गर्भलिंगनिदानाचा प्रश्न माझ्या आयुष्याचा एक भाग झाला त्याला आता ३७ वर्षे झाली. त्याच्याशी माझे इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारे नाते जुळले आहे की आता प्रयत्नपूर्वक त्याच्यापासून अंतर ठेवल्यावरही मला त्या प्रश्नाला माझ्या व्यक्तिगत व आमच्या समूहाच्या सामूहिक जाणिवेपासून वेगळे करून बघता येत नाही. ‘स्त्री-उवाच’च्या १९९० च्या आणि १९९२च्या अंकात मी ह्या प्रश्नावर लेख लिहिले. ‘स्त्री-उवाच’च्या पुनर्भेटीच्या निमित्ताने शक्य तितक्या तटस्थपणे ह्या प्रश्नाचा पुनर्शोध घेण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.
समाजातील अनेक समस्या आपल्या अवतीभवती असतात. सभोवताली विविध रोगांचे जीवाणू, विषाणू असावेत तसे. त्यातील काही आपल्या शरीरातही घुसखोरी करतात. पण जोवर आपल्याला त्यांची बाधा किंवा लागण होत नाही, तोवर काही प्रश्न नसतो. आपण त्यांच्याविषयी वाचतो, माहिती घेतो, चिंता व्यक्त करतो. पण कधीतरी आपल्याला त्याची ‘लागण’ होते. आपण त्याने झपाटले जातो. सन १९८२ मधली उन्हाळ्याची सुट्टी. माझी मुलगी मनस्विनी तेव्हा लताच्या, तिच्या आईच्या पोटात होती. आम्ही सारे दिल्लीला लताच्या मामांकडे गेलो होतो. लताच्या पोटाकडे पाहून ओळखीच्या कोणीतरी विचारले- ‘तुम्ही अजून टेस्ट नाही करून घेतली?’ आपल्यासारख्या सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय व्यक्तीकडून आलेल्या ह्या प्रश्नाने लाडक्या मुलीला ‘नकोशी’ म्हणण्याचा व्हायरस आपल्या अगदी जवळपास रेंगाळतो आहे, ह्याची मला जाणीव झाली.
वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून ह्या प्रश्नाशी माझी तोंडओळख ह्यापूर्वीच झाली होती. अमृतसरच्या भंडारी क्लिनिकने टीव्हीपासून तोंडी जाहिरातीपर्यंत अनेक माध्यमांतून ‘आता (टेस्ट करण्यासाठी) ५००० रु. खर्च करा आणि नंतर (हुंड्याचे) ५०,००० वाचवा’ अशी (कल्पक?) घोषणाच केली होती. त्यामुळे पंजाब व दिल्लीच्या परिसरात मुलींना गर्भात मारण्याची लाट आली आहे अशी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ १९८२ साली सर्व वृत्तपत्रांतून झळकली होती. त्यानंतर लोकसभेत गदारोळ, विरोधी पक्षाची तीव्र टीका, सरकारने ‘आम्ही हे अजिबात खपवून घेणार नाही’ अशी केलेली गर्जना, वृत्तपत्रातून अग्रलेख, वाचकांची पत्रे ह्यांचा सडा आणि सहा महिन्यांनंतर ‘सारे कसे शांत शांत होणे’ हे मी अनुभवले होते आणि त्यामुळेच ह्या समस्येबद्दलचे माझे कुतूहल जागे झाले होते. पुढे व्यक्तिगत रीत्या व समूहाने ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करताना १९७५ साली भारतात गर्भजलपरीक्षेचे तंत्र दाखल झाले तेव्हापासूनचे अनेक संदर्भ समजत, मनाशी जुळत गेले व प्रत्येक संदर्भामुळे आमच्या ज्ञानात व जाणीवेत भर पडत गेली. एक वेळ तर अशी आली की ह्या प्रश्नातील गुंतागुंत व त्याचे भविष्यकालीन परिणाम समजल्यामुळे मी पार निराश झालो होतो. मी त्यापासून दूर जाण्याचाही प्रयत्न केला. अखेरीस एकट्याला मार्ग सापडणार नाही, तर इतरांची मदत घेऊ आणि सर्व मिळून प्रश्न सोडवू ह्या निष्कर्षाला मी आलो. विविध संस्था, संघटना ह्यांच्याशी संवाद केला. त्यातून ‘गर्भलिंगपरीक्षाविरोधी मंच’ हा समूह उभा राहिला. त्यात स्त्री चळवळी तून आलेल्या विभूती पटेल, लता प्र म, चयनिका शाह, स्वातीजा मनोरमा, संस्कृती मेहता, सोनल शुक्ला, कुंदा प्र. नी., प्रीता अशा कार्यकर्त्या होत्या. द. कामाक्षी भाटे, डॉ मोहन देशपांडे, डॉ बाळ इनामदार असे डॉक्टर होते. रजनीश व हरपाल ह्यांसारखे लोकविज्ञान चळवळीचे समर्थक, व्रजेन्द्र हा मानवाधिकार संघटनेचा पदाधिकारी आणि मनीषा गुप्ते आणि अमर जेसानी हे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासक होते. आमच्या सामूहिक अभ्यास व कृतीतून आम्हाला बऱ्याच गोष्टी लक्षात आल्या ; उदा.-
Ø ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ हे त्या काळात मोठे प्रतिष्ठित वृत्तपत्र होते. गर्भलिंगपरीक्षा व स्त्रीगर्भहत्या हे माणुसकीला व भारतीय संस्कृतीला लागलेले लांच्छन आहे असा अग्रलेख त्याने छापला, पण लिंगनिदान करणाऱ्या जाहिराती छापणे मात्र त्यानंतरही चालूच ठेवले.
Ø १९८२ मध्ये ह्या प्रश्नावर गदारोळ उठल्याचे कारण म्हणजे दिल्लीतील एका वरिष्ठ नोकरशहाने न्यू भंडारी हॉस्पिटलमध्ये आपल्या बायकोला टेस्टसाठी पाठवले आणि मुलीचा गर्भ म्हणून तो पाडल्यावर तो मुलाचा असल्याचे त्याला कळले. त्याने केलेला ‘भंडाफोड’ ही ‘वंशाचा दिवा’ नष्ट झाल्यामुळे चिडलेल्या एका सामर्थ्यशाली नरपुंगवाची कृती होती.
Ø ह्या भंडाफोडीमुळे लोकशाहीच्या विविध स्तंभांमध्ये उडालेल्या फुफाट्याचा परिणाम म्हणजे असे तंत्र बाजारात आले असल्याची वार्ता माध्यमक्रांतीपूर्वीच्या भारतीय समाजात अतिशय वेगाने पसरली. न्यू भंडारी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या जेनेटिसिस्टने मग ‘better prospects’ साठी थेट दिल्लीत धंदा उघडला.
चळवळीची सुरुवात आणि तिची भूमिका
आम्ही ८ एप्रिल १९८६ रोजी एक संपूर्ण दिवसाची कार्यशाळा घेऊन त्याद्वारे ह्या समस्येचे तांत्रिक, सामाजिक, कायदा आणि चळवळ हे पैलू पत्रकार व कार्यकर्त्यांना समजावून देत ह्या चळवळीला सुरुवात केली. ह्या विषयाच्या सर्वांगीण अभ्यासासाठी आम्ही त्यापूर्वी तब्बल चार वर्षे खर्च केली होती. त्यामुळे आमच्या आंदोलनामागे बहुशास्त्रीय अभ्यासाचे पाठबळ होते. आम्ही बहुतेक जण तेव्हा २५-३० वर्षांचे होतो. तेव्हा ऐन भरात असलेली स्त्रीचळवळ हा आमचा प्रमुख आधारस्तंभ. आम्हाला माणूसबळ आणि विचारबळ स्त्रीवादी चळवळीनेच पुरवले. एकमेकांशी फारसे परिचित नसणारे असे आम्ही सारे गर्भलिंगपरीक्षेला विरोध करण्याच्या उद्देशाने एकत्र आलो. संपर्क-संचाराची आधुनिक साधने नसताना आम्ही महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यात आंदोलन उभारले व बरीच वर्षे ते धगधगत ठेवले. अशा प्रकारचे विविध विचारांच्या कार्यकर्त्या-विचारकांनी एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र येऊन चळवळ उभारल्याचे उदाहरण त्यापूर्वी नव्हते. पण आम्ही तरुण असल्यामुळे आम्ही अशा इतिहासात न अडकता अतिशय सहजतेने इतिहास घडविला. अर्थात तेव्हाच्या काळाची आम्हाला साथ होती, हे निःसंशय!
आम्ही तेव्हा घेतलेली भूमिका थोडक्यात अशी होती:
Ø हा स्त्रीच्या मुलभूत अधिकाराचा प्रश्न आहे. म्हणून स्त्री-पुरुष समतेच्या आधारावर गर्भलिंगपरीक्षा व त्यानंतर होणारी स्त्रीगर्भहत्या ह्यांना आपण विरोध केला पाहिजे.
Ø स्त्रीगर्भहत्येची परिणती स्त्री-पुरुष संख्येचा समतोल ढासळण्यात होईल. अशा समाजात स्त्रियांवरील अत्याचारही अधिक उग्र होतील. म्हणून ह्याला केवळ ‘स्त्रियांचा प्रश्न’ न मानता, सामाजिक हिताचा प्रश्न मानले पाहिजे.
Ø त्याच वेळी हा स्त्री-आरोग्याचा व आरोग्य व्यवसायाच्या नीतिमत्तेचाही प्रश्न आहे.
Ø आम्ही गर्भपाताच्या विरोधात नाही. परंतु, केवळ मुलीचा गर्भ आहे म्हणून गर्भपात करणे आम्हाला मंजूर नाही. प्रश्न गर्भपाताच्या अधिकाराचा नसून भेदभावाचा आहे.
Ø ह्यापूर्वीच्या चार दशकांपासून भारतात स्त्री-पुरुष संख्येचे गुणोत्तर अधिकाधिक विषम होत गेले आहे. त्याला आता जोड मिळाली आहे गर्भलिंगपरीक्षेच्या तंत्रज्ञानाची. २०व्या शतकात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ‘नकोशी’ला जन्मापूर्वीच मारणे शक्य होईल व आपला समाज हे तंत्रज्ञान आनंदाने स्वीकारेल.
१९७५ ते १९८६ ह्या कालावधीत मुंबई, धुळे, तसेच पंजाब येथे केलेल्या काही सर्वेक्षणाच्या आधारावरून आम्ही ही मांडणी केली होती. महाराष्ट्रात गर्भलिंगपरीक्षा केंद्रांची संख्या एका दशकातच ४-५ वरून हजारावर जाते, मागासलेल्या भागात देखील जिल्ह्याच्या गावी हे तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध होते व समाजातील सुशिक्षित, मध्यमवर्ग ह्या केंद्रांसमोर रांगा लावतो, कुटुम्बनियोजनाचे उत्तम साधन हया नावाखाली त्याची भलामणही केली जाते- हे आमच्या पाहणीचे प्रमुख निष्कर्ष होते. त्या आधारावर आम्ही मांडले की साथीच्या रोगाप्रमाणे स्त्रीगर्भहत्येचा प्रसार सर्व समाजात अतिशय वेगाने होणार आहे. त्यामुळे स्त्री-पुरुष संख्येचा समतोल अधिकच ढासळण्याची शक्यता आहे. तसे घडले तर त्याचे पर्यवसान काय होईल हे नक्की सांगता येणार नाही. कारण मानवी इतिहासात असे मोठ्या प्रमाणावर घडल्याचा दाखला नाही. पण त्यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचार वाढतील. स्त्री-पुरुष असमतोलाचा टाईमबॉम्ब फुटण्यापूर्वीच समाजाने कृती करायला हवी. ह्यावर डॉक्टर मंडळी, समाजशास्त्रज्ञ, अन्य विचारवंत व शासन ह्यांची काय प्रतिक्रिया होती?
समाजाचा प्रतिसाद
समाजातील तज्ज्ञ मंडळी आकडेवारीशिवाय आमचे काही ऐकून घ्यायला तयार नव्हती. त्या वेळी भारतात माहिती तंत्रज्ञानाचे युग भारतात अवतरले नव्हते. म्हणून ही आकडेवारी उपलब्ध होण्यास अनेक वर्षे लागत. म्हणून आम्ही असे मांडले की काही गावे, शहरे वा गर्भ लिंगपरीक्षाकेंद्रे ह्या पातळीवर जमा केलेली आकडेवारी ह्या प्रश्नाची तीव्रता समजून घेण्यास पुरेशी आहे. पण तेव्हा धर्मा कुमारीसारख्या विख्यात समाजशास्त्रज्ञाने व अंकलेसरीया अय्यर ह्या अर्थतज्ञाने आम्हाला वेड्यात काढले. वसंत साठेंसारख्या ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने आमची जाहीररित्या खिल्ली उडवली. 'निसर्ग आपला समतोल ढासळू देणार नाही. तुम्ही कशाला काळजी करता? आणि असा असमतोल निर्माण झाला तर बिघडेल कुठे? उलट संख्या कमी व मागणी जास्त असल्यामुळे मुलींची किंमत वधारेल. मुलाच्या बापाला हुंडा देण्याची वेळ येईल' अशा प्रकारचे प्रत्युत्तर आम्हाला देण्यात आले. १९९१च्या जनगणनेत ०-६ वयोगटातील गुणोत्तर अधिकच घसरले व असमतोलाचे भौगोलिक क्षेत्रही अधिक व्यापक झाले. तेव्हाही त्याची दाखल घेण्यात आली नाही. आमच्या चळवळीच्या/ जनमताच्या रेट्याखाली महाराष्ट्र शासनाने १९८८ साली व केंद्र सरकारने १९९४ साली गर्भलिंगपरीक्षाबंदीचे कायदे केले. पण त्यांची अंमलबजावणी होवू नये ह्यासाठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत होती. अखेरीस २००१ च्या जनगणनेनंतर तत्कालीन जनगणनाप्रमुखांनी स्वतः एक पत्रक काढून स्त्रीगर्भहत्येचा प्रश्न अतिशय बिकट झाल्याचे व त्यामुळेच पूर्ण देशातील ०-६ वयोगटातील स्त्रीपुरुष गुणोत्तर विषम झाल्याचे मान्य केले. त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नवा कायदा करण्याचे व त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले व सुमारे २ वर्षे त्याचा पाठपुरावा केला. म्हणून किमान आज ह्या प्रश्नावर थोडे फार बोलले जाते आहे.
आता अनेकविध कारणांमुळे ही परिस्थिती बदलते आहे. जनगणना आणि National Family Health Survey सारख्या पाहणीतून स्त्री-पुरुष गुणोत्तर असंतुलित झाल्याची समोर येणारी आकडेवारी, त्यामुळे बदलणारे जनमानस, डॉक्टरमंडळीत झालेली जाणीवजागृती, काही सरकारी प्रक्रिया आणि पद्धती ह्यांच्यात झालेल्या सुधारणा ह्यांच्यामुळे कायदेशीर बाबी थोड्या प्रमाणात सुधारल्या आहेत. २०१७ च्या अखेरपर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश ह्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत ह्या अधिनियमाखाली एकूण ३९८६ खटले दाखल करण्यात आले असून, त्यांपैकी १२७३ खटल्यांचा निकाल लागला आहे. परिणामस्वरूप २००७ सोनोग्राफी यंत्रे सील करण्यात आली असून ४४९ खटल्यांमध्ये आरोपीवरील आरोप सिद्ध झाला आहे आणि १३६ डॉक्टरांची वैद्यकीय सनद रद्द करण्यात आली आहे.
एकूण चळवळीच्या फलश्रुतीचा विचार करायचा झाला तर स्त्री पुरुष संख्येचा समतोल सावरण्याच्या दिशेने आपण कितपत वाटचाल केली, हेदेखील पाहणे महत्वाचे ठरेल. त्या दृष्टीने ०-६ वयोगटातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर (बालक-बालिका गुणोत्तर) हा निकष महत्वाचा ठरतो. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतात हे प्रमाण १००० मुलग्यामागे ९१८ मुली इतके व्यस्त आहे व ते गेल्या अनेक दशकात सातत्याने घसरते आहे.
शिकलेले धडे
आपल्याकडे एकाच प्रश्नावर सातत्याने काम करण्याची पद्धत नाही. आपल्याकडे समस्यांची कमी नाही. कार्यकर्तेही ‘फुलपाखरी’ प्रवृत्तींचे आहेत. त्यामुळे ‘नाटककाराच्या शोधात पात्रे’च्या धर्तीवर ‘नव्या समस्येच्या शोधात कार्यकर्ते’चा प्रयोग आपल्याकडे वारंवार होत असतो. आपण ज्यांच्याशी लढतो, ते संघटित असतात. त्यांच्याकडे दीर्घकालीन लढ्याची यंत्रणा व रणनीती असते. डॉक्टर, विविध उद्योजक ह्यांच्या लॉबी वर्षानुवर्षे सक्रीय असतात. माणसे बदलतात, पण हितसंबंध कायम राहतात.
राजकारणी मंडळी ही नेहमीच समाजातील सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितसंबंध सांभाळण्याच्या बाजूने असते. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी, मंत्री, नोकरशहा स्वतः गर्भलिंगपरीक्षेचे समर्थक असतात. शिवाय डॉक्टरांची लॉबी राजकारणात सक्रिय असते. हे सर्व मिळून एक तर असा कायदा होऊ नये आणि झालाच तर त्याची अंमलबजावणी होऊ नये, ह्यासाठी दक्ष असतात. कायद्यात फटी ठेवणे, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेत प्रामाणिक कार्यकर्ते, अधिकारी ह्यांना जागा न देता त्यात भ्रष्ट किंवा होयबा व्यक्तींचा भरणा करणे असे कितीतरी मार्ग त्यांना माहित असतात.
सुरुवातीच्या काळात तर खुद्द न्यायाधीशांना ह्या कायद्याची माहिती नव्हती. त्यामुळे मुळात खटला दाखल करण्याचे प्रमाण कमी, त्यांचा पाठपुरावा आणखी कमी, परिणामतः गुन्हा शाबित होण्याचे प्रमाण अतिशय किरकोळ असे चित्र निदान सुरुवातीच्या दशकात तरी होते.
नोकरशाही हा कोणत्याही परिवर्तनातील महत्वाचा घटक आहे. ती ईश्वराप्रमाणे सार्वकालिक व सर्वव्यापी असते. तिने ठरविले तर परिवर्तनाचे तुमचे सारे प्रयत्न ती हाणून पाडू शकते. पण तिच्यातील संवेदनशील व सक्रिय घटक तुमच्या मदतीला आला, तर कायदा किंवा धोरण ह्यांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात तिचा सिंहाचा वाटा असू शकतो. महाराष्ट्राचे तत्कालीन सार्वजनिक आरोग्य सचिव श्री डी टी जोसेफ आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे सचिव श्री नंदा ह्यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय महाराष्ट्रात पीसीपीएनडीटी कायदा संमत होणे अशक्य होते. नोकरशाहीच्या व्यवस्थेत राहूनही ह्या कायद्याची कार्यवाही प्रभावीपणे करता येते हे डॉ अग्निहोत्री, श्री. लक्ष्मीकांत देशमुख व श्री. अरविंद ह्यांच्यासारख्या आय ए एस ऑफिसरांनी दाखवून दिले आहे.
पुरोगामी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात माध्यमांची कळीची भूमिका काल होती, आज आहे व उद्याही राहील. तसेच कोणत्याही प्रश्नाच्या विश्लेषणात व उत्तर शोधण्यात अभ्यासकांची भूमिका महत्वाची असते. पण बहुसंख्य अभ्यासक ह्या प्रश्नाकडे ‘गर्भपातसमर्थक व गर्भपातविरोधी’ अशा खास अमेरिकन द्वंद्वात्मक चष्म्यातून पाहत होते. लोकसंख्यातज्ज्ञ मालिनी कारकल व नोबेलविजेते अमर्त्य सेन अशांचा अपवाद वगळता फारच थोड्या अभ्यासक व बुद्धिमंतांनी आपली प्रज्ञा व श्रम ह्या कार्यात खर्च घातले.
मुळात कायदा पुरोगामी आणि जनमानस मागास असा अंतर्विरोध फार काल राहू शकत नाही. जनमानस बदलले नाही, तर कायदा फक्त नावापुरता उरतो. गेल्या तीन दशकात साऱ्या पुरोगामी चळवळींना ओहोटी लागली आहे. ज्या स्त्री-चळवळीकडून आम्ही ऊर्जा घेतली, तीही अनेक वर्षांपासून साचल्यागत झालेली आहे. थोड्याफार फरकाने सर्व पुरोगामी चळवळी, विचारप्रवाह ह्यांची हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर नवे चिंतन, नवी दृष्टी, कार्यकर्ते उभे करण्याचा उत्साह, समाजावर प्रभाव टाकण्याची ऊर्जा ह्या बाबी संपल्यागत झाल्या आहेत. एखाद्या प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वेधणे हे काम कार्यकर्त्यांना प्रभावीपणे करता येते. परंतु त्याच्या सोडवणुकीसाठी संपूर्ण समाजाच्या पातळीवर उत्तर शोधणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ह्या कामात ते कमी पडतात. कारण समस्येशी संबंधित सर्व घटकांशी (स्टेक-होल्डर्स) संवाद करणे, मतभेदाच्या जागा कमी करून त्यांना सर्वसंमतीच्या टप्प्याकडे नेणे ही कौशल्ये त्यांच्यात विकसित झालेली नसतात. समाजाच्या इच्छेविरुद्ध आपण त्याला कोणत्याही बदलाकडे नेऊ शकत नाही, हे आपण सर्वांनी कबुल केले पाहिजे.समाजाला पुढच्या दिशेने नेणे ही अतिशय जिकिरीची, थकविणारी, वेळखाऊ बाब आहे. त्यासाठी सातत्याने प्रबोधन करणे, प्रत्येक सामाजिक घटकातील पुरोगामी प्रवाहांशी संवाद करणे ह्या बाबीना पर्याय नाही. प्रबोधन ही सातत्याने, नवनव्या पद्धतीने चालविण्याची प्रक्रिया आहे, हे कार्यकर्त्यांना विसरून चालणार नाही!
रविंद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ
स्त्री-पुरुष समतेच्या चळवळीतील कार्यकर्ता, गर्भलिंग परीक्षाविरोधी मंचाचा संस्थापक-सदस्य. गांधी, लिंगभाव व पुरुषत्व ह्या विषयांवर अभ्यास आणि लिखाण.
ravindrarp@gmail.com