गर्भपात : हक्क, गुन्हा, कलंक, कायदा इत्यादी !

अविवाहित महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काविषयी सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे! “एखादी महिला अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही” असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. याच 25 वर्षांच्या महिलेला दिल्ली हायकोर्टाने मात्र गर्भाचे समापन करण्याची परवानगी नाकारली होती. 16 मार्च 2021 रोजी गर्भपात कायद्यात जी दुरुस्ती मंजूर झाली त्याप्रमाणे गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करण्यात आलेली आहे. तरीही, दिल्ली हायकोर्टाने तिला परवानगी नाकारताना म्हटले होते की 23 आठवड्यांच्या गर्भाचे समापन करणे म्हणजे मुलाच्या हत्येसमान ठरेल! तसंच संमतीने शारीरिक संबंध ठेवून गर्भवती राहणारी अविवाहित महिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी २००३ च्या तरतुदींनुसार गर्भपात करू शकत नाही – असंही कोर्टाने सांगितलं होतं! तिची प्रसूती होईपर्यंत तिला कुठेतरी सुरक्षित ठेवले जाऊ शकते आणि त्यानंतर बाळाला दत्तक देता येऊ शकते – असेही न्यायालयाने सुचवले होते. या महिलेने बाळाला जन्म द्यावा – असा जवळजवळ आग्रहच दिल्ली हायकोर्टाने धरला होता.
वास्तविक पहाता मागच्या वर्षी जेव्हा MTP कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, तेव्हाच अविवाहित महिलांनाही त्यात समाविष्ट केलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात हाच मुद्दा अधोरेखित केला आणि - “अविवाहित स्त्रीला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार नाकारणे म्हणजे तिच्या वैयक्तिक स्वायत्ततेचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.” असंही म्हटलं. त्यामुळे सध्यातरी दिल्ली उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांच्या पुरुषकेंद्री दृष्टिकोनामुळे त्या महिलेला न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत जो अडसर निर्माण झाला होता, तो दूर झाला आहे . वैद्यकीय गर्भसमापन कायद्याचा ( MTP Act) अर्थ लावण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ताजा निकाल जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो गर्भपाताविषयीच्या सामाजिक धारणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे.

आपल्या देशात 1971 पासून गर्भपात कायदा अस्तित्वात आहे – त्याअर्थी आपण खूपच पुढारलेल्या विचारांचे आहोत, असं अनेक डॉक्टर्स आणि सामान्य माणसांना देखील वाटतं! कारण जगातल्या अनेक देशांमध्ये अजूनही गर्भपाताला बंदीच आहे. त्या मानाने आपल्याकडे काही मर्यादित परिस्थितीत तरी कायदेशीर गर्भपाताची शक्यता असते. आपल्या देशातल्या ह्या कायद्याला आता 50 वर्ष होऊन गेली आहेत. तरीही भारतीय समाजात ‘गर्भपात’ हा आजही लांछनास्पद विषय मानला जातो.
ज्या बाईला गर्भपात करून घ्यायचा असेल, ती ‘माता’ ह्या भूमिकेला कलंक लावते आहे, एक प्रकारे गुन्हेगार आहे – अशी वागणूक तिला कुटुंबातून किंवा आजूबाजूच्या अनेक लोकांकडून दिली जाते. आपल्या देशात गर्भपात करणे बेकायदेशीर नाही - हे देखील बहुसंख्य माणसांना माहीत नसते! ह्या कायद्यानुसार गरोदर स्त्रीने स्वतःच गर्भपातासाठी संमती द्यायची असते. फक्त १८ वर्षांखालील आणि मानसिक आजारी असलेल्या गरोदर मुलींच्या गर्भपातासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे बंधनकारक असते. पण कुठल्याही प्रौढ स्त्रीला गर्भपात करण्यासाठी
जोडीदाराच्या सहीची गरज नसते. तरीही,अगदी मान्यताप्राप्त रुग्णालयातून देखील गर्भपातासाठी नवर्‍याची परवानगी असल्याचा फॉर्म भरायला लावला जातो. अनेक गर्भपात केंद्रात मॅरेज सर्टिफिकेट मागितलं जातं. कित्येक विवाहित स्त्रियांनाही नवऱ्याची संमती मिळवणं शक्य नसतं. अविवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्ता,विधवा महिलांची तसंच वेश्या व्यवसायातल्या महिलांचीही अशा पितृसत्ताक विचारांमुळे कोंडी होते. गर्भपात करून घेण्यासाठी आलेल्या अशा महिलांना हॉस्पिटलातही हेटाळणीची वागणूक दिली जाते. त्या जणूकाही एखादे बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत असं भासवून, बरेचदा त्यांच्याकडून कित्येक पट जास्त पैशांची मागणी केली जाते. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या वागणुकीमुळे आणि एकंदरच समाजाच्या पाप-पुण्याच्या संकल्पनांमुळे कायदेशीर गर्भपात करून घेतानासुद्धा सर्वसामान्य स्त्रियांमध्ये एक प्रकारचा अपराधी भाव असतो. मग त्यांना जोखमीचे पण घरगुती पर्याय जास्त सोपे वाटतात. या आणि अशा अनेक कारणांमुळे आपल्या देशात महिला बहुसंख्य महिला भोंदू लोकांच्यामार्फत केल्या जाणार्‍या स्वस्त आणि असुरक्षित गर्भपाताकडे ढकलल्या जातात आणि मृत्यूमुखी पडतात.

‘सेहत’ संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतातील लाखो स्त्रिया सरकारमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये न जाता अनारोग्यकारक वातावरणात प्रशिक्षित नसलेल्या व्यक्तींकडून गर्भपात करून घेतात. भारतातील दोन पंचमांश गर्भपात असुरक्षित असतात. (Guttmacher Institute Report 2018) असुरक्षित गर्भपात हे भारतातील मातामृत्यूचे ते तिसरे प्रमुख कारण आहे. या कारणामुळे आपल्या देशात दररोज सुमारे आठ महिलांचा मृत्यू होतो. थोडक्यात गर्भपात करण्याची कायदेशीर मुभा असूनदेखील असंख्य महिलांना सुरक्षित गर्भपाता पासून वंचित राहावं लागतं!

ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालामुळे काही फरक पडेल का?

सुरक्षित गर्भपाताच्या हक्कांविषयी काम करणाऱ्या डॉ सुचित्रा काळे-दळवी; एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप या सेवाभावी संस्थेच्या भारतातील समन्वयक आहेत. त्यांना असं वाटतं की - “सध्याच्या कायद्याचा व्यापक अर्थ स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, मुळात आपल्याला गर्भपात कायद्याची आवश्यकता का पडते? कारण भारतीय दंड संहितेनुसार गर्भपाताला गुन्हा मानले जाते. आपल्या देशातील गर्भवती व्यक्तींना नको असलेली गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचं आणि स्वत:च्या शरीराबद्दलचं निर्णयस्वातंत्र्य असण्याच्या विचारापासून आपण अजूनही खूप लांब आहोत.”
खरंतर गर्भसमापन करण्याचा निर्णय घेण्याचा हक्क पूर्णपणे त्या महिलेकडेच असायला हवा. कारण हा निर्णय तिच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्याशी निगडीत आहे. त्यासाठी तिला डॉक्टरांच्या सल्ल्याची मदत आणि सुरक्षिततेची हमी नक्कीच मिळायला हवी. पण अनेकदा स्त्रीची इच्छा नसतानाही तिच्यावर मातृत्व लादलं जातं. भारतीय समाजात वैवाहिक चौकटीतल्या मातृत्वाचा प्रचंड उदोउदो केला जातो. पण वास्तवात - आपल्याला मातृत्व  हवे आहे की नको आहे - हा निर्णय महिलेला स्वतंत्रपणे घेता येत नाही. 

बरेचदा इतरांच्याकडूनच महिलेवर तो निर्णय लादला जातो. महिलांकडे फारसा निवडीचा वाव देखील नसतो. जेव्हा एखादी महिला कौटुंबिक हिंसेची शिकार होत असते, तेव्हा तर तिला मातृत्वाचं ओझं वाटण्याचीच जास्त शक्यता असते. तसंच विवाहांतर्गत बलात्काराला अजून गुन्हा मानलं जात नाही, बहुसंख्य पुरुष condom सारखे गर्भनिरोधक वापरायची देखील तसदी घेत नाहीत. अशा अनेक कारणांनी स्त्रियांवर गर्भधारणा लादली जाते. आपल्या देशात लैंगिकतेचं काही शिक्षण दिले जात नाही, त्यामुळे अनेक अल्पवयीन मुली लैंगिक हिंसेला बळी पडू शकतात. त्यांना तर आपल्याला गर्भधारणा झाली आहे – हे सुद्धा समजत नाही. तसंच खूप मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह केले जातात, अशा मुलींच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यासाठीही गर्भधारणा धोकादायक असते. पण जर एकदा गर्भपात केला तर कदाचित पुन्हा कधीच गर्भधारणा होणार नाही – अशी भीती घातली जाते. गर्भपात विषयक कायद्याची योग्य माहिती तर महिलांच्या पर्यन्त अजिबात पोचत नाही. उलट, गर्भपात म्हणजे “हत्या” आहे – असं सामाजिक लांछन त्यावर लावलं जातं. खरंतर, अशा सामाजिक शक्तीहीन अवस्थेतल्या महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा हक्क तरी मिळायलाच हवा!
लेखात सुरुवातीला ज्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे – त्या अविवाहित महिलेच्या बाबतीत देखील आता सुप्रीम कोर्टाने गर्भपातासाठी परवानगी दिलेली असली तरी अजून मेडिकल बोर्डाने निर्णय देणे बाकी आहे. 

सुधारित कायद्यानुसार गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करण्यात आलेली आहे. गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असते. पण वैद्यकीय मंडळाद्वारे निदान झालेल्या गर्भाच्या विकृतींच्या बाबतीत गर्भपाताची कमाल मर्यादा लागू होत नाही. याचाच अर्थ असाही होतो, की वैद्यकीय देखरेखीखाली 24 आठवड्या नंतर देखील गर्भपात करता येऊ शकतो. मग त्यासाठी महिलांना वैद्यकीय मंडळ, न्यायालय इत्यादी चक्रातून जायला का लागावं? जर एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला हृदयावर किंवा मेंदूवर शस्त्रक्रिया करून घ्यायची असेल आणि तिला निर्णय घ्यायला उशीर लागला तर तिला न्यायालयांची परवानगी मिळवावी लागते का? एखाद्या पुरुषाने स्वत:ची प्रोस्टेट ग्लॅंड्सची शस्त्रक्रिया करून घ्यायची की नाही हे ठरवायला उशीर केला तर त्याला राज्याने नेमलेल्या वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला घ्यावा लागतो का? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं ‘नाही’ अशीच आहेत. पण स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्याच्या बाबतीत मात्र ‘स्वत:च्या शरीरावर स्वत:चा अधिकार’ हे तत्त्व लागू होत नाही! कारण पितृसत्ताक समाजात स्त्रियांची भूमिका त्यांच्या पुनरुत्पादन क्षमतेवर आधारित आहे. गर्भपात हवा असेल तर तिला त्यामागे ‘योग्य’ कारण असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. आणि ते कारण “योग्य” आहे की नाही हे तिच्याशिवाय इतर लोकच ठरवतात.
स्त्रियांना स्वत:च्या शरीरावर आणि गर्भधारणे विषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा – असं सांगणारे निर्णय जरी गेल्या काही वर्षांत मुंबई हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरी MTP कायद्यानुसार भारतातल्या महिलांना गर्भपाताचा निर्णय स्वतःचा स्वतः घेता येत नाही. कारण आपला गर्भपात कायदा महिला-केंद्रित नाही. गर्भवतीचे हक्क आणि तिचा स्वत:च्या शरीरावरील अधिकार ह्या दृष्टिकोनातून हा कायदा बनलेलाच नाही. भारतीय दंड संहितेतल्या कलम 312-316 नुसार अजूनही गर्भपात हा गुन्हाच मानला जातो. 

MTP कायद्यात उल्लेख केलेल्या कारणांच्या व्यतिरिक्त करण्यात आलेला कुठलाही गर्भपात हा गुन्हाच मानला जातो. परिणामी गर्भपातसेवा देणाऱ्याचे (डॉक्टरांचे) ह्या गुन्हेगारी आरोपांपासून संरक्षण करण्यावर, MTP कायद्याचा प्रामुख्याने भर आहे. ह्या कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांमध्ये विविध परिस्थितींचा अंतर्भाव केला असला तरी विशिष्ट परिस्थिती मध्ये कोणते कारण लागू पडते आणि एखाद्या महिलेचा गर्भपात करावा की नाही, हे ठरवायचा पूर्ण अधिकार हा कायदा डॉक्टरकडेच देतो! गेल्या काही वर्षांत PCPNDT कायद्यामुळे गर्भपाताच्या हक्कावर गदा येऊ लागली आहे. जेव्हापासून गर्भलिंग निदान विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तपशीलवार नोंदी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; तेव्हापासून खासगी प्रॅक्टीस करणारे अनेक डॉक्टर्स कोणत्याही कारणासाठी गर्भपात करायलाच मोठ्या प्रमाणात नकार देऊ लागले आहेत. कारण गर्भधारणेच्या दुसर्‍या त्रैमासिकात केले जाणारे गर्भपात हे गर्भलिंग चाचणीशी निगडीत असू शकतात – असे गृहीत धरले जाते. सगळ्या मान्यताप्राप्त गर्भपात केंद्रातून होणार्‍या गर्भपाताविषयीच्या तपशीलवार नोंदी ठेवाव्या लागतात. ह्या नोंदीत काही त्रुटि आढळल्या तर संबंधित डॉक्टरना शिक्षा होऊ शकते. या दहशतीमुळे अनेक ठिकाणी पहिल्या त्रैमासिक काळातल्या गर्भपातासाठी येणार्‍या महिलांना देखील सेवा नाकारली जाते. कधीकधी गर्भामध्ये असलेले दोष समजायला उशीर लागल्यामुळे देखील 20 आठवड्यांची मुदत उलटून जाते. त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रिया पार पडताना आणखी उशीर होऊ शकतो. कधीकधी हा उशीर त्या महिलेच्या जिवावर बेतण्याच्या घटना घडतात. अनेकदा डॉक्टर मंडळी स्वत:च्या पितृसत्ताक धारणांमुळे गर्भपात करायला नकार देतात तर कधी त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकायची भीती असते, म्हणून ते न्यायालयाकडून परवानगी मिळवायला सांगतात. न्यायालयात सांगितलं जातं की डॉक्टरची परवानगी पाहिजे – असं सांगितलं जातं. ह्या टोलवाटोलवीचा त्रास गर्भपात हवा असलेल्या महिलेलाच होतो.

अॅड. मनीषा तुळपुळे सांगतात, “कायद्याच्या अंमलबजावणी विषयी आरोग्यव्यवस्थेलाही पुरेशी स्पष्टता नसते. विशेषत: 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींच्या बाबतीत POCSO कायद्याच्या संदर्भात बऱ्याच अडचणी येतात. ह्या मुलींना काहीवेळा पालक नसतात, असले तरी त्यांची आर्थिक स्थिती बरी नसते, त्यांनाही पुरेशी माहिती नसते. तसंच पोलिस, चाइल्ड वेलफेअर कमिटी आणि डॉक्टर्स यांच्यात पुरेसा समन्वय नसायचा. पण आता मेंटरशिप प्रोग्राम मध्ये महाराष्ट्रात तरी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण दिली गेली आहेत. त्यामुळे वेळेवर आवश्यक पावलं उचलली जातात. तसंच फ्री लीगल सर्विस मार्फत वकील दिले जातात. CEHAT संस्थेतर्फे हेल्पलाइन उपलब्ध झाली आहे.” प्रशिक्षणांमुळे असे सकारात्मक बदल अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भात झाले आहेत. महिलांच्या सोबत काम करणाऱ्या काही संस्थादेखील जेव्हा पीडित महिलेला तिच्या अधिकारांची जाणीव करून देतात, तेव्हा त्या ठामपणे गर्भपातविषयक स्वत:च्या हक्कांची मागणी करतात – असे दिसले आहे. ह्या सगळ्यांच्या अनुभवांतून असं लक्षात येतंय की नुसता गर्भपात कायदा अस्तित्वात असणं पुरेसं नाहीये. त्याबरोबरीने गर्भपाताविषयीचा सामाजिक दृष्टिकोन विकसित करणेही महत्त्वाचं आहे. फक्त महिला आणि मुलींमध्येच नव्हे तर पोलिस यंत्रणा, आरोग्य व्यवस्था, न्याययंत्रणा, चाइल्ड वेल्फेअर कमिटी अशा विविध पातळ्यांवर जाणीव जागृती व्हायला हवी आहे. स्त्रियांना स्वत:चे विविध हक्क समजतील आणि अमलात आणता येतील असं सामाजिक वातावरण तयार करावं लागेल. समाजातली स्त्रीविरोधी मानसिकता बदलली नाही तर कागदावरच्या कायद्यांना काही अर्थ नाही!

वंदना खरे 

संपादक, "पुन्हास्त्रीउवाच"