बलात्कार, विनयभंग, कामाच्या ठिकाणी शारीरिक आणि लैंगिक शोषण हे विषय आता स्त्रियांसाठी नवीन राहिले नाहीत, इतका जरडपणा या विषयात आता आला आहे. मथुरा बलात्कार प्रकरणात अशा घटनेसाठी मोर्चे काढायला सुरुवात झाली. त्यावेळी विदर्भात सीमा साखरेंसोबत आम्ही साऱ्या महिला संघटनांनी रान उठवले होते. अनेक वर्षांनंतर निर्भया प्रकरणानंतर पुन्हा अख्खा देश पेटून उठला होता. त्यात ज्या प्रमाणात तरुण मुलांपासून तमाम समाज सहभागी झाला, तो उद्रेक बघून, ती जागरूकता बघून मनात कुठेतरी आशेची पालवी जागी झाली होती. पण निर्भयाची राख थंड होण्याअगोदरच शक्ती मिल प्रकरण घडलेच आणि लैंगिक शोषणाच्या तर लाखो केसेस घडताहेत!
सोशल मीडियावर जेव्हापासून ही बातमी आणि तिने लिहिलेली पत्रे झळकलीत, तेव्हापासून आपापली मते देण्याची अहमहमिका चालू आहे. बहुतांशी सूर असा आहे की, तिने आत्महत्या करायला नको होती, आधीच तक्रार करायला हवी होती, आमच्यासारख्यांना सांगितले असते, तर आम्ही मदत नसती का केली? याला मी बसल्या जागेवर तोंडची वाफ दवडणे म्हणते! कशी मागणार ती तुम्हाआम्हाला मदत? सोशल मीडियावरून? आणि आपला जीव धोक्यात घालून तुम्ही जाणार तिला मदत करायला? तिने सुट्टीवर जायला हवे होते, ही सूचना बरोबर आहे; पण ती सुट्टी मंजूर कोण करणार? शिवकुमारने सुट्टी मंजूर केली असती? तिने आत्महत्या करायला नकोच होती. पण तिने ती केली, याचा अर्थ ती किती मजबूर असेल?
स्त्रीला सल्ला देणं सोपं आहे. पण जिच्यावर बितते ना, तिलाच कळतं! तक्रार करायला गेलेल्या स्त्रियांना पोलीस स्टेशनमध्ये रात्री १२ वाजेपर्यंत बसवून ठेवतात. तिलाच सांगतात,’ जरा सबुरीने घे बाई, जरा सहन कर!’ पोलीस तक्रार घेत नाहीत, अनेकदा विरोधी पार्टी तिला साधा वकील मिळू देत नाहीत, तिची कोंडी करतात. काही स्त्रिया यातून मार्ग काढतात, काही फसतात, काही नोकरी सोडतात, तर काही आत्महत्या करतात. पण दिपालीने नोट लिहून ठेवली आहे. हे सर्वात मोठे सबूत आहे. शिवकुमार, रेड्डी या मृत्यूला - नव्हे खुनाला - कारणीभूत आहेत. त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.
मध्यंतरी शिवकुमार आणि रेड्डीला अटक झाली. आम्हाला थोडा दिलासाही मिळाला. पण रेड्डीला पोलीस कोठडी न देता १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली. इतके सबळ पुरावे, सुसाईड नोट, ऑडियो व व्हिडीओ क्लीप असूनही रेड्डिबाबत शासन आणि प्रशासनही सतत बचावाचा पवित्रा का घेत आहेत? रेड्डीला तीन दिवसांची पोलीस कास्टिडी मिळताच अमरावती एस.पी. त्याला भेटायला जातात. यानंतर लगेच या विषयाला कलाटणी मिळते! चार दिवसात रेड्डीला बेल मिळते, म्हणजे चौकशी हा केवळ फार्स होता का? चौकशीसाठी वेगवेगळ्या समित्या बसविल्या. वनविभागातून चौकशी, पोलीस खात्यातून चौकशी, अप्पर पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरवदे मॅडम कडून चौकशी. मात्र कुणी काय चौकशी केली, आम्हाला काहीही माहिती मिळायला मार्ग नाही. चौकशा झाल्यात पण चौकशी समितीची बैठकच झाली नाही, हे काय गौडबंगाल आहे?
हा केवळ दीपालीचा प्रश्न नाही, हा लढा केवळ दिपालीसाठी नाही; तर अशा अनेकजणी या पुरुषी मानसिकतेच्या बळी आहेत. ज्योती बिसेन नामक कर्मचारी महिलेचीही आपबिती फार काही वेगळी नाही. मुलींनी शिकावं, करिअर करावं, ताठ मानेने उभं राहावं - अशा वल्गना आम्ही सारेच करतो. या पुरोगामी महाराष्ट्रात वनखाते आणि पोलीस खाते या पुरुषीसत्ता असलेल्या दोन्ही क्षेत्रात १५-२० वर्षांपासून मुलींची भरती व्हायला लागली; मात्र तिथे मुलींना प्रचंड दहशतीत काम करावे लागत आहे. आपल्या मुलींचे, पत्नीचे अशा पद्धतीने शोषण होत असेल तर कोण पालक, कोण पती आपल्या मुलींना अशा क्षेत्रात नोकरीला जाऊ देतील? का जाऊ द्यावे? हीच का आपली पुरोगामी महाराष्ट्राची भूमिका?
एकाच ठिकाणी काम करत असताना सहकाऱ्यांमध्ये आपापसात एकमेकांबद्दल प्रेम, आपुलकी, सहानुभाव, मैत्र निर्माण होणे अगदीच स्वाभाविक आहे, एखाद्या स्त्री किंवा पुरुषा बद्दल आकर्षण वाटणे हीसुद्धा स्वाभाविक बाब आहे. पण जी आवडते, तिने नकार दिला म्हणून तिला त्रास द्यायचा, तिचे लैंगिक शोषण करायचे ही न पटण्यासारखी बात आहे…
अशीच आणखी एक केस - रेखा तिघरे. ही पवनी कोर्टात स्वीपरच्या कामाला होती. तिच्याकडे साफसफाई, झाडूपोछा करणे, बगिच्याला पाणी देणे,पाणी भरणे, मुत्रीघर स्वच्छ करणे वगैरे कामे होती. ती सकाळी साफसफाई करताना न्यायमूर्ती अजयप्रसाद रामनाथ यादव साहेब कोर्टात लवकर येऊन तिच्या आजूबाजूला घोटाळत असायचे. हळूहळू "तू कितनी सुंदर है” वगैरे बडबड करायचे. तिने सुरुवातीला तिकडे दुर्लक्ष केले. एक साधी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी न्यायाधीशाला काय बोलणार? मात्र एक दिवस त्यांनी सरळसरळ शरीरसुखाची मागणी केली; तेव्हा तिच्या पायाखालची जमीन सरकली. ती आपल्याला भीक घालत नाही, हे बघून बाकी शिपायांना तिच्याविरुद्ध भडकविले. आता सर्वच तिला त्रास द्यायला लागले. एके दिवशी तिच्यावर साहेब जबरदस्ती करणार, तेवढ्यात संधी घेऊन ती बाहेर पळाली. तिने न्यायाधीशांच्याविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यांना तर काहीच शिक्षा झाली नाही, मात्र तिची बदली झाली. ६ .११.१९ रोजी तिला १६ पानी बंद लिफाफ्यात समितीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव यांच्या सहीनिशी अहवाल प्राप्त झाला. त्यात अजयप्रकाश रामनाथ यादव साहेब, न्यायाधीश पवनी कोर्ट यांच्यावर समितीने योग्य तो कार्यवाहीचा आदेश पारित करावा, असे नमूद होते. तरीही न्यायाधीशांवर काहीही कारवाई नाही. मात्र २ दिवसात तिला पुन्हा कार्यालयात बोलावून तिच्याजवळील पूर्ण अहवाल प्रेशर देऊन परत मागून घेतला. मात्र तिच्या यजमानांनी त्याची झेरॉक्स करून ठेवल्यामुळे आजही तो तिच्याजवळ उपलब्ध आहे. तिच्यावर चोरीचा आरोप लावून तिला कोणतीही शोकॉज नोटीस न देता, तिला ३१-०३-२१ ला नोकरीतून सेवामुक्त करण्यात आले. एक सातवी शिकलेली स्त्री स्वाभिमानाने, आपले स्वत्व सांभाळून जगू इच्छिते, तर हा समाज तिला जगूही देत नाही आणि मरूही देत नाही. पुरुषाच्या इच्छेविरुद्ध काही झाले की घरातच नव्हे तर नोकरीच्या ठिकाणीही बाईला जगता येत नाही.
अशीच काहीशी परिस्थिती मुर्तिजापूरच्या एका प्राध्यापिकेवर ओढवली आहे. प्राचार्यांनी तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली आणि बाईंनी नकार देताच तिला छळायला सुरुवात केली. तिला सर्वांसमक्ष घाणेरड्या शिव्या देणे, कॉलेज मध्ये उशिरापर्यंत थांबवून ठेवणे, तिचा सी.आर. खराब करणे, "तू इथे राहतेच कशी हे मी पाहतोच" अशी सतत धमकी देणे वगैरे प्रताप सुरु झाले. मॅडमने मॅनेजमेंट, पोलीस स्टेशन, कुलगुरू सर्वांना तक्रारी केल्यात. अगदी महिला आयोगाकडेही गेली, पण काहीही फायदा झाला नाही. मी या केसबद्दल सोशल मीडियावरून आवाज उठवताच हालचाल सुरु झाली आणि आता सारे जागे झालेत. तरीही बाईला न्याय कधी मिळणार याची वाट बघावीच लागणार.
मॅडमने सर्वप्रथम प्राचार्यांच्या गैरवागणुकीची तक्रार मॅनेजमेंट कडे केली. महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही असे पाहून मॅडमने मूर्तिजापूर पोलीस स्टेशनला तक्रार केली; पण संबंधितांकडून काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यांना कुठेच दाद मिळाली नाही. शेवटी अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरूकडेही लेखी तक्रार दाखल केली. त्या अनुषंगाने विद्यापीठाकडून एक चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. त्या चौकशी अहवालानुसार प्राचार्य संतोष ठाकरे हे सकृतदर्शनी दोषी आढळलेले आहेत. तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. मॅडमच्या बाजूने काही तरुण प्राध्यापक प्राचाऱ्यांशी बोलायला गेलेत तर भयंकर घाणेरड्या भाषेत जे बोलले, ते ऐकवत नाही.
अत्याचारग्रस्त प्राध्यापिकेने विविध वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे तक्रारी पाठविल्या आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, राज्यमंत्री संजय धोत्रे , मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग (दिल्ली), अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, (मुंबई) राज्यपाल, पोलीस आयुक्त अमरावती अशा अनेकांना सादर केल्यात. परंतु अद्याप कुणाकडूनही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मूर्तिजापूर पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आणि तेव्हा मात्र प्राचार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु पोलीस स्टेशनला विशाखा समितीचा अहवाल गरजेचा होता. महाविद्यालयात विशाखा समिती होती पण ती विद्यापीठाच्या नियमानुसार नव्हती.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल होऊन व गुन्हा दाखल होऊनही आणि विद्यापीठाने दोषी ठरवूनही प्राचार्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न होण्यामुळे पीडिता दिवसेंदिवस मानसिकरित्या थकलेली आहे. आता तिने काय करायला हवे? सर्वांनी दीपाली सारखी आत्महत्या करायची का? समाज म्हणून, सहकारी म्हणून आमचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? द्रुत गती न्यायालय स्थापन करणे, महिला न्यायालय, महिला पोलीस अधिकारी यांची नेमणूक करण्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. कारण या सगळ्या तात्कालिक उपाय योजना आहेत. स्त्री बदलली, ती शिक्षित झाली, निर्णयक्षम झाली, हे सहन न होऊन जर तिचा कुणी छळ करत असेल तर पोलीस व प्रशासन यंत्रणेसह समाजाच्या सर्व उपांगांमध्ये स्त्रीविषयी संवेदनशीलता वाढवणे हा मुख्य उपाय आहे!
मध्यंतरी शिवकुमार आणि रेड्डीला अटक झाली. आम्हाला थोडा दिलासाही मिळाला. पण रेड्डीला पोलीस कोठडी न देता १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली. इतके सबळ पुरावे, सुसाईड नोट, ऑडियो व व्हिडीओ क्लीप असूनही रेड्डिबाबत शासन आणि प्रशासनही सतत बचावाचा पवित्रा का घेत आहेत? रेड्डीला तीन दिवसांची पोलीस कास्टिडी मिळताच अमरावती एस.पी. त्याला भेटायला जातात. यानंतर लगेच या विषयाला कलाटणी मिळते! चार दिवसात रेड्डीला बेल मिळते, म्हणजे चौकशी हा केवळ फार्स होता का? चौकशीसाठी वेगवेगळ्या समित्या बसविल्या. वनविभागातून चौकशी, पोलीस खात्यातून चौकशी, अप्पर पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरवदे मॅडम कडून चौकशी. मात्र कुणी काय चौकशी केली, आम्हाला काहीही माहिती मिळायला मार्ग नाही. चौकशा झाल्यात पण चौकशी समितीची बैठकच झाली नाही, हे काय गौडबंगाल आहे?
एकाच ठिकाणी काम करत असताना सहकाऱ्यांमध्ये आपापसात एकमेकांबद्दल प्रेम, आपुलकी, सहानुभाव, मैत्र निर्माण होणे अगदीच स्वाभाविक आहे, एखाद्या स्त्री किंवा पुरुषा बद्दल आकर्षण वाटणे हीसुद्धा स्वाभाविक बाब आहे. पण जी आवडते, तिने नकार दिला म्हणून तिला त्रास द्यायचा, तिचे लैंगिक शोषण करायचे ही न पटण्यासारखी बात आहे…
अशीच आणखी एक केस - रेखा तिघरे. ही पवनी कोर्टात स्वीपरच्या कामाला होती. तिच्याकडे साफसफाई, झाडूपोछा करणे, बगिच्याला पाणी देणे,पाणी भरणे, मुत्रीघर स्वच्छ करणे वगैरे कामे होती. ती सकाळी साफसफाई करताना न्यायमूर्ती अजयप्रसाद रामनाथ यादव साहेब कोर्टात लवकर येऊन तिच्या आजूबाजूला घोटाळत असायचे. हळूहळू "तू कितनी सुंदर है” वगैरे बडबड करायचे. तिने सुरुवातीला तिकडे दुर्लक्ष केले. एक साधी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी न्यायाधीशाला काय बोलणार? मात्र एक दिवस त्यांनी सरळसरळ शरीरसुखाची मागणी केली; तेव्हा तिच्या पायाखालची जमीन सरकली. ती आपल्याला भीक घालत नाही, हे बघून बाकी शिपायांना तिच्याविरुद्ध भडकविले. आता सर्वच तिला त्रास द्यायला लागले. एके दिवशी तिच्यावर साहेब जबरदस्ती करणार, तेवढ्यात संधी घेऊन ती बाहेर पळाली. तिने न्यायाधीशांच्याविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यांना तर काहीच शिक्षा झाली नाही, मात्र तिची बदली झाली. ६ .११.१९ रोजी तिला १६ पानी बंद लिफाफ्यात समितीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव यांच्या सहीनिशी अहवाल प्राप्त झाला. त्यात अजयप्रकाश रामनाथ यादव साहेब, न्यायाधीश पवनी कोर्ट यांच्यावर समितीने योग्य तो कार्यवाहीचा आदेश पारित करावा, असे नमूद होते. तरीही न्यायाधीशांवर काहीही कारवाई नाही. मात्र २ दिवसात तिला पुन्हा कार्यालयात बोलावून तिच्याजवळील पूर्ण अहवाल प्रेशर देऊन परत मागून घेतला. मात्र तिच्या यजमानांनी त्याची झेरॉक्स करून ठेवल्यामुळे आजही तो तिच्याजवळ उपलब्ध आहे. तिच्यावर चोरीचा आरोप लावून तिला कोणतीही शोकॉज नोटीस न देता, तिला ३१-०३-२१ ला नोकरीतून सेवामुक्त करण्यात आले. एक सातवी शिकलेली स्त्री स्वाभिमानाने, आपले स्वत्व सांभाळून जगू इच्छिते, तर हा समाज तिला जगूही देत नाही आणि मरूही देत नाही. पुरुषाच्या इच्छेविरुद्ध काही झाले की घरातच नव्हे तर नोकरीच्या ठिकाणीही बाईला जगता येत नाही.
अशीच काहीशी परिस्थिती मुर्तिजापूरच्या एका प्राध्यापिकेवर ओढवली आहे. प्राचार्यांनी तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली आणि बाईंनी नकार देताच तिला छळायला सुरुवात केली. तिला सर्वांसमक्ष घाणेरड्या शिव्या देणे, कॉलेज मध्ये उशिरापर्यंत थांबवून ठेवणे, तिचा सी.आर. खराब करणे, "तू इथे राहतेच कशी हे मी पाहतोच" अशी सतत धमकी देणे वगैरे प्रताप सुरु झाले. मॅडमने मॅनेजमेंट, पोलीस स्टेशन, कुलगुरू सर्वांना तक्रारी केल्यात. अगदी महिला आयोगाकडेही गेली, पण काहीही फायदा झाला नाही. मी या केसबद्दल सोशल मीडियावरून आवाज उठवताच हालचाल सुरु झाली आणि आता सारे जागे झालेत. तरीही बाईला न्याय कधी मिळणार याची वाट बघावीच लागणार.
मॅडमने सर्वप्रथम प्राचार्यांच्या गैरवागणुकीची तक्रार मॅनेजमेंट कडे केली. महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही असे पाहून मॅडमने मूर्तिजापूर पोलीस स्टेशनला तक्रार केली; पण संबंधितांकडून काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यांना कुठेच दाद मिळाली नाही. शेवटी अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरूकडेही लेखी तक्रार दाखल केली. त्या अनुषंगाने विद्यापीठाकडून एक चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. त्या चौकशी अहवालानुसार प्राचार्य संतोष ठाकरे हे सकृतदर्शनी दोषी आढळलेले आहेत. तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. मॅडमच्या बाजूने काही तरुण प्राध्यापक प्राचाऱ्यांशी बोलायला गेलेत तर भयंकर घाणेरड्या भाषेत जे बोलले, ते ऐकवत नाही.
अत्याचारग्रस्त प्राध्यापिकेने विविध वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे तक्रारी पाठविल्या आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, राज्यमंत्री संजय धोत्रे , मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग (दिल्ली), अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, (मुंबई) राज्यपाल, पोलीस आयुक्त अमरावती अशा अनेकांना सादर केल्यात. परंतु अद्याप कुणाकडूनही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मूर्तिजापूर पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आणि तेव्हा मात्र प्राचार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु पोलीस स्टेशनला विशाखा समितीचा अहवाल गरजेचा होता. महाविद्यालयात विशाखा समिती होती पण ती विद्यापीठाच्या नियमानुसार नव्हती.
अरुणा सबाने
अध्यक्ष माहेर संस्था, नागपूर