मुंबईतल्या महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत मुताऱ्या मिळाव्यात या मागणीनं 2011 मध्ये राईट टू पी मोहिम आकारास आली. कोरोच्या नेतृत्वाखाली अनेक संस्था आणि संघटना एकत्र येत राईट टू पी मोहीम सुरू झाली. हळूहळू या मोहिमेचा विस्तार वाढू लागला. मुंबईतल्या झोपडपट्टी व वस्तीतल्या सामुदायिक शौचालयांच्या सुविधा, हक्क आणि विकासासोबतही कोरो जोडली गेली. मुंबईत सामुदायिक शौचालयांचं व्यवस्थापन करणारी अनेक महिला मंडळं आणि कोरो एकमेकांच्या नियमित संपर्कात असतात.
कोरोच्या कार्यकर्त्यांचे फोन सतत खणाणू लागले. कुठं फिनेल संपलं तर कुठं सफाईच्या इतर सामानांची बोंब, केअरटेकरचा पगार थकल्यानं तो काम करायला तयार नाही. कुठं लाईन चोकअप तर कुठं पैसे न देणारे लोक मंडळासोबत वाद घालताहेत. काही ठिकाणी महिला मंडळं वैयक्तिक वर्गणी काढून सफाईचं सामान आणत आहेत. अशी ठिगळं किती दिवस लावणार? कारण सर्वांचच हातावरचं पोट. मासिक पासाची रक्कम लोकांकडूनही घ्यायची नाही आणि महापालिकाही काही साधनसामग्री पुरवणार नाही. अशा परिस्थितीत व्यवस्थापक मंडळ शौचालयाची स्वच्छता कशी करणार?
या सर्व संवादातून कोरो, आनंद जगताप आणि महासंघाला (यांचा उल्लेख या पुढं टीम असा करत आहे) जाणवलं की महिला व्यवस्थापक मंडळाकडं बोलण्यासारखं खूप काही आहे. राईट टू पी मोहिमेची दशकपूर्ती होत होती. दहा वर्षांचा मागोवा घेऊन पुढची दिशा ठरवायची होती. शौचालय स्वच्छतेशी संबधित भारतीय समाजात पूर्वग्रह आहे. महिलांनी या क्षेत्रात येणं, सर्व त्रास सहन करून पाय घट्ट रोवणे या सर्वांचा धांडोळा घेतला पाहिजे असं या टिमला जाणवू लागलं. आणि मग साधारण सप्टेंबर 2020 मध्ये या महिलांच्या प्रवासाची नोंद करण्याचं ठरलं. हे सर्व दस्ताऐवजीकरण करण्याकरता कोरोनं मला सांगितल्यावरच खूप मोठी जबाबदारी असल्याचं लक्षात आलं. कारण मुंबईतल्या सामुहिक शौचालयांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या महिला मंडळाबद्दल पहिल्यांदाच अशा प्रकारे अभ्यास घेण्यात येत होता. प्रत्यक्ष काम करण्याच्या आधी या सर्व महिला मंडळांसोबत मी 2-3 वेळा एकत्रित चर्चा केली. या चर्चेतून माझा प्लॅन ऑफ एक्शन ठरला. या 33 महिला मंडळांची केस स्टडी तर करायचीच होती. या महिलांसोबतच्या चर्चेतून वेगवेगळे मुद्दे समोर येत होते. त्यातल्या मुख्य मुद्द्यांना सूत्रात गुंफायचं मी ठरवलं. ही संशोधन पुस्तिका किचकट किंवा फक्त केस स्टडी असं याचं स्वरुप असता कामा नये हा विचार मी व्यक्त केल्यावर, टिमनंही मला काम करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं.
सार्वजनिक शौचालय असलं तरी लाईट-पाणी नाही, अस्वच्छ शौचालयं, तुटलेले दरवाजे, धोकादायक बांधकाम, खचलेलं शौचालय, दारुडे-गर्दुले-गुंडाचा विळखा असलेलं शौचालय, घर आणि शौचालयातलं अंतर, नेहमीची छेडछाड, शिवीगाळ, मारामाऱ्या, कधी अत्याचार व अतिप्रसंगाची भीती, किडे-जनावरांचं राज्य असणारं शौचालय, अपुरी शौचालयं, या सर्वामुळं अंधार पडल्यावरच शौचाला जाव लागायचं. वर्षानुवर्ष या महिला लघवी आणि शौचाचा वेग दाबून ठेवत होत्या. ह्या सर्व गोष्टींमुळंचं वस्तीतल्या महिला शौचालयाच्या व्यवस्थापनात उतरू लागल्या.
पण व्यवस्थापनात उतरायचं ठरवल्यावरही सगळ्यांच्या समोरचा मार्ग सोपा नव्हताचं. काहींना प्रशासकीय अडचणी आल्या, हिंसाचाराला सामोरं जावं लागलं, कधी राजकीय दबाव हे अजूनही सुरू आहेच. नगरसेवक निधी आणि या शौचालयांचा काहीही संबंध नसताना पैशाचं कुरण किंवा कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी काही नगरसेवकांना ही शौचालय त्यांच्या ताब्यात हवी असतात. मासिक पासाचे पैसे चुकवणं, वस्तीची साथ किंवा विरोध हे मुद्देही आहेतच. पण ही सगळी आव्हानं असूनही, महिलांना येणाऱ्या अडचणी महिलाच समजू शकतात या उक्तीवर ही महिला मंडळ टिकून आहेत.
पण व्यवस्थापनात उतरायचं ठरवल्यावरही सगळ्यांच्या समोरचा मार्ग सोपा नव्हताचं. काहींना प्रशासकीय अडचणी आल्या, हिंसाचाराला सामोरं जावं लागलं, कधी राजकीय दबाव हे अजूनही सुरू आहेच. नगरसेवक निधी आणि या शौचालयांचा काहीही संबंध नसताना पैशाचं कुरण किंवा कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी काही नगरसेवकांना ही शौचालय त्यांच्या ताब्यात हवी असतात. मासिक पासाचे पैसे चुकवणं, वस्तीची साथ किंवा विरोध हे मुद्देही आहेतच. पण ही सगळी आव्हानं असूनही, महिलांना येणाऱ्या अडचणी महिलाच समजू शकतात या उक्तीवर ही महिला मंडळ टिकून आहेत.
हे सर्व वाचल्यावर तुम्हांला कदाचित प्रश्न पडू शकतो, महिला मंडळांद्वारे शौचालय व्यवस्थापन म्हणजे काय? मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता असावी, लोकांना स्वच्छतेच्या चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळाव्यात आणि चांगलं आरोग्य मिळावं, याकरता १९९५ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेनं जागतिक बँकेच्या मदतीनं काही पावलं उचलली. या अंतर्गत वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम (Slum Sanitation Program – SSP) राबवायचं ठरलं. या कार्यक्रमाकरता सुरूवातीला जागतिक बँकेनं आर्थिक मदत केली. या कार्यक्रमांतर्गत मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये शौचालयं बांधायचं ठरलं. यात बांधकामाचा खर्च जागतिक बँक करणार असं ठरलं. या कार्यक्रमात वस्तीला म्हणजेच रहिवाशांनाही सहभागी करण्यात आलं. किंबहुना त्याशिवाय हा कार्यक्रम राबवताच येणार नाही. वस्तीत राहणाऱ्या लोकांनीच शौचालयाची देखभाल आणि व्यवस्थापन करायचं. वस्तीतल्या स्थानिकांनी त्याकरता मंडळ बनवून त्याची नोंदणी करायची असते. अशा मान्यताप्राप्त मंडळाला महापालिकेकडून शौचालय व्यवस्थापनाचा परवाना मिळतो. महापालिकेनं निवड केलेली स्वयंसेवी संस्था या मंडळाला प्रशासकीय बाबींकरता मदत करते. वस्तीत सर्वेक्षण करणं, वस्तीच्या गरजेनुसार शौचालयाचा आराखडा, कंत्राटदाराकडून काम करवून घेणं याकरताही स्वयंसेवी संस्था सीबीओंना मदत करते. सीबीओंना सक्षम बनवण्याचं काम स्वयंसेवी संस्थांचं असतं. त्याकरता त्यांना महापालिकेकडून मानधन मिळतं. हे सर्व आपलं आहे आणि आपण ते योग्यरित्या सांभाळलं पाहिजे ही भावना लोकांमध्ये असेल, तरच या सुधारणा टीकून राहतील या उद्देशानं मंडळांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या रक्कमेतून शौचालयाची साफसफाई, केअरटेकरचा पगार, वीज-पाणी खर्च भागवला जातो. आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे या सर्व कामाकरता सीबीओंनी यातून काहीही आर्थिक फायदा, मानधन किंवा टक्केवारी घ्यायची नाही. कोणाची जबाबदारी काय याबाबत महापालिका आणि त्या सीबीओमध्ये सामंजस्य करार (MoU) होतो. या कार्यक्रमाला 1997 ते 2005 या कालावधीत जागतिक बँकेनं अर्थसहाय्य केलं. 2006 पासून मुंबई महापालिका या कार्यक्रमाला अर्थसहाय्य करत आहे.
सुरवातीला फक्त पुरूष मंडळच शौचालय व्यवस्थापनात उतरत होते. फक्त शौचालय चालवणं हाच त्यांचा उद्देश असतो. महिलांच्या सेवा-सुविधा, अडचणी, सुरक्षा याकडं पुरूष मंडळांचं दुर्लक्ष होतं. शौचालयाचा सर्वात जास्त त्रास महिलांना सहन करावा लागत असल्यामुळं हळूहळू महिला सीबीओ या कार्यक्रमात उतरू लागल्या. या सर्व गोष्टी धोरणपातळीवर मजबूत दिसत असल्या तरी प्रत्यक्षात महिला सीबीओंनी शौचालय व्यवस्थापनात येणं आणि टिकणं एवढं सोपं नक्कीच नाही. सध्या या कार्यक्रमात मुंबई महापालिकेकडून आणखी एक चांगलं पाऊल उचललं आहे. लॉट नंबर 10 पासून या सीबीओंमध्ये महिलांकरता 33 टक्के आरक्षण ठेवलं आहे. यामुळं आता सरसकट सर्वच सीबीओंमध्ये महिला असणार आहेत. आता महिलांना सामुहिक शौचालय वापरताना होणाऱ्या त्रासाकडे अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष दिलं जाईल आणि हे त्रास दूरही होतील, अशी आपण आशा नक्कीच करू शकतो!
साधना तिप्पनाकजे
(मुक्त पत्रकार)