महानगरी स्त्रियांना येणारे जातिभेदाचे अनुभव

मुंबईतल्या नायरहॉस्पिटलमध्ये एम.डी. करणारी डॉ. पायल तडवीने आत्महत्या करुन आयुष्य संपवलं.या घटनेनंतर सोशल मीडियापासून रस्त्यावरच्या निदर्शनांपर्यंत सगळीकडे जातीय भेदभावाबाबतचा रोष, उद्विग्नता दिसून आली. पायलच्या आत्महत्येनं जातीय भेदभावाच्या, जातीवरुन गंभीर छळवणूक करण्याच्या, आरक्षणाला कोणतंही निमित्त शोधून विरोध करण्याच्या घटना या कमी झाल्या नसून उलट त्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. त्यामुळेच शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये कुठे आहे जात? हा प्रश्न फसवा आणि राजकीय - सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करणारा आहे. त्यामुळेच महानगरी स्त्रियांना आजही जातीय भेदभावाचा जो अनुभव येतो, त्याबद्दल चर्चा करणं महत्वाचं आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाची उत्सुकता संपूर्ण देशाला लागून राहिली होती. निकालाच्या पूर्वसंध्येला वृत्तवाहिन्यांपासून ते चहाच्या टपरीपर्यंत सगळीकडेच चर्चा झडत होत्या. याचवेळी मुंबईतल्या नायरहॉस्पिटलमध्ये एम.डी. करणारी डॉ. पायल तडवी ही भिल्ल समाजातली मुलगी जातीय भेदभाव, सातत्यानं वरिष्ठांनी केलेली छळवणूक यामुळे असहाय घुसमटीचा सामना करत होती. २२ मेला घडलेल्या प्रकारामुळे ती इतकी असहाय झाली की तिनं मरणाला कवटाळलं. पायलनं आत्महत्या करुन आयुष्य संपवलं.

पायलच्या आत्महत्येआधी तिच्या आईनं पायलसोबत केल्या जाणाऱ्या जातीय भेदभाव, छळवणुकीची माहिती देणारं एक पत्रही हॉस्पिटलच्या डीनना लिहिलं होतं. इतकंच नाही तर या पत्राच्या प्रती तिच्या आईनं आरोग्यमंत्र्यांना आणि आग्रीपाडा पोलिसांनाही दिल्या होत्या आणि याबाबत काही कारवाई करण्याची विनंती केली होती, आपल्या मुलीचं युनिट हॉस्पिटलच्या डीनने बदलून द्यावं अशी विनंती केली होती. या पत्रांकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं आणि पायलला आत्महत्या करायला भाग पाडलं गेलं. ज्या तीन वरिष्ठ महिला डॉक्टरांनी पायलला जातीय भेदभावाची वागणूक देऊन तिचा छळ केल्याचा आरोप आहे, त्या तिघींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हेमा आहुजा, अंकिता खंडेलवाल आणि भक्ती मेहेरे या तिघींवर पायलचा छळ केल्याचा आरोप आहे. यानंतर नायर हॉस्पिटलच्या अ‍ॅंटी रॅगिंग कमिटीनं पायलसोबत ‘मोठ्या प्रमाणात’ जातीय भेदभाव, छळवणूक झाल्याचा निष्कर्षही तपासाअंती दिला.

या घटनेनंतर सोशल मीडियापासून रस्त्यावरच्या निदर्शनांपर्यंत सगळीकडे जातीय भेदभावाबाबतचा रोष, उद्विग्नता दिसून आली. पायलच्या आत्महत्येनं जातीय भेदभावाच्या, जातीवरुन गंभीर छळवणूक करण्याच्या, आरक्षणाला कोणतंही निमित्त शोधून विरोध करण्याच्या घटना या कमी झाल्या नसून उलट त्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. त्यामुळेच शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये कुठे आहे जात? हा प्रश्न फसवा आणि राजकीय - सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करणारा आहे. त्यामुळेच महानगरी स्त्रियांना आजही जातीय भेदभावाचा जो अनुभव येतो, त्याबद्दल चर्चा करणं महत्वाचं आहे. ही चर्चा करतानाच मुंबईत गोरेगावमध्ये राहणारी अनुराधा जाधव ही तरुणी तिचा अनुभव सांगते. “मी साठ्ये कॉलेजमधून बारावीपर्यंत शिकले. त्यानंतर मालाडच्या कॉलेजमध्ये जाहिरातक्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी पदवीला प्रवेश घेतला. इथं गुजराती मुलींची संख्या जास्त होती. त्यांनी कधी जातीवरुन हिणवलं नाही मात्र जवळही केलं नाही. त्या मला आणि माझ्या ग्रुपमधल्या माझ्यासारख्या मुलींना एका अंतरावर ठेवत असत. आम्ही त्यांना नको आहोत हे कायम जाणवायचं. कॉलेजमध्ये डान्सची स्पर्धा आणि इतर काही उपक्रमात या मुली आम्हाला सहभागी करुन घेत नसत. काही मुली त्यांच्याच जातीच्या, त्यांच्याच आर्थिक परिस्थितीच्या इतर मुलींना या उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी पुढे करत. खूप मुश्किलीनं आम्हाला तिथपर्यंत जायला मिळालं.”
अनुराधासारखाच अनुभव माझाही आहे. मुंबई - पुण्यासारख्या शहरात आता कुणी कुणााला रोजच्या व्यवहारात थेट जात विचारत नाही, पण याचा अर्थ जातीभेद संपला आहे, असा नाही. जातीभेदाचं स्वरुप बदलत चाललं आहे. महानगरात जगण्याचा वेग अधिक आहे. जागेचा, पायाभूत सुविधांचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात अभाव या गोष्टींमुळे एकमेकांशी चांगलं आणि सहकार्यानं वागल्याशिवाय पर्यायच नसतो. त्यामुळे पूर्वीसारखं थेट जात विचारुन कुणी वगळलं नाही, तरी जातिभेद संपला नाही तर त्याचं स्वरुप बदललं आहे. मी मुंबईतल्या सुप्रसिद्ध अशा रुईया महाविद्यालयात शिकले. महाविद्यालयामधल्या विविध स्पर्धा, युथ फेस्टिवल असो की विद्यार्थीदशेत सर्वांगीण विकास करण्याच्या संधी असोत, या संधी मिळायच्या किंवा दिल्या जायच्या त्या विशिष्ट आडनावांच्या मुला - मुलींना. आडनावं बघूनच या मुला - मुलींना हुशार, सर्वगुणसंपन्न समजलं जायचं आणि मला मात्र वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घ्यायचा असला की आधी अमुक इतक्या स्पर्धांचा अनुभव घेऊन ये, मग विचार करु असं सांगण्यात यायचं. स्पष्टच बोलायचं झालं तर ब्राम्हण विद्यार्थ्यांसाठी हाच निकष नव्हता. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी स्पर्धकांच्या संख्येची मर्यादा असेल आणि इच्छुक अशा सगळ्यांनाच भाग घेणं शक्य नसेल, तर शिक्षकांनी काही विषयांवर इच्छुकांना तयारी करायला लावून चाचणी घ्यावी आणि त्यातून निवड करावी, असंही मी सुचवलेलं होतं - मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पदवीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षी मला या स्पर्धांमध्ये भाग घेता आला नाही. दरम्यानच्या काळात मी निराश झाले तरीही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे मी इतर लहान - मोठ्या स्पर्धा केल्या. त्यात माझ्या कॉलेजला मी पहिला/दुसरा क्रमांक मिळवून दिला. त्यानंतर कुठे माझा रुईयाच्या राज्यस्तरीय जी.डी. पारीख या वक्तृत्व स्पर्धेत ‘पात्र ठरण्याचा’ मार्ग मोकळा झाला. मी मनानं खमकी होते म्हणून झगडून माझा हक्क मिळवला, परिश्रम घेतले मात्र प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे एवढी ऊर्जा असेलच असं नाही.

विविध स्पर्धा या आधीच सगळे गुण अवगत असलेल्या आणि ज्यांच्याकडे मुबलक सामाजिक-सांस्कृतिक भांडवल आहे त्यांच्यासाठी असतात की ज्यांना हे गुण विकसित करण्याची तळमळ आणि कष्टाची तयारी आहे पण तो अवकाशच कधी मिळाला नाही त्यांच्यासाठी असतात? आपल्या महाविद्यालयाचं प्रतिनिधित्व करणारा विद्यार्थी ‘तेवढा’ तोडीचा हवा, महाविद्यालयाचं नाव व्हावं हे महत्त्वाचं की सर्वांगीण विकासाच्या संधी सर्वांना समान मिळाव्यात, हे महत्त्वाचं? हे आता प्राध्यापकांना ठरवायला लागेल. महाविद्यालयाचं नाव व्हावं यासाठी स्पर्धा नसतात तर त्या विद्यार्थ्यांचे कलागुण बहरावेत, त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी असतात. घरी मुबलक पुस्तकं, आई वडील शिक्षित, लहानपणापासून विविध क्लासेसची रेलचेल, विविध शिबिरं हे ज्या उच्च जातवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळतं त्यांना स्पर्धा - उपक्रमांची जास्त गरज आहे की ज्यांना असा कुठलाच अवकाश उपलब्ध नाही, उलट अभावांशी झगडावं लागतं त्यांना आहे? सूत्रसंचालन, निवेदन, अभिवाचन हे सगळं उच्चजातीय विद्यार्थ्यांनी करायचं आणि स्टेजवर तांब्या - भांडं ठेवणं, पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे बहुजन मुलांनी करायचं. दलित - आदिवासींनी तर नुसतं प्रेक्षकांत बसून रहायचं, हे कुठवर चालणार आहे? नि मग का करतो आपण समतेच्या, संविधानाच्या गप्पा?

असाच एक अनुभव सांगितला, विदुला सोनाग्रा या मैत्रिणीनं. विदुला संशोधक आहे. तिनं जे.एन.यू विद्यापीठात मास्टर्स केलं. तिथं तिला थेट जातीवरुन, आरक्षण घेण्यावरुन कोणी हिणवलं नव्हतं, मात्र तिच्यासोबतच्या उच्चजातवर्गीय विद्यार्थ्यांना जे वातावरण आणि सर्वांगीण विकासासाठी ज्या संधी मिळाल्या होत्या, त्यामुळे ते अभ्यासात, अवांतर गोष्टीत तिच्यापेक्षा खूप पुढे होते. चांगलं इंग्रजी बोलता येणं, उत्तम वाचन असणं या गोष्टी त्यांना अवगत होत्या, तिथं विदुलाला त्यांचा वावर बघूनच कमीपणा वाटायचा. न्यूनगंड यायचा. आपल्याला हे माहीत नाही, ते येत नाही पण आपल्या मित्र - मैत्रिणींना मात्र खूप येतं, याचं दडपण तिला यायचं. मात्र ती सांगते, “त्यांच्यात आणि माझ्यात वाचन, इंग्रजी बोलता येणं आणि इतरही गोष्टींमध्ये जे अंतर होतं, ते अंतर नाहीसं किंवा कमी करण्याची कोणतीच व्यवस्था तिथं नव्हती. केवळ समुपदेशन पुरेसं नसतं, तर हे अंतर भरुन काढणारे पूल आपल्याकडे नाहीत. शिवाय ज्या विद्यार्थ्यांना जातवर्गीय विशेषाधिकार, सामाजिक-राजकीय भांडवलामुळे सगळं अवगत आहे, त्यांच्यापैंकी अनेकांत एक सुप्त अहंगंड असतो. तो कायम त्यांच्या वागण्या बोलण्यात दिसतो, दुसऱ्याला दुखावण्याइतपत हा गंड असतो. आरक्षण घेणाऱ्यांबद्दल आधीच त्यांच्या मनात असलेली तुच्छता “मला सगळं येतं...ते लोक डिझर्व करत नाहीत.” असं मनात पक्कं होईपर्यंत बळावते.
विदुलाचा अनुभव आपल्याकडे ‘गुणवत्ता’ या मुद्द्यावरुन नेहमी जो मोठा वाद होतो, त्यावर प्रकाश टाकतो. एखाद्या कामासाठी, परीक्षेसाठी, स्पर्धा -उपक्रमांसाठी काही गुणवत्ता लागते, तर ही गुणवत्ताही निर्वात पोकळीतून येत नाही. आजूबाजूचे भौतिक घटक - कृती यातून ती निर्माण होते, वाढवली जाते. ज्यांना हे भौतिक घटक, संसाधनं मिळत नाहीत, त्यांच्यामध्ये ही गुणवत्ता कशी निर्माण होणार? त्यामुळे संसाधनं असलेली व्यक्ती आणि नसलेली व्यक्ती यांच्या गुणवत्तेची सरधोपट तुलना करणं यातूनच आरक्षणाबाबत तुच्छताभाव तयार होतो नि जोपासला जातो.
मुंबईत कायद्याचं शिक्षण घेणारी सामाजिक कार्यकर्ती अनुराधा नारकरही तिचा असाच अनुभव सांगते. “मला लहानपणी वाटायचं की माझेच आजोबा चपला शिवण्याचं काम का करतात? आणि इतर लोक आजोबांना नोकर समजून त्यांच्या चपला रुबाबात आजोबांसमोर का टाकतात? मी जेव्हा विचार करायला लागले तेव्हा वाचन, विचार यामुळे इथलं जातीआधारित सामाजिक वास्तव मला कळू लागलं. पुढे महाविद्यालयामध्ये गेल्यावर प्रवेशाची यादी लागल्यावर खुल्या प्रवर्गातल्या मुलांची फी आणि आमची फी यात जे अंतर होतं, त्यावरुन हिणवलं जायचं. ‘तुम्हाला काय..किती बरं आहे, इतक्या कमी फी मध्ये प्रवेश मिळतो’ असं बोललं जायचं. या लोकांना इतकी कमी फी भरुन शिकायला लाज नाही वाटत का? हे काय रस्त्यावरचे भिकारी आहेत का? अशा टोमण्यांनी मानसिक खच्चीकरण केलं जायचं. हे अनुभव जवळच्याच उच्चजातीय मित्र - मैत्रिणींकडून यायचे. अकरावी कॉमर्सपासून ते एल.एल.बी.च्या शेवटच्या वर्षापर्यंत हे असे अनुभव आले.लॉ कॉलेजमध्ये संविधान अभ्यासणाऱ्या मुला- मुलींकडूनही जर हे अनुभव येत असतील तर इतर ठिकाणी काय परिस्थिती असेल?”
पुणे विद्यापीठात स्त्री अभ्यासात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेली आणि मुक्त पत्रकार असलेली मिनाज लाटकर सांगते, “आमच्या विद्यापीठात मालेगावहून एक मुलगी शिकायला आली होती. ती धार्मिक होती. तिला नमाज पढायला आवडायचं. पण त्यामुळे इतर मुली तिला हॉस्टेलच्या खोलीमध्ये त्यांच्यात सामावून घेत नव्हत्या. बहुसंख्यांक समाजाचे सगळे सण अगदी न्यू ईयरही विद्यापीठात साजरं होत असे, कारण जगभरातले विविध धर्मीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात पण मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी मात्र कोणतेही सण साजरे केले जात नाहीत आणि सर्वांना त्यात सहभागी व्हावंसं वाटत नाही. अशा अनेक कारणांनी, मुस्लिमांच्या बाबतीतल्या स्टिरियोटाईप्समुळे वेगळेपणाची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये येते. त्यामुळे येणाऱ्या नैराश्यामुळे, ताणामुळे अनेक मुस्लीम मुली डिपार्टमेंट सोडतात, अनेकजणी तर शिक्षणच अर्ध्यातून सोडून देतात. पुन्हा आपण हे म्हणायला तयार असतो की मुस्लीम समाजात मुलींच्या उच्च शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे.”

विद्यार्थी जेव्हा जातीय, धार्मिक भेदांमुळे अशा मानसिक ताणतणावातून जात असतात, तेव्हा त्यांना यातून बाहेर पडण्याकरता काही व्यवस्था महाविद्यालयामध्ये असते का? असं विचारल्यावर ती सांगते, “महाविद्यालयामध्ये, विद्यापीठांत अ‍ॅंटी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅंटीसेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी अशा समित्या असतात. पण या समित्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जात नाही. अनेकांना अशी कोणती समिती असते हेच माहीत नसतं. महाविद्यालयं, विद्यापीठं या समित्यांची माहिती असणारे फलकही विद्यार्थ्यांना सहज दिसतील अशा दर्शनी भागांत आणि खूप ठिकाणी लावत नाहीत. कुठल्याशा कोपऱ्यात एखादा बोर्ड असतो, तेवढं पुरेसं नाही.” विद्यापीठांपासून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं अकादमिक वर्षाच्या सुरुवातीला एक ओरिंएटेशन होतं. त्यामध्ये अ‍ॅंटी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅंटी सेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी
आपल्या संस्थेत आहे, तुम्हाला काही समस्या आली, तर त्यांच्याशी संपर्क करा, असं एका वाक्यात सांगितलं जातं. मात्र यासाठी वेगळा वेळ काढून या समित्यांचं महत्व, तिथे का गेलं पाहिजे, त्यांचे प्रमुख कोण आहेत, त्यांचे संपर्क क्रमांक ही इत्यंभूत माहिती देणारं एक वेगळं सेशन हवं, याची गरजच शैक्षणिक संस्थांना वाटत नाही. शिवाय अ‍ॅंटी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅंटी सेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या कमिट्या सबंध शैक्षणिक वर्षात एकदाही स्वत: प्रत्येक वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करुन आढावा घेत नाहीत. स्वत: या समित्यांनी ठराविक काळाने जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करणं, आढावा घेणं हे त्यांच्या कार्यपद्धतीला बंधनकारक नसलं तरी जोवर या कमिट्यांकडून हा पुढाकार घेतला जाणार नाही, तोवर याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही आणि या समित्यांबाबत विद्यार्थी आश्वस्तही होणार नाहीत.
महानगरातल्या अनुसूचित जाती - जमाती, धार्मिक अल्पसंख्याक स्त्रिया -पुरुषांना शैक्षणिक संस्था आणि कामाच्या ठिकाणीच हे अनुभव येतात असं नाही. हीना कौसर खान पिंजार ही पत्रकार मैत्रीण सांगते, “मी पुण्यात कोथरुड, सहकार नगर भागात भाड्याने घर शोधत होते. फोनवर चौकशी केल्यावर लोक नीट बोलायचे. कुणी नाव विचारुनच, आमचं घर तुम्हाला देता येणार नाही असं म्हणायचे तर कुणी घर बघायला गेल्यावर मुस्लीम असल्याने घरासाठी नकार द्यायचे. तर अनेकदा नाव ऐकून एजंट्सच विचारायचे, तुम्हाला मुस्लीमबहुल भागात घर देऊ का?  खूप प्रयत्न केल्यानंतर माझ्या कार्यालयीन सहकाऱ्यांच्या ओळखीनं घर मिळालं. दलित-मुस्लीमांना जाणूनबुजून घेट्टोमध्येच ठेवलं जातं. त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाही बाहेर येऊ दिलं जात नाही.” हीनासारखाच अनुभव रसिका आगाशे या दिग्दर्शक - अभिनेत्रीचा. झिशान आयुब या बॉलिवूडमधल्या प्रसिद्ध अभिनेत्याशी रसिकानं लग्न केलं. ब्राम्हण मुलीनं मुस्लीम तरुणाशी लग्न केलं म्हणून तिचे अनेक नातेवाईक आजही तिच्याशी बोलत नाहीत. हे झालं नातेवाईकांचं, पण रसिकाला ती सेलिब्रिटी असूनही तिचा पती मुस्लीम असल्यानं मुंबईत भाड्याने घर मिळत नव्हतं.
पायल तडवीच्या आत्महत्येनंतर ही सगळी चर्चा सुरु असताना मला रुईया महाविद्यालामध्ये राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका असलेल्या गायत्री लेले यांची एक फेसबुक पोस्ट वाचायला मिळाली. या पोस्टमधला आशय, शैक्षणिक संस्था आणि एकंदर सगळ्याच संस्थांमध्ये जातीबाबत संवेदनशील वातावरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे आणि जातीय विशेषाधिकार ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांना आपल्या विशेषाधिकारांची जाणीव होऊन त्यांनी काही कृती करण्याची गरज आहे, असा होता. ही बाब मला अत्यंत महत्वाची वाटली, त्यामुळे यावर लेले यांच्याशी सविस्तर चर्चा करताना त्यांनी आणखी काही महत्वाचे मुद्दे सांगितले “मी जातीनं कोकणस्थ ब्राम्हण आहे. लहानपणापासून संपन्न वातावरणात वाढले. कॉलेजमध्ये ग्रॅज्युएट होईपर्यंत माझ्याही अनेक चुकीच्या धारणा होत्या. एखाद्यानं बोलताना एखादा शब्द वेगळ्या पद्धतीनं उच्चारला तरी मी त्या व्यक्तीची भाषा ‘सुधारायला’ जायचे. विद्यापीठात असताना एकदा एक मुलगा ‘एक था टायगर’ असं वाक्य लिहिलेलं टी-शर्ट घालून आला होता, त्यावेळी मी सगळ्यांसमोर त्याला हसले नसले तरी नंतर मित्र – मैत्रिणींमध्ये सहज बोलून गेले की.. काय काही लोक कसेही कपडे घालून येतात. त्यावेळी एका मित्र म्हणाला, आपल्याला असं वाटतंय पण त्या मुलाकडे कदाचित तो एकच टी-शर्ट असू शकतो. हे ऐकून मला खूप अस्वस्थ वाटलं. स्वत:च्या उच्च जात-वर्गीय
विशेषाधिकारांची जाणीव झाली आणि माझ्यासारख्याच इतरांनाही ही जाणीव व्हावी असं मला वाटतं. अशाच काही प्रसंगांनी मला विविध जाती -वर्गातील विद्यार्थी, मित्र यांचं आयुष्य, त्यांचे संघर्ष कळत गेले. माझ्या विचारांत बदल झाला. आज कॉलेजमध्ये शिकवताना मला या गोष्टींचा खूप उपयोग होतो. विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक न्यूनगंड तयार होऊ नये. एस.सी.एस.टी.विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचं दडपण येऊ नये, यासाठी मी काही प्रयोग करते. इंग्रजी माध्यम आणि मराठी माध्यमाच्या मुलांचे काही लेक्चर्स एकत्र बसवून घेते. इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या वर्गात आणि मराठी माध्यमाच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गात प्रेझेंटेशन द्यायला लावते, जेणेकरुन त्यांच्यात कायमच भेदाची रेषा राहण्यापेक्षा एकमेकांशी संवाद होईल. याशिवाय काही विद्यार्थ्यांना काम करुन कॉलेज करायचं असतं, अशावेळी त्यांना लेक्चर्सला यायला उशीर होतो, त्यांना आश्वस्त करुन थोडीशी सूट देणं, त्यांना प्रोत्साहित करणं अशा छोट्या- छोट्या कृती करते.”

पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणानंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये, कामाच्या ठिकाणी येणारा जातिभेदाचा अनुभव, त्यातून येणारं नैराश्य, घडणाऱ्या आत्महत्या यामुळे जातिभेदाचा व्यक्तीच्या मानसिक स्वास्थ्याशी किती निकटचा संबंध आहे, हे समोर येतं, त्यामुळेच याबाबत स्त्रीवादी मानसशास्त्रज्ञ डॉ.साधना नातू यांच्याशी मी यावर चर्चा केली. साधना नातू पुण्यातल्या मॉडर्न कॉलेजमध्ये मानसशास्त्राच्या विभागप्रमुख आहेत. तसंच फेमिनिस्ट सायकोथेरपीजमध्ये त्या खूप काम आणि संशोधन करतात, विविध उपक्रम घेतात. या विषयावर बोलल्यावर त्या आपलं मत आणि अनेक वर्षांच्या अनुभवातून आलेली सामाजिक निरीक्षणंही मांडतात. “कॉलेजमध्ये, शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशेषत: उच्च जातीय विशेषाधिकार असलेली मुलं - मुली आपापले गट करुन राहतात, वावरतात. लहानपणापासून आपल्याकडे मुलांना विविध जाती धर्माच्यालोकांसोबत मिसळायचं शिकवलं जात नाही, त्यामुळे विविध बॅकग्राऊंडच्या लोकांना समजून घेणं, त्यांचा संघर्ष समजणं, त्यांच्याशी संवाद करणं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संघर्षाची पार्श्वभूमी असणाऱ्यांबद्दल सह्रदयता बाळगणं हे सामाजिक अभिसरणच घडून येत नाही. उच्चजातीय विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच आर्थिक समृद्धीमुळे विविध प्रकारचं एक्सपोजर मिळतं. त्यातून त्यांच्यात जे कलागुण जोपसले जातात, त्यासोबत जर सह्रदयतेची जोड नसेल तर एक प्रकारचा अहंगंडही निर्माण होतो. या काही गोष्टींमुळे जातवर्गीय विशेषाधिकार असलेले लोक आणि नसलेले लोक असे दोन उभे गट पडतात आणि त्यांच्यातली दरी वाढत जाते. दुर्दैवानं ही दरी नाहीशी करणारा, कमी करणारा मेकॅनिझमच आपल्याकडे उपलब्ध नाही. शैक्षणिक क्षेत्रातही नाही. त्यामुळे आहे रे आणि नाही रे गटातल्या विद्यार्थ्यांचा एकमेकांशी चांगला संवाद, सहवास जाणीवपूर्वक घडवून आणणं हे एक महत्त्वाचं पाऊल आपण उचललं पाहिजे. उच्चजातवर्गीय अशी सगळीच मुलं - मुली असंवेदनशील
असतात असं नाही, जर त्यांना विविध पार्श्वभूमीच्या मुला - मुलींशी संवाद करण्याची, मैत्री करण्याची संधी निर्माण केली तर यातल्या अनेकांच्या मनातून भेदाच्या सीमारेषा पुसल्या जाऊन त्यांच्यात सह्रदयता तयारहोऊशकते, याआधीही झालेली आहे, याचं प्रमाण मात्र वाढायला हवं.”
एकंदरीत महानगरातल्या स्त्री - पुरुषांना येणारे जातीभेदाचे अनुभव, त्यातून येणारं नैराश्य, आत्महत्या याबाबत चर्चा करत असताना या विषयावर एका बाजूला अकादमिक पातळीवर सखोल संशोधन होणं गरजेचं आहे. जातीभेदामुळे येणाऱ्या नैराश्यामुळे किती मुला - मुलींचं शिक्षण सुटतं, सर्वांगीण विकासाच्या संधी हिरावल्या जातात हा तर स्वतंत्र संशोधनाचा विषय तर दुसऱ्या बाजूला शैक्षणिक संस्था, कामाच्या ठिकाणचं वातावरण आणि समाजातल्या लहान - मोठ्या घटकांनी अगदी कुटूंबसंस्थेपासूनच लहानपणीच मुलांमध्ये सह्रदयता निर्माण करणं, समाजातल्या विविधतेचा मुलामुलींना परिचय करुन देणं, त्यांना तो अनुभव घेऊ देणं या बाबींवर जाणीवपूर्वक काम करण्याची गरज आहे. जातवर्गीय विशेषाधिकार असणाऱ्या स्त्री - पुरुषांनाही यातली आपली
जबाबदारी जाणीवपूर्वक पार पाडणं, या प्रश्नावर भूमिका घेणं महत्वाचं आहे.

प्रियांका तुपे

लेखिका पत्रकार असून स्त्रीवाद, राजकारण, सामाजिक चळवळी आणि साहित्याच्या अभ्यासक आहेत.