दबलेले हुंदके, कोंडलेले श्वास

विवाहित बाईच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर लादलेले शरीरसंबंध. प्रत्येक घटनेत त्याची तीव्रता वेगवेगळी आणिशरीर आणि मनावर होणारे परिणामही वेगवेगळे ! विवाहांतर्गत बलात्कारांना गुन्हा ठरवणारा कायदा असावाका, याबाबत मात्र मतांतरे आहेत.

तीस वर्षांची अनिता. मालाडच्या झोपडपट्टीत राहते. पदरात दोन मुलं. धुणीभांडी करून घर चालवते. नवरा दारुडा. मारझोड नेहमीची. त्या दिवशी ती थोडी लंगडत चालत होती. काय झालं विचारलं तेव्हा तिचा बांध फुटला आणि गेली दहा वर्षे साठवून ठेवलेल्या सगळ्या वेदना डोळ्यांतून सांडल्या. काही न बोलता तिने साडी वर ओढली. दोन्ही मांड्या भाजल्याच्या व्रणांनी गच्च भरलेल्या. काही नव्या जखमा चिघळलेल्या. संबंध ठेवायला नकार दिला की नवरा मारझोड तर करतोच वरून सिगारेटचे चटके देतो...ती सांगत होती. आता असह्य झालंय पण मुलांकडे बघून गप्प बसते म्हणत तशीच लंगडत दिवसभर काम करत राहिली….

…

सेजलचं नुकतंच लग्न झालंय. आई-वडिलांनी ठरवलं लग्न. नाकारण्यासारखं काही नव्हतंच धीरेनमध्ये. साजेसा होता. साखरपुडा झाल्यावर सहा महिने एकत्र हिंडले पण कधी लैंगिक आवडीनिवडीच्या गप्पा झाल्या नाहीत. हनिमूनला गेल्यावर ज्या गोष्टी समोर आल्या त्याने सेजल हादरली. धीरेनला नैसर्गिक संबंधांमध्ये फार रस नव्हता, पोर्नचा अॅडिक्ट होता. सेजलला पोर्न क्लिप्स दाखवून तिनेही तसं काही तरी करावं, असा त्याचा आग्रह असायचा. तिने नकार दिल्यावर ती कशी मागासलेली काकूबाई आहे, असा उद्धार व्हायचा. हे सगळं सहा महिने सहन करून ती नुकतीच माहेरी आली आहे…

...

आईशी खूप घट्ट बॉंडिंग असलेली सुस्मिताची मोठी मुलगी गेल्या वर्षी परदेशी शिक्षणाला गेली, धाकटा मुलगा यंदा शेवटच्या वर्षाला आहे. या वर्षी तिची पाळी अनियमित व्हायला लागलीय. बाहेरच्या जगात संयमी, शांत म्हणून वावरणारा तिचा नवरा बेडवर मात्र आधीपासून प्रचंड आक्रमक आहे. आताशा सुस्मिताला हे सगळं नकोसं वाटतं. तिची अजिबात इच्छा नसते. नवऱ्याला हे पटत नाही. याहून जास्त विरोध तिला करता येत नाही...मनाविरुद्ध ती सहन करत राहते.

…

या सगळ्या पूर्ण  वेगवेगळ्या घटनांमध्ये  एक समान सूत्र आहे. विवाहित बाईच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर लादलेले शरीरसंबंध. प्रत्येक घटनेत त्याची तीव्रता वेगवेगळी आहे. त्याचे शरीर आणि मनावर होणारे परिणामही वेगवेगळे आहेत. 

विवाहांतर्गत बलात्कार हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. अत्यंत व्यक्तिगत असा हा मुद्दा आहे. त्याला बलात्कार असं म्हटलं जात असलं तरी अन्य बलात्काराच्या गुन्ह्यापेक्षा तो सर्वथा वेगळा आहे.

यात स्त्री आणि पुरुष कायदेशीर समाजमान्य लग्न संबंधाने जोडले गेलेले आहेत. शरीरसंबंध, संतती आणि कुटुंब या गोष्टींना मान्यता असल्याचं लग्न करताना गृहीत धरलं जातं. नेमकी इथेच गुंतागुंत सुरू होते. शरीरसंबंध ठेवण्याची परवानगी जर गृहीत धरली आहे, तिथे जबरदस्ती केली असे कसे म्हणता येईल, हा तो प्रश्न.

पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रीला दुय्यम ठरवून शरीरसुख, जनन आणि घरकाम यात अडकवणारी लग्नसंस्था अस्तित्वात आली तेव्हापासून अर्थातच हे घडत असणार. या व्यवस्थेला पवित्र वगैरे ठरवून नको असलेलं लग्न मरेपर्यंत निभावताना असे बलात्कारही निभावून नेण्याचा, सहन करण्याचा  प्रघातच पडून गेला.

महिला आणि मुलांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या अॅड. मनीषा तुळपुळे म्हणतात, 'लग्न ही दोन सज्ञान व्यक्तींमध्ये घडणारी गोष्ट आहे. स्त्रीला लग्नाबद्दल आवडनिवड विचारण्याची गरज आपल्या समाजात अजूनही वाटत नसली तरी विवाहामध्ये सहजीवन गृहीत धरले आहेत. मात्र यात बाईची इच्छा विचारण्याची पद्धत नाही, ती गृहीत धरली जाते. याउलट बाईने संबंधाला नकार देणे हे आपल्याकडे घटस्फोट मागण्याचे ठोस कारण आहे.'

इच्छा नसताना लादले जाणारे शरीरसंबंध ही मोकळेपणाने बोलायची गोष्ट अर्थातच नाही. एक तर लग्नात संबंध गृहीत धरले आहेत कारण पुरुष हा नात्यात सर्व अर्थाने वरचढ असल्याची ठाम समजूत आहे. कुटुंबाचा गाडा बहुतांश कुटुंबांत पुरुषाच्या पैशांवर चालतो. अनेकदा पदरात मुलं आहेत, त्यांच्या भविष्यावर आच येऊ द्यायची नाही आणि इतकी खासगी गोष्ट माहेर किंवा सासरच्या लोकांसमोर बोलायची कशी, हा सगळ्यात अवघड प्रश्न असतो. अगदी जवळच्या व्यक्तीकडेही याविषयी बोललं जात नाही, हे अगदीच स्वाभाविक आहे. शरीरसंबंध लादणारा अन्य कुणी असण्यापेक्षा तो प्रत्यक्ष नवरा असेल तर याबाबत बोलणं, आवाज उठवणं हे कुणाही बाईला सोपं नाही. त्यामुळे इतकी वर्षे त्यावर उघडपणे बोललं गेलं नाही. निर्भया प्रकरणानंतर वर्मा आयोगाच्या शिफारशींमध्ये हा मुद्दा होता. त्यानंतर यावर देशभर विस्तृत आणि उघड चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर झालेल्या बलात्कारविरोधातल्या नव्या कायद्यात विवाहांतर्गत बलात्काराचा समावेश मात्र झाला नाही. सरकारचं यावरचं म्हणणं एकूणच भारतीय मानसिकता स्पष्ट करणारं आहे. त्यांच्या मते, 'विवाहांतर्गत बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा मानणं हा  विवाहसंस्था अस्थिर करण्याचा प्रकार आहे. उलट कायद्याचा दुरुपयोग पुरुषांविरुद्ध होण्याची शक्यताच जास्त.' महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांना तर याबाबत इतकी खात्री होती की त्या म्हणाल्या होत्या, 'याबाबत बायका तक्रार करायला पुढेच येणार नाहीत.'

या कायद्यात आणखी एक  दुरुस्तीही करण्यात आली आहे. पत्नीचे वय जर १५ ते १८ वर्षांच्या दरम्यान असेल तर नवऱ्याने ठेवलेले शरीरसंबंध हा बलात्कार ठरेल. अशा नवऱ्याला किमान १० वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेपर्यंत कठोर शिक्षा होऊ शकते. मग शरीर संबंध ठेवण्याची तिची इच्छा असो किंवा नसो. १८ वर्षांखालील असल्याने ती याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, असे  कायदा सांगतो. दुसरीकडे १८ वर्षांखालील मुलीचे लग्न हा कायद्याने बालविवाह ठरतो. तिसरीकडे मुलीला कायद्याने ठरवून दिलेले लग्नाचे वय १८ असले तरी तिला सोळाव्या वर्षापासून शरीरसंबंध ठेवायला कायद्याने परवानगी आहे!

आपल्या व्यवस्थेनं बायकांना इतकं सहन करायला शिकवलं आहे की अगदीच जिवावर बेतल्यावर त्या तोंड उघडतात. घरकामात मला मदत करणारी रेश्मा सांगत होती, तिची एक शेजारीण नवरा तुरुंगात गेला म्हणून खुश आहे. कारण विचारलं तर म्हणाली, 'तिचा नवरा रात्री बाहेरून येताना बाई घेऊन यायचा आणि बायकोला समोर उभी करून त्यांचे संबंध बघायला लावायचा. तिने नकार दिला, चेहरा फिरवला की त्या बाईसमोर बायकोला पट्ट्याने झोडपायचा. कुठल्यातरी मारामारीत त्याच्या हातून खून झाला आणि पोलिसांनी त्याला पकडलं. हिची सुटका झाली. तो कायमचा तुरुंगात राहावा म्हणत ती आता बोटं मोडतेय.

डॉ. संगीता रेगे 'सेहत' या आरोग्य  क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेसोबत काम करतात. 'सेहत'ने घरगुती हिंसाचाराबाबत काम केलंय. त्यांनी दिलेल्या अहवालातील आकडेवारीतून विवाहांतर्गत बलात्कारामधून समोर आलेलं क्रौर्य आणि हिंसा हादरवून टाकणारी आहे. एखाद्या महिलेचा स्वतःच्या शरीरावर असलेला हक्क आणि शारीरिक छळापासून स्वतःचं संरक्षण करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात असेल आणि त्याला विवाह संस्थेचे पाठबळ असेल तर हे महिलेचे कायदेशीर शोषण करायला मान्यता दिल्यासारखे आहे. 'सेहत'समोर आलेल्या प्रकरणांत अनेक महिलांच्या गुप्तांगांवर जखमा होत्या. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मानसिक विकारांच्या त्या शिकार झाल्या होत्या. गर्भपात, मृत मूल जन्माला येणं, मूत्राशयाचे आजार, गुप्तरोग, वंध्यत्व अशाही समस्या होत्या. नकारार्थी स्वप्रतिमा, झोप न लागणं, अन्नावरची वासना उडणं हेही त्यातून घडलं होतं, असं डॉ. रेगे सांगतात.

सरकारच्या दिलासा केंद्रांवरून'सेहत'ला मिळालेल्या आकडेवारीत २००१ ते २०१२ दरम्यानच्या अभ्यासात एकूण प्रकरणांमध्ये तब्बल ४६ टक्के महिलांनी लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार केली होती. त्यात ६८ टक्के महिला जबरदस्तीने संबध लादले जातात, असे म्हणत होत्या. आठ टक्के महिला अनैसर्गिक संबंधांची जबरदस्ती होत असल्याबद्दल सांगत होत्या, तर एक टक्के महिला योनीमध्ये वस्तू घुसवल्याने झालेल्या जखमा घेऊन आल्या होत्या. यात चाकू, सुरी, कात्री, काठी, लोखंडी रॉड अशा वस्तूंचा समावेश होता. याशिवाय मैथुनाचा आनंद बायकोला मिळू नये यासाठी मध्येच थांबणं, इतर कुटुंबीयांनी संबंधांची बळजबरी करणं. गर्भानिरोधकांचा वापर करायला अटकाव करणं, नवऱ्यानेच इतर पुरुषांकडे पाठवणं, स्वतःच्या मुला, मुलींसोबत बळजबरी करणं असेही प्रकार या महिलांसोबत घडले होते.

अॅड. मनीषा तुळपुळे यांनी सांगितलेली एक घटना तर अंगावर शहारे आणणारी आहे. स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या समुपदेशकांकडे काही वर्षांपूर्वी एक भाजीविक्रेती दुसरीला घेऊन आली होती. नवरा तिच्या योनीजवळ विजेचे शॉक द्यायचा. आयुष्यभर ती रडत कुढत सहन करत राहिली. अगदीच सहन होईना म्हणून अखेर मैत्रिणीकडे मन मोकळं केलं तेव्हा तिची पन्नाशी उलटून गेली होती. दुसऱ्या एका घटनेत गुदद्वाराकडून संबंध ठेवल्यामुळे बायकोला आतड्यांपर्यंत संसर्ग झाला होता आणि तो बरा होत नव्हता. कर्जतजवळच्या एका गावातून आलेल्या महिलेवर इतक्या ताकदीचे प्रयोग झाले होते की खाली शेणाने सारवलेल्या जमिनीचे तुकडे तिच्या जखमांमध्ये घुसले होते….

विवाहांतर्गत संबंधात बळजबरी होते, हे उपचारांसाठी येणाऱ्या बायकांच्या तक्रारीवरून ध्यानात येतं, असं गेली अनेक वर्षे स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून वाईमध्ये प्रॅक्टिस करणारे आणि महिलांच्या लैंगिक आरोग्याबद्दल सातत्याने लिहिणारे डॉ. शंतनू अभ्यंकर सांगतात. अगदीच सहन होईनासे झाल्यावर त्या येतात पण आल्यावरही थेट मुद्द्यावर येत नाहीत. वेगळ्याच संबंध नसलेल्या तक्रारी सांगतात. तपासणीत काही आढळत तेव्हा ध्यानात येतं की काही तरी वेगळीच समस्या आहे. मग अनुभवातून काही प्रश्न विचारले की बायका हळूहळू बोलू लागतात, असा त्यांचा अनुभव आहे.

डॉ. अभ्यंकर यांच्याकडे एक पन्नाशीची महिला आली. तिला अन्य एका डॉक्टरांनी त्यांच्याकडे पाठवले होते.  'नवऱ्याला दररोज शरीरसंबंध हवे असतात. मला आता ते नकोसे वाटते. थकवा आलेला असतो. इच्छाही नसते. पण नवरा ते रोज लादतो. त्यामुळे त्रास होतो. तुम्ही मदत करा,' असं ती डॉक्टरांना अगदी कळवळून सांगत होती. या माणसाची लैंंगिक इच्छा पन्नाशी उलटल्यानंतरही चांगली होती. अन्य काही तक्रारीही नव्हत्या. त्याच्यावर काय उपचार करणार, असा तिढा होता. त्या बाईंच्या विनंतीवरून नवऱ्याला पंधरा दिवस जरा विश्रांती घ्या, असं कसंबसं पटवून दिलं पण पुन्हा तोच प्रश्न. अखेर त्या बाईलाच किमान संबंध वेदनादायी होऊ नयेत म्हणून काही क्रीम्स वगैरे दिली. प्रश्न सुटला नाहीच.

' पुष्कळदा पुरुषांना संबंधांमध्ये प्रयोग करून बघायचे असतात. अनेकदा मुखमैथुन, गुदमैथुन हे नवऱ्याला आवडते. बायकांना ते त्रासदायक वाटते. काही वेळा कालांतराने त्यांनाही ते आवडू लागते. दोघांना योग्य वाटत असेल तर एकमेकांच्या संमतीने चार भिंतीच्या आत काय करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण जोडीदाराच्या इच्छेविरुद्ध हे घडू नये,' असं डॉक्टर म्हणतात.

'सेहत'च्या डॉ. संगीता रेगे यांच्या अनुभवानुसार अशा प्रकारचे संबंध सतत ठेवल्याने शारीरिक, मानसिक प्रश्न निर्माण झालेल्या महिला उपचारासाठी येतात. काही वेळा इजा गंभीर स्वरूपाची असते. पोलिस मात्र अशा घटनांमध्ये अनैसर्गिक संबंधांचे कलम ३७७ लावतात. हे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये खूपच गंभीर आणि  त्या महिलांवर अन्याय करणारे आहे.

अशा तक्रारी घेऊन जायचे कुठे हेच त्या बाईला  कळत नाही. अशा घटनांमध्ये पोलिस चक्क दखलच घेत नाहीत असा कार्यकर्त्यांचा अनुभव असतो. नवरा बायकोचे भांडण आहे, म्हणून समजूत काढून परत पाठवले जाते. किंवा अगदीच टाळता आले नाही तर कौटुंबिक हिंसाचाराची कलमे लावली जातात.

अशा घटना घडत असतील पण अपवादाने, असे म्हणणाऱ्यांना  उत्तर द्यायला चौथ्या राष्ट्रीय कौटुंबिक सर्वेक्षणाची आकडेवारी पुरेशी आहे. या सर्वेक्षणात ३१ टक्के विवाहित बायकांनी नवऱ्याकडून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची हिंसा अनुभवली होती. तब्बल ५२ टक्के बायकांना नवऱ्याने संबंध नाकारले म्हणून मारहाण केली तर त्यात काही वावगं वाटत नव्हतं !  ५.४ टक्के बायकांनी कबूल केलं की त्यांच्या मनाविरुद्ध नवरे त्यांच्यावर लैंगिक संबंधांची बळजबरी करतात. त्यातल्या ४.४ टक्के बायकांनी गेल्या वर्षभरात आपल्यासोबत असे प्रकार घडल्याचं नोंदवलं होतं. या सर्वेक्षणात ४९ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या बायकांचा समावेश होता. उघडपणे समोर येऊन बोलणाऱ्या बायका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच असतील हे ध्यानात घेतलं तर प्रत्यक्षात ही संख्या किती मोठी असेल. सगळ्या आर्थिक स्तरांत, सर्व वयोगटांत बायकोच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर लैंगिक संबंध लादले जातात. यात होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाणही कितीतरी मोठे आहे. मात्र यावर शिकलेले, प्रगतीशील म्हणवणारे पुरुष वेगळा सूर लावतात. ४२ वर्षांचा इंजिनीअर असलेला अरुण म्हणतो की लैंगिक हिंसाचाराच्या घटना आणि तथाकथित इच्छेविरुद्धचे संबंध या दोन्हींची तुलना कशी होईल ? साग्रसंगीत लग्न करून पत्नी होऊन ती घरात येते तेव्हा शरीरसंबंध गृहीत धरलेले असतात. पत्नीची इच्छा महत्त्वाची... आणि नवऱ्याचं काय? त्याची इच्छा असेल तर त्याने नेमके काय करणे अपेक्षित आहे? एकदोनदा प्रकृती, थकवा, मूड नाही अशी कारणे समजून घेता येतीलही...सातत्याने तसे घडत असेल तर नवऱ्याने काय करावे? वरून अशा गोष्टींना गुन्हेगारी स्वरूप देणे म्हणजे नवऱ्याच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवण्यासारखे आहे. यातून नात्यांमध्ये अविश्वास निर्माण होईल. शरीर संबंधांमध्ये पुरुष म्हणून'परफॉर्मन्स'चा वेगळा ताण कायम असतो. तो कधीच विचारात घेतला जात नाही.’

पण यावर महिला चळवळीतल्या कार्यकर्त्या वेगळा मुद्दा मांडतात. जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या किरण मोघे यांच्या मते 'संबंधित महिलेची इच्छा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वर्मा आयोगाने त्यांच्या शिफारशींमध्ये हे आग्रहाने मांडले होते. एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार आहेच. आणि कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा नेहमी बायकांच्या कायद्यांबद्दलचं का उपस्थित केला जातो? कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होतोच. सध्याचे कायदे पुरेसे या समस्येला पुरेसा न्याय देऊ शकत नाहीत त्यामुळे बलात्काराच्या कायद्यामध्ये विवाहांतर्गत बालात्कारांचा मुद्दा असावा.'

अॅड. मनीषा तुळपुळे यांच्या मते 'कोणत्या बाईला आपले कुटुंब  तोडायचे असते ? अगदीच असह्य झाल्यावरच महिला समोर येते, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या अशा तक्रारी ज्या कायद्याखाली नोंदवल्या जातात, तो घरगुती हिंसाचाराचा कायदा नागरी कायदा आहे. प्रोटेक्शन ऑर्डर मोडली तरच त्याखाली शिक्षा आहे. संबधित महिलेला कोणत्या कायद्याचा आधार घ्यायचा, हे ठरवण्याची मुभा असायला हवी. जिथे हिंसाचार आहे, तिथे तरी त्याचे तरी गुन्हेगारीकरण करायलाच हवे.'

सध्या विवाहांतर्गत बलात्काराच्या बहुतांश घटना घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याखाली, ४९८ अ खाली नोंदवल्या जातात. (अनैसर्गिक संबंधाचा प्रकार असेल तरच तो ३७७ कलमाखाली नोंदवला जातो.) हा मुख्यत्वे नागरी कायदा असल्याने बाईला संरक्षण देणं हाच त्याचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या तरी अशा प्रकारच्या तक्रारी याच कायद्याखाली नोंदवल्या जातात. आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होते. काही घटनांमधील हिंसेची तीव्रता पाहता ही अगदीच मामुली शिक्षा असल्याचं, महिला चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

विवाहांतर्गत बलात्कारांना गुन्हा ठरवणारा कायदा असावा का, याबाबत मात्र मतांतरे आहेत. महिला चळवळीतील कार्यकर्त्या हा कायदा व्हायला हवा, याबाबत आग्रही आहेत.

'लेक लाडकी अभियाना'च्या अॅड. वर्षा देशपांडे मात्र विवाहांतर्गत बलात्कार विरोधी कायद्यासाठी आपला समाज अद्याप तयार झालेला नाही, असं मानतात. तत्त्वतः हा कायदा असायला हवा असं त्या म्हणत असल्या तरी . विवाहांतर्गत बलात्कार ही बाब प्रत्येक प्रकरणात वेगळी असते. त्याकडे एकाच मोजमापाने बघता येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्या म्हणतात,  'अनेक महिला या प्रकारचा छळ सहन करतात हे खरेच. पण तरीही आपल्यासारख्या भांडवली अर्थव्यवस्थेत बायका आपली लैंगिकता ज्या पद्धतीने वापरू लागल्या आहेत ते पाहता असा कायदा हा दुधारी शस्त्र ठरू शकतो. त्यातून समाजाचा पोत बिघडू शकतो. याबाबत माझ्यावर 'मोरल पोलिसिंग'चा आरोप होईल कदाचित पण याबाबत मी ठाम आहे. वर्मा आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी लागू झाल्या पण त्यानंतर महिलांवरचे अन्याय कमी झाले नाहीत. ३७६ कलमाखाली दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांत शिक्षेचे प्रमाण केवळ सात टक्के आहे.  कारण कायदे आहेत पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. गुन्हे दाखल होतात पण त्याखाली होणाऱ्या शिक्षेचं प्रमाण नगण्य आहे. जितके कायदे पसरट, कलमं जितकी जास्त तेवढ्या पळवाटा जास्त. न्यायापासून दूर राहण्याची शक्यता त्यातून बळावते. कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. एवढेच नाही तर न्याय महाग होतो कारण आर्थिक उलाढाल वाढते. त्यामुळे कायदा करायचा असेल तर त्याआधी एक राजकीय चळवळ व्हायला हवी. त्यावर विस्तृत चर्चा घडायला हवी. त्याआधी कायदा झाला तर लैंगिकतेचं हत्यार वापरून त्याचा केवळ बायकाच दुरुपयोग करतील असं नव्हे तर बायकांच्या अडून पुरुष त्यांना वापरून घेतील अशी भीती आहे. सध्याची मनोधैर्य योजना याचे जिवंत उदाहरण आहे. पैसे मिळवण्यासाठी खोट्या केसेस टाकणे, सरकार आणि आरोपी, दोन्हींकडून पैसे उकळणे असे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे यावर चर्चा व्हावी, चळवळ उभी राहावी दुसरीकडे पुरुषांचे लैंगिकतेबद्दल शिक्षण व्हावे. असा सजग आणि परिपक्व समाज तयार होईल, तेव्हा कायद्याचा विचार करता येईल.'

मग अशा प्रकारच्या छळाला शिक्षा असू नये का? यावर त्यांचे म्हणणे असे की, महिलांसंबंधी आता असलेले कायदे पुरेसे आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करवून घेणे, वेळेत न्याय मिळणे हा प्रश्न आहे. पुन्हा एका नव्या कायद्याची अजिबात गरज नाही.'

डॉ. शंतनू अभ्यंकर यांवर वेगळं मत मांडतात. त्यांच्या मते अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये प्रत्येक प्रकरण वेगळे असते. विवाहांतर्गत बलात्कार असे आपण म्हणतो तेव्हा केवळ लैंगिक हिंसाच होत नाही तर पती-पत्नी नात्यातल्या अनेक गोष्टी बिघडलेल्या असतात. दोन्हीपैकी एका जोडीदाराची लैंगिक इच्छा तीव्र असणं आणि दुसऱ्या जोडीदाराची कमी असणं अशा प्रकारच्या समस्येला कसलेच वैद्यकीय उत्तरं नाही. कारण ही काही समस्या नव्हे. यात कुणाला तरी काही समजून सांगण्यापेक्षा एकमेकांना समजून घेणे, ही अधिक महत्त्वाची बाब असल्याचे डॉ. अभ्यंकर यांना वाटते.

'आपल्याकडे पती-पत्नीमध्ये लैंगिक इच्छा-आकांक्षा याविषयी बोलण्याची पद्धतच नाही. काय हवं, काय नको याबद्दल एकमेकांशी बोललं जात नाही. एक तर मूक संमती दिली जाते किंवा जोडीदाराला गृहीत धरलं जातं. त्यातून इतक्या महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दलचा दुरावा कायम राहतो,' असं निरीक्षण डॉ. अभ्यंकर नोंदवतात.

आपल्या समाजाची एकूण रचना पाहता असा कायदा झाला तरी तो पीडित महिला कितपत वापरतील याबाद्दल शंका वाटते.

कायद्यासाठी आग्रह धरण्यापेक्षा दोन गोष्टींसाठी आग्रही राहिलं तर ही समस्याच उरणार नाही असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्यातली पहिली बाब म्हणजे लैंगिकतेचे शिक्षण. हे शिक्षण केवळ वर्षातून एकदा मुले आणि मुलींना स्वतंत्र बसवून  एक तास, अशा प्रकारचे असू नये; तर ते अभ्यासक्रमाचा भाग असायला हवे. या विषयाचे सातत्यपूर्ण शास्त्रीय, सामाजिक, मानसिक पैलू मुलांना शिकवले गेले पाहिजेत. त्यातूनच भविष्यातील संवेदनशील जोडीदार निर्माण होऊ शकतील.

दुसरी बाब म्हणजे जोडीदाराची विवेकी निवड. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने चालवलेला हा उपक्रम आहे. लग्न ठरवताना मुला- मुलींनी आणि त्यांच्या आई-वडिलांसह  एकमेकांना भेटावे. यात अन्य गोष्टींसह एकमेकांच्या लैंगिकतेविषयीही जाणून घेतले जाते. अर्थात हे खूप प्राथमिक पातळीवर असले तरी अवघडलेल्या विषयावरचा गुंता सुटायला त्यातून मदत होते.

‘युनाटेड नेशन्स’ही समाजाच्या विकासाची, शांततामय सहजीवनाची तोळाभर अधिक जबाबदारी मुलगे आणि पुरुषांवर टाकतं. महिला आणि मुलींकडे जोडीदार म्हणून कसं पाहावं, याचं त्यांना शिक्षण देणं हे महिलांचे मानवी हक्क जपण्यासाठी गरजेचं आहे. कारण इथले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजकीय आणि धार्मिक अधिकार पुरुषांच्या हाती आहेत!!

प्रगती बाणखेले

महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये असिस्टंट न्यूज एडिटर म्हणून जबाबदारी सांभाळतात. सातत्याने महिलांच्या जगण्याचे सामाजिक आणि राजकीय आयाम उलगडून दाखवणारे लेखन करत असतात. त्यांना पॉप्युलेशन रेफरन्स ब्युरो ही आंतरराष्ट्रीय संस्था, तसेच पॉप्युलेशन फर्स्ट या संस्थेची फेलोशिप मिळालेली असून त्यांच्या ‘अर्धी दुनिया’ या सदराला ‘लाडली पुरस्कार’ मिळाला आहे.