पुरुषबहुलतेचे दुष्परिणाम

मागच्या अंकात प्रकाशित झालेल्या 'नकोशीच्या जगण्याच्या हक्काची चळवळ' ह्या लेखाचा उत्तरार्ध.  

गर्भलिंगनिदानाचा प्रश्न माझ्या आयुष्याचा एक भाग झाला त्याला आता ३७  वर्षे झाली. त्याच्याशी माझे इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारे नाते जुळले आहे की आता प्रयत्नपूर्वक त्याच्यापासून अंतर घेतल्यावरही मला त्याला माझ्या व्यक्तिगत व आमच्या समूहाच्या सामुहिक जाणिवेपासून वेगळे करून बघता येत नाही. पुढे व्यक्तिगत रीत्या व समूहाने ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करताना १९७५ साली भारतात गर्भजलपरीक्षेचे तंत्र दाखल झाले तेव्हापासूनचे अनेक संदर्भ समजत, मनाशी जुळत गेले व प्रत्येक संदर्भामुळे आमच्या ज्ञानात व जाणीवेत भर पडत गेली. एक वेळ तर अशी आली की ह्या प्रश्नातील गुंतागुंत व त्याचे भविष्यकालीन परिणाम समजल्यामुळे मी पार निराश झालो होतो. मी त्यापासून दूर जाण्याचाही प्रयत्न केला.  अखेरीस एकट्याला मार्ग सापडणार नाही, तर इतरांची मदत घेऊ आणि सर्व मिळून प्रश्न सोडवू ह्या निष्कर्षाला मी आलो. विविध संस्था, संघटना ह्यांच्याशी संवाद केला. त्यातून ‘गर्भलिंगपरीक्षाविरोधी मंच’ हा समूह उभा राहिला.

भारतीय जनमानसात  'कन्या हे परक्याचे धन आहे' व 'काही झाले तरी मुलगा हवाच' हे संस्कार अतिशय खोल रुजले आहेत. त्यामुळे स्त्रीगर्भहत्येची विषवल्ली जोमाने फोफावणार हे भाकीत करण्यास साग्रसंगीत आकडेवारीची गरज नाही. पण तेव्हा धर्मा कुमारीसारख्या विख्यात समाजशास्त्रज्ञाने व अंकलेसरीया अय्यर ह्या अर्थतज्ञाने आम्हाला वेड्यात काढले. वसंत साठेंसारख्या ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने आमची जाहीररित्या खिल्ली उडवली. 'निसर्ग आपला समतोल ढासळू देणार नाही. तुम्ही कशाला काळजी करता? आणि असा असमतोल निर्माण झालां तर बिघडेल कुठे? उलट संख्या कमी व मागणी जास्त असल्यामुळे मुलींची किंमत वधारेल. मुलाच्या बापाला हुंडा देण्याची वेळ येईल' अशा प्रकारचे प्रत्युत्तर आम्हाला देण्यात आले. १९९१च्या जनगणनेत ०-६ वयोगटातील गुणोत्तर अधिकच घसरले व असमतोलाचे भौगोलिक क्षेत्रही अधिक व्यापक झाले. तेव्हाही त्याची दाखल घेण्यात आली नाही. आमच्या चळवळीच्या/ जनमताच्या रेट्याखाली महाराष्ट्र शासनाने १९८८ साली व केंद्र सरकारने १९९४ साली गर्भलिंगपरीक्षाबंदीचे कायदे केले. पण त्यांची अंमलबजावणी होवू नये ह्यासाठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत होती. अखेरीस २००१ च्या जणगणनेनंतर तत्कालीन जनगणनाप्रमुखांनी स्वतः एक पत्रक काढून स्त्रीगर्भहत्येचा प्रश्न अतिशय बिकट झाल्याचे व त्यामुळेच पूर्ण देशातील ०-६ वयोगटातील स्त्रीपुरुष गुणोत्तर विषम झाल्याचे मान्य केले.

एकूण चळवळीच्या फलश्रुतीचा विचार करायचा झाला तर स्त्री पुरुष संख्येचा समतोल सावरण्याच्या दिशेने आपण कितपत वाटचाल केली, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. चळवळीने सुरुवातीपासून ‘स्त्री’च्या जगण्याचा हक्क हाच आपला केंद्रबिंदू मानला. त्यामुळे जन्माला येऊ न शकणाऱ्या ‘अजाता’ आणि जन्मल्यावर आबाळीच्या व भेदभावाच्या बळी ठरलेल्या ‘नकोशा’ दोघींचा विचार करायला हवा. त्या दृष्टीने ०-६ वयोगटातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर (बालक-बालिका गुणोत्तर) हा निकष महत्वाचा ठरतो. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतात हे प्रमाण १००० मुलग्यामागे ९१८ मुली इतके व्यस्त आहे व ते गेल्या अनेक दशकात सातत्याने घसरते आहे. त्यातही जम्मू=काश्मीर (८६२), पंजाब (८४६), दिल्ली (८७१), राजस्थान (८८८), गुजराथ (८९०), महाराष्ट्र (८९४),चंदिगढ (८८०), उत्तरांचल (८९०) व हरयाणा (८३४) येथील परिस्थिती अधिक गंभीर स्वरूपाची आहे. आपल्या देशातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर अधिकाधिक विषम होत आहे, हे तर उघडच आहे . पण ‘बेटी बचाओ, बेटी बढाओ’च्या घोषणाबाजीत आपल्याला सभोवतालच्या वास्तवाचा अदमास येत नाही. वेळोवेळी शाळकरी विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून काढलेल्या मिरवणुका, सामुहिक शपथा, ‘आई, मला मारू नकोस ना!’ अशा आशयाच्या प्रक्षोभक कविता ह्यांच्यामुळे तर जणू जन्मदाती आई हीच मुलीला जन्माला येऊ देत नाही (पुरुषसत्ता व मेडिकल माफिया हे प्रकार जणू अस्तित्वात नसतात) असे भ्रम त्यामुळे वाढीला लागतात. अशा वेळी हे आपण आवर्जून सांगितले पाहिजे की पुरुषबहुलता आणि त्याचे हिंसक परिणाम ही भविष्यातील आपत्ती नसून आजच्या वर्तमानाचा तो भाग आहे. पुरुषबहुलता व वाढता हिंसाचार ह्याच्यातील कार्यकारणभाव सिध्द झाला नसला तरी त्यांचा परस्परसम्बन्ध (correlation) सिध्द होण्यापुरता पुरावा आपल्याजवळ नक्कीच आहे. विविध सामाजिक प्रश्नांनी ग्रासलेल्या आपल्या समाजात  पुरुषबहुलता म्हणजे दारूगोळ्याच्या कोठारात भिरकवलेली आगकाडी ठरू शकेल.
गेल्या काही दशकात स्त्रियांच्या विरोधातील हिंसेचे प्रमाण किती वाढले व त्यात किती क्रूरता आली हे तपासून पहा, म्हणजे तुम्हाला हा विधानाची प्रचीती येईल.   

1980-82 ह्या काळात केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतातील प्रत्येक राज्यातील खुनांचे प्रमाण व तेथील स्त्री-पुरुष संख्येचे गुणोत्तर ह्यांच्यामध्ये भक्कम परस्परसम्बन्ध आढळून आला. (शहरीकरण, दारिद्र्य अशा घटकांचा विचार केल्यानंतरचे हे निष्कर्ष आहेत.) पुरुषबहुलता असलेल्या भागात हिंसा  अतोनात वाढते व ती केवळ स्त्रियांविरुध्द नसते असा ह्या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. ह्यापुढील अध्ययनात हा परस्पर सम्बन्ध 1990च्या दशकातही कायम राहिला असे सिध्द झाले.

पण मग ह्या गोष्टी अजून आपल्यापर्यंत कशा आल्या नाहीत असा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. एक तर आपल्या समाजात बहुतेक लग्ने जाती-अंतर्गत होतात. दुसरी बाब ही की 0-6 वयोगटातील संख्येची विषमता विवाहाच्या वयापर्यंत पोहचण्यास 1-2 दशके लागतात. त्यानंतर मुलाचे लग्नाचे वय वाढू लागते व मुलींचा विवाह लौकर करण्याकडे पालकांचा कल वाढतो. त्यामुळे पति-पत्नीच्या वयातील अंतर वाढते. तरीही विवाहयोग्य मुली उपलब्ध नसल्या की झळ बसू लागते. पण तरीही हा प्रत्येक जातीचा छुपा मामला असतो; त्याची जाहीर चर्चा होत नाही.  आकडेवारीने आपल्याला परिस्थितीची नीट कल्पना येत नाही. (110 कोटींच्या देशात एक कोटी काय नी दोन कोटी काय़?) आपण शेजारच्या गुजराथचे उदाहरण घेवू. तेथील पटेल समाजाकडे बऱ्याच काळापासून पैसा व सत्ता दोन्ही आहेत. स्त्रीला कमी लेखण्याच्या वृत्तीमुळे हुंड्याची समस्या उग्र होती. स्त्री-गर्भहत्येत तो अग्रेसर होता. गेल्या दोन दशकापासून त्या समाजात मुलींची अतोनात कमतरता आहे. ती भरून काढण्यासाठी शेजारच्या राज्यातून मुली आयात करण्यात आल्या. त्याने भागले नाही, म्हणून आदिवासी मुलीना विकत घेण्याचा प्रकार बोकाळला. त्या मुलींना सन्मानाची वागणूक न मिळाल्यामुळे त्या पळून परत जाऊ लागल्या. आज पटेलबहुल जिल्ह्यामध्ये कमी शिकलेले व गरीब मुलगे चाळिशीपर्यंत अविवाहीत राहिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी फक्त मोठ्या भावाचे लग्न होते व त्या मुलीला सर्व भावांशी सम्बन्ध ठेवावे लागतात. असेच अहवाल, बातम्या पंजाबमधूनही आले आहेत. आपला दांभिक समाज ह्या गोष्टीची चर्चा करीत नाही. खानदेशातही चित्र फारसे वेग़ळे नाही. मारवाडी, वाणी, लेवा पाटील ह्या सम्पन्न पण स्त्रीला कमी लेखणाऱ्या जातींमध्ये विवाहेच्छू मुलींचा तुटवडा आहे. इतरही जातींमध्ये अतिशय गुणी, सुशिक्षित पण गरीब मुलांची लग्ने पस्तिशीपर्यंत होत नसल्याची अनेक उदाहरणे मला माहीत आहेत. खेडेगावात गरीब, भुमिहीन मजूर मुलग्यांची काय स्थिती आहे ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीचे विवाह मेळावे भरतात. त्यातील विवाहेच्छू मुला-मुलींची संख्या किती आहे ह्याचा अभ्यास केल्यास बरेच महत्वपूर्ण निष्कर्ष हाती लागू शकतील.शेवटी एक महत्वाची गोष्ट. आपण गरम पाण्यात हात घातला तर चटका बसतो. पण साध्या पाण्यात हात घालून त्याचे तापमान हळू हळू वाढवीत नेल्यास आपल्याला काही कळत नाही. स्त्री-पुरुष संख्येच्या असमतोलाची समस्या गेल्या 3 दशकात क्रमशः वाढत गेल्यामुळे आपल्याला तिच्या दाहकतेची कल्पना येत नाही हे वास्तव आहे.

पुरुषबहुलतेचे जागतिक संदर्भ   

व्हॅलेरी हडसन व ऍंड्रीआ देन बोअर ह्यानी सर्वप्रथम ह्या प्रश्नाकडे  जगाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या  अहवालाचे शीर्षक आहे- "Bare Branches: Security Implications of Asia's Surplus Male Population". ह्या अहवालात त्यांनी ह्या प्रश्नाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला आहे. चीनमध्ये मांचू घराण्याचे राज्य असताना स्त्रीअर्भकहत्येचे प्रमाण अतोनात वाढले होते व स्त्रियांचा तुटवडा पडला होता. त्या काळात दोन मोठी बंडे झाली व अतोनात हिंसाचार झाला. त्याच्या मुळाशी तरूण, बुभुक्षीत पुरुषांची अनियंत्रीत आक्रमकता होती असे त्यांनी मांडले आहे. अहवालात पुढे  असे नमूद केले आहे की भारत व चीन ह्या दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून स्त्री-गर्भहत्येचे प्रमाण अतोनात वाढल्यामुळे स्त्री-पुरुष संख्येचा समतोल ढासळला आहे.ह्या समस्येवर तोडगा काढला नाही तर ती हाताबाहेर जाईल व त्याची झळ साऱ्या जगाला लागेल. दोन्ही देशातील स्त्री-वंचित पुरुषांची संख्या कितीतरी कोटी असेल. त्यातील बहुसंख्य समाजाच्या खालच्या थरातील असतील. त्यांच्या लैंगिक कोंडीचा स्फोट वारंवार देशांतर्गत हिंसेच्या रूपाने होत राहील. अखेरीस हे प्रकरण इतके हाताबाहेर जाईल की त्यांची संख्या घटविण्यासाठी 2025च्या सुमारास दोन्ही देशाना परस्पराविरुध्द दीर्घकालीन युध्द पुकारण्याशिवाय अन्य उपाय राहणार नाही. हा अहवाल अतिरंजीत आहे असे मानले व वास्तवाची भीषणता ह्याच्या 50%च आहे असे मानले तरी त्याचा अर्थ काय होतो ह्याचा आपण विचार करणार आहोत का? (1962 चे भारत-चीन युध्द फक्त काही दिवस चालले व त्यात सुमारे 10,000 जवान मृत्युमुखी पडले, पण त्याचे चटके आपण अजुनही सोसत आहोत. ह्या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या व कोट्यवधी  तरुणांचा जीव घेवू शकणाऱ्या युध्दाची कल्पना करून पहा.)

आपल्यासारखीच परिस्थिती असणार्या चीनबद्दल बरेच संशोधन झाले आहे. वर नमूद केलेल्या अहवालाला पुष्टी  देणारे अनेक अभ्यास समोर येत आहेत. मांचू काळातील बंडाबद्दल डॅनियल लिटल आपल्या  "Understanding Peasant China: Case Studies in the Philosophy of Social Science" ह्या पुस्तकात म्हणतात- “समाजाच्या कनिष्ठ थरातून  आलेल्या ज्या तरूणाना लग्न करून संसार थाटण्याची संधी  मिळत नाही ते सामुहिक आक्रमकतेचा वापर करून हिंसक व गुन्हेगारी वर्तणुकीतून आपली परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता खूप अधिक असते.” अमेरिकेतही पुरुष कामगारांचे स्थलांतर अनेक शतकापासून सुरू आहे. त्यामुळे तेथील काही भागात पुरुषबहुलतेची समस्या उद्भवली होती.त्यामुळे हिंसा व व्यवस्थेचे गम्भीर प्रश्न उद्भवले असा निष्कर्ष "Violent Land: Single Men and Social Disorder from the Frontier to the Inner City" ह्या पुस्तकात डेव्हिड कोर्टराईट ह्यानी काढला आहे.

मुलीला गर्भात मारणारे हे आपल्याच जाती-धर्म-वर्गाचे आहेत . त्यात त्यांना तंत्रज्ञानाची मदत करणारे डॉक्टर हे तर समाजातील प्रतिष्ठित घटक आहेत. अशा व्यक्ती व असे डॉक्टर ह्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार घालण्याचा निर्णय जोवर आपला समाज घेत नाही, तोवर तो हृदयाची धमनी फाटल्यावर मलमपट्टीच करीत राहील, हे निश्चित! आपल्या मुलीची ‘निर्भया’  होऊ नये, ह्यासाठी तरी हा समाज जागा होईल का, हा प्रश्न मोठ्याने विचारण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.

  

रविंद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

स्त्री-पुरुष समतेच्या चळवळीतील कार्यकर्ता, गर्भलिंग परीक्षाविरोधी मंचाचा संस्थापक-सदस्य. गांधी, लिंगभाव व पुरुषत्व ह्या विषयांवर अभ्यास आणि लिखाण.