अठराशे चौपन्नच्या सुमारास शंकराचार्यांनी एका विधवा गरोदर स्त्रीला शिक्षा ठोठावली ती म्हणजे गरोदर विधवेला आंब्याच्या झाडाच्या बुंध्याच्या ढोलीत बसवून झाडाच्या बुंध्याला आग लावून देण्यात आली. त्या आगीचे ढोलीमधील या स्त्रीला असह्य चटके लागल्यानंतर मगच तिला ढोलीतून बाहेर काढण्यात आले.
त्यानंतर जवळजवळ दीडशे वर्षांनीसुद्धा बलात्काराच्या एका प्रकरणामध्ये सरकारी वकील सहजच बोलून जातात की या पीडितेच्या शरीरावरील बलात्काराच्या खुणा पुसल्या जातीलही, परंतु तिच्या मनावर झालेल्या वेदना तिच्या मृत्यूनंतरच संपतील. ह्या दोन घटनांमध्ये तब्बल दीडशे वर्षांचा काळ लोटला परंतु बलात्कार व पीडितेबाबतची मानसिकता मात्र तितकीशी बदलली नाही.
शंकराचार्यांनी एका स्त्रीला तिने विधवा असतानाही शरीरसंबंध केला म्हणून शिक्षा सांगितली. यामध्ये ती जबरदस्तीने झालेल्या शरीरसंबंधांतून गरोदर राहिली की कोण्या वासनांध शेजारी, दीर, मेहुणा वगैरे पुरूषांच्या अत्याचाराची बळी होती यापलीकडे महत्त्व मिळते ते त्या संबंधांचे परिणाम तिच्या शरीरावर दिसले याला, जेणेकरून तिची चोरी(?) पकडणे त्याकाळच्या समाजाला सोपे बनले. मग ज्या पुरूषाने बेजबाबदारपणे शरीरसंबंध करून त्या स्त्रीला बेवारस सोडून दिले, त्या संबंधांतून निर्माण झालेल्या गर्भाचीही जबाबदारी नाकारली त्याच्या पळपुटेपणाला शिक्षा काय?
दुस-या उदाहरणामध्ये पीडित स्त्रीने बलात्काराविरोधात न्याययंत्रणेपर्यंत पोहोचण्याची दाखविलेली हिंमत वाखाणण्याजोगीच आहे. बलात्कार म्हणजे पीडितेच्या शरीरावर झालेला हल्ला, अपघात एवढ्या मर्यादेत विचार केला तर बलात्कारित पीडितेचे त्या आघातातून बाहेर पडून नव्याने आयुष्य सुरू करणे सुकर होऊ शकते. मात्र तो तिच्या शीलावरील आघात, कलंक असे आपण मानतो तेव्हा बलात्कारितेने तो कलंक धुवून काढण्यासाठी, स्वतःचे निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी मरण जवळ केले पाहिजे हेच आपण सुचवतो. आणि मग अशा पतित, कलंकित स्त्रीला पत्नी म्हणून स्वीकारून तिचा उद्धार केल्यास तिच्यावर बलात्कार करणार्‍या पुरूषाला शिक्षा न देण्याचा अत्यंत किळसवाणी योजना न्यायव्यवस्था करते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्यासमोरील एका प्रकरणात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीने पीडित मुलीशी विवाह करण्याची हमी दिल्यावर त्या गुन्हेगाराची आरोपातून मुक्तता केली. त्यावेळी २००३ च्या सुमारास हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला.
लैंगिक शोषण विवाहातही
स्त्रीचे कौमार्य, योनीशुचितेला अतिरेकी महत्त्व देऊन तिचा माणूस म्हणून जगण्याचा हक्कच हिरावून घेण्याचे असे प्रकार विविध पातळ्यांवर घडतात. जणूकाही बलात्कारीत स्त्री ही 'वापरलेली वस्तु', तेव्हा ज्याने वापरली त्याच्याकडेच आयुष्यभरासाठी तिचा ताबा द्यायचा. अशा कलंकित स्त्रीला विवाहसंबंधांमध्ये कोण स्वीकारणार? या भीतीने पालकही अशा विवाहांना होकार देतात. ज्या यंत्रणेने पीडितेला न्याय मिळवून द्यायचा, त्याच यंत्रणेने तिला वस्तूवत मानून ज्या पुरूषाने तिचा भोग घेतला, त्याच्याच स्वाधीन त्या पीडितेला करण्याचा असा चंग बांधला तर कोणत्याच पीडित स्त्रीला न्याय मिळण्याची आशा ठेवून चालणार नाही. म्हणूनच स्त्रियांच्या चळवळीने लैंगिक शोषणाच्या प्रश्नाला तीन पातळ्यांवर भिडावे लागले. एक म्हणजे स्वतः स्त्रियांमध्ये स्वयंनिर्णयाच्या हक्काबाबतची समज वाढविणे, दुसरे तर एकंदर समाजामधून स्त्रियांच्या या हक्काला पाठिंबा मिळविणे आणि याबरोबरीने महत्त्वाचे योगदान म्हणजे राज्यकर्त्यांना या प्रश्नाबाबत त्यांच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे.
पुरूषासाठी त्याच्या पुरूषार्थाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे विवाहाच्या नातेसंबंधांमध्ये त्याच्या हाताखाली सर्वार्थाने दुय्यम बनून राहणारी एक 'सहचरी' मिळणे. बायकोच्या भूमिकेतील या स्त्रीने मग त्याच्या सर्व प्रकारच्या गरजा पूर्ण करणे हे तिचे कर्तव्य ठरते. कामावरून दमून आलेल्या नव-याला चहा करून देत नाही, गरम-गरम जेवायला वाढत नाही ती कसली बायको? हे जितके समाजाच्या अंगवळणी पडले आहे तितकेच बायको नव-याची लैंगिक भूक भागवणे, त्याला त्याच्या इच्छेनुसार हवे तेव्हा, हवे त्या पद्धतीने उपलब्ध होणे हेही तिचे कर्तव्य मानून, नव-याला बायकोच्या शरीरावर, तिच्या लैंगिक अवयवांवरच नाही तर लैंगिकतेवरही विवाह संस्थेने मालकी हक्क दिला असल्याची धारणा आपण कवटाळलेली आहे म्हणूनच विवाहांतर्गत लैंगिक जबरदस्तीला बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या परिघात आणणे हे अशक्यच. विभक्त झालेल्या पत्नीवर पतीने केलेली जबरदस्ती, अल्पवयीन पत्नीशी पतीने केलेले शरीरसंबंध यांनाच फक्त बलात्कार या गुन्ह्याच्या कक्षात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. अलीकडेच १९९७ मध्ये एका प्रकरणात न्या. मदन लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांनी १५ ते १८ वयोगटातील पत्नीबरोबर केलेले संबंध गुन्हा ठरविले आहेत.
स्त्रियांचे अस्तित्व पुरूषांच्या सेवेसाठी आणि पुरूषांनी उपभोगण्यासाठी असणे हे नैसर्गिकच वाटण्याच्या काळात स्त्रियांची संमती किंवा त्यांचा स्वनिर्णयाचा हक्क याचा विचारही समाजाला शिवला नव्हता. त्या परिस्थितीपासून आता स्त्रियांनी लैंगिक सुख, प्रेम, समागम याकडे विवाह-प्रजननाच्या तथाकथित जबाबदारीशी न जोडणे, लैंगिकता व्यक्त करणे, स्वतःचे लैंगिक कल ओळखणे, लैंगिक व्यवहारांमध्ये स्वनिर्णयाचा हक्क बजावणे त्याच्या ब-यावाईट परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणे असा प्रदीर्घ प्रवास गेल्या शतकामध्ये आपण अनुभवला. या प्रवासात लिंगभाव, लिंगभेद, लैंगिकता, लैंगिक आनंद, लैंगिक छळ व स्त्रियांचा स्वनिर्णयाचा हक्क ही खूपच मोठी आणि गुंतागुंतीच्या चर्चाविश्वाची व्याप्ती स्त्रीवादी चळवळीने उत्तरोत्तर वाढविली हे खरेच. त्याबरोबरीने हक्क समाजाने मान्य करावेत, स्त्रियांना हक्क बजावता यावेत यासाठी वेळोवेळी विविध स्तरांवर आंदोलनेही छेडली गेली. हा प्रवास समजून घेताना स्त्रियांचे हक्क आणि कायदा यांचे परस्परसंबंध नक्कीच महत्त्वाचे ठरतात. लैंगिकतेसंदर्भातील हक्कांना मान्यता मिळण्यासाठी तसेच समजून घेतले पाहिजेत.
भक्षणाची सोय संरक्षण यंत्रणेतच
लैंगिक अत्याचार पीडितांना न्याययंत्रणेच्या माध्यमातून न्याय मिळायचा असेल तर न्याय यंत्रणा आणि तिला मदत करणारी पोलीस यंत्रणा ही फक्त सक्षमच नाही तर स्त्रियांच्या हक्कांसदर्भात संवेदनशील हवी. ही संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी स्त्रीचळवळीने केलेल्या प्रयत्नांच्या नोंदी आपल्याला अनेक दशकांपासून दिसतात. अत्यंत गंभीर, निर्घृण प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांनंतरच्या खटल्यांमध्ये लैंगिक अत्याचारांविरोधातील कायद्यांमधील उणीवा दिसून आल्या तेव्हा ते कायदे बदलण्यासाठी अनेक पातळ्यांवरचा खटाटोप हा मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर प्रामुख्याने दिसतो.
मथुरा या अंदाजे १४/१५ वर्षांच्या आदिवासी मुलीच्या असहायतेचा गैरफायदा घेऊन पोलीसच बलात्कार करतात आणि ते ही ती पोलीस स्टेशनमध्ये मदत मागण्यासाठी आलेली असताना. या प्रकरणामध्ये पोलीसांचा उद्दामपणा एवढा की मथुराचा भाऊ, तिने ज्याला नवरा मानले तो तिचा प्रियकर आणि काही इतर नातेवाईकांना पोलिस स्टेशनच्या बाहेर हुसकावून लावून चौकशीच्या निमित्ताने मथुराला पोलिस स्टेशनमध्येच डांबून ठेवून पोलिसांनी तिच्यावर बलात्कार केला. चौकीबाहेर काही वेळातच अनेक ग्रामस्थ जमले त्यामुळे किमान या घटनेची तक्रार वरिष्ठ पोलिसांना नोंदवून घ्यावी लागली आणि त्यानंतर या खटल्याच्या निमित्ताने पोलीस तसेच न्याययंत्रणेची मुजोरी आपल्याला दिसून आली. पोलिसांनी तातडीने तक्रार नोंदवून मथुराची वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यात दिरंगाई केली आणि अर्थातच बलात्काराचा वैद्यकीय पुरावा काहीच मिळाला नाही. पोलिस चौकीमध्ये मथुराचा तपास करण्याच्या निमित्ताने पोलिसांनी तिचे कपडे उतरवून तिच्या लैंगिक अवयवांशी चाळे करण्यास सुरूवात केली तेव्हा मथुरा पोलिसांना घाबरली, तिच्यावर दडपण आल्याने तिने ओरडाआरड केली नाही, तेव्हा तिच्यावर बलात्कार करणे पोलिसांना सोपे गेले. स्वतःच्या खाकी वर्दीचा, सत्तेचा पोलिसांनी पुरेपूर गैरफायदा या ठिकाणी घेतला. साहजिकच तीव्र शारीरिक प्रतिकारानंतर शरीरावर ज्या काही जखमा दिसू शकतात त्या दिसण्याची या प्रकरणामध्ये शक्यताच नव्हती.
न्यायालयात हा खटला उभा राहिला तेव्हा मथुराला न्याय मिळण्यापेक्षा न्याययंत्रणेने तिचे अतोनात चारित्र्यहनन केले. आदिवासी मुलगा-मुलगी विवाह न करता एकत्र राहतात, या प्रथेकडे पूर्णतः कानाडोळा करून जिल्हा न्यायालयाने मथुराला चारित्र्यहीन ठरवून तिला मित्र आहे आणि लैंगिक संबंधांची सवय आहे, तेव्हा तिनेच या कृत्याला संमती दिली असे म्हटले. पोलिस स्टेशनबाहेर असलेल्या तिच्या भाऊ, मित्र व इतर नातेवाईकांसमोर आपण निष्पाप असल्याचे भासविण्यासाठी तिने बलात्काराचे नाटक केले असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. एवढे नाही तर या लैंगिक संबंधांना तिची संमतीच होती म्हणूनच तिने शारीरिक प्रतिकार केला नाही आणि साधे खरचटण्याच्या खूणाही तिच्या अंगावर आढळल्या नाहीत असे मथुरावर ताशेरे ओढण्यात सेशन कोर्ट आणि सर्वोच्च मध्ये अगदी एकवाक्यता दिसली. उच्च न्यायालयाने जरी पोलिस हवालदारास शिक्षा सुनावली असली तरी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तर मथुरालाच चारित्र्यहीन ठरवून अत्याचारी पोलिसांना निर्दोष सोडले.
लैंगिक व्यवहारांसाठी स्त्रीने स्वखुशीने संमती देणे आणि कोणत्या तरी परिस्थितीच्या, व्यक्तीच्या सत्तेच्या दबावाला बळी पडून प्रतिकार न करणे या दोन बाबी एकच कशा असू शकतील? डॉक्टर, पोलीस, वसतीगृहांचे अधीक्षक वगैरेंसारख्या सेवा आणि संरक्षण देण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेकडून त्यांच्या ताब्यातील स्त्रियांवर असे लैंगिक अत्याचार होणे ही बाब अधिक गंभीर नाही का? बलात्कार पीडितेचा या घटनेपूर्वीचा लैंगिक संबंधांचा अनुभव असण्या-नसण्याशी बलात्काराच्या गुन्ह्याशी संबंध कसा शकतो? कायद्याने अशा प्रकरणांमध्ये पुरूषधार्जिणे का असावे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे एक खुले पत्र वसुधा धागमवार, लोतिका सरकार, उपेंद्र बक्षी वगैरेंनी सर्वोच्च न्यायालयास लिहून आणि बुद्धिवादी तसेच स्त्री चळवळीचा या खटल्याच्या निकालासंदर्भातील रोष व्यक्त केला तसेच लैंगिक अत्याचार पीडित स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदा कसा कुचकामी आहे हे निदर्शनास आणून दिले.
पोलिस आणि न्याययंत्रणा हातमिळवणी करून पीडित स्त्रियांना अशा त-हेने नागवे करते आहे याविरोधात तीव्र संतापाची लाट सर्वसामान्यांमध्ये उसळली. अत्याचाराविरोधात बोलले नाही त्या घटना दाबून टाकल्या जातात परंतु स्त्रिया बोलू लागल्या तर अनेक किळसवाणे आणि निर्घृण प्रकार उघडकीस येतात हे यावेळी प्रकर्षाने जाणवले कारण मथुराच्या प्रकरणानिमित्ताने पीडित स्त्रीच्या असहायतेबाबत संवेदनशील राहून पुरूषसत्ताक मानसिकतेविरोधात चळवळीने उघड भूमिका घेतली तेव्हा फक्त पोलिसच नाही तर एस.आर.पी.एफ. तसेच इतर पॅरा मिलिटरी यंत्रणेतील कर्मचा-यांनीही आदिवासी स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणे ही नित्याचीच बाब झाली असल्याबद्दल आदिवासी महिला धाडस दाखवून बोलू लागल्या.
पुढे लगेचच १९७८ मध्ये माया त्यागी या महिलेवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचे प्रकरण पुढे आले. मथुरा ही आदिवासी, गरीब, अर्धशिक्षीत पण माया त्यागी तर सुशिक्षित, सधन कुटुंबातील स्त्री. स्वतःच्या चारचाकी वाहनात बसलेल्या मायाची छेडछाड करणा-या पोलिसांना तिच्या नव-याने प्रतिकार केला म्हणून चिडलेल्या उद्दाम पोलिसांनी तिच्या नव-याचा जागेवरच गोळ्या घालून निर्घृण खून केला आणि मायाला गाडीतून ओढून बाहेर काढले, पुढे तिच्यावर फक्त सामूहिक बलात्कारच केला नाही, तर तिची नग्नावस्थेत धींडही काढली. या घटनेत चार महिन्यांची गरोदर माया आपला पती, पोटातील गर्भ एकाच वेळी गमावून बसली.
पुढे हैदराबादमधील रमीझाबी प्रकरणात तर पोलीस यंत्रणेने क्रौर्याची परिसीमाच गाठली आणि पुढे जाऊन जात-धर्म आणि इभ्रतीसाठी स्त्रीदेहाचा वापर करण्याचे अमानुष, पाशवी उदाहरण आपल्यासमोर आले. रमीझाबी व तिचा पती दोघेजण रात्री उशिरा सिनेमा बघून घरी परतत असताना पोलिसांच्या तावडीत सापडले. पोलीस यंत्रणा जी सर्वात क्रूर, संघटित गुन्हेगारीचे केंद्र मानले जाते त्यातील काहींनी रमीझाबी वेश्या असल्याचे जाहीर केले व तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तिला वाचविण्याचा क्षीण प्रयत्न करणा-या तिच्य नव-याला त्याचा जीव जाईपर्यंत पोलिसांनी मारले. या घटनेची संतप्त प्रतिक्रिया म्हणून लोक संघटित झाले. त्यांनी पोलिसस्टेशनवर जणू काही हल्लाबोल केले. दुर्दैवाने त्यामध्ये प्रत्येक धर्माचे स्वघोषित आणि राजकीय पक्षाचे निर्वाचित पुढारी होते. ही धुमश्चक्री थांबविण्यासाठी विशेष पोलीस बल आले. पोलिस आणि जमावामध्ये झालेल्या या तुंबळ हातापायीमध्ये वीस-पंचवीस लोकांना जीव गमवावा लागला. यामध्ये रमीझाबीचा आवाज ऐकण्यासाठी कोणालाच वेळ नव्हता.
गुजरातेतील गुंटाबी या आदिवासी मुलीवरील अत्याचाराचा प्रश्न तडीस नेताना स्त्री संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपले म्हणणे लावून धरले आणि न्याय. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने या बलात्कार प्रकरणाची चौकशी करताना थोड्याथोडक्या नाही तर ५८४ व्यक्तींची चौकशी केली. अखेरीस नऊ आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले ही जमेची बाजू.
कधी अनोळखी, कधी ओळखीचा, नातेवाईक, 'जवळचा' 'घट्ट' मित्र, कधी कामाच्या ठिकाणीचा सहकारी, कधी लग्न ठरल्यानंतर कोर्टशिपमध्ये असताना, तर कधी लग्नाचा जोडीदार, कधी सख्खा भाऊ, वडील, मेहुणा, दीर, सासरा अशा असंख्य भूमिकांतून भोवती वावरणारा पुरूष स्त्रीचे हरप्रकारे लैंगिक शोषण करतो, तिने त्या छळाविरोधात आवाज करू नये म्हणून ती स्त्रीच कशी त्याला भुलवते आणि म्हणून तिच्यावर होत असलेल्या अत्याचारांना तीच जबाबदार आहे हे पटवून देतो. अशा वेळी हतबल, असहाय्य तर कधी चिडलेली स्त्री कोणा मैत्रीणीची, आईची किंवा संघटनेची मदत घेऊन कशीबशी पोलिसांपर्यंत पोहोचते तेव्हा तिथे कुंपणच शेत खाते म्हणुन या कस्टडीमधील बलात्काराच्या घटना जास्त गांभीर्याने पहायला हव्यात. ज्या कायद्याने पीडितेला न्याय द्यायचा तो कायदाच कसा मोठ्या मोठ्या भोकांच्या गाळणीसारखा, मुजोर बलात्का-याला निसटून जाण्याची पुरेपूर संधी देणारा.
कायद्यातील बदल – सततचा संघर्ष अटळ
या दशकातील अथक प्रयत्नांचे फलित म्हणजे बलात्कारासंबंधीत कायद्यांमध्ये १९८३ मधे झालेल्या काही सुधारणा. पोलिस, डॉक्टर, हॉस्पिटलमधील कर्मचारी, जेल, रिमांड होम, वसतीगृह व तत्सम निवासी संस्थांचे कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी (पब्लिक सर्व्हंट) यांनी त्यांच्या ताब्यातील स्त्रीवर केलेल्या बलात्कारासंदर्भात म्हणजे कस्टोडीयल रेपसंदर्भात भारतीय पुराव्याच्या कायद्यामध्ये बदल झाला आणि आरोपीने केलेल्या लैंगिक अत्याचारांस आपली संमती नव्हती असा पीडितेने दिलेला जबाब चौकशीमध्ये ग्राह्य धरला जाईल आणि अत्याचार केला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णतः आरोपीवर ठेवण्यात आली. स्वतःचा अधिकार वापरून, सत्तेच्या धाक दाखवून ताब्यातील स्त्रीचे सातत्याने लैंगिक शोषण करणा-या नराधमांना चाप बसण्यासाठी कायद्यामधील हा बदल अत्यावश्यक होता.
बलात्कार या कृत्याची कायद्यामधील व्याख्येतील कमतरता या चर्चेला आल्या. बलात्कारामध्ये स्त्रीच्या योनीमध्ये पूर्णतः लिंगप्रवेश गरजेचे नाही हे निश्चित झाले आणि त्यामुळे चौकशीच्या वेळी आंबटशौकीन पोलिसांनी आणि उलटतपासावेळी स्त्री-द्वेष्ट्या वकीलांनी पीडित स्त्रीला विकृत प्रश्न विचारण्याची लाजिरवाणी, संतापजनक परिस्थिती टाळण्याच्याही शक्यता निर्माण झाल्या.
राजस्थानमधील साथीन भँवरी देवीवरील निर्घृण बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये बलात्कारी हे पोलीस किंवा शासकीय सेवक नव्हते तर गावातील, जातीतील प्रतिष्ठित होते. त्यांची पाठराखण करण्यासाठी जणू समाजाने तिला व तिच्या कुटुंबाला वाळीत टाकले, वैद्यकीय सेवांनी तिच्या वैद्यकीय तपासांचा दिशाभूल करणारा चुकीचा अहवाल दिला, पोलिसांनी चुकीचा पंचनामा करून गुन्हेगारांना पळवाटा उपलब्ध करून दिल्या या सर्वांच्या वरताण न्याययंत्रणा. भारतीय संस्कृती रसातळाला गेलेली नाही, गावातील बुजूर्ग व्यक्ती 'खालच्या' जातीतील स्त्रीवर बलात्कार करतील हे शक्यच नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. जणू काही बलात्काराविरूदध न्याय मागणा-या स्त्रीला धडा शिकविण्यासाठी समाज, पोलीस, वैद्यकीय सेवा आणि न्याययंत्रणेने परस्परांशी हातमिळवणी करून तिला प्रत्येक टप्प्यावर नेस्तनाबूतच केले. भँवरी देवीला न्याय मिळाला नाहीच परंतु या निमित्ताने सामाजिक संस्था आणि काही संवेदनशील व्यक्तींनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेमधे कामाच्या ठिकाणी, कामाच्या निमित्ताने स्त्रियांचे लैगिक शोषणा होते आहे हे मान्य करून त्याविरोधात भूमिका घेणे न्याययंत्रणेला भाग पडले.
जळगाव जिल्ह्यातील युवतींचे लैंगिक शोषणाचे वासनाकांड १९९२-९३ दरम्यान उघडकीस आले तो फक्त स्त्रीवादी चळवळीलाच नाही तर एकंदर समाजाला मोठाच धक्का होता. या शोषणकांडातील गुन्ह्यांची तीव्रताच एवढी होती की सर्वसामान्य समाजामध्ये अशा लैंगिक शोषणाविरोधात भीतीची, संतापाची, दुःखाची मोठी लाट उसळली. जळगाव मागोमाग पुण्यातूनही एकतर्फी प्रेमातून युवतींवर झालेल्या हल्ल्याचे प्रकार पुढे आले. एकतर्फी प्रेमातून १९९९ नीता हेंद्रेच्या झालेल्या क्रूर खुनाने तर शहरातील वातावरण ढवळून निघाले. परिणामी मुलींचा नकाराधिकार, लैंगिक शोषणामधे तंत्रज्ञानाचा वापर वगैरे मुद्दे ऐरणीवर येऊन शोषणकांडाविरोधातील निषेध सभा, मोर्चे, निदर्शने यामध्ये सर्वसामान्य स्त्रिया-मुलींचा सहभाग वाढला. मुलींच्या नकारात होकार दडलेला असतो या गृहीतकाला धक्का लागला. 'प्रत्येक स्त्रीला तिच्यावर बलात्कार व्हावा असे वाटत असते', 'कोणत्याही स्त्रीवर तिच्या इच्छेविरोधात बलात्कार होऊच शकत नाही', 'जर तुमच्यावर बलात्कार होणारच असेल तर मोकळेपणाने त्याचा स्वीकार करा', 'तिनेच बलात्कार ओढवून घेतला' अशी अनेक स्त्री-विरोधी गृहीतके व त्यामागील स्त्रीद्वेष्टी मानसिकता ठळकपणे पुढे आली. देशभरातील विविध संस्था-संघटनांसमोर स्त्री-विरोधी मानसिकता खोडून काढण्याची एककलमी कार्यक्रमपत्रिका होती.
लैंगिक शोषण, बलात्कार यासंबंधीच्या कायद्यांतील बदलांसाठीच्या प्रयत्नांना मूर्त रूप आले ते २५ मार्च २००० च्या १७२ व्या विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये. त्यानंतरची साक्षी विरूद्ध युनियन आँफ ईंडिया ही २००४ मधील याचिका यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची ठरली. स्त्रीवादी आंदोलनाच्या बहुपदरी प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे लैंगिक छळाच्या बलात्काराच्या प्रश्नाची तीव्रता आणि स्त्रीची लैंगिकता तसेच जात, धर्म, वंश, पुरूषप्रधानता यांच्यातील परस्परसंबंध अधोरेखित करणे, त्याबरोबरीने या प्रश्नाची क्लिष्टता, गुंतागुंत समजून घेऊन पीडित स्त्रीला न्याय देण्यासाठी त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या मर्यादा दूर करण्यासाठी कायद्यांमध्ये विविध बदल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पीडितांना समुपदेशन व कायदेविषयक सेवा देणा-या, या प्रश्नांवर संशोधन करणा-या साक्षीसारख्या अनेक संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बलात्कार पीडितेचा जाबजबाब तिच्या घरी किंवा गोपनीयता पाळली जाईल, तिला सुरक्षित वाटेल अशा तिच्या सोयीच्या ठिकाणी नोंदविला गेला पाहिजे. त्यामुळे जाब-जबाब नोंदविण्यासाठी पीडित स्त्रीला सतत पोलीस स्टेशनला खेट्या घेण्याची गरज नाही. बलात्काराच्या तसेच बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकारांची चौकशी करताना काय पीडितेबाबत संवेदनशीलता बाळगणे, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पीडित बालकाचे नाजूक वय आणि प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बालकाला मानसिक-भावनिक त्रास न होईल याची दक्षता घेणे यासाठी उलटतपासाच्या दरम्यान बालकाला किंचित विश्रांती देणे वगैरे अनेक बदल कायद्यामध्ये आता आपल्याला दिसू लागलेत.
गेल्या दोन-अडीच दशकांमध्ये साथीन भँवरीदेवी प्रकरणानंतरच्या जनहित याचिकेपासून ते निर्भयानंतरची न्याय. वर्मा समिती, आणि अगदी अँडल्ट्री संदर्भातील कायद्यातील तरतूदी उडविणे अशा अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी पाहिल्या. सी. आर. पी. सी. १९७३, (फौजदारी प्रक्रिया संहिता), इंडियन एव्हीडन्स अँक्ट (भारतीय पुराव्याचा कायदा), आय.पी.सी. (भारतीय दंड विधान संहिता) वगैरे कायद्यांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. पीडित स्त्रीच्या संमतीशिवाय तिचे नाव किंवा तिची ओळख पटेल अशी कोणत्याही प्रकारची माहिती जाहीर करणे हा गुन्हा मानण्यात आला.(हा नियम असिफा प्रकरणात धुडकावला गेला होता.) बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्नाच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारदार स्त्रीचे चारित्र्य हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, तेव्हा तिच्या चारित्र्याबाबत प्रश्न उलटतपासात विचारले जाऊ नयेत असे पुन्हा स्पष्ट झाले. बाललैंगिक शोषणाविरोधातील कायदा प्रत्यक्षात आला, त्यातील काही तरतूदी खूप कडक असल्याबद्दल टीकाही झाली. निर्भया योजना आली, या योजनेवर 'पैशांसाठी स्त्रिया या योजनेचा गैरवापर करतात' असे कमरेखालील आरोप होणे अपेक्षितच होते. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधात कायदा आला. कायद्याचा बडगा आल्यामुळे नाइलाजाने का होईना सरकारी कार्यालये, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज, खासगी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधात चर्चेला दारे किलकिली झाली. अंतर्गत समित्यांच्या माध्यमातून पीडित स्त्रियांना स्वतःचे प्रश्न मांडायला आणि या प्रश्नांबाबत संवेदनशील असलेल्या स्त्री-पुरूषांना काम करायला एक छोटीशी जागा ठिकठिकाणी निर्माण झाली. स्वतःबरोबर टोचणा-या आठवणी घेऊन आलेले हे परिवर्तन खरेच स्वागतार्ह आहे.
समाजव्यवस्थेतील अस्वस्थता आणि अर्थ-जाती-धर्मा वगैरेच्या राजकारणाची गुंतागुंत वाढली, समाजातील लैंगिक व्यवहार आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबतही तेच म्हणता येईल. स्त्रिया आणि मुलींचे लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या प्रश्नाच्या मुळाशी आपली पुरूषप्रधानता, स्त्रीला उपभोग्य वस्तू मानण्याची मानसिकता, धर्म-जाती-रूढी-स्त्रीविरोधी परंपरा यांना वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी घट्ट पकडून ठेवण्याची वृत्ती ही अधोरेखित करण्याचे महत्त्वाचे काम स्त्रीवादी चळवळीने वर्षानुवर्षे केले. स्त्रियांना त्यांच्यावर होणा-या अत्याचारांना विरोध करण्यासाठी खंबीर बनविणे, माझंच चुकतं म्हणून मला नवरा मारतो, मीच त्याला मैत्रीमधे मोकळीक दिली म्हणून त्याने गैरफायदा घेतला या स्वतःला दोष देण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्यासाठी स्त्रियांना मदत करण्यापासून चळवळीचे काम सुरू होते. विनयभंग, शीलरक्षण, इभ्रत, अब्रू या पितृसत्ता धार्जिण्या, भंपक संकल्पनांपासून लैंगिक शोषणाला बाहेर काढून मानवी हक्कांच्या चौकटीमध्ये बसवणे, प्रत्येक स्त्रीच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांशी जोडणे हा ही बराच मोठा आणि क्लिष्ट आव्हान चळवळीने स्वीकारले.
माझ्या शरीरावर माझा हक्क ही घोषणा फक्त प्रजनन आरोग्यापुरती सीमित न ठेवता स्वनिर्णयाच्या हक्कांशी जोडल्यामुळेच वैवाहिक नात्यामध्ये पतीलाही सज्ञान पत्नीशी तिच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध करण्याची परवानगी नसावी अशी मागणी रेटण्याची ताकद चळवळीला मिळाली. ही मागणी कायद्यामध्ये उतरण्यासाठी अजून बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तूर्तास ०० वर्षे वयापेक्षा लहान पत्नीशी तिचा पती लैंगिक संबंध प्रस्थापित करू शकत नाही, एवढ्याच तरतूदींवर आपल्याला समाधान मानावे लागले आहे. कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याच्या निमित्ताने कौटुंबिक छळाच्या प्रकारांमध्ये पतीकडून होणा-या लैंगिक छळ समाविष्ट केल्यामुळे दिवाणी कायद्यात तरी दाद मागता येऊ शकते ही त्यातील जमेची बाजू म्हणावी लागेल.
कौटुंबिक हिंसा, लैंगिक शोषण, प्रजनन हक्कांचे दमन, समलैंगिकांचे हक्क, मानवनिर्मित आपत्तींमध्ये पर्यावरणाचा –हास, विस्थापनाने स्त्रियांचा बळी घेणे प्रश्नांची यादी मोठीच आहे. या प्रश्नांना भिडत असताना स्त्रीवादी चळवळीने कायद्याबरोबर कधी भांडण केले तर कधी सोबत केली, अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये अनेक बदल केले, नव्याने कायदे यावेत, त्या कायदयांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यकर्त्यांशी झगडा दिला, कायदा अंमलबजावणीमध्ये अडथळा असलेली शासनयंत्रणेतील परंपरांना चिकटून जैसे थे राहण्याची वृत्ती, पुरूषधार्जिणी मानसिकता याकडे यंत्रणेचे लक्ष वेधून घेऊन काही बदल घडवून आणले.
चळवळीचा कायद्याबरोबरचा हा प्रवास यापुढेही सुरू राहील. आधुनिक समाजातील मानवी व्यवहारांमधील रूक्षपणा, तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराकडे वाढणारा कल, धर्मांध आणि हुकूमशाही वृत्तीच्या राजकारण्यांचा हैदोस या सर्वांचा कधी थेट तर कधी आडून-आडून कुटुंबांतर्गत व्यवहारांवर परिणाम होतोय, काही समाजघटकांमधे स्त्रियांवरील परंपरांचा जोखड थोडा ढिला झाला असला तरी स्त्री-पुरूष दोघांमधील पुरूषप्रधानता संपलेली आहे असे नाही. किंबहुना ती अधिक विखारी पद्धतीने व्यक्त होताना दिसते. मग स्त्रियांना पूर्वीप्रमाणे बंधने राहिली नाहीत, स्त्रिया त्यांना 'दिलेल्या' स्वातंत्र्याचा गैरवापर करतात असे म्हणून मूळ प्रश्नाला भिडणे आपण टाळू लागलो आहोत. मूळ प्रश्न आहे की काही बाबतीत कुटुंबात मुलींना शिक्षण, अर्थार्जन वगैरेबाबत सक्षम होण्यास प्रोत्साहन देताना पुढे जाऊन या सक्षम स्त्रीने स्वनिर्णयाचा हक्क वापरला तर ती परिस्थिती कशी हाताळायची याबाबत कुटुंब, शासन, समाज सर्वच पातळ्यांवर गोंधळाचे वातावरण आहे. स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून वावरत असताना स्त्रिया स्वतःचा जोडीदार निवडणार, स्वतःचा लैंगिक कल व्यक्त करणार, लैंगिक व्यवहारांमध्ये स्वतःचा नकाराधिकार वापरणार, कुटुंबव्यवस्थेत, नात्यात घुसमट झाली तर त्या स्वतःसाठी पर्याय निवडणार, काही अंशी स्वैराचार वाटू शकेल इतपत स्वातंत्र्य काही समाजात स्त्रियाही घेणार. कधी स्त्रिया त्यांना दिलेल्या चौकटीचा कल ओळखून वागणार कधी चौकट मोडण्याचा प्रयत्न करणार, काही समाजमान्य त-हानी शालीन-कुलीन असणार, तर कधी स्वतःचे स्वातंत्र्य स्वतःच्या सोयीने घेणार, यात काही चुकतील काही गोंधळतील हे खरेच. पण या परिस्थितीत निर्माण होणारे प्रश्न फक्त समंजस, संयत संवादानेच सुटू शकतात. 'बायकांना समजतच नाही कसं वागायचं', 'पुरूष असेच असतात, बायांना नको का कळायला कुठे थांबायचं ते!' वगैरे उद्गार कितीही काळजीतून आले तरी ते बलात्काराला खतपणी देणारे आहेत हे आपल्याला कधी समजणार.
शक्ती मिल्स असो किंवा नयना पुजारी काही गंभीर, किळसवाण्या आणि तितक्याच संतापजनक घटना घडल्या की सर्वसामान्यांमधील माणूस जागा होतो आणि बलात्का-याला फाशीची मागणी करतो. या प्रश्नामध्ये आपल्याला असे 'प्रतिक्रिया'वादी असून चालणार नाही. लैंगिक अत्याचारांमध्ये जेवढे सातत्य आहे त्याहून अधिक चिकाटी आणि सातत्या त्याविरोधातील प्रयत्नांमध्ये हवे. अनेक स्त्रीवादी मैत्रीणी आणि समूह लैंगिकता, लैंगिक अत्याचार व कायदे यासदर्भात आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तेच स्त्रीवादी चळवळीचे बलस्थान आहे. 'बलात्कार हे मानवी हक्कांची पायमल्ली आहेच परंतु फाशीची शिक्षा ही सुद्धा कायदेशीर मार्गाने जगण्याचा हक्क काढून घेण्याचाच प्रकार आहे' हे प्रचंड तारतम्य फक्त लोकशाहीवादी, अहिंसक, स्त्रीवादी चळवळीकडेच आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे शहरामध्ये गेली १६ वर्षे सुरू असलेल्या लोकशाही उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी समीर समुद्र आणि अमित गोखले या समलिंगी जोडप्याच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. ही घटना तशी आगळी-वेगळी व विरळाच. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेचे राज्य आणि समलिंगी, हिजडे अशी वेगळी लैंगिक ओळख, कल असलेल्या समाजघटकांना तेही या देशाचे नागरिक आहेत याचे बहुसंख्य मानलेल्या आपल्या सर्वांनाच, स्वतःला भान देण्याचा हा प्रयत्न. भारतीय दंडविधान संहितेचे कलम ३७७ हे काढून टाकण्यात आल्याने समलैंगिकता आता गुन्हा ठरणार नाही, परंतु समलिंगी जोडप्यांचे परस्परांच्या आयुष्यात वैवाहिक जोडप्याप्रमाणे हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी विवाह, संपत्ती वगैरेसंबंधांतील कायद्यामध्ये बदल करावे लागतील. मुख्य म्हणजे बलात्काराच्या कायद्यामध्येही काही बदल करावे लागतील जेणेकरून समलिंगीही त्यांच्यावर होणा-या अत्याचारांविरोधात न्याय मागू शकतील.
लैंगिकता, लैंगिक स्वातंत्र्य आणि लैंगिक हक्कांचे उल्लंघन याबाबत आपल्या सर्वांना समंजस होण्यासाठी अशा छोट्या-मोठ्या प्रयत्नांची गरज तर आहेच किंबहुना ते आपण जिवंत असल्याचेच लक्षण म्हणावे लागेल. आणि नैतिकतेचा चाबूक हातात घेतलेल्या आधुनिक शंकराचार्यांचा समाजातला सुळसुळाट थांबवायचा असेल तर सततचा संघर्ष करत राहवाच लागेल!
अर्चना मोरे
