांचे म्हणणे आहे जे मला मान्य आहे, की पुनरुत्पादनाचे महत्व मान्य करणे म्हणजे ‘संवर्धनाचे’ महत्व मान्य करणे आहे. स्त्रिया व भूमी दोघीही मानवाचे व निसर्गाचे संवर्धन करण्याचे महत्वाचे काम निभावतात. म्हणूनच हे संवर्धनाचे तत्व पुरुषांनीही त्यांच्या लैंगिक व्यक्तीमत्वाचा भाग म्हणून अंगिकारावे. एव्हढेच नव्हे तर आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणूनही सार्वजनिक जीवनात अंगिकारावे. त्यातूनच स्त्री पुरुषांमध्ये खरी समानता येऊ शकेल. तसेच या तत्वावर आधारीत समाजव्यवस्थाही पर्यावरणीय संवेदनशीलता राखून असेल.

एव्हीलिन रीड या मानववंशशास्त्रज्ञाच्या अभ्यासाप्रमाणे मनुष्य प्राणी जेव्हा मोठी शिकार करायला लागला तेव्हा ती अतिशय व्यवस्थित आखलेली घटना असे. त्या टीमचे सदस्य हे पुरुष असत. अशावेळी शिकारीच्या काही काळ आधी पुरुषांना त्या वस्तीच्या बाहेरील बाजूला बांधलेल्या झोपड्यांतून रहावे लागे आणि वस्तीतील स्त्रिया त्यांना अन्न पुरवीत असत. तसेच मोठी शिकार घेऊन जेव्हा ही टीम परतत असे तेव्हाही मुख्यत: पुरुष त्याचा आस्वाद घेत असत. उरलेले थोडे मांस खारविण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी स्त्रियांकडे येत असे. अनेक टोळ्यांच्या अभ्यासातून तिच्या लक्षात आले की शिकारीसाठी आवश्यक जोश आणि एकप्रकारचा हिंस्रपणा जोपासण्यासाठी या पुरुषांना बाहेर ठेवले जात असे. तसेच शिकार करून आल्यावर सुध्दा तो जोश उतरण्याची वाट बघण्यासाठी त्यांना बाहेर रहावे लागे. स्त्रियांना नवजात अर्भके आणि लहान मुले यांची काळजी असे. मांस खाण्यामध्ये त्यांना कमी रस असे. थोडक्यात संवर्धन आणि हिंसा यामध्ये एकप्रकारचे द्वैत आहे हे त्यावेळीही लक्षात आले होते. आज अर्थात स्त्रियाही हिंसक होत आहेत हे आपण धार्मिक आणि जातीय दंगलीच्या वेळी बघत असतो. समानता म्हणजे पुरुषासारखे होणे, त्या वृत्ती अंगी बाणविणे यात आहे असे मानले जात आहे. पण संवर्धनासाठी आवश्यक वृत्ती, मुख्यत: करुणा, दुस-याला समजून घेण्याची वृत्ती, पेशन्स, म्हणजेच धीर, सहिष्णुता याही अंगी बाणविणे आवश्यक आहे ही माझ्यामते पर्यावरणीय स्त्रीवादाची महत्वाची देण आहे. निसर्गातील अनेक प्रक्रियांच्या निरीक्षणातून स्त्रिया हे शिकल्या आहेत.    

मी स्वत:ला पर्यावरणवादी स्त्रीवादी कधीपासून म्हणू लागले याचा मागोवा घेतांना मला असे आढळते की मुले मोठी झाल्यावर लग्नानंतर दहा वर्षांनी जेव्हा काहीतरी समाजकार्य करावे असा विचार मनात आला तेव्हा प्रथम मला ग्रामीण भागाचीच आठवण झाली. अर्थात ती तेथील निसर्गावरील भाबड्या प्रेमामुळे नाही - तर गरीबीमुळे. भारताची प्रगती व्हायची असेल तर खेड्यातच गेले पाहिजे अशा शिकवणुकीमुळे. लहानपणी आईवडिलांच्या इच्छेमुळे आम्ही दोन वर्षे खंडाळाबावडा या साता-याच्या रस्त्यावरील गावामध्ये आणि मग गारगोटी या कोल्हापूर जवळच्या गावांमध्ये राहिलो होतो. नंतर वडिलांची आई व अपंग बहिण ह्यांच्या मदतीसाठी आम्ही जळगाव या जिल्ह्याच्या गावी राह्यला गेलो. तरीही मुंबई-पुणे सारख्या शहरांपासून दूरच. त्यामुळे लग्नानंतर नागपूर दिल्ली अशा ठिकाणी दहा वर्षे राहिल्यावरही ग्रामीण उत्थापनाला काही मदत करण्याची इच्छा मनात तगून होती. मी बाबा आमटे यांच्या श्रमदान शिबीराला जाऊन आले. मग आबा करमरकरांडे मनोरला आदिवासींना नव्या पध्दतीने शेती करण्यासाठी शिकविण्याचा प्रयोग पाहिला. नंतर शहादा येथील श्रमिक संघटनेचे नाव कळले होते तेथे गेले. पण तेथे लक्षात आले की ग्रामीण उत्थापन हे असे शिक्षणाने होणार नाही, तर त्यासाठी विषमतेवर आधारीत अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था बद्लण्याची गरज आहे. त्यामुळे एकीकडे शहाद्यातील आदिवासी स्त्रियांच्या शिबिरांतून त्यांच्या प्रश्नांची माहिती घेणे आणि त्याचवेळी त्यांना अन्याय सहन न करण्याची प्रेरणा देणे, संघर्षाची बीजे पेरणे असे काम काही काळ चालू राहिले. तेवढ्यात आणिबाणी आली व ग्रामीण भागातील कामावर बंदी आली.

त्या कामाला नक्षलवाद असे नाव मिळण्याची भिती होती. याच काळात गिरणीकामगारांच्या युनियनमध्ये काम केले आणि पुढे हॉलंड या देशातील ’स्त्रिया व विकास’ हा एम.ए.चा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. तेथे मारिया मिएस या पर्यावरणवादी स्त्रीवादी शिक्षिका आम्हाला शिकवायला होत्या. स्त्रियांच्या पारंपारीक कौशल्याचा कसा आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणीमध्ये फायदा घेतला जातो आहे, कॉम्प्युटरसाठी लागणारी बारीक तारांची इलेक्ट्रीकल जाळी  बनविण्यापासून ते थायलंडमधील स्त्रियांचा टूरीझम वाढविण्यासाठी वेश्याव्यवसायात केला जाणारा उपयोग अशी अनेक उदाहरणे आम्ही अभ्यासली.

त्यावेळी पर्यावरणीय चळवळ फारशी जोरात नव्हती. पण परत आल्यावर मला रोजगार हमी योजनेचा आणि त्यातील स्त्रियांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात भटकायला मिळाले आणि पाण्याच्या प्रश्नांशी ओळख झाली. पाऊस पुरेसा पडला नाही तर दुष्काळ होतो असे सर्व सामान्य ज्ञान मला होते पण हे पाणी कसे वापरावे, केव्हा वापरावे आणि जमीनीच्या पोटात कसे मुरवावे, ज्यासाठी रोजगार हमी सुरू केलेली होती त्याची ओळख झाली. यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग जास्त कारण पुरुष शहराला जाऊन, स्थलांतर करून इतर कामे शोधतो पण बाई घरातील मुलेबाळे, म्हातारे कोतारे आणि जनावरे ह्यांना सांभाळत घरीच रहाते आणि जवळपास असणारे रोजगार हमीचे काम, पाझर तलावाचे काम, जलसंधारणाचे काम करण्यात पुढे असते असेही लक्षात आले. पुढे नर्मदा बचाओ आंदोलनामुळे मोठ्या धरणांमुळे काही थोड्या शेतक-यांना त्याचा फायदा होतो पण विस्थापीत लोकांचे प्रश्न उभे रहातात हे अधोरेखित झाले. साखरेसारख्या नगदी पिकांमुळे जीवनावश्यक अशा ज्वारीबाजारी, गहू, तांदूळ आणि डाळी, तेलबिया याकडे पाणी वळत नाही व छोट्या शेतक-यांना याचा फायदा मिळत नाही. विकेंद्रीत पाणी व्यवस्था कशी तयार करता येईल हा माझ्या आस्थेचा विषय राहिला.

याच काळात के.आर.दाते या पाणीतज्ञाची व श्री.अ. दाभोळकर या शेतीतज्ञाची ओळख झाली. दाते हे महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीबंधारे विभागातील धरणबांधणी तज्ञ होते आणि त्यावेळच्या पाणी वितरणाच्या अनुभवातून त्यांना पर्यायी वितरण कसे असावे याबद्दल उपरती झाली होती. मोठी धरणे, त्यातून निघणारे कालवे व शेतापर्यन्त पाणी पुरविणा-या चा-या यातून फक्त काही मोठ्या शेतक-यांचा फायदा होतो असे त्यांच्या लक्षात आले होते. याच्या जोरावर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी ऊस आणि इतर नगदी पिके पिकवून आपली संपत्ती व त्या आधारावर राजकीय सत्ता मिळविली होती.  कमांड एरिया ही संकल्पना अशी होती की धरणातून बाहेर पडतांना ज्या वेगाने पाणी वहाते ते पाणी त्याच वेगाच्या जोरावर जेथेपर्यन्त पोचेल त्याच विभागात रहाणा-या शेतक-यांना त्याचा लाभ होईल.  या कमांड एरियाच्या बाहेर रहाणार शेतकरी तहानलेले राहतील. दात्यांनी अशी  मांडणी केली होती की पंपांने पाणी कालव्यातून ओढून काढावे लागले तरी चालेल पण प्रत्येक शेतक-याच्या एक एकर जमीनीवरील ज्वारीच्या पिकाला संरक्षक पाणी मिळालेच पाहिजे. खरीपाच्या हंगामात पुष्कळदा पाऊस योग्य वेळेला पडत नाही, अपुरा पडतो तेव्हा जर धरणातील पाणी सोडता आले आणि सगळ्यांना समान पध्दतीने देता आले तर प्रत्येक शेतक-याच्या अन्नसुरक्षिततेचा प्रश्न सुटू शकतो. उरलेले पाणी जास्त किंमत लावून नगदी पिकांना दिले तरी चालेल, पण लहान शेतक-याच्या तोंडचा घास काढून नगदी पिके पिकविणे चुकीचे आहे. त्यासाठी त्यांना दाभोळकरांची मदत झाली. जमीनीची उत्पादकता आणि कस कसा वाढवायचा आणि असा कस वाढला की कमीत कमी पाण्यात, किंबहुना प्रत्येक पीकाला ठराविक जमीनीच्या तुकड्यामध्ये किती पाणी लागेल याचा हिशोबही त्यांनी काढला होता. त्यांनी गणिती पध्दतीने १० गुंठे जमीनीमध्ये ५ माणसांच्या कुटुंबाला पुरेल इतके अन्न आणि भाजीपाला कसा उत्पादन होऊ शकतो हे दाखविण्याचे प्रयोग केले होते. अशारीतीने एकाने पाण्याचे गणित मांडण्याचा प्रयत्न केला होता आणि दुस-याने जमीनीचा कस वाढविण्याचा व अन्नसुरक्षिततेचे गणित मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. या काळामध्ये मी त्या दोघांच्या मांडणीमुळे भारावून जाऊन अनेक ठिकाणी असे प्रयोग चालू होते तेथे पहाण्यास जात असे. आणि मलाही छोटी संधी मिळाली ती मी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतर्फे तुळजापूर येथे ग्रामीण परिसर उभारण्याच्या कामासाठी पाच वर्षे जात होते तेव्हा. आपले पैसे खर्च होत नसतांना शेतीचे प्रयोग करतांना, अर्थात शेतमजूर घेऊनच, बियांना आलेले कोंभ बघतांना, आणि दाभोळकरांच्या सांगण्याप्रमाणे रोपाची योग्य ती वाढ बघण्यासाठी वाढीच्या काळात पानांची मोजणी करतांना खूप सर्जनशील वाटत असे. आमचा परिसर माळरानावर होता त्यामुळे तेथील जमीनीचा कस वाढविणे फारच कसोटीचे होते.

विलासराव साळुंखे यांचेही पाण्याच्या वितरणाचे प्रयोग चालू होते. विशेषत: तलावाच्या काठी असणा-या गावांनी लिफ्ट्ववर आधारीत पाणी योजना कशी तयार करावी आणि पाण्याचा वापर कोणत्या तत्वांवर आधारीत ठेवावा हे सांगतांना त्यांनी एक महत्वाचे तत्व मांडले होते ते म्हणजे पावसाचे पाणी तलावात पडते आणि अनेक छोटे नाले व पाझर तलावाला येऊन मिळतात. तेव्हा हे पाणी फक्त शेतक-यांना, म्हणजेच जमीन मालकांना मिळणे चुकीचे आहे. या आजूबाजूच्या जमीनीवर पडलेल्या पाण्यावर सर्वांचा म्हणजेच जमीन नसलेल्यांचा, शेतमजूरांचाही हक्क आहे. स्त्रियांचाही हक्क आहे. तेव्हा प्राधान्याने प्रत्येकाच्या उदरभरणासाठी जेव्हढे अन्न लागते ती ज्वारी पिकविण्यासाठी अर्धा एकर जमीनीसाठी आवश्यक पाणी देण्यात यावे. हे पिकाच्या वाढीच्या काळात पाऊस पडला नाही तर संरक्षित पाणी असेल. शेतमजूराकडे जमीन नसेल तर त्याने जमीन भाड्याने घ्यावी व पाण्याचा वापर करावा. आणि ते शक्य नसेल तर त्याने आपला पाण्याचा वाटा विकावा. गावात रहाणा-या प्रत्येक माणसाच्या नावाचा पाण्याचा वाटा ठेवावा लागेल. परगावी, किंवा शहरात रहाणा-या गावाच्या माणसाचा वाटा नसेल. परित्यक्ता स्त्री जर गावी येऊन रहात असेल तर तिलाही तो वाटा मिळेल. माझ्या मते हे अतिशय क्रांतीकारी तत्व होते. पाण्यावर खाजगी मालकी असू शकत नाही कारण पाऊस ही निसर्गाची देण आहे आणि तो गावाच्या सर्व जमीनीवर पडतो आणि त्यातून पिकांसाठी पाणी साठविले जाऊ शकते. मला आठ्वते की दाते तर म्हणत असत की विहिरींचे पाणीही खाजगी मानता येणार नाही. जमीनीची मालकी म्हणजे त्यात खणलेल्या विहीरीवरील पाण्यावर तुमची मालकी नाही. सर्व गावाने निर्णय घेऊनच विहिरीतील पाणी कसे वापरायचे, किंमत काय लावायची, प्राधान्याने कोणत्या पीकाला द्यायचे हे ठरविणे हे पर्यावरणीय नितीमत्तेला धरून असेल.                

पिण्याचे पाणी हा स्त्रियांच्या आस्थेचा विषय आहे हे सर्वमान्य आहे आणि टाटा सामाजिक विज्ञानसंस्थेमध्ये असतांना मी पिण्याच्या पाण्यांच्या दोन तीन प्रकल्पांवर ८-९ वर्षे काम केले आहे. स्त्रियांना या योजनांच्या अंमलबाजावणीमध्ये आणि योजना तयार झाल्यावर तिचा कारभार सांभाळण्यामध्ये कसे सामील करून घेता ये ईल, त्यासाठी लागणारे सक्षमीकरण कसे करता येईल याचा मी खूप अनुभव घेतला. पण पुन्हा पुन्हा एक गोष्ट लक्षात येत होती की स्त्रियांना शेतीसाठी सुध्दा पाण्याची आवश्यकता आहे, गावातील पडिक जमीन सुफल करण्याचे काम त्या सामूहिकरीत्या करू शकतात ह्याचे भानही येत गेले. बचतगटांच्या माध्यमातून लोणची, पापड मिर्च्या एव्हढंच करण्याचे व त्याचे मार्केटींग करणे ह्याच्या व्यतिरीक्त अधिक शेतीतून उत्पादन घेण्याचे काम त्या करू शकतात आणि खरी शेतकरी म्हणून त्यांची ओळख होऊ शकते. फळबागांसाठी जी योजना आहे त्यांत तीन वर्षे पर्यन्त रोजगार हमीच्या भावाने पगार देता येतो. एखादी विधवा स्त्री दोन अडीच एकरावर पेरुची बाग लावू शकते. तिच्या श्रमाचे पैसे तिला रोजगार हमीतून मिळू शकतात. मात्र पाण्याची सोय हवी. सार्वजनिक विहीरीतून थोड्या किंमतीमध्ये तिला पाणी मिळाले तर कायम स्वरुपाची संपत्ती तयार हो ऊ शकते.

याच वेळी वंदना शिवा यांची पुस्तके बाहेर येऊ लागली होती आणि हरीत क्रांतीमुळे निर्माण झालेल्या रासायनिक शेतीचे धान्य उत्पादनावर होणारे परिणाम, जमीनीची धूप वगैरे विषय वाचनात येऊ लागले.

आणि हरीत क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा नव्या पध्दतीने विचार करण्याची गरज भासू लागली. रासायनिक शेतीला पाणी खूप लागते, म्हणजे पुन्हा एकदा पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याचे कारण कळू लागले. मग मोन्सान्टो वगैरे कंपन्यांनी अनुवंशिक अभियांत्रिकी तंत्राने या निसर्गातील जीवसृष्टीतील पुनरूत्पादनाच्या चक्रातील एक महत्वाचा दुवा म्हणजे ’बीज’ - त्यावरच कब्जा मिळवून बाजारपेठेतून नफा मिळविण्याचे भांडवली तत्व सुरू केले आहे याचा पत्ता लागला. पण एव्हढेच नव्हे तर याचे इतरही परिणाम आरोग्यावर होत आहेत हे हळूहळू पुढे येऊ लागले. त्या त्या पिकाचा मूळ गाभाच हरवून बसत आहे. त्या पिकातून जी पोषणमूल्ये मिळत होती ती नाहिशी होत आहेत असेही पर्यावरणीय शास्त्रज्ञ म्हणू लागले. कदाचित कॅन्सर सारख्या रोगाचा प्रचंड प्रमाणारील प्रादुर्भाव हाही या नव्या बियाणांचा एक प्रभाव असायची शक्यता आहे असेही वर्तविले जाऊ लागले आहे. आजही मुख्य धारेतील अनेक शास्त्रज्ञ ह्याप्रकारचे संशोधन मान्य करायला तयार नाहीत आणि पिकांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर वाढणे हे त्यांना महत्वाचे वाटते, मग आरोग्यविषयक परिणाम हे काहीसे गौण ठरल्यास त्यांना विशेष खेद होत नाही. ह्या विषयामध्ये मी काही तज्ञ नाही, पण ह्याविषयावरील चर्चेमध्ये मला रस वाटतो.

पाण्याचा प्रश्न हा प्रामुख्याने गरीबी दूर करण्याचा आणि निसर्गातील पंचमहाभूतावरील हक्क प्रस्थापित करण्याचा आहे. त्याचप्रमाणे पाणी या संसाधनाचा निसर्गस्नेही पध्द्तीने वापर करण्याचा आणि निसर्ग आणि मानव यातील संबध अधिक समतोलपणे जपण्याचास प्रश्न आहे. पण ज्या अन्नाने आपले पोषण होते, किंवा आपले शरीर बनते, पुनरुत्पादित होते त्याबद्दल आपण अधिक माहिती मिळविणे आणि आपल्या शरीरातील निसर्गाला धक्का न लावता अधिक स्नेही पध्दतीने जगणे हाही मला पर्यावरणीय जाणीवेचा भाग वाटतो. आपण ज्या बेदखल पध्दतीने जगत असतो, विशेषत: या चंगळवादाच्या भोव-यात आपण ‘भोगण्याच्या’ अनुभवाला एव्हढे महत्व देतो की मानसिक फुग्यामध्ये अल्लद जगत रहातो आणि मग एक दिवस शरीराच्या आतील निसर्ग दगा देतो तेव्हा आपल्याला जाग येते. आजकाल योग्य तो आहार आणि त्यासाठी सेंद्रीय उत्पादनांचा फार उदो उदो केला जातो विशेषत: उच्च आणि मध्यम वर्गामध्ये आणि मग जास्त किंमतीची धान्ये, भाजीपाला मिरवला जातो. पण या जास्त किंमतीचे गणित लक्षात घेतले जात नाही. जर हे गणित लक्षात घेतले तर हे सेंद्रीय पिकांचे उत्पादन करणा-या शेतक-यांच्या श्रमांचे मोल लक्षात येऊ शकेल. आज मुख्य खर्च आहे तो सर्टीफ़िकेशनचा. हे उत्पादन खरोखर सेंद्रीय आहे की नाही हे तपासून त्यावर शिक्का मोर्तब करण्यासाठी लागणारा खर्च. आज कुठूनही माल आणून कोठेही विकला जातो त्यामुळे दरवेळी त्याची चाचपणी करावी लागते. परन्तु हीच उत्पादने विकेंद्रीत पध्दतीने झाली तर माहितीतील शेतक-याचे उत्पादन अशा रीतीने त्याची ओळख राहील आणि सर्टीफिकेशनचा घोळ रहाणार नाही. किंमतही कमी राहील. निदान ज्यांना परडवत आहे त्यांनी तरी हे पर्यावरणीय परिमाण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ’डाऊन टू अर्थ’ ह्या पर्यावरणीय पाक्षिकाच्या प्रत्येक अंकात जुन्या विस्मरणात गेलेले अनेक खाद्य पदार्थ आणि त्यांना लागणारे इन्ग्रेडियन्स याची माहिती दिली जाते. नष्ट होत जाणा-या प्रजाती, ते ऊर्जा उत्पादन आणि त्याचा वापर याचे विविध परिणाम अशा आजच्या अत्यंत स्फोटक विषयांसंबधी चर्चा आणि शास्त्रीय माहिती तेथे असते. आपण सर्वच जाणतो की निसर्गाचा सर्वात मोठा नाश होतो आहे तो ऊर्जेच्या अमर्यादित वापर केल्यामुळेच. त्यासाठीचे विविध पर्यायही आज चर्चेत आहेत. परंतु त्या सर्वांमध्ये एक शास्त्रीय संशोधनाचा अहंकारही आहे. माणूस निसर्गाला वाकवू शकतो. मात्र काही गोष्टी या मानवाच्या कर्तेपणाच्या पलीकडील आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

परवाच वाचनात आले की काही शास्त्रज्ञांनी हिन्दुकुश व हिमालय अशा सलग परिसराचा नुकताच अभ्यास केला आणि त्यांच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा आहे की अंटार्टिका आणि आर्टिक या दोन बर्फाच्च्छादित खंडांखालोखाल जेथे सर्वात जास्त बर्फ हिमनद्यांच्या रुपात साठलेला आहे असा हा प्रदेश ज्याच्या पायथ्याशी भारत, चीन, अफगाणिस्तान, म्यानमार, आणि पाकीस्तान वसलेले आहेत तेथील बर्फ व हिमनद्यांचा वितळण्याचा दर अतिशय झपाट्याने वाढत आहे. आता जी चर्चा चालू आहे की ग्लोबल वॉर्मिंग १.५ सेन्टीग्रेड या पातळीवर स्थिर करू या, आणि तसे झाले तरी येथील सर्व बर्फ आणि नद्या २१०० सालापर्यन्त वितळून जातील. आणि पाणी वाहून जाईल. या हिमनद्यांमुळे गंगा, ब्रम्हपुत्रा आणि सर्वच हिमालयातून सुरू होणा-या नद्यांना पाण्याचा स्त्रोत कायमपणे मिळत आहे. बारमाही वहाणा-या नद्या असे त्यांचे कौतुक असते. त्यावर जवळजवळ २०० कोटी लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह चालू आहे. परत्नु आता आहे त्यातील १/३ अंश बर्फ जरी वितळला तरी विनाशाला सुरवात होणार आहे. १९७० साली प्रथम असा अभ्यास झाला होता. त्यानंतर आता ५० वर्षांनी हा अभ्यास झाला तर त्या ५० वर्षांमध्ये १५% बर्फ नष्ट झाल्याचे आढळले. आता तर ऊर्जेचा वापर आणखी वाढला आहे. विषारी वायूंचे उत्सर्जन आणखी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा लेख वाचल्यापासून तर मला कल्पनाच करवत नाही की उत्तरप्रदेशच्या लोकांपुढे काय वाढून ठेवले आहे. आपण गंगेच्या पाण्याच्या दुषितेबद्दल सारखे बोलत असतो पण पाणी नाहीसे होऊन वैराण होणा-या भविष्याबद्दल बोलतो का?

        

वैयक्तिक पातळीवर मी म्हणेन की मूळ गोष्ट आहे ती नैसर्गिक संसाधनांच्या बेताल वापराबद्दलची खोलवर पोचणारी जाणीव, केवळ अपराधी भावना नाही तर प्राधान्यक्रम ठरवून वैयक्तिक आयुष्यात घेतलेले निर्णय. म्हणजेच मला वाटते की आपण पर्यावरणीय स्त्रीवादी आहोत असे म्हणता येईल. संवर्धनाची जबाबदारी सतत घेत रहाणे आणि पुरुषांनाही त्यांच्या व्यक्तिमत्वात ही जबाबदारी घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, वैयक्तिक नात्यांमधून, शिक्षणामधून आणि ऑफीसातील कार्यामधून, संरचनेमधून, त्यांच्या उद्दिष्टांमधून.              

   

छाया दातार

सुप्रसिद्ध स्त्रीवादी कार्यकर्ती आणि विचारवंत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अनेक वर्षे ‘विमेन्स स्टडीज्’ विषयाचे अध्यापन. मराठीत तीन कथासंग्रह आणि एक कादंबरी प्रकाशित. त्याशिवाय मराठी आणि इंग्लिशमध्ये अनेक वैचारिक पुस्तके प्रकाशित.