यंदाच्या जागतिक शौचालय दिनाची थीम होती- ‘अदृश्यांना दृश्यमान करणे - Making Invisible visible’ - ही थीम फारच महत्वाची आहे, कारण शौचालयासारख्या अगदी मूलभूत गरजेसाठी सेवा पुरवणारा एक मोठा वर्ग नेहमीच दुर्लक्षित राहतो. मुंबईसारख्या दोन कोटीच्या वर लोकसंख्या असलेल्या, दाटीवाटीने वस्ती असलेल्या मेट्रो शहरात या मूलभूत सेवेभोवती एक एकोसिस्टम वसलेली आहे, ती कशी चालते, याची माहिती नागरिक म्हणून आपण करून घ्यायला हवी.
बस, ट्रेन, मेट्रोचा पास तुम्ही वापरला असेल, पाहिला असेल…तसाच शौचालयाचाही एक मासिक पास असतो, वाचून आश्चर्य वाटलं ना? पण असा पास हा हजारो कुटूंबांच्या मासिक बजेटचा एक भाग आहे. मुंबईत अनेक प्रकारची सार्वजनिक शौचालयं आहेत, त्यापैकी म्हाडानं बांधलेल्या शौचालयांचा मोफत वापर करता येतो, अन्य ठिकाणी - म्हणजे जिथं शौचालयं- स्थानिक व्यक्तींकडून चालवली जातात, तिथे मासिक पास घेऊन शौचालय वापरता येतं. चाळींमध्ये CBO (कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेशन्स) चालवत असलेल्या सार्वजनिक शौचालयासाठी प्रत्येक कुटूंबाला साधारण शंभर ते एकशे सत्तर रुपये देऊन हा मासिक पास घेता येतो. एका पासवर एका कुटूंबातले 7 लोक शौचालय वापरू शकतात, 7 पेक्षा जास्त लोक शौचालय वापरणार असतील तर दुसरा पास बनवावा लागतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबईत अंदाजे 53 लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. जागतिक बँक आणि 2014 पासून सुरु झालेल्या स्वच्छ भारत मिशन (शहर) मार्गदर्शक तत्वानुसार दर 35 पुरुषांकरता एक आणि 25 महिलांकरता एक शौचकूप असलं पाहिजे, म्हणजेच 53 लाख लोकांकरता अंदाजे 1 लाख 78 हजार शौचकूप (सीट्स) असले पाहिजेत. पण मुंबईत एका शौचकुपाचा वापर 52 ते 100 झोपडीधारक करतात. मुंबईत म्हाडाची शौचालयं, झोपडपट्टी सुधारणा कार्यक्रमांअंतर्गत बांधलेली शौचालयं आणि पे अँड युज शौचालयं असे सर्व प्रकारचे मिळून साधारण 1 लाख शौचकूप सध्या आहेत. परंतु यातली बरीचशी शौचालयं योग्य देखभाल न झाल्यामुळे, अर्धवट बांधकामामुळे सध्या वापरण्याच्या स्थितीत नाहीत.
मुंबईतल्या एम ईस्ट या एका वॉर्डचीच सद्यस्थिती आपण पाहूया. मुंबईतल्या कोरो इंडिया संस्थेच्या ‘राईट टू पी’ प्रक्रियेअंतर्गत नुकतंच एम -पूर्व वॉर्डमधील शौचालयांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. एम पूर्व विभागात विभाग क्रं 134 ते 148 असे पंधरा विभाग आहेत. तर या विभागातल्या एकूण 188 शौचालयांपैकी 64 टॉयलेट्स वापराविना पडून आहेत, 124 शौचालयांचाच वापर सध्या सुरु आहे. या शौचालयांमध्ये लहान मुलांच्या, तृतीयपंथीयांच्या गरजांचा विचार करून बांधकाम केलेलं नाही.एम - पूर्व विभागाची साधारण लोकसंख्या 9 लाखांच्या आसपास आहे आणि त्याकरता केवळ 124 शौचालयं. वापरकर्ते आणि सुविधा यांचं हे गुणोत्तर सार्वजनिक आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा एक मापदंड आहे. कारण याच वॉर्डमध्ये लॉट - 11 (शौचालयाचं रिसेंट टेंडर) अंतर्गत मागच्या काही वर्षांत बांधलेल्या शौचालयांपैकी 42 टक्के टॉयलेट्समध्ये वीजच नाही. वीज नसलेल्या या टॉयलेट्समध्ये रात्री-अपरात्री नागरिक कसे जाणार, हा प्रश्न आहेच पण स्त्रियांच्या सुरक्षेचा एक मोठा मुद्दाही यातून समोर येतो. सार्वजनिक जागांवर वीजेअभावी पुरेसा प्रकाश नसेल तर त्यामुळे स्त्रियांच्या वावरावर बंधनं येतात, स्त्रियांबाबतचे गुन्हे केले जातात, लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे केले जातात, हे सर्वज्ञात आहे.
गोवंडीच्या बैंगनवाडी भागात राहणारी मेहनाझ शेख सिक्युरिटी गार्ड म्हणून नोकरी करते. तिला सकाळी 8 ते रात्री 8 अशा बारा तासांच्या ड्युटीसाठी सात - सव्वासातला घर सोडावं लागतं. त्याआधी घरातलं सगळं काम करणं. सकाळी लवकर उठून शौचालयात गेलं तर तिथं भली मोठी रांग असते, त्या रांगेत कधीकधी अर्धा तासही जातो. मेहनाझ म्हणते, “आमच्या वस्तीतलं टॉयलेट रात्री बारापर्यंत चालू असतं आणि सकाळी पाच वाजता उघडतं. कधी रात्री बारानंतर संडासला जाण्याची वेळ आली तर पंचाईत होते, कारण टॉयलेट बंद. मग आम्हाला 15 मिनिटं चालत जाऊन लांब असलेल्या टॉयलेटमध्ये जावं लागतं. पब्लिक टॉयलेट बरेच वेळा खूप घाण असतात, तरी जावं लागतं, काय करणार. टॉयलेटला जाताना वाटेत मुलं छेडछाड करतात, ते वेगळंच. कोणती मुलगी कोणत्या वेळेला टॉयलेटला येते जाते, हे कळलं तर ते त्या वेळेला बरोबर वाटेत उभं राहून घाणेरड्या कमेंट्स करतात, काहीही बोलतात. रात्री लाईट कमी असला, अंधार असला तर ते जास्तच करतात.”
एकीकडे सार्वजनिक शौचालय वापरकर्त्यांचे असे प्रश्न आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला ही शौचालयं चालवणाऱ्या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेन्ससमोरही मोठे प्रश्न आहेत. या शौचालयांचं व्यावसायिक दरानं येणारं वीजबील आणि पाणीबिल हा त्यातला एक मुख्य मुद्दा. व्यावसायिक दरानं आकारली जाणारी भरमसाठ वीजबिलं टॉयलेट ऑपरेटर भरू शकत नाहीत आणि बिल भरलं नाही म्हणून अदानीसारखे वीजपुरवठादार त्यांची वीजजोडणी कापून टाकतात, तरीही त्यांना बिलं मात्र येतच राहतात. महिला टॉयलेट ऑपरेटर्सना तसंच वापरकर्त्यांना अनेकदा गर्दुल्ल्यांचाही त्रास होतो. सीबीओंद्वारा शौचालयं चालवणारे लोक अशा अनेक आव्हानांचा सामना करतात.
अशाच एका सीबीओचे - अवामी वेल्फेअर असोसिअशनचा भाग असलेले नवाब खान टॉयलेट ऑपरेटर म्हणून काम करतात. ते सांगतात, “मी चिता कॅम्प विभागात गेली 9 वर्ष वस्ती शौचालयाची देखभाल करतो. रोज १५०० लोक या शौचालयाचा वापर करतात. माझ्या वस्तीत हे शौचालय चालवताना खूप अडचणी आल्या, इथं म्हाडाचे खूप टाॅयलेट होते, ते वापरताना लोकांना खूप त्रास होत होता. त्या टाॅयलेटमधे लाईट आणि पाणी नव्हतं आणि काही सुविधाही नव्हत्या. दरम्यान आम्ही कोरो राईट टु पीसोबत सर्वे केला होता आणि बीएमसीला रिपोर्ट सबमिट केला. त्यानंतर लाॅट 11 मध्ये नवीन टॉयलेट आम्हाला मिळाले. आता माझ्यासोबत २० मंडळं जोडून आहेत आणि टाॅयलेटसोबत बाकीचे प्रश्न घेऊन आम्ही काम करत आहोत कारण आम्हाला वाटतं- आमची वस्ती आमची जिम्मेदारी आहे.”
टॉयलेट ऑपरेट करणं हे जिकीरीचं काम आहे. शहरातल्या हजारो लोकांना ही सेवा पुरवणाऱ्या टॉयलेट ऑपरेटरचं काम, श्रम, त्यांना येणाऱ्या अडचणी नेहमीच अदृश्य राहतात. त्या समजून घेण्यासाठीच नवाब खान यांचं म्हणणं अधिक सविस्तर समजून घेतलं पाहिजे. ते म्हणतात, “बीएमसीने आमच्यासाठीही वेगळे फंड दिले पाहिजेत. दुरुस्ती किंवा सफाईचं साहित्य तरी दिलं पाहिजे. लाईट बिल कमी करावं, पाण्याचं बिल हे बीएमसीच्या हातात आहे, किमान ते तरी माफ करावं. आताच्या लॉट 11 मध्ये बांधलेल्या शौचालयांत तर केअरटेकरसाठी रूमच नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीने कुठं राहावं, त्यांच्यासाठी भाड्याने खोली घेऊन त्यांच्या राहण्याची सोय आम्ही करून देऊ शकत नाही, इतका खर्च आम्हाला झेपणारा नाही.”
खान पुढे म्हणतात, “आपलं शौचालय सकाळी 4 ते रात्री २ वाजेपर्यंत सुरु असतं. अशावेळी केअरटेकर व्यक्ती इतक्या रात्री घरी कशी जाणार? त्यामुळे त्यांना शौचालयाच्या जवळच घर असणं गरजेचं आहे. कारण वस्तीत नशा करणारे लोक हे रात्री-अपरात्री शौचालयात तोडफोड करतात. अशा वेळी शौचालयात २४ तास केअरटेकर असणं गरजेचं आहे. वस्तीत कधी कधी इमर्जन्सी असते, अशा वेळी रात्री अपरात्री शौचालय लोकांसाठी उघडं करावं लागतं. हे सर्व तेव्हा शक्य होतं जेव्हा केअरटेकर शौचालयाजवळ राहतात.”
नवाब खान या अडचणी सांगताना त्यांचा करोना काळातला अनुभवही सांगतात.
“कोरोनाच्या काळात पूर्ण देश बंद होता. तरीही वस्तीतल्या लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही सर्वांनी 24 तास शौचालय उघडं ठेवलं होतं. सफाई कर्मचारी, कोरो टीम, महासंघ मिळून वस्ती आणि शौचालय स्वच्छ ठेवण्यासाठी काम केलं, त्याचं कौतुक तर नाहीच पण उलट आमच्यावरच मुंबई महानगरपालिकेकडून कडक नियम लावले जात होते. सफाई करा, रोज सकाळ दुपार पालिकेला फोटो पाठवा.आम्हाला घाबरवणारेच जास्त होते, जणू आम्ही केवळ पैसे कमवायलाच बसलो आहोत. कोरोनाच्या काळात जेव्हा सर्वांच्या जिवाला धोका होता, तेव्हा आम्ही आमच्या जीवाची पर्वा न करता काम करत होतो पण महापालिकेला अजून हेच माहिती नाही की पे अँड युज शौचालय आणि वस्ती शौचालय यातला फरक काय आहे, तर आमचे प्रश्न ते काय समजून घेणार?”
कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेशन्स, टॉयलेट ऑपरेटर्सचे असे अनेक प्रश्न राजकीय प्रतिनिधींसमोर ठेवण्यासाठी कोरो - राईट टू पी आणि स्वच्छता संवर्धन संस्था (महासंघ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेशन्सचा एक महामेळावा आयोजित केला होता. या महामेळाव्यासाठी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष दिशा पिंकी शेख, आम आदमी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष प्रीती शर्मा मेनन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्ष विद्या चव्हाण, कॉंग्रेसचे आमदार भाई जगताप, कॉंग्रेसचे माजी खासदार हुसैन दलवाई, आरपीआयच्या (आठवले गट) अभया सोनावणे उपस्थित होते. या राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत ‘जनतेचा स्वच्छतेचा जाहीरनामा’ही घोषित करण्यात आला. तसंच स्वच्छता संवर्धन महासंघाच्या वेबसाईटचं उद्धाटन करण्यात आलं.
“सार्वजनिक शौचालयांबाहेर स्त्रिया, मुली यांची छेड काढण्याचे प्रकार घडतात, कधी गर्दुल्ले त्रास देतात. त्यामुळे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व शौचालयांच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले पाहिजेत, असे निर्देश त्तकालीन पालिका आयुक्तांना मी दिले होते, त्यानुसार काही शौचालयांबाहेर कॅमेरे लागले, मात्र सर्व शौचालयांबाहेर कॅमेरे लावणं आणि त्याचं दररोज ऑनलाईन मॉनिटरिंग होणं गरजेचं आहे, त्यासाठी मी येत्या काळात प्रयत्न करेन. त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेत या मुद्द्यावर चर्चा घडवण्यासाठी प्रयत्न करेन.” असं आश्वासन डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या कार्यक्रमात दिलं.
कार्यक्रमात सीबीओंनी उत्तम प्रकारे चालवलेल्या शौचालयांची माहिती देणाऱ्या भित्तीपत्रकाचं अनावरण करण्यात आलं. अनंत अडचणींचा सामना करताना या सीबीओंनी अर्थात कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेशन्सनी त्यावर शोधून काढलेले कल्पक आणि नावीन्यपूर्ण उपाय- कार्यक्रम तसंच त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जात आहे आणि त्याचा परिणाम काय झाला, याची मांडणी या भित्तीपत्रकातून केलेली असून, ही मांडणी सर्व सीबीओजकरता मार्गदर्शक ठरेल. सर्व मान्यवर पाहुण्यांनी सीबीओंच्या कार्यपद्धतीचं - त्यांच्या संघटित प्रयत्नांचं कौतुक केलं.
मुंबई शहरातल्या 65 लाख झोपडपट्टीधारकांना शौैचालयांची मूलभूत सुविधा देणारा हा सेवापुरवठादार वर्ग अत्यंत महत्वाचा असून तो राजकीय परिघाच्या केंद्रस्थानी हवा, अशी भावना सर्वच मान्यवरांनी व्यक्त केली. या महामेळाव्यात एकूण 224 सीबीओ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात 89 महिला सीबीओ प्रतिनिधींचा समावेश होता.
त्यानंतर सीबीओंच्या प्रतिनिधींनी चर्चासत्रातून - शौचालयांची देखरेख करताना सामोरं जाव्या लागणाऱ्या दैनंदिन अडचणीही समोर ठेवल्या. त्यात शौचालयांना व्यावसायिक दरानं आकारलं जाणारं वीज आणि पाणी बिल हे कळीचे मुद्दे होते. स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शौचालयांचं डिझाईन, सीसीटीव्ही, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या गरजा लक्षात घेऊन शौचालय बांधणी आणि त्याच्या संपूर्ण देखभालीदरम्यान मुंबई महानगरपालिकेचं तसंच वीजपुरवठादार कंपन्या आणि अन्य भागधारकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे, हाही एक प्रमुख मुद्दा या चर्चासत्रातून पुढे आला.
सीबीओंनी मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठीच्या आयोजित केलेल्या दुसऱ्या - राजकीय प्रतिनिधींच्या चर्चासत्रात वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या दिशा पिंकी शेख यांनी शौचालयांच्या केअरटेकर्सच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित केला. केअरटेकर्सच्या आरोग्य विम्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी प्रयत्न करेल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्याचप्रमाणे गरीब एकल महिलांसाठी ही सुविधा मोफत उपलब्ध करून देता यावी, व त्याचा आर्थिक भार सीबीओंवर पडू नये, याकरता महानगरपालिकेनं पुढाकार घेऊन त्यात योगदान द्यावं, अशी मांडणी त्यांनी केली. या प्रश्नांसाठी वंचिच बहुजन आघाडी प्रयत्न करेल, असं सुतोवाच शेख यांनी केलं. तसंच काही सीबीओंनी तृतीयपंथीयांना सफाई कर्मचारी म्हणून रोजगार दिला आहे, हा प्रयत्न महत्वाचा असल्याचं मतही शेख यांनी व्यक्त केलं. ‘हा खऱ्या अर्थानं अदृश्यांना दृश्यमान करण्याचा प्रयत्न आहे.’ असंही शेख म्हणाल्या. आम आदमी पक्षाच्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी - शौचालयांसाठी मुंबई महानगरपालिकेनं वीज आणि पाणीपुरवठा मोफत करावा, त्यासाठी पक्षातर्फे प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं. आरपीआय (आठवले) गटाच्या प्रतिनिधी अभया सोनावणे यांनी या शौचालयांच्या प्रश्नाकडे सर्वच भागधारकांनी अधिक संवेदनशीलपणे पाहण्याची गरज व्यक्त केली. शौचालय चालवणं हा व्यवसाय नसून त्याकडे लोककल्याणकारी कामाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं पाहिजे, असंही मत सोनावणे यांनी व्यक्त केलं. कॉंग्रेसचे नेते व आमदार भाई जगताप यांनी ‘विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून शौचालयांचा - सीबीओंचा मुद्दा मांडण्यासाठी प्रयत्न करू.’ असं आश्वासन दिलं. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी शौचालयांच्या सुरक्षेचा आणि देखभालीचा प्रश्न गंभीरपणे घेत तो अजेंड्यावर आणला जाईल, असं आश्वासन दिलं. आगामी मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात या मुद्द्याला स्थान देण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली. स्वच्छता महासंघाच्या अध्यक्ष मीना कांबळे यांनी या चर्चासत्राचं अध्यक्षस्थान भूषवलं.
या कार्यक्रमात कोरो- ‘राईट टू पी’च्या रोहिणी कदम यांनी जनतेच्या स्वच्छतेच्या जाहीरनाम्याचं वाचन केलं. कोरो इंडिया - राईट टू पीनं केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित - स्वच्छता महासंघ, सीबीओ आणि कोरोनं मांडलेल्या पुढील महत्वाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.
शौचालयं चालवणाऱ्या महिला मंडळांना- वस्तीचं समुपदेशन, राजकीय अडचणींशी सामना, कायद्याची प्राथमिक माहिती, हिशोब, जमाखर्च या विषयांवर प्रशिक्षण मिळालं पाहिजे. प्रस्तावित सामुहिक शौचालयाच्या बांधकामाचं संकल्पचित्र सिबीओ आणि वस्तीला बांधकामापूर्वीच दाखवण्यात यावं. तसंच याबद्दल सीबीओला कागदोपत्री असणाऱ्या अधिकाराची प्रत्यक्षही अंमलबजावणी करण्यात यावी. सामुदायिक शौचालयांचं सद्यस्थितीत येणार वीजबिल व्यावसायिक दरानुसार येतं, ते बदलून अव्यावसायिक नागरी वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरानुसार यावं. तशा सूचना वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मनपातर्फे करण्यात याव्या. सामुदायिक शौचालयातील चांगली स्वच्छता व निगा राखणाऱ्या संस्थाना म.न.पा.तर्फे अनुदान देऊन प्रोत्साहन द्यावं, जेणेकरून म.न.पा.च्या स्वच्छता सर्वेक्षणाचं काम अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल आणि मुंबईचा स्वच्छता स्पर्धेतील क्रमांक वरच्या श्रेणीत येईल.
सामुदायिक शौचालयातील चांगलं काम करणाऱ्या संस्थांवर राजकीय दबाव येऊ नये याकरता प्रशासनानं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणारी प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून चांगल्या काम करणाऱ्या संस्थांना उत्तेजन मिळेल. शौचालयात महिला, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, ट्रान्सजेंडर, दिव्यांग व्यक्ती यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन सुविधांची निर्मिती करावी. सर्व वस्ती शौचालयांचं सांडपाणी सुरक्षित सेप्टीक ट्रीटमेंट किंवा विल्हेवाट करणाऱ्या नाल्यातच सोडण्यात यावं. शक्य तिथे सर्व शौचालयं मलनिःसारण वाहिन्यांशी जोडली जावी.
शहरातील सर्व वस्ती शौचालयाच्या बांधकाम, ऑपरेशन्स आणि देखभालीसाठी एकसमान मार्गदर्शक सूचना असाव्यात. सुरक्षित वातावरणासाठी शौचालयांची रचना वस्तीच्या गरजेनुसार करण्यात यावी. एन.जी.ओ, आर्किटेक्ट, इंजिनीअर यांच्या जबाबदार आणि सुनिश्चित सहभागासाठी टेंडरिंग प्रक्रियेची पुनर्रचना करावी. त्याचप्रमाणे शौचालयाच्या बांधकामाची गुणवत्ता सुधारणं आणि दुरुस्ती पुनर्रचनेसाठी विस्तारित धोरण असावं. एकूणच वस्ती शौचालयाच्या निर्णय प्रक्रियेत वॉर्ड पातळीवर प्रत्यक्ष लोकसहभाग असावा.
या संपूर्ण कार्यक्रमाची सूत्रं स्वच्छता संवर्धन (संस्था) महासंघाच्या मीना कांबळे, संतोष बनसोडे, सतीष भोसले, पी.एस. अब्दुल हसन यांनी सांभाळली. अदृश्यांना दृश्यमान करणे ही यंदाच्या जागतिक शौचालय दिनाची थीम होती. मुंबई शहराला इतकी महत्वाची सुविधा पुरवणाऱ्या पण नेहमी अदृश्य असणाऱ्या ‘माणसांनी’ या कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेऊन व नेतृत्व करून ती खऱ्या अर्थानं सार्थ केलीच त्याशिवाय व्यापक अर्थानं लोकप्रतिनिधींना त्यात सामील करून घेतलं.
मुंबईतल्या एम ईस्ट या एका वॉर्डचीच सद्यस्थिती आपण पाहूया. मुंबईतल्या कोरो इंडिया संस्थेच्या ‘राईट टू पी’ प्रक्रियेअंतर्गत नुकतंच एम -पूर्व वॉर्डमधील शौचालयांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. एम पूर्व विभागात विभाग क्रं 134 ते 148 असे पंधरा विभाग आहेत. तर या विभागातल्या एकूण 188 शौचालयांपैकी 64 टॉयलेट्स वापराविना पडून आहेत, 124 शौचालयांचाच वापर सध्या सुरु आहे. या शौचालयांमध्ये लहान मुलांच्या, तृतीयपंथीयांच्या गरजांचा विचार करून बांधकाम केलेलं नाही.एम - पूर्व विभागाची साधारण लोकसंख्या 9 लाखांच्या आसपास आहे आणि त्याकरता केवळ 124 शौचालयं. वापरकर्ते आणि सुविधा यांचं हे गुणोत्तर सार्वजनिक आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा एक मापदंड आहे. कारण याच वॉर्डमध्ये लॉट - 11 (शौचालयाचं रिसेंट टेंडर) अंतर्गत मागच्या काही वर्षांत बांधलेल्या शौचालयांपैकी 42 टक्के टॉयलेट्समध्ये वीजच नाही. वीज नसलेल्या या टॉयलेट्समध्ये रात्री-अपरात्री नागरिक कसे जाणार, हा प्रश्न आहेच पण स्त्रियांच्या सुरक्षेचा एक मोठा मुद्दाही यातून समोर येतो. सार्वजनिक जागांवर वीजेअभावी पुरेसा प्रकाश नसेल तर त्यामुळे स्त्रियांच्या वावरावर बंधनं येतात, स्त्रियांबाबतचे गुन्हे केले जातात, लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे केले जातात, हे सर्वज्ञात आहे.
गोवंडीच्या बैंगनवाडी भागात राहणारी मेहनाझ शेख सिक्युरिटी गार्ड म्हणून नोकरी करते. तिला सकाळी 8 ते रात्री 8 अशा बारा तासांच्या ड्युटीसाठी सात - सव्वासातला घर सोडावं लागतं. त्याआधी घरातलं सगळं काम करणं. सकाळी लवकर उठून शौचालयात गेलं तर तिथं भली मोठी रांग असते, त्या रांगेत कधीकधी अर्धा तासही जातो. मेहनाझ म्हणते, “आमच्या वस्तीतलं टॉयलेट रात्री बारापर्यंत चालू असतं आणि सकाळी पाच वाजता उघडतं. कधी रात्री बारानंतर संडासला जाण्याची वेळ आली तर पंचाईत होते, कारण टॉयलेट बंद. मग आम्हाला 15 मिनिटं चालत जाऊन लांब असलेल्या टॉयलेटमध्ये जावं लागतं. पब्लिक टॉयलेट बरेच वेळा खूप घाण असतात, तरी जावं लागतं, काय करणार. टॉयलेटला जाताना वाटेत मुलं छेडछाड करतात, ते वेगळंच. कोणती मुलगी कोणत्या वेळेला टॉयलेटला येते जाते, हे कळलं तर ते त्या वेळेला बरोबर वाटेत उभं राहून घाणेरड्या कमेंट्स करतात, काहीही बोलतात. रात्री लाईट कमी असला, अंधार असला तर ते जास्तच करतात.”
एकीकडे सार्वजनिक शौचालय वापरकर्त्यांचे असे प्रश्न आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला ही शौचालयं चालवणाऱ्या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेन्ससमोरही मोठे प्रश्न आहेत. या शौचालयांचं व्यावसायिक दरानं येणारं वीजबील आणि पाणीबिल हा त्यातला एक मुख्य मुद्दा. व्यावसायिक दरानं आकारली जाणारी भरमसाठ वीजबिलं टॉयलेट ऑपरेटर भरू शकत नाहीत आणि बिल भरलं नाही म्हणून अदानीसारखे वीजपुरवठादार त्यांची वीजजोडणी कापून टाकतात, तरीही त्यांना बिलं मात्र येतच राहतात. महिला टॉयलेट ऑपरेटर्सना तसंच वापरकर्त्यांना अनेकदा गर्दुल्ल्यांचाही त्रास होतो. सीबीओंद्वारा शौचालयं चालवणारे लोक अशा अनेक आव्हानांचा सामना करतात.
अशाच एका सीबीओचे - अवामी वेल्फेअर असोसिअशनचा भाग असलेले नवाब खान टॉयलेट ऑपरेटर म्हणून काम करतात. ते सांगतात, “मी चिता कॅम्प विभागात गेली 9 वर्ष वस्ती शौचालयाची देखभाल करतो. रोज १५०० लोक या शौचालयाचा वापर करतात. माझ्या वस्तीत हे शौचालय चालवताना खूप अडचणी आल्या, इथं म्हाडाचे खूप टाॅयलेट होते, ते वापरताना लोकांना खूप त्रास होत होता. त्या टाॅयलेटमधे लाईट आणि पाणी नव्हतं आणि काही सुविधाही नव्हत्या. दरम्यान आम्ही कोरो राईट टु पीसोबत सर्वे केला होता आणि बीएमसीला रिपोर्ट सबमिट केला. त्यानंतर लाॅट 11 मध्ये नवीन टॉयलेट आम्हाला मिळाले. आता माझ्यासोबत २० मंडळं जोडून आहेत आणि टाॅयलेटसोबत बाकीचे प्रश्न घेऊन आम्ही काम करत आहोत कारण आम्हाला वाटतं- आमची वस्ती आमची जिम्मेदारी आहे.”
टॉयलेट ऑपरेट करणं हे जिकीरीचं काम आहे. शहरातल्या हजारो लोकांना ही सेवा पुरवणाऱ्या टॉयलेट ऑपरेटरचं काम, श्रम, त्यांना येणाऱ्या अडचणी नेहमीच अदृश्य राहतात. त्या समजून घेण्यासाठीच नवाब खान यांचं म्हणणं अधिक सविस्तर समजून घेतलं पाहिजे. ते म्हणतात, “बीएमसीने आमच्यासाठीही वेगळे फंड दिले पाहिजेत. दुरुस्ती किंवा सफाईचं साहित्य तरी दिलं पाहिजे. लाईट बिल कमी करावं, पाण्याचं बिल हे बीएमसीच्या हातात आहे, किमान ते तरी माफ करावं. आताच्या लॉट 11 मध्ये बांधलेल्या शौचालयांत तर केअरटेकरसाठी रूमच नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीने कुठं राहावं, त्यांच्यासाठी भाड्याने खोली घेऊन त्यांच्या राहण्याची सोय आम्ही करून देऊ शकत नाही, इतका खर्च आम्हाला झेपणारा नाही.”
खान पुढे म्हणतात, “आपलं शौचालय सकाळी 4 ते रात्री २ वाजेपर्यंत सुरु असतं. अशावेळी केअरटेकर व्यक्ती इतक्या रात्री घरी कशी जाणार? त्यामुळे त्यांना शौचालयाच्या जवळच घर असणं गरजेचं आहे. कारण वस्तीत नशा करणारे लोक हे रात्री-अपरात्री शौचालयात तोडफोड करतात. अशा वेळी शौचालयात २४ तास केअरटेकर असणं गरजेचं आहे. वस्तीत कधी कधी इमर्जन्सी असते, अशा वेळी रात्री अपरात्री शौचालय लोकांसाठी उघडं करावं लागतं. हे सर्व तेव्हा शक्य होतं जेव्हा केअरटेकर शौचालयाजवळ राहतात.”
नवाब खान या अडचणी सांगताना त्यांचा करोना काळातला अनुभवही सांगतात.
“कोरोनाच्या काळात पूर्ण देश बंद होता. तरीही वस्तीतल्या लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही सर्वांनी 24 तास शौचालय उघडं ठेवलं होतं. सफाई कर्मचारी, कोरो टीम, महासंघ मिळून वस्ती आणि शौचालय स्वच्छ ठेवण्यासाठी काम केलं, त्याचं कौतुक तर नाहीच पण उलट आमच्यावरच मुंबई महानगरपालिकेकडून कडक नियम लावले जात होते. सफाई करा, रोज सकाळ दुपार पालिकेला फोटो पाठवा.आम्हाला घाबरवणारेच जास्त होते, जणू आम्ही केवळ पैसे कमवायलाच बसलो आहोत. कोरोनाच्या काळात जेव्हा सर्वांच्या जिवाला धोका होता, तेव्हा आम्ही आमच्या जीवाची पर्वा न करता काम करत होतो पण महापालिकेला अजून हेच माहिती नाही की पे अँड युज शौचालय आणि वस्ती शौचालय यातला फरक काय आहे, तर आमचे प्रश्न ते काय समजून घेणार?”
“सार्वजनिक शौचालयांबाहेर स्त्रिया, मुली यांची छेड काढण्याचे प्रकार घडतात, कधी गर्दुल्ले त्रास देतात. त्यामुळे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व शौचालयांच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले पाहिजेत, असे निर्देश त्तकालीन पालिका आयुक्तांना मी दिले होते, त्यानुसार काही शौचालयांबाहेर कॅमेरे लागले, मात्र सर्व शौचालयांबाहेर कॅमेरे लावणं आणि त्याचं दररोज ऑनलाईन मॉनिटरिंग होणं गरजेचं आहे, त्यासाठी मी येत्या काळात प्रयत्न करेन. त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेत या मुद्द्यावर चर्चा घडवण्यासाठी प्रयत्न करेन.” असं आश्वासन डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या कार्यक्रमात दिलं.
मुंबई शहरातल्या 65 लाख झोपडपट्टीधारकांना शौैचालयांची मूलभूत सुविधा देणारा हा सेवापुरवठादार वर्ग अत्यंत महत्वाचा असून तो राजकीय परिघाच्या केंद्रस्थानी हवा, अशी भावना सर्वच मान्यवरांनी व्यक्त केली. या महामेळाव्यात एकूण 224 सीबीओ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात 89 महिला सीबीओ प्रतिनिधींचा समावेश होता.
त्यानंतर सीबीओंच्या प्रतिनिधींनी चर्चासत्रातून - शौचालयांची देखरेख करताना सामोरं जाव्या लागणाऱ्या दैनंदिन अडचणीही समोर ठेवल्या. त्यात शौचालयांना व्यावसायिक दरानं आकारलं जाणारं वीज आणि पाणी बिल हे कळीचे मुद्दे होते. स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शौचालयांचं डिझाईन, सीसीटीव्ही, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या गरजा लक्षात घेऊन शौचालय बांधणी आणि त्याच्या संपूर्ण देखभालीदरम्यान मुंबई महानगरपालिकेचं तसंच वीजपुरवठादार कंपन्या आणि अन्य भागधारकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे, हाही एक प्रमुख मुद्दा या चर्चासत्रातून पुढे आला.
सीबीओंनी मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठीच्या आयोजित केलेल्या दुसऱ्या - राजकीय प्रतिनिधींच्या चर्चासत्रात वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या दिशा पिंकी शेख यांनी शौचालयांच्या केअरटेकर्सच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित केला. केअरटेकर्सच्या आरोग्य विम्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी प्रयत्न करेल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्याचप्रमाणे गरीब एकल महिलांसाठी ही सुविधा मोफत उपलब्ध करून देता यावी, व त्याचा आर्थिक भार सीबीओंवर पडू नये, याकरता महानगरपालिकेनं पुढाकार घेऊन त्यात योगदान द्यावं, अशी मांडणी त्यांनी केली. या प्रश्नांसाठी वंचिच बहुजन आघाडी प्रयत्न करेल, असं सुतोवाच शेख यांनी केलं. तसंच काही सीबीओंनी तृतीयपंथीयांना सफाई कर्मचारी म्हणून रोजगार दिला आहे, हा प्रयत्न महत्वाचा असल्याचं मतही शेख यांनी व्यक्त केलं. ‘हा खऱ्या अर्थानं अदृश्यांना दृश्यमान करण्याचा प्रयत्न आहे.’ असंही शेख म्हणाल्या. आम आदमी पक्षाच्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी - शौचालयांसाठी मुंबई महानगरपालिकेनं वीज आणि पाणीपुरवठा मोफत करावा, त्यासाठी पक्षातर्फे प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं. आरपीआय (आठवले) गटाच्या प्रतिनिधी अभया सोनावणे यांनी या शौचालयांच्या प्रश्नाकडे सर्वच भागधारकांनी अधिक संवेदनशीलपणे पाहण्याची गरज व्यक्त केली. शौचालय चालवणं हा व्यवसाय नसून त्याकडे लोककल्याणकारी कामाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं पाहिजे, असंही मत सोनावणे यांनी व्यक्त केलं. कॉंग्रेसचे नेते व आमदार भाई जगताप यांनी ‘विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून शौचालयांचा - सीबीओंचा मुद्दा मांडण्यासाठी प्रयत्न करू.’ असं आश्वासन दिलं. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी शौचालयांच्या सुरक्षेचा आणि देखभालीचा प्रश्न गंभीरपणे घेत तो अजेंड्यावर आणला जाईल, असं आश्वासन दिलं. आगामी मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात या मुद्द्याला स्थान देण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली. स्वच्छता महासंघाच्या अध्यक्ष मीना कांबळे यांनी या चर्चासत्राचं अध्यक्षस्थान भूषवलं.
या कार्यक्रमात कोरो- ‘राईट टू पी’च्या रोहिणी कदम यांनी जनतेच्या स्वच्छतेच्या जाहीरनाम्याचं वाचन केलं. कोरो इंडिया - राईट टू पीनं केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित - स्वच्छता महासंघ, सीबीओ आणि कोरोनं मांडलेल्या पुढील महत्वाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.
शौचालयं चालवणाऱ्या महिला मंडळांना- वस्तीचं समुपदेशन, राजकीय अडचणींशी सामना, कायद्याची प्राथमिक माहिती, हिशोब, जमाखर्च या विषयांवर प्रशिक्षण मिळालं पाहिजे. प्रस्तावित सामुहिक शौचालयाच्या बांधकामाचं संकल्पचित्र सिबीओ आणि वस्तीला बांधकामापूर्वीच दाखवण्यात यावं. तसंच याबद्दल सीबीओला कागदोपत्री असणाऱ्या अधिकाराची प्रत्यक्षही अंमलबजावणी करण्यात यावी. सामुदायिक शौचालयांचं सद्यस्थितीत येणार वीजबिल व्यावसायिक दरानुसार येतं, ते बदलून अव्यावसायिक नागरी वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरानुसार यावं. तशा सूचना वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मनपातर्फे करण्यात याव्या. सामुदायिक शौचालयातील चांगली स्वच्छता व निगा राखणाऱ्या संस्थाना म.न.पा.तर्फे अनुदान देऊन प्रोत्साहन द्यावं, जेणेकरून म.न.पा.च्या स्वच्छता सर्वेक्षणाचं काम अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल आणि मुंबईचा स्वच्छता स्पर्धेतील क्रमांक वरच्या श्रेणीत येईल.
सामुदायिक शौचालयातील चांगलं काम करणाऱ्या संस्थांवर राजकीय दबाव येऊ नये याकरता प्रशासनानं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणारी प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून चांगल्या काम करणाऱ्या संस्थांना उत्तेजन मिळेल. शौचालयात महिला, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, ट्रान्सजेंडर, दिव्यांग व्यक्ती यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन सुविधांची निर्मिती करावी. सर्व वस्ती शौचालयांचं सांडपाणी सुरक्षित सेप्टीक ट्रीटमेंट किंवा विल्हेवाट करणाऱ्या नाल्यातच सोडण्यात यावं. शक्य तिथे सर्व शौचालयं मलनिःसारण वाहिन्यांशी जोडली जावी.
शहरातील सर्व वस्ती शौचालयाच्या बांधकाम, ऑपरेशन्स आणि देखभालीसाठी एकसमान मार्गदर्शक सूचना असाव्यात. सुरक्षित वातावरणासाठी शौचालयांची रचना वस्तीच्या गरजेनुसार करण्यात यावी. एन.जी.ओ, आर्किटेक्ट, इंजिनीअर यांच्या जबाबदार आणि सुनिश्चित सहभागासाठी टेंडरिंग प्रक्रियेची पुनर्रचना करावी. त्याचप्रमाणे शौचालयाच्या बांधकामाची गुणवत्ता सुधारणं आणि दुरुस्ती पुनर्रचनेसाठी विस्तारित धोरण असावं. एकूणच वस्ती शौचालयाच्या निर्णय प्रक्रियेत वॉर्ड पातळीवर प्रत्यक्ष लोकसहभाग असावा.
कोरो - राईट टू पी टीम
अंंजुम शेख, रोहिणी कदम, किरण खंडेराव,
मनोज साबळे, उषा देशमुख
Tags
आरोग्य
खूप महत्वाचा विषय आहे
ReplyDelete