विकसनशील देशांमध्ये महिला ह्या शेतीचा कणा आहेत. शेतीमधील बहुतेक सर्व कष्टाची, किचकट, वेळखाऊ कामे त्या करतात. परंतु जमिनीवर त्यांची मालकी किंवा संबंधित निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मात्र त्या प्रमाणात असलेला दिसून येत नाही. महाराष्ट्राची आकडेवारी पहिली तर एकूण शेती करणाऱ्यांपैकी ४०% तर एकूण शेतमजुरांपैकी ५०% ह्या महिला आहेत. एकूण पुरुष कामगारांपैकी शेती करणाऱ्या पुरुषांची टक्केवारी २३% तर शेतमजुरांची टक्केवारी ३०% आहे. पण हेच प्रमाण महिलांसाठी अनुक्रमे ३०% आणि ४०% एवढे जास्त आहे (जणगणना, २०११). परंतु २०१०-११ च्या कृषी गणने प्रमाणे राज्यातील भूधारक महिलांचे प्रमाण केवळ १५% आहे. केवळ जमिनीवरच नाही तर इतर मालमत्ता आणि संसाधने यावर मालकी हक्क नसल्याने अन्न, उत्पन्न आणि निवारा याबाबतीत त्या नेहमीच असुरक्षित असतात. तसेच ज्याच्या नावची जमीन तोच शेतकरी ह्या न्यायाने महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा मिळविणे अवघड होते.
जागतिक पातळीवर ग्रामीण महिलांच्या हक्कांची दखल घेतली जाऊ लागली आहे. CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) च्या आंतरराष्ट्रीय ठरावामधील कलम १४ हे ग्रामीण महिलांशी संबंधित आहे. २०१६ मध्ये ह्या कलमासाठी ३४ वी सुधारणा जाहीर करण्यात आली, ज्यामध्ये ग्रामीण महिलांच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने काय करावे ह्यासंबंधी सूचना दिलेल्या आहेत. ह्यामध्ये ग्रामीण महिलांचा अन्न आणि पोषणावरील हक्क स्पष्टपणे मान्य केला गेला आहे. नैसर्गिक आणि उत्पादक संसाधनांच्या मालकीचा, त्यांचा वापर आणि त्यांचे नियोजन करण्याचा हक्क, ह्यांचे संरक्षण करावे तसेच उत्पादन, प्रक्रिया, वितरण, बाजारपेठेची उपलब्धता, व्यापार आणि गुंतवणूक ह्यामधील महिलांचा सहभाग वाढवावा असे सांगितले आहे.
ह्या आंतरराष्ट्रीय नियमावलीला धरून भारताच्या २०१६ च्या नवीन महिला धोरणामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. यामधील उपजीविकेच्या एकात्मिक दृष्टीकोनामध्ये महिलांसाठी शेती आधारित प्रशिक्षणे आणि शेती तसेच बिगर शेती उद्योगांसाठी कौशल्य विकास तसेच जमिनीवरील मालकीचा आणि पोषणाचा अधिकार यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या राज्य महिला धोरणामध्येही ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांच्या संसाधने तसेच कर्ज, शासकीय योजना, आणि अनुदान आणि बाजारपेठ यांवरील अधिकाराचा विचार करण्यात आलेला आहे.
अशा प्रकारे धोरणात्मक चौकटीत सुधारणा झालेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात महिला आणि दलित, आदिवासी ह्यांसारखे इतर सामाजिक गट संसाधनांवरील हक्क आणि त्यासंबंधी निर्णयप्रक्रीयेमधील सहभाग ह्यापासून वंचित असलेले दिसतात. काही वेळा धोरणांमधील तत्व कायदे आणि योजनांमध्ये परावर्तीत होत नाहीत, तर काही वेळा कायदे असून देखील त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी होत नाही. आज देशभर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न ठळकपणे समोर आले आहेत. परंतु त्याच बरोबर महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना ऐरणीवर आणणे देखील गरजेचे आहे.
मागील काही वर्षांपासून सोपेकॉम (www.soppecom.org) महाराष्ट्रातील संस्था संघटनांबरोबर मिळून महिला शेतकऱ्यांच्या जमीन आणि इतर संसाधनांवरील अधिकारांवर काम करत आहे.
कुटुंबाच्या जमिनीमधील महिलांचा अधिकार
महिलांना त्यांच्या कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या मालमत्तेमधील अधिकार व्यक्तिगत कायद्यांनुसार ठरतात. आपल्या देशात प्रत्येक धर्मासाठी वेगळे व्यक्तिगत कायदे आहेत. हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांचे मालमत्ते संबंधातील अधिकार हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार ठरतात. २००५ मध्ये हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये झालेल्या सुधारणेने वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलींना मुलांच्या बरोबरीने हक्क दिला. कायदा झाला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र सामाजिक प्रथा वरचढ ठरतात. एक तर माहेरच्या कुटुंबाशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी महिला स्वतः आपला हक्क सोडून देतात, किंवा तसे करण्यासाठी माहेरच्या कुटुंबाकडून त्यांच्यावर दबाव आणला जातो.
एकूणच महिलांच्या नावाने जमीन असण्याचे प्रमाण कमी आहे, परंतु विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना हा हक्क मिळविण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागतो. विधवा स्त्रियांना त्यांच्या नवऱ्याच्या जमिनीवर हक्क मिळेल का नाही हे बऱ्याचदा त्यांना मुलगा आहे का नाही ह्यावर ठरते. परित्यक्ता स्त्रियांची परिस्थिती त्यांच्या अनिश्चित वैवाहिक स्थितीमुळे अधिकच कठीण होते. सासरच्या कुटुंबात अशा प्रकारे हक्क मागू पाहणाऱ्या एकट्या स्त्रियांना अनेकदा हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.
महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागात, तसेच मराठवाड्यातही मागील काही वर्षांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ह्या प्रश्नाच्या संदर्भात सरकारने वेगवेगळी धोरणे किंवा उपाययोजना केलेल्या असल्या तरी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पश्चात शेती करणाऱ्या महिलांचा प्रश्न गंभीर आहे. सामाजिक-आर्थिक सहकार्याशिवाय उपजीविका चालवणे कठीण झाल्यामुळे अशा विधवा महिलांमध्येही आत्महत्या करण्याच्या घटना होताना दिसत आहेत.
ज्याची मालकी तोच शेतकरी आणि जो शेतकरी त्यालाच सर्व योजनांचा लाभ ह्या धोरणामुळे महिलांना जमीन नावाने नसल्याने त्याचा लाभ मिळत नाही. तसेच शेती आणि सिंचन संबंधी समित्यांच्या निर्णयप्रक्रियेपासून त्या वंचित राहतात.
श्री स्वामिनाथन यांनी प्रस्तावित केलेले राष्ट्रीय शेतकरी धोरण (National Farmers Policy) हे केंद्र शासनाने २००७ मध्ये मान्य केले. ह्यात ‘शेतकरी’ संज्ञेची व्यापक व्याख्या केली असून महिलांकडे जमिनीची मालकी नसली तरी त्यांना शेतकरी म्हणून त्यांची ओळख निर्माण होण्याच्या दृष्टीने काय करायला हवे ह्याबद्दल मांडणी केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही. महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) हे भारतातील २२ राज्यातील नेटवर्क हा मुद्दा ऐरणीवर आण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सार्वजनिक संसाधनांवरील अधिकार
खाजगी मालमत्ते बरोबरच गायरान जमीन, जंगल, पाणी ह्यासारख्या सार्वजनिक संसाधनांच्या महिलांच्या हक्कांबाबतही चर्चा होणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रात अनेक संस्था-संघटना अशा संसाधनांवर समूहांचा आणि समुहामधील महिलांचा हक्क मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
२००६ सालच्या वनहक्क कायद्यामुळे जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासी लोकांचा जंगलावरील हक्क प्रस्थापित झाला आहे. ह्या कायद्याखाली केलेले अनेक दावे अजूनही मंजूर झालेले नाहीत. वनहक्क कायद्याप्रमाणे मिळणारे अधिकार हे पती-पत्नी दोघांच्या नावाने मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.
मराठवाड्यामध्ये गायरान जमीन रेग्युलराईज करून घेण्यासाठी दलितांचा लढा अनेक वर्षे चालू आहे. आधी १९७८ मध्ये आणि नंतर १९९१ मध्ये गायरान जमीन नियमानुकुलित करण्यासंबंधीचे शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने काढले. परंतु प्रत्यक्षात ह्या नियमांची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. अनेक वर्षांपासून ती जमीन कसत असूनही अजूनही अनेक दलितांचे जमीन त्यांच्या नावावर होण्यासाठी केलेले दावे तसेच पडून आहेत. ज्या ठिकाणी दावे मजूर झाले आहेत त्या ठिकाणी नियमाप्रमाणे जमिनी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने झालेल्या नाहीत.
अनेक मोठे सिंचन प्रकल्प असून देखील महाराष्ट्रातील सिंचित क्षेत्र (कालवा आणि विहिरी मिळून) केवळ १७.९% आहे. आणि ह्या सिंचित क्षेत्रामधील बरेचसे क्षेत्र हे उसासारख्या नगदी पिकांखाली आहे. भूजलाचा वापर पूर्णपणे जमिनीच्या मालकीवर अवलंबून आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये लाभक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन विचार केला जात नाही. ह्या धोरणांमुळे महिला भूमिहीन, आणि लाभक्षेत्राच्या बाहेरील शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहतात. लाभक्षेत्रात जमीन असेल तर पाणी ह्या तत्त्वाच्या पुढे जाऊन स्त्रिया, भूमिहीन, लाभक्षेत्राबाहेरील अल्पभूधारक ह्यांना पाण्यावर हक्क मिळविण्याच्या दृष्टीने विचार होण्याची गरज आहे.
महिला शेतकऱ्यांच्या अधिकारांसाठीचे प्रयत्न
एका बाजूला असणाऱ्या ह्या साधन वंचितते बरोबरच दुसऱ्या बाजूला हक्कांसाठी चालू असणारे वेगवेगळे प्रयत्न, आणि मुख्य म्हणजे महिला शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे प्रयोग ह्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जेथे महिला स्वतंत्रपणे किंवा गटांच्या माध्यमातून उपजीविकेसाठी विविध प्रयोग करत आहेत. त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रात अनेक संस्था-संघटना महिला आणि इतर वंचित समाजघटकांसाठी संसाधनांवर हक्क मिळविण्यासाठी लढे देत आहेत.
(हा लेख जानेवारी 2018 च्या 'मिळून सार्‍याजणी' मासिकात प्रकाशित झाला होता.)
सीमा कुलकर्णी आणि स्नेहा भट
जागतिक पातळीवर ग्रामीण महिलांच्या हक्कांची दखल घेतली जाऊ लागली आहे. CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) च्या आंतरराष्ट्रीय ठरावामधील कलम १४ हे ग्रामीण महिलांशी संबंधित आहे. २०१६ मध्ये ह्या कलमासाठी ३४ वी सुधारणा जाहीर करण्यात आली, ज्यामध्ये ग्रामीण महिलांच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने काय करावे ह्यासंबंधी सूचना दिलेल्या आहेत. ह्यामध्ये ग्रामीण महिलांचा अन्न आणि पोषणावरील हक्क स्पष्टपणे मान्य केला गेला आहे. नैसर्गिक आणि उत्पादक संसाधनांच्या मालकीचा, त्यांचा वापर आणि त्यांचे नियोजन करण्याचा हक्क, ह्यांचे संरक्षण करावे तसेच उत्पादन, प्रक्रिया, वितरण, बाजारपेठेची उपलब्धता, व्यापार आणि गुंतवणूक ह्यामधील महिलांचा सहभाग वाढवावा असे सांगितले आहे.
ह्या आंतरराष्ट्रीय नियमावलीला धरून भारताच्या २०१६ च्या नवीन महिला धोरणामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. यामधील उपजीविकेच्या एकात्मिक दृष्टीकोनामध्ये महिलांसाठी शेती आधारित प्रशिक्षणे आणि शेती तसेच बिगर शेती उद्योगांसाठी कौशल्य विकास तसेच जमिनीवरील मालकीचा आणि पोषणाचा अधिकार यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या राज्य महिला धोरणामध्येही ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांच्या संसाधने तसेच कर्ज, शासकीय योजना, आणि अनुदान आणि बाजारपेठ यांवरील अधिकाराचा विचार करण्यात आलेला आहे.
अशा प्रकारे धोरणात्मक चौकटीत सुधारणा झालेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात महिला आणि दलित, आदिवासी ह्यांसारखे इतर सामाजिक गट संसाधनांवरील हक्क आणि त्यासंबंधी निर्णयप्रक्रीयेमधील सहभाग ह्यापासून वंचित असलेले दिसतात. काही वेळा धोरणांमधील तत्व कायदे आणि योजनांमध्ये परावर्तीत होत नाहीत, तर काही वेळा कायदे असून देखील त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी होत नाही. आज देशभर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न ठळकपणे समोर आले आहेत. परंतु त्याच बरोबर महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना ऐरणीवर आणणे देखील गरजेचे आहे.
मागील काही वर्षांपासून सोपेकॉम (www.soppecom.org) महाराष्ट्रातील संस्था संघटनांबरोबर मिळून महिला शेतकऱ्यांच्या जमीन आणि इतर संसाधनांवरील अधिकारांवर काम करत आहे.कुटुंबाच्या जमिनीमधील महिलांचा अधिकार
महिलांना त्यांच्या कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या मालमत्तेमधील अधिकार व्यक्तिगत कायद्यांनुसार ठरतात. आपल्या देशात प्रत्येक धर्मासाठी वेगळे व्यक्तिगत कायदे आहेत. हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांचे मालमत्ते संबंधातील अधिकार हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार ठरतात. २००५ मध्ये हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये झालेल्या सुधारणेने वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलींना मुलांच्या बरोबरीने हक्क दिला. कायदा झाला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र सामाजिक प्रथा वरचढ ठरतात. एक तर माहेरच्या कुटुंबाशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी महिला स्वतः आपला हक्क सोडून देतात, किंवा तसे करण्यासाठी माहेरच्या कुटुंबाकडून त्यांच्यावर दबाव आणला जातो.
एकूणच महिलांच्या नावाने जमीन असण्याचे प्रमाण कमी आहे, परंतु विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना हा हक्क मिळविण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागतो. विधवा स्त्रियांना त्यांच्या नवऱ्याच्या जमिनीवर हक्क मिळेल का नाही हे बऱ्याचदा त्यांना मुलगा आहे का नाही ह्यावर ठरते. परित्यक्ता स्त्रियांची परिस्थिती त्यांच्या अनिश्चित वैवाहिक स्थितीमुळे अधिकच कठीण होते. सासरच्या कुटुंबात अशा प्रकारे हक्क मागू पाहणाऱ्या एकट्या स्त्रियांना अनेकदा हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.
महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागात, तसेच मराठवाड्यातही मागील काही वर्षांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ह्या प्रश्नाच्या संदर्भात सरकारने वेगवेगळी धोरणे किंवा उपाययोजना केलेल्या असल्या तरी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पश्चात शेती करणाऱ्या महिलांचा प्रश्न गंभीर आहे. सामाजिक-आर्थिक सहकार्याशिवाय उपजीविका चालवणे कठीण झाल्यामुळे अशा विधवा महिलांमध्येही आत्महत्या करण्याच्या घटना होताना दिसत आहेत.
श्री स्वामिनाथन यांनी प्रस्तावित केलेले राष्ट्रीय शेतकरी धोरण (National Farmers Policy) हे केंद्र शासनाने २००७ मध्ये मान्य केले. ह्यात ‘शेतकरी’ संज्ञेची व्यापक व्याख्या केली असून महिलांकडे जमिनीची मालकी नसली तरी त्यांना शेतकरी म्हणून त्यांची ओळख निर्माण होण्याच्या दृष्टीने काय करायला हवे ह्याबद्दल मांडणी केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही. महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) हे भारतातील २२ राज्यातील नेटवर्क हा मुद्दा ऐरणीवर आण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सार्वजनिक संसाधनांवरील अधिकार
खाजगी मालमत्ते बरोबरच गायरान जमीन, जंगल, पाणी ह्यासारख्या सार्वजनिक संसाधनांच्या महिलांच्या हक्कांबाबतही चर्चा होणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रात अनेक संस्था-संघटना अशा संसाधनांवर समूहांचा आणि समुहामधील महिलांचा हक्क मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
२००६ सालच्या वनहक्क कायद्यामुळे जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासी लोकांचा जंगलावरील हक्क प्रस्थापित झाला आहे. ह्या कायद्याखाली केलेले अनेक दावे अजूनही मंजूर झालेले नाहीत. वनहक्क कायद्याप्रमाणे मिळणारे अधिकार हे पती-पत्नी दोघांच्या नावाने मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.
मराठवाड्यामध्ये गायरान जमीन रेग्युलराईज करून घेण्यासाठी दलितांचा लढा अनेक वर्षे चालू आहे. आधी १९७८ मध्ये आणि नंतर १९९१ मध्ये गायरान जमीन नियमानुकुलित करण्यासंबंधीचे शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने काढले. परंतु प्रत्यक्षात ह्या नियमांची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. अनेक वर्षांपासून ती जमीन कसत असूनही अजूनही अनेक दलितांचे जमीन त्यांच्या नावावर होण्यासाठी केलेले दावे तसेच पडून आहेत. ज्या ठिकाणी दावे मजूर झाले आहेत त्या ठिकाणी नियमाप्रमाणे जमिनी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने झालेल्या नाहीत.
एका बाजूला असणाऱ्या ह्या साधन वंचितते बरोबरच दुसऱ्या बाजूला हक्कांसाठी चालू असणारे वेगवेगळे प्रयत्न, आणि मुख्य म्हणजे महिला शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे प्रयोग ह्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जेथे महिला स्वतंत्रपणे किंवा गटांच्या माध्यमातून उपजीविकेसाठी विविध प्रयोग करत आहेत. त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रात अनेक संस्था-संघटना महिला आणि इतर वंचित समाजघटकांसाठी संसाधनांवर हक्क मिळविण्यासाठी लढे देत आहेत.
(हा लेख जानेवारी 2018 च्या 'मिळून सार्‍याजणी' मासिकात प्रकाशित झाला होता.)
सीमा कुलकर्णी - सोपेकॉम(सोसायटी फॉर प्रमोटिंग परटीसीपेटीवह इको सिस्टिम मॅनेजमेंट,पुणे) ह्या संस्थेच्या संस्थापक सदस्य आणि सीनियर फेलो आहेत. त्या सोबत ‘महिला किसान अधिकार मंच’ च्या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या सभासद आहेत. अनेक वर्षापासून स्त्रीवादी चळवळीशी जोडलेल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या हक्कासाठी आणि पाण्याच्या संन्यायी व्यवस्थापणासाठी काम करीत आहेत. लिंगभाव आणि ग्रामीण रोजगार, पानी व स्वच्छता ह्यांच्याशी जोडलेल्या विषयांबद्दल विपुल लेखन.
स्नेहा भट - समाजशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण आणि पुणे विद्यापीठात स्त्री-अभ्यास विषयाची पदविका धारक. लिंगाभाव आणि रोजगार, सहभागी तत्त्वावर पाणीव्यवस्थापन, स्वच्छतासुविधा – ह्या मुद्द्यांवर काम सुरू आहे.